प्रश्न
१. राज्य प्रणालीको उद्देश्य नै जनतालाई खुसी बनाउनु हो । जनता खुसी हुनका
लागि सेवा, सुविधा, विकास र सुरक्षाको दिगो प्रत्याभूति चाहिन्छ, जसलाई संक्षिप्तमा सेवा व्यवस्थापन
भन्ने गरिन्छ । राज्यका नीति तथा सांगठनिक संरचना सेवा व्यवस्थापनका लागि नै
गरिएका हुन्छन् । जनता समस्या समाधान मात्र खोज्दैनन्, आफना अपेक्षाहरु पनि पूरा हुन भन्ने
पनि चाहन्छन् । राज्यलाई जनता नजिक पुन्याएर उनीहरुका चिन्ता र चासो त्यहीबाट
समाधान गर्न विकेन्द्रीकरणको रणनीति लिने गरिन्छ । आधुनिक राज्यप्रणाली
विकेन्द्रीकरणलाई अपनाउने गर्दछ । नेपालमा पनि सत्तरीको दशकदेखि प्रशासनिक
विकेन्द्रीकरणका प्रयासहरु हुँदै आए । नव्वेको दशकबाट स्थानीय स्वायत्त शासनको
अवधारणा अवलम्वन गरियो भने नयाँ संविधान जारी भएपछि सङ्घीय शासन प्रणाली लागू गरि
विकेन्द्रीकरण र स्थानीय स्वायत्त शासनलाई संवैधानिक निर्दिष्टता प्राप्त छ । घर
आँगनमा सरकार पुगेपछि विकास व्यवस्थापन र धेरैजसो दैनन्दिनी समस्या सजिलै त्यहीबाट
पूरा हुन्छन् र विकास र समृद्धिको दिगो यात्रा सहज हुन्छ भन्ने मान्यता राखिएको छ
।
निर्वाचत स्थानीय निकायले आफनो पहिलो कार्यअवधि
पूरा गर्न लाग्दा कतिपय विकासविद र अधिकारकर्मी सङ्घीय शासन पद्धति नव्वेको दशकमा
कार्यान्वयनमा आएको स्थानीय स्वायत्त शासन जत्तिको सघन छैन, त्यसैले अधिकार र शक्ति अभ्यासमा
केन्द्रीकरणको विकेन्द्रीकरण मात्र भयो भन्ने तर्क राखिरहेका छन् भने कतिपय
राजनीतिकर्मीहरु स्थानीय शासनले विकास र दिगो समृद्धिको आधार खडा गरिरहेको छ
भन्दैछन् । यी दुई परस्पर प्रतिस्पर्धी भावना दुवैमा सच्चाई छ भन्ने तपाई
हामीजस्ता सामान्य व्यक्तिलाई परिरहेको छ ।
प्रस्तुत सन्दर्भमा विकेन्द्रीकरण र स्थानीय
स्वायत्त शासनको अवधारणा प्रष्ट पार्दै नेपालको संविधानले यसलाई कुन रुपमा लिएको छ
? विवेचना गर्नुहोस् । साथै केन्द्रीकृत
पद्धतिमा भन्दा स्थानीय शासन प्रणालीले समृद्धिको आधार सिर्जना गर्न कसरी सघाउँछ ? विश्लेषण गर्नुहोस् । २५
उत्तर
:
·
समकालीन समाजमा धेरै महत्व पाएको शासकीय सुधारको अवधारणा शव्द
विकेन्द्रीकरण र स्थानीय स्वायत्त शासनबीच समअर्थी नभए पनि कतिपय सन्दभमा समान
रुपमा प्रगोग गरिदै आएको छ। यी दुवै पदावलीलाई विकाससँग जोडेर हेर्ने समान औजारका
रुपमा भने लिने गरिन्छ ।
·
विकेन्द्रीकरण शासकीय क्रियाकलापमा नागरिक सहभागिता विस्तार गर्ने
रणनीति हो । कतिपयले यसलाई subsidiarity principle का रुपमा पनि लिएका छन् ।
·
विकेन्द्रीकरण लोकतन्त्रको
कार्यात्मक पक्ष पनि हो, Developmental
side of democrary
पनि हो । परम्परागत रुपमा विकेन्द्रीकरणलाई शक्ति प्रत्यायोजन, प्रशासनिक विकेन्द्रीकरण र शक्तिको
हस्तान्तरण जस्ता पक्षमा ध्यान दिने गरिएता पनि आधुनिक अर्थमा विकेन्द्रीकरणले
शासकीय क्रियाकलाप (नीति,
विकास, व्यवस्थापन,
शक्ति अभ्यास) मा आमजनतालाई सक्रिय
सार्थक संलग्नता राखी उनीहरुलाई सशक्तीकरण गर्दछ । त्यसैले यो नागरिक सशक्तीकरणको
रणनीति हो ।
·
विकेन्द्रीकरणको उद्देश्य
शासकीय क्रियाकलापमा प्रभावकारिता, दक्षता
र उत्तरदायित्व विस्तार गरी जनताको स्वामित्व निर्माण गर्नु हो । राज्यभित्र र
वाहिरका निकायहरुले क्षमताअनुरुप भूमिका निर्वाह गर्ने सिद्धान्त । जसलाई
परिपूरकताको सिद्धान्त पनि भन्ने गरिन्छ) ले बल पाएकोले यसैअनुरुप विकेन्द्रीकरणको
माग भएको छ।
·
विकेन्द्रीकरणमा दुई शक्ति Centrifugal
force and Centripetal force शक्तिलाई मोफसलबाट केन्द्रतिर तान्ने
र केन्द्रबाट मोफसलमा तान्ने गरिरहन्छन् । यी दुई शक्तिको सन्तुलनमा
विकेन्द्रीकरण सन्तुलित रहन्छ ।
·
विकेन्द्रीकरणका विभिन्न
स्वरुप छन् । जस्तो कि अधिकार प्रत्यायोजना, निक्षेपण, साझेदारी, अनियमन, निजीकरण, अकर्मचारीतान्त्रीकरण, एजेन्सीकरण आदि । तर आधुनिक सन्दर्भमा
विकेन्द्रीकरण भनिएको निक्षेपण (devolution mode of governance) हो, नकि प्रत्यायोजित व्यवस्थापन Delighted mode of
management संघीयता
त्यसको extreme रुप हो, जसले शासकीय व्यवस्थाका सवै शक्तिहरुलाई जनता नजिक रहेर अभ्यास गर्ने
सामर्थ्य राख्छ ।
·
विकेन्द्रीकरण प्रक्रिया र
स्थानीय स्वायत्त शासन यसको परिणाम (वा हैसियत) हो । विकेन्द्रीकरणलाई साधन र
स्वायत्त शासनलाई साध्यका रुपमा पनि लिन सकिन्छ ।
·
विकेन्द्रीकरणको माध्यमले
जनतालाई राज्य सञ्चालनका क्रियाकलापमा अभ्यास गराउने कममा स्थानीय स्वायत्त शासन
त्यो अवस्था हो जहाँ नागरिक र नागरिक संस्थाहरु आफनो चाहना र आवश्यकता अनुरुप
क्षमतालाई स्वाधीन रुपमा उपयोग गर्न सक्तछन् ।
·
स्वायत्त शासनले नागरिक
संस्थाहरुको स्वायत्तता र सहभागिताको माथिल्लो श्वरुपलाई जनाउँदछ । यो कानूनी
व्यवस्था, राजनैतिक प्रणाली र व्यवस्थापकीय बन्दोवस्ती
मात्र होइन, नागरिक सामर्थ्य र संस्कृतिमा पनि
निर्भर गर्दछ ।
·
स्थानीय स्वायत्त शासनको
उद्देश्य स्थानीय नागरिकहरु आफना विषयमा स्वयम परिचालन, स्वयम् निर्णय र स्वयम् व्यवस्थापन
गर्ने अवस्थामा पु-्याउनु हो ।
·
यसर्थ विकेन्द्रीकरण एउटा
प्रक्रिया, माध्यम र रणनीति हो, स्थानीय सरकार संयन्त्र हो र स्थानीय
स्वायत्तता हैसियत वा अवस्था हो । नागरिक हित साध्य हो ।
·
विकेन्द्रीकरणका
पूर्वशर्तहरु स्थानीय स्वायत्त शासनका पनि आधार शर्तका रुपमा रहने गर्दछन् ।
·
नेपालमा विकेन्द्रीकरण तथा
स्थानीय स्वायत्त शासनको हाल सम्मको अवस्थाको विवेचना गर्दा केही उत्साहप्रद र
धेरै कमजोरीहरु देखिएका छन् । विकेन्द्रीकरण र स्थानीय स्वायत्त शासन ऐन, नीति र संरचनाबाट मात्र प्राप्त गर्न
सकिने विषय होइन; यो शक्ति, साधन र स्रोतको अभ्यास हो, जसका खातीर भएका नीति-नियमका साथ
व्यवहार एवं क्षमताको उत्तिकै दर्कार पर्दछ ।
·
विकेन्द्रीकरण लोकतान्त्रिक
सहभागिताको पद्धति भएकाले खुला समाजमा मात्र यसको अस्तित्व देखिन्छ । विगतको
पञ्चायती व्यवस्थामा ऐन, नियम र एकिकृत जिल्ला विकास योजना तथा
राजनैतिक निकायको व्यवस्थाबाट विकेन्द्रीकणलाई अपनाउन खोजिएको देखिएता पनि ती
व्यवस्थाहरु राजनैतिक प्रणालीले आत्मसात नगरेको, साधन, जिम्मेवारी र भूमिका विभाजनको स्पष्टता
नभएकोले औपचारिक वासना रुपमात्र दिन खोजिएको थियो । त्यस समयको विकेन्द्रीकरण
वास्तवमा प्रशासनिक जिम्मेवारीको प्रत्यायोजन सम्मको
·
·
हैसियतमा रहेकोले खास अर्थमा
विकेन्द्रीकरणका उपल्ला उद्देश्य राख्ने स्थानीय स्वायत्त शासनको अवधारणासँग
सापेक्ष्यमा राखेर मूल्याङ्कन गर्नु उचित हुँदैन ।
·
बहुदलीय व्यवस्थाको
पुनस्थापनापछि बनेको नेपाल अधिराज्यको संविधानले विकेन्द्रीकरणलाई राज्यसञ्चालन र
विकास वितरणको माध्यमका रुपमा स्वीकान्यो ।
·
स्थानीय स्वायत्त शासन ऐन, २०५५ ले विकेन्द्रीकरण र स्थानीय
स्वायत्त शासनकका लागि (क) राज्य सञ्चालनमा सवै जनताको क्रियात्मक सहभागिता बढाउने, र (ख) राज्यका साधन, स्रोत तथा संभावनाहरुको उपयोगबाट
सिर्जित प्रतिफललाई समतामूलक रुपमा वितरण गर्ने दुई उद्देश्य राखेको थियो ।
बास्तवमा स्थानीय स्वायत्त शासनका सन्दर्भमा यो कोशेढुंगा थियो ।
·
विस्तृत शान्ति सम्झौता पछि
आएको नेपालको अन्तरिम संविधानको प्रस्तावना तथा राज्यका नीति उद्देश्यहरुमा व्यक्त
गरिएका अभिप्रायहरुले विकेन्द्रीकरण प्रजातान्त्रिक सहभागिताको माध्यमका रुपमा
स्थापित गरेको थियो तर त्यस समय निर्वाचत जनप्रतिनिधिको अभावमा स्थानीय निकायहरु
क्रियाशील हुन पाएनन् |
·
नेपालको संविधानले राज्यको
पुनसंरचना मार्फत शासन, वित्त र विकास व्यवस्थापनलाई पुनर्वाध
गरेको छ । जसअनुसार स्थानीय स्वायत्त शासनकालागि यी व्यवस्था भएका छन् :
o
स्थानीय तहको भूमिका
संवैधानिक रुपमा नै स्पष्ट छ
o
स्थानीय स्रोत साधन
परिचालनको कानूनी प्रत्याभूति छ
o
सङ्घबाट न्यायपूर्ण र
पारदर्शी रुपमा साधन तथा स्रोतको वितरण ब्यवस्था छ अन्तरसरकारी वित्तीय
हस्तान्तरणमार्फत वित्तीय अभाव Fiscal gap पूरा
गर्ने व्यवस्था छ
o
वाह्य निकाय-गैसस तथा नागरिक समाज परिचालनमा स्वायत्तता दिइएको छ
o
स्थानीय विषयमा स्वयम्
व्यवस्थापन, स्वयम् निर्णय र स्वयम् नियन्त्रणको
अवसर छ ।
·
संविधानको मर्म तथा आशय अनुरुप स्थानीय तहलाई राज्य सञ्चालनका
विभिन्न आयाममा परिचालन गर्ने कार्यका लागि नीतिहरु, क्षेत्रगत नीति/रणनीतिहरु, सस्थागत
संरचना, रणनीति कार्ययोजनाहरु पनि सोही अनुरुप
बनेका र कार्यान्वयनका कममा छन् । चार वर्षअघि निर्वाचन भएका स्थानीय नागरिक
संस्थाहरुले स्थानीय तह नै सैवधानिक आयश र सीमाभित्र कानून निर्माण गरी स्वयम्
परिचालनका क्रममा छन् ।
·
स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ ले स्थानीय तहको योजना प्रणाली, सेवा वितरण प्रणाली, सरकारका संरचना र सरकार बाहिरका
संरचनासंगको सम्बन्धका साथै नागरिक सहभागिताका विविध पक्षमा प्रकास पारेको छ ।
ऐनले संविधानको भावनालाई कार्यान्वयन गर्न स्थानीय स्वायत्त शासन र सहकारिताको
भावना अनुरुप लोकतन्त्रको स्थानीयकरण र सामाजिक परिचालनलाई संस्थागत गर्ने
उद्देश्य राखेको छ ।
·
स्थानीय स्यायत्त शासनका
उद्देश्य पूरा गर्नका लागि स्थानीय तहलाई साधन स्रोत तथा जिम्मेवारीको निक्षेपण भए
पनि स्थानीय तह स्थानीय जनताप्रति पारदर्शी र जवाफदेही हुने स्वचालित प्रक्रिया
निर्धारण गर्ने क्रममा छन् । केही समयको अभ्यासपछि मात्र यसको बास्तविक विवेचना
गर्न सकिन्छ ।
·
स्थानीय स्वायत्त शासनका
सन्दर्भमा संविधान र कानूनको व्यवस्था वावजुद यी चुनौतीहरु देखिएका छन् :
o
संघीयताको कार्यान्वयन भर्खरै भएकोले अभ्यासलाई कसरी संयोजित र
सन्तुलित बनाउने भन्ने समस्या छ ।
o
संघीयता स्थानीय नागरिक संस्थाको सशक्तीकरण हो कि केन्द्रीकरणको
विकेन्द्रीकरण हो भन्नेमा अस्पष्टता छ । कतिपयले स्वायत्त शासनभन्दा
केन्द्रकीकरणको विकेन्द्रीकरण भन्ने तर्क राख्दै आएका छन् ।
o
स्थानीय वित्तीय आधार र
स्रोतहरुको उपयोग क्षमताका आधारमा यसको सफलता देखिने हुन्छ तर अभ्यास बाँकी छ .
o
स्थानीय तहमा प्रणाली निर्माण भैसकेको छैन । संरचना निर्माण पनि भएको
छैन । क्षमता विकास गर्न बाँकी छ। तर आकांक्षाहरु धेरै छन् । सन्तुलन कसरी भन्ने
चुनौती पनि छ ।
o
विभिन्न तहका सरकार र संरचनासंग स्थानीय सरकारको सम्बन्ध र सहकार्यको
खाका कोरिएको छैन । अभ्यास त परै जाओस ।
o
जिल्ला समन्वय समिति जस्ता
सहजकारी निकाय हिजोको कार्यकारी भूमिकामा देखिने संभावना छ । यस्ता निकायले
सहजकारी र अनगुमनकारी भूमिका छिटै निर्वाह गर्नुपर्ने छ ।
·
स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन र अन्य सङ्घीय कानूनबीचको समन्वय कसरी ? भोलि बन्ने प्रादेशिक कानून र स्थानीय
कानूनहरुमा एकरुपमता कसरी ल्याउने भन्ने चुनौती पनि छ ।
·
केन्दीय शासन पद्धतिभन्दा
स्थानीय शासन पद्धति धेरै हदमा समृद्धि र सुशासनका आधार बन्दछन् । किनकी यी आफैमा
जवाफदेहीतका केन्द्र पनि हुन् । जसका केही आधार उल्लेख गर्न सकिन्छ :
Ø स्थानीय आवश्यकता पहिचान सहज हुन्छ
Ø स्थानीय संभावनाको पहिचान सहज हुन्छ
Ø स्रोत साधनको प्राथमिकीकरण स्थानीय
रुपमै हुन्छ
Ø विकास तथा सेवा व्यवस्थापन लागतको
न्यूनीकरण हुन्छ
Ø नतिजा जवाफदेहिताको विस्तार हुन्छ,
Ø जवाफदेहिता मूल्यांकनमा नागरिकहरु
संलग्न हुन्छन्
Ø नियन्त्रण सन्तुलनको स्वचालित प्रणाली
Ø स्थानीय आर्थिक संरचना विस्तारको आधार सहकार्य
तथा साझेदारी
Ø राष्ट्रिय प्रणालीको स्थानीयकरण हुन्छ
Ø स्थानीय नागरिकहरु सशक्तिकृत हुन्छन्
Ø लाकतन्त्रको स्थानीयकरण हुन्छ ।
·
संविधान वा कानूनमा स्रोत, साधन
र शिक्तको निक्षेपाण्का आधारमा मात्र स्थानीय स्वायत्तताको विकास र समृद्धिको
निर्माण हुने होइन्, यी सामान्य पूवर्शत मात्र हुन् ।
निक्षेपणको भावनाअनुरुप प्रणाली निर्माण र क्षमता विकासपछि मात्र स्थानीय स्वायत्त
शासनमार्फत विकास र समृद्धि प्राप्त गर्न सकिन्छ ।
·
सङ्घीयताले राजनैतिक, आर्थिक
र व्यवस्थापकीय स्वायत्तता (स्वयम् व्यवस्थापन, स्वयम् नियन्त्रण, स्वयम्
निर्णय गर्नसक्ने अधिकार,
निर्वाचन प्रणाली र सहभागिता (निर्वाचक
निर्वाचतको सम्बन्ध) स्पष्ट पारेको छ तर स्थानीय तहको क्षमता, त्यसलाई संस्थागत गर्ने विधिको
प्रणालीको क्षमता विकास भएपछि मात्र स्थानीय स्वायत्त शासनको मर्मअनुरुप लोकतन्त्र
संस्थागत हुनेछ । अहिले नै निराश हुनुहुन्न ।