१. विषय प्रवेश
नेपालमा
महिलाको लागि संवैधानिक अधिकार स्थापित
गर्ने पहिलो पाइलाको रुपमा नेपालको वैधानिक कानून २००४ भएता पनि यसपछि विभिन्न समयमा जारी
भएका संविधानहरुले महिला अधिकारको संरक्षण
र प्रवद्र्धनमा इट्टा थप्दै आएको छ ।
त्यसयता नेपालले मानव अधिकार लगायतका
अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि संझौताको अनुमोदन गरी
पक्ष राष्ट्रको हैसियतमा आफ्ना प्रतिवद्धताहरु पुरा गर्ने क्रममा महिला अधिकारलाई स्थापित तथा
संस्थागत गर्न योगदान पु¥याएको छ
। विभिन्न समयमा जारी भएका संविधान, कानून
तथा सन्धिसम्भौताले महिलाको हक अधिकार
कल्याणकारी मान्यताबाट कार्यान्वयन गर्दै
आजको दिनमा आइपुग्दा अधिकारमा आधारित
मान्यता स्थापित गर्न खोजेको देखिन्छ । यस अवधिमा मुख्यतः महिलाको राजनीतिक तथा सार्वजनिक
क्षेत्रमा उल्लेखनीय सहभागिता वृद्धि भएको
छ, शिक्षा, स्वास्थ्य र
रोजगारीमा पहुँच बढेको छ भने आर्थिक स्रोतमा स्वमित्व वृद्धि भएको छ । यद्यपी सम्पूर्ण महिलाहरुले
समान रुपमा उल्लेखित अवसर र प्रतिफल
प्राप्त गरेका छैनन् । यस लेखमा महिला
अधिकारको सन्दर्भमा संवैधानिक तथा कानूनी
विकासक्रम, अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिवद्धता र उल्लेखनीय उपलब्धि र मुख्य चुनौति उजागर गर्ने प्रयास
गरिएको छ ।
२. महिला अधिकार ः राष्ट्रिय प्रतिवद्धता संविधानमा महिलाको हक
नेपालको
संवैधानिक विकासक्रम हेर्दा अहिलेसम्म जारी
भएका सातवटा संविधानले नेपाली नागरिकका हक
अधिकारलाई संस्थागत गर्न महत्वपूर्ण भूमिका खेलेको पाइन्छ । पछिल्लो समय वि.सं. २०७२ साल असोज ३
गते संविधानसभा मार्फत जारी भएको नेपालको
संविधानलाई महिलाको हक अधिकार सुनिश्चित
गर्ने महत्वपूर्ण दस्तावेजको रुपमा लिन
सकिन्छ ।
हुनत नेपालको
अन्तरिम संविधान २००७ मार्फत नेपालमा
पहिलो पटक नेपाली महिलाका लागि संवैधानिक
अधिकारवाट औपचारिक समानता स्थापित गरी
नागरिकलाई सीमित प्रजातान्त्रिक अधिकार प्रदान
गरेता पनि वि.सं. २०१९ सालमा जारी भएको संविधानले दलविहिन पञ्चायती व्यवस्था शुरु गरेसंगै
नागरिकका प्रजातान्त्रिक अधिकार स्थगित
भयो । वि.सं. २०४६ सालमा प्रजातन्त्रको
पुनस्र्थापना भएसंगै वि.सं. २०४७ मा जारी
गरिएको नेपाल अधिराज्यको संविधान २०४७ ले
केही महिला अधिकारको व्यवस्था गरेको थियो । वि.सं. २०६३ सालको नेपालको अन्तरिम संविधानले
पहिलो पटक धारा २० मा महिलाको हकलाई
मौलिकहकको रुपमा स्थापित गरेको थियो ।
विभिन्न समयमा जारी भएका संविधानले महिला
अधिकारका सम्बन्धमा गरेका व्यवस्था हेर्दा
मुलभुतरुपमा औपचारिक समानता, सवै प्रकारका
विभेदको अन्त्य, समान सहभागिता र महिला
विरुद्धहुने हिंसाको अन्त्यलाई जोड दिएको देखिन्छ । विभिन्न संविधानमा गरिएका मुख्य व्यवस्था
निम्नानुसार छ ।
७. नेपालको संविधानमा भएका मुख्य व्यवस्थाहरु
नेपालको
संविधानले समग्रमा संघीय, लोकतान्त्रिक, गणतन्त्रात्मक व्यवस्थाको मूल्य, मान्यता
र प्रतिस्पर्धात्मक वहुदलीय लोकतान्त्रिक
शासन प्रणाली, नागरिक स्वतन्त्रता, मौलिक अधिकार, मानव
अधिकार, वालिग मताअधिकार, आवधिक निर्वाचन, प्रेस स्वतन्त्रता, निष्पक्ष
र सक्षम न्यायपालिका र कानूनी राज्यको अवधारणा जस्ता आधारभुत संरचनालाई सुनिश्चित गरेको छ । महिला अधिकारको
दृष्टिकोणवाट हेर्दा यस संविधानले गरेका मुख्य व्यवस्था निम्नानुसार प्रस्तुत गरिएको छ ।
नेपाल सरकार मन्त्रि परिषदको मिति २०७३।११।९ को निर्णयानुसार स्थानीय तहको शासन सञ्चालन सम्बन्धमा जारी गरिएको आदेश २०७३ ले महिलाको सामाजिक तथा आर्थिक सशक्तीकरण सम्बन्धी काम स्थानीय तहलाई प्रदान गरेको छ । सो व्यवस्था अन्र्तगतका मुख्य–मुख्य कार्यहरु निम्नानुसार रहेका छन् ः
⬥
आर्थिक तथा सामाजिक रुपमा पछि परेका महिला
लगायतको अभिलेख राखी सामाजिक तथा आर्थिक उत्थान
सम्बन्धी काम गर्ने
⬥
विभिन्न समुदायका वीचमा सामाजिक सदभाव
र सौहार्दता कायम गर्ने ।
⬥
बालविवाह, महिला विरुद्धको हिंसा, छुवाछुत, दहेज तथा दाइजो, छाउपडी, कमलरी
प्रथा, बालश्रम, मानव बेचबिखन, निरक्षरता
आदि जस्ता सामाजिक कुरीति र अन्धविश्वासको
अन्त्य गर्ने गराउने ।
नेपालको
संविधानमा उल्लेख गरिएका महिलाका हक तथा
अधिकारहरु र अन्तराष्ट्रिय प्रतिवद्धता कार्यान्वयन गर्नको लागि नेपाल सरकारले विशिष्टीकृत ऐनहरुको
तर्जुमा गरी कार्यान्वयनमा ल्याएको छ ।
महिला विरुद्ध हुने हिंसा तथा शोषण
अन्त्यको लागि मानव बेचविखन तथा ओसारपसार
नियन्त्रण ऐन २०६७, कार्यस्थलमा हुने यौनजन्य दुव्र्यवहार नियन्त्रण गर्ने ऐन २०७१, बोक्सीको
आरोप विरुद्ध कसुर र सजाँय सम्बन्धी ऐन
२०७२ मुख्य रुपमा रहेका छन् । यस वाहेक
संविधान प्रदत्त महिलाको हक कार्यान्वयनको
लागि महिला विरुद्ध हुने सवै किसिमका हिंसालाई कानून बमोजिम दण्डनीय बनाउन महिला हिंसा तथा
लैंङ्गिक हिंसा विरुद्धको विद्यमान ऐनहरु
र महिलाको विशेष अवसर सम्वन्धी कानून तथा
व्यवस्थाहरुको पुनरावलोकन गरि सकिएको छ ।
पुनरावलोकन प्रतिवेदन वमोजिम लैङ्गिक
हिंसा विरुद्धको एकीकृत कानून र महिलाको
लागि विशेष अवसर सम्बन्धी कानूनको मस्यौदा तयारीको क्रममा रहेका छन् ।
२. महिला अधिकार ः अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिवद्धता
नेपालले
महिला विरुद्ध हुने सवै प्रकारका भेदभाव उन्मूलन
गर्ने महासन्धि १९७९ लाई अनुमोदन गरी पक्ष राष्ट्र बनेको छ । त्यसैगरी सन् १९९५ को चौथो विश्व
महिला सम्मेलनबाट पारित वेइजिङ्ग घोषणा
तथा कार्ययोजना, संयुक्त
राष्ट्रसंघको सुरक्षा परिषद्को प्रस्तावहरु १३२५ र १८२०, दिगो विकासका लक्ष्य लगायत मानव
अधिकार प्रत्याभूति गर्ने विभिन्न सन्धि
सम्झौतामा हस्ताक्षर गरी लैंङ्गिक समानता, महिला
अधिकार र महिला सशक्तीकरण गर्ने
प्रतिवद्धता व्यक्त गरेको छ । त्यसैगरी क्षेत्रीय
स्तरमा मानव बेचबिखन विशेष गरी महिला र बालिका
बेचबिखन
विरुद्धको महासन्धिलाई समेत अनुमोदन गरी
कार्यान्वयनमा ल्याएको छ । नेपालले अनुमोदन गरेका तथा सम्मिलन जनाएका मानव अधिकार तथा महिला अधिकार विषयक अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धिहरुको
विवरण अनुसूचि २ मा राखिएको छ ।
अन्तर्राष्ट्रिय
प्रतिवद्धता बमोजिमका केही मुख्य
व्यवस्थानुसार निम्नानुसार छन् ः
(क) महिला विरुद्धको सवै प्रकारका
भेदभाव उन्मूलन गर्ने महासन्धि १९७९
महिला
विरुद्ध हुने सवै प्रकारका भेदभाव उन्मूलन गर्ने
महासन्धि महिला उपर हनुे सवै प्रकारका भेदभाव उन्मूलन गर्ने तथा लैंङ्गिक समानतालाई सुनिश्चित गर्ने
महत्वपूर्ण दस्तावेज हो । यसले सारभूत
समानताको प्रयोग विना वास्ताविक समानता
हासिल गर्न सकिदैंन भन्ने विषयमा जोड
दिएको छ ।
यस
महासन्धिले महिला र पुरुषवीच वास्ताविक समानता
प्राप्तिको लागि राज्यले अल्पकालीन विशेष व्यवस्थाहरु अपनाउनु पर्ने कुरालाई जोड दिएको छ । महासन्धिले लैङ्गिक पूर्वाग्रहयुक्त सामाजिक तथा
सांस्कृतिक प्रचलन विरुद्धको अधिकार, शोषण
विरुद्धको अधिकार, राजनैतिक तथा
सार्वजनिक क्षेत्रमा सहभागी हुन पाउने
अधिकार, शिक्षाको अधिकार, रोजगारीको अधिकार, अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन तथा संगठनमा भाग लिन पाउने अधिकार, स्वास्थ्य उपचारको अधिकार, ग्रामिण
महिलाको आवश्यकतासंग सम्बन्धित अधिकार
प्रचलनको लागि उपर्युक्त व्यवस्था गर्न, कानूनको
अगाडिको समानता, वैवाहिक तथा
पारिवारिक कानूनमा समान अधिकारको व्यवस्था
गरेको छ । यी सारभूत अधिकारको पूर्ण उपभोग
तथा उपयोगका लागि आवश्यक कदम चाल्न पक्ष राष्ट्रलाई उत्तरदायी बनाएको छ । यसका साथै महासन्धिले
सवै पक्ष राष्ट्रहरुलाई पुरुष सरह
समानताको आधारमा मानव अधिकार तथा मौलिक
स्वतन्त्रताको प्रयोग तथा उपभोग
प्रत्याभूत गराउनको लागि महिलाको पूर्ण विकास तथा प्रवद्र्धन सुनिश्चित गर्न राज्य पक्षलाई सवै
सम्बद्ध क्षेत्रमा
मुख्यतः
राजनैतिक, सामाजिक,
आर्थिक एवं सांस्कृतिक क्षेत्रमा कानूनी व्यवस्था लगायतका सम्पूर्ण
व्यवस्था अपनाउने दायित्व प्रदान गरेको छ
। यस वाहेक महिलाको लागि वास्तविक समानता
प्रत्यभूत गर्नको लागि आवश्यक कानून तथा
नीतिहरु पुनरावलोकन गर्न, नयाँ निर्माण तथा
प्रयोग गर्न दायित्व समेत राज्य पक्षलाई दिइएको छ ।
महिला
विरुद्धको भेदभाव उन्मूलन समितिमा नेपालले
महिला विरुद्ध हुने सवै प्रकारका भेदभाव उन्मूलन गर्ने महासन्धिको छैंटौ आवधिक प्रतिवेदन
बुझाएको छ । यसका साथै यसको चौथो र पाँचौ
संयुक्त प्रतिवेदनमा उठाएका मुख्य विषयको
जवाफ पनि पेश गरेको छ ।
(ख)मानव अधिकार सम्बन्धी
विश्वव्यापी घोषणपत्र १९४८
मानव
अधिकारलाई विश्वव्यापी बनाउन एवं मानव
अधिकारको संरक्षण र सम्बद्र्धन गर्न राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय कानूनलाई उत्साहित गर्ने मौलिक स्रोतको रुपमा
मानव अधिकार सम्बन्धी विश्वव्यापी घोषण
पत्र रहेको छ । यस घोषणापत्रले सवै मानव
प्राणीहरु समान अधिकार र प्रतिष्ठान लिई
जन्मेका हुन्छन् भन्ने कुरालाई मान्यता
दिएको छ । यसले अविभेदको अधिकार, कानूनको अगाडि समानताको अधिकार, मातृत्वको
अवस्थामा विशेष रेखदेख र सहयोग आवश्यक
हुने कुरालाई मान्यता दिएको छ ।
(ग) महिलाको राजनैतिक अधिकार
सम्बन्धी महासन्धि, १९५२
महिलाको
राजनैतिक अधिकार सम्बन्धी महासन्धिले
महिलालाई पुरुष सरह निर्वाचनमा मत दिने अधिकार वा सार्वजनिक रुपमा निर्वाचित हुने
निकायमा निर्वाचित हुने अधिकार, सार्वजनिक
ओहदा ग्रहण गर्ने अधिकारको सुनिश्चितता
गर्न राज्यलाई उत्तरदायी वनाएको छ । यो
महासन्धिले राजनीतक तथा सार्वजनिक जीवनमा
महिलाको सहभागिता वृद्धि गर्नको लागि सकारात्मक व्यवस्थाहरु विशेषरुपमा उल्लेख गरेको छैन
यद्यपी महिला सहभागिताका बाधकहरु र
भेदभावपूर्ण व्यवहारहरुको विद्यमानतालाई
स्वीकारेको छ ।
(घ) वेइजिङ्ग कार्ययोजना १९९५
चीनको
वेइजिङ्गमा सन् १९९५ मा भएको चौथौं विश्व
महिला सम्मेलनले वेइजिङ्ग घोषणा तथा कार्यमञ्च पारित गरेको छ । महिला तथा बालबालिकाको सम्पूर्ण
मानव अधिकारको संरक्षण र सम्वद्र्धन गर्न, महिला र
बालिका विरुद्धका सवै प्रकारका भेदभाव
उन्मूलन गर्न र लैङ्गिक समानता व्यवधान
हटाई लैंङ्गिक समानता र महिला सशक्तीकरणको
लागि १२ वटा सरोकारका क्षेत्रहरु पहिचान
गरी आवश्यक सम्पूर्ण व्यवस्थाहरु अवलम्वन गर्न वेइजिङ्ग कार्ययोजनाले जोड दिएको छ । महिला
सशक्तीकरणको लागि १२ वटा सरोकारका
क्षेत्रहरु निम्नानुसार रहेका छन् ः १.
महिला र शिक्षा
२.
महिला र स्वास्थ्य
३.
महिला विरुद्धको हिंसा
४.
महिलाको लागि संस्थागत विकास
५.
महिला र सञ्चार
६.
महिला र वातावरण
७.
महिला र गरिबि
८.
महिला र नीति, निर्माण र निर्णय
९.
महिला र अर्थतन्त्र
१०.
महिला र शसस्त्र विद्रोह
११.
महिलाको मानव अधिकार
१२.
बालिका
(ङ) दिगो विकासको लक्ष्य, २०३०
संयुक्त
राष्ट्रसंघले २०३० सम्म हासिल गरिसक्नु
पर्ने दिगो विकासका लक्ष्यहरु सन् २०१६ जनवरी १ देखि कार्यान्वयनमा ल्याएको छ । यस अन्तर्गत
१७ वटा लक्ष्य र १६९ वटा त्बचनभत रहेका
छन् । नेपाल लगायत संयुक्त राष्ट्रसंघका
सदस्य राष्ट्रहरुले यसलाई अनुमोदन गरी
कार्यान्वयन शुरु गरेका छन् । यसको लक्ष्य
नं. ५ मा लैङ्गिक समानता हासिल गर्ने तथा सवै महिला र बालबालिकाहरुलाई सशक्तीकरण गर्ने विषय मुख्य
रुपमा रहेको छ । अन्य लक्ष्यहरुमा पनि
महिला सशक्तीकरण र लैङ्गिक समानता कायम
गर्ने विषय अन्तरसम्बन्धित रुपमा समावेश
भएका छन् । लक्ष्य ५ मा भएका मुख्य–मुख्य
व्यवस्थाहरु निम्नानुसार छन् ः
१. सवै
महिला र बालिका विरुद्ध हुने सवै किसिमका
भेदभावका स्वरुपहरुको अन्त्य गर्ने ।
२.
महिला र बालिका विरुद्ध सार्वजनिक र निजी
क्षेत्रमा हुने बेचबिखन,
यौनजन्य र अन्य किसिमका शोषणहरुको अन्त्य गर्ने
३. बाल
विवाह कम उमेरमा हुने र जवरजस्ती विवाह, महिलाको योनी छेदन जस्ता हानिकारक प्रथाहरुको उन्मूलन गर्ने ।
४.
बिनाज्यालाको घरायसी कामलाई सार्वजनिक
सेवा, पूर्वाधार विकास, सामाजिक सुरक्षा र पुरुषको सहभागितालाई बढावाद्धारा देश अनुसार उक्त काममा पुरुष सहभागिता बढाएर बराबरीमा पु¥याउनु पर्ने तथ्यलाई महत्व र पहिचान दिने ।
५.
राजनीतिक, आर्थिक एवम् सार्वजनिक जीवनका सवै तहहरुमा नेतृत्वका लागि महिलाहरुलाई
पूर्ण तथा प्रभावशाली सहभागिता एवम् समान
अवसर सुनिश्चित गर्ने ।
६.
जनसंख्या र विकास सम्वन्धी अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन र बेइजिङ कार्ययोजनाका समीक्षा बैठकहरुमा
सहमति भए अनुसार यौनिक तथा
प्रजनन–स्वास्थ्य एवम् अधिकारमा
विश्वव्यापी पहुँच सुनिश्चित गर्ने ।
७.
महिलाहरुलाई आर्थिक साधनस्रोतहरुमा समान
अधिकार दिनुका साथै जमिन तथा सम्पत्तिका अन्य स्वरुपहरु, वित्तीय सेवाहरु, विरासत
र राष्ट्रिय ऐन कानुन अुनसारका राष्ट्रिय
स्रोतहरुमा समान अधिकार दिने गरि सवैमा
सुधार कार्य सञ्चालन गर्ने ।
८.
महिलाहरुको सशक्तीकरण प्रवद्र्धन गर्नका लागि, प्रविधि, खास गरी सूचना तथा सञ्चार प्रविधि क्षेत्रमा प्रविधिको प्रयोगलाई बढावा दिने ।
९. सवै
तहका महिला र बालबालिकाहरुको सशक्तीकरण
तथा लैङ्गिक समानताका लागि स्वास्थ्य नीति एवम् कार्यान्वयन गर्न सकिने नीतिहरु अङ्गीकार
गर्दै त्यसलाई सवलीकृत गर्ने ।
(च) विश्वव्यापी आवधिक पुनरावलोकन Universal Periodic Review (UPR) : UPR मा संयुक्त राष्ट्रसंघका सदस्य राष्ट्रहरुले मानव अधिकार सम्बन्धमा गरेका अन्तराष्ट्रिय प्रतिवद्धताहरुको कार्यान्वयनको सन्दर्भमा हासिल गरेका प्रगतिहरुको समीक्षा हुने गर्दछ । नेपालले ग्एच् मा सन् २०११ मा पहिलो प्रतिवेदन र सन् २०१५ मा दोस्रो प्रतिवेदन पेश गरेको थियो । नेपालले प्रत्येक ग्एच् बाट प्राप्त सुझावहरुको कार्यान्वयनको लागि मानव अधिकार सम्बन्धी राष्ट्रिय कार्ययोजना बनाई कार्यान्वयनमा ल्याएको छ । सन् २०१५ मा पेश भएको ग्एच् प्रतिवेदनको छलफलबाट मानव अधिकार खास गरी महिलाको अधिकार संरक्षण, प्रवद्र्धन र स्थापित गर्नको लागि निम्न विषयहरु पहिचान भएको छः–
● महिला अधिकारको संरक्षण र
प्रवद्र्धनको लागि कानुनको पुनरावलोकन
● महिला उपर हुने सवै किसिमका
विभेदको अन्त्य
● लैङ्गिक हिंसा निवारण
● हानिकारक समाजिक अभ्यासहरुलाई
दण्डित गर्ने
● वालविवाहको अन्त्य
● कार्यस्थलमा हुने यौनजन्य
दुव्र्यवहार
● महिलाको न्यायमा पहूँच
● महिलाको शिक्षामा पहुँच
● महिलाको आर्थिक अवसरको वृद्धि
● सवै महिला सम्वन्धी खण्डिकृत
तथ्यांकको व्यवस्था गर्नुपर्ने
३. महिलाको क्षेत्रमा भएका प्रगति तथा महत्वपूर्ण उपलब्धिहरुः
नेपालले
लैङ्गिक समानता र महिला सशक्तीकरणको क्षेत्रमा
अन्तर्राष्ट्रिय तथा राष्ट्रिय स्तरमा जनाएका प्रतिवद्धता र ती संयन्त्रहरुको कार्यान्वयनबाट महत्वपूर्ण
उपलब्धिहरु हासिल गरेको छ जसलाई बुँदागत
रुपमा निम्नानुसार प्रस्तुत गरिएको छ
(क) लैङ्गिकमैत्री संवैधानिक तथा कानूनी व्यवस्था
वि.सं.
२०७२ मा जारी गरिएको नेपालको संविधान महिलाको हक अधिकार स्थापित गर्ने सन्दर्भमा
प्रगतिशील संविधानको रुपमा आएको छ । यसका
साथै वि.सं. २०६३ सालमा लैंङ्गिक समानता
कायम गर्नको लागि केही ऐन संशोधन गर्ने
ऐनले महिलाको विपक्षमा रहेका करिव ५६ वटा
ऐनलाई संशोधन गरेको थियो भने २०७२ असोज १४
गते जारी भएको लैंङ्गिक समानता कायम गर्न तथा लैंङ्गिक हिंसा अन्त्य गर्ने सम्बन्धमा केही नेपाल ऐनलाई
संशोधन गर्ने ऐन, २०७२ ले
करिव ३१ वटा विभेदकारी ऐनहरुको संशोधन
गरेको छ १ । यी दुवै वटा ऐन र नेपालको
संविधानमा भएका व्यवस्थाले नेपालका कानूनहरुमा महिलाहरु माथि हुने औपचारिक भेदभाव तथा
विभेदलाई पूर्ण रुपमा भेदभाव गरेको छ ।
यसैगरी अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकार
सम्बन्धी करिव २४ वटा सन्धि–सम्झौताको
हस्ताक्षर गरी नेपालको राष्ट्रिय कानूनलाई समग्रमा लैंङ्गिक समानता र महिला सशक्तीकरण गर्न सहयोग पु¥याएको छ ।
(ख) सार्वजनिक क्षेत्रमा महिलाको
सहभागिता सुधार
सार्वजनिक
क्षेत्र मुख्यत व्यवस्थापिका संसद् स्थानीय सरकार, निजामती सेवा, उपभोक्ता
समूह लगायतका क्षेत्रमा महिलाको सहभागितामा
उल्लेखनीय सुधार भएको छ । व्यवस्थापिका संसदमा हाल करिव ३०५ को हाराहारीमा महिलाको सहभागिता देखिएको छ । नेपालको
संविधान जारी भए पश्चात् हुने स्थानीय
तहको निर्वाचनले करिव ४० प्रतिशत महिलाको
सहभागिता सुनिश्चित गर्ने स्पष्ट भएको छ ।
भर्खरै सम्पन्न भएको पहिलो चरणको स्थानीय
तहको निर्वाचनद्धारा निर्वाचित पदाधिकारी मध्ये करिव ३८ प्रतिशत महिलाहरुले नेतृत्व गर्ने अवसर
प्राप्त गरेका छन् । निजामती सेवामा
महिलाको सहभागिता १८ प्रतिशत पुगेको छ भने
नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी बल जस्ता सुरक्षा निकायमा पनि क्रमशः ३.५, ५.७ र
४.९ प्रतिशत महिलाहरु रहेका छन् ।
त्यसैगरी न्याय सेवामा पनि महिलाको
सहभागिता वृद्धि भएको छ ।
(ग) शिक्षामा पहुँच र उच्च शिक्षाको
उपलब्धिमा वृद्धि
महिला र
बालिकाको शिक्षाको पहुँचमा वृद्धि भएको छ
। आधारभूत तहको शिक्षा (खुद भर्नादर) मा लैङ्गिक
समानता सूचक ०.९९ पुगेको छ । उच्च शिक्षामा महिलाको प्रवेश दरमा पनि वृद्धि भइरहेको छ । स्नातक
तहमा ४४.२ प्रतिशत र विद्यावारिधी तहमा
११.४ प्रतिशत महिला अध्ययनरत छन् ।
(घ) महिला तथा बालबालिकाको
स्वास्थ्यमा सुधार
महिलाको प्रजनन तथा स्वास्थ्य अधिकार
स्थापित संविधानद्धारा नै स्थापित गरिएको
छ भने महिलाको आधारभूत स्वास्थ्य सेवामा
पहुँच वृद्धि हुनुको साथै मातृ तथा शिशु
स्वास्थ्यमा उल्लेखनीय सुधार आएको छ ।
महिलाको औसत आयु ६९ प्रतिशत पुगेको छ । औसत जन्मदर ४.६ वाट घटेर २.६ पुगेको छ ।
(ङ) आर्थिक स्रोत, घर, जग्गा र सम्पत्तिमा महिलाको पहुँचमा वृद्धि
महिलाको
आर्थिक स्रोत, घर, जग्गा र सम्पत्तिमा महिलाको पहुँच वृद्धि भएको छ । घर, जग्गा र
सम्पत्तिमा करिव २६ प्रतिशत महिलाको
स्वामित्व रहेको छ । त्यसैगरी लैङ्गिक
समानता र महिला सशक्तीकरणको लागि लैङ्गिक
उत्तरदायी बजेट विनियोजन वृद्धि भएको छ । चालु आ.व. २०७३।७४ मा प्रत्यक्ष लैङ्गिक उत्तरदायी बजेटको
प्रतिशत २३.१ प्रतिशत रहेको छ । स्थानीय
तहमा विनियोजन हुने बजेटको करिव १०
प्रतिशत महिलाको विकासमा खर्च गर्नुपर्ने
प्रावधान छ । आयकर ऐन २०५८ वमोजिम महिलाको
पारिश्रमिक आयमा लाग्ने करमा १० प्रतिशत
छुट हुने व्यवस्था छ भने उद्यमशीलता विकास कोष, २०६९ वमोजिम पाँच लाख रकम ६ प्रतिशत व्याज दरमा कर्जा प्रवाह गर्ने व्यवस्था छ ।
महिलाको
क्षेत्रमा भएका प्रगति तथा महत्वपूर्ण उपलब्धिहरुलाई तथ्यांकमा निम्न तालिकानुसार
प्रस्तुत गरिएको छ ।
४. महिलाको अधिकार र सारभूत समानता प्राप्तिमा रहेका बाधा, अवरोध तथा चुनौतिहरु
नेपालले
संविधान, कानुन र अन्तर्राष्ट्रिय संयन्त्र मार्फत सुनिश्चित गरेको महिलाको हक र अधिकार
सम्बन्धी व्यवस्थाले महिलाको मानक अधिकार
र सारभूत समानता प्राप्त गर्ने तर्फ केही
सकारात्मक सूचक देखाएता पनि पूर्ण रुपमा
सन्तोष मान्न सकिने अवस्था भने छैन । शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी,
सहभागिता, स्रोतको पहुँच जस्ता विषयमा औसतमा जे जति प्रगति देखिएको छ, त्यो
प्रगति सवै सामाजिक समूहका महिला तथा
बालबालिकामा समान रुपले विस्तारित भएको
छैन । अझैपनि बहुसंख्यक मधेशी, दलित, मुस्लिम
सीमान्तकृत, आदिवासी जनजातिका
महिलाहरुको आर्थिक, सामाजिक,
सांस्कृतिक, राजनैतिक सूचकहरु कमजोर अवस्थामा छन् । लैङ्गिक विभेद
र महिला विरुद्धको हिंसाले महिलाको समग्र
विकासमा अवरोध सिर्जना गरेको छ ।
बजारमा
विद्यमान रहेका औपचारिक तथा अनौपचारिक
विभेदले श्रमिक तथा उत्पादक दुवै रुपमा महिलाको लागि आर्थिक अवसरहरु सीमित छन् । महिलाहरु
श्रम शक्तिको पछिल्लो तहमा लगानीको
हिसाबले कम जोखिम भएको र कम लगानी
गर्नुपर्ने दयनीय अवस्था भएका अनौपचारिक क्षेत्र र न्यून ज्यालादारीको काम बढी
रहेका छन् । कृषि क्षेत्र तथा अनौपचारिक
क्षेत्रमा महिला बढी छन् तर जग्गामा
महिलाको स्वामित्व कम रहेको अवस्था छ भने
अनौपचारिक क्षेत्रमा नै काम गरेको कारणले
महिलाहरु सामाजिक सुरक्षाको संयन्त्र भित्र पर्न सकेका छैनन् । यसरी महिलाहरु दोहोरो रुपमा पीडित
हुनुपरेको अवस्था छ । अर्काे तर्फ महिलाले
घरायसी र सेवाकार्यको ठूलो जिम्मेवारी
लिनुपरेको छ । यसले उनीहरुको शिक्षा, व्यक्तित्व विकास, रोजगारीमा सहभागी हुने अवसर साँघुरो पर्दछ । महिलाको क्षेत्रमा प्राप्त उपलब्धिलाई
कायम राख्नु पनि अर्काे ठूलो चुनौतीको
रुपमा देखिएको छ ।
यसका
अतिरिक्त महिलाहरुको अधिकार सुनिश्चित भएको
अवस्था प्रष्ट्याउने खालका खण्डीकृत तथ्यांकहरुको अभाव रहेको छ जसले गर्दा तथ्यमा आधारित
नीति निर्माण गर्नमा कठिनाई देखिएको छ भने
भएका कानुन तथा नीतिहरुको कार्यान्वयन
गर्ने क्रममा लक्षित वर्गहरुमा
कार्यक्रमहरुलाई केन्द्रित गर्न सकिएको छैन । यसले गर्दा लक्षित महिलाहरुलाई कार्यक्रमको पहुँच भित्र
पार्न चुनौति देखिएको छ ।
महिलाको
सारभूत समानता र अधिकार प्राप्तिमा देखिएको बाधा–अवरोधलाई बुँदागत रुपमा
निम्नानुसार उल्लेख गरिएको छ ः–
१.
संविधान तथा कानून र नियमहरुले गरेका महिला हक
तथा अधिकारका व्यवस्थाहरु अझै पनि वृहत अर्थ राख्ने र कार्यान्वयन गर्न कठिनाई हुने खालका
छन् । जस्तैः खाद्य सुरक्षा, रोजगारीको
हक, समावेशीकरण र विभेदहरुको स्पष्ट
रुपमा व्याख्या भएको छैन ।
२.
मौलिक हकको रुपमा व्यवस्था गरिएका कतिपय
महिलाका हकहरु जस्तैः महिला उपर हुने सवै
किसिमका हिंसालाई कानूनद्धारा दण्डनीय बनाइने, महिलालाई शिक्षा, स्वास्थ्य र रोजगारीमा विशेष अवसर दिने व्यवस्थालाई कार्यान्वयन गर्न
कानूनद्धारा व्यवस्था गर्नुपर्ने हुन्छ, जुन
समयमा नै तयार गरिएका छैनन् ।
३.
महिला विरुद्ध हुने हिंसा, विभेदलाई सजिलै स्वीकार
गर्ने सामाजिक मूल्य, मान्यता र व्यवहारहरुलाई
संवोधन गर्ने गरी कानूनको तर्जुमा र कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । समाज परिवर्तन र सामाजिक रुपान्तरणको लागि पुस्तौ–पुस्ता कुर्नु पर्ने
अवस्था छ ।
४.
महिलाको लागि श्रम बजारमा प्रवेश गर्नको लागि
संरचनागत बाधाहरु जस्तैः ज्यालामा विभेद, श्रमको तल्लो तहमा मात्र काम पाउने अवस्था रहेको छ । अनौपचारिक क्षेत्रमा महिला श्रमिकहरुको
घनत्व बढी रहेको छ भने अनौपचारिक
क्षेत्रलाई कानूनतः औपचारिक क्षेत्रमा
रुपान्तरण गर्न सकिएको छैन ।
५.
विभिन्न समूहका महिलाहरु बीचको असमानतामा
वृद्धि भैरहेको छ । पहिचानका समस्याले गर्दा लक्षित महिला, सीमान्तकृत तथा विपन्न महिलाहरुले
सेवा सुविधा प्राप्त गर्न सकेको छैनन् ।
६.
राज्यका संरचनाहरुमा सकारात्मक विभेदको नीतिहरु
लागु भएता पनि प्रतिफल हासिल गर्ने तर्फ पूर्ण प्रतिवद्धताको कमी छ । जस्तैः बेला–वेलामा
हुने गरेको नयाँ सरकारको गठनमा महिलाको
सहभागिता ३३ प्रतिशत पुगेको छैन ।
७.
महिला तथा बालबालिकाको हिंसा,
बेचबिखन,
घरायसी
कामकाज, गरिवी सम्बन्धी खण्डीकृत
तथ्यांकको अभाव रहेको छ । साथै लैङ्गिक समानता र महिला सशक्तीकरणको लागि नियमित र चुस्त अनुगमन पद्धतिको पनि अभाव देखिएको छ ।
८.
महिलामा गरिने लगानी पनि कम छ । महिलाको
लागि गुणस्तरीय शिक्षा,
स्वास्थ्य सेवा पहुँच र रोजगारी सिर्जना गर्ने क्षेत्रमा विशिष्टीकृत
लगानी हुन सकेको छैन । संस्थागत
जवाफदेहीता वृद्धि गर्न समेत पर्याप्त
लगानी आवश्यक हुन्छ ।
अन्त्यमा,
नेपालको
संविधान र अन्तर्राष्ट्रिय संयन्त्रमा व्यवस्था भएका महिला अधिकार प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वयन गरी
सम्पूर्ण महिलाहरुको स्थापित गर्नु आजको
प्रमुख आवश्यकता हो । संविधानमा उल्लेख
भएका मौलिक हकहरुको कार्यान्वयनको लागि
आवश्यक ऐन तथा नियमहरुको तर्जुमा यथासक्य
छिटो हुनुपर्छ । संविधान बमोजिम भएको
स्थानीय तहको निर्वाचन पश्चात् महिलाको आर्थिक, सामाजिक सशक्तीकरण गर्नुका साथै महिला र बालिका उपर हुने विभेदको अन्त्य गर्ने जिम्मेवारी
स्थानीइ तहमा हस्तान्तरण हुँदैछ । यसको
लागि सक्षम र प्रतिस्पर्धी स्थानीय तहको
आवश्यकता पर्दछ । यसका साथै महिला उपर
हुने सवै किसिमका भेदभाव उन्मूलन गर्ने महासन्धि, वेइजिङ्ग घोषण र २०३० सम्मको लागि तय गरिएको दिगो विकासका लक्ष्यहरुको कार्यान्वयन
प्रभावकारिता अभिवृद्धि गर्न यी सवै
संयन्त्रहरुको स्थानीयकरण यथाशीघ्र गर्न
जरुरी छ ।
सहसचिव–नेपाल सरकार
महिला, वालवालिका तथा समाज कल्याण मन्त्रालय
सन्दर्भ सूची
१.
नेपालको संविधान २०७२ नेपाल सरकार कानून, न्याय तथा संसदीय व्यवस्था मन्त्रालय, कानून
किताव व्यवस्था समिति ।
२.
संवैधानिक परिवेशमा महिला, २०७३ इन्दु तुलाधर हिमाल
इनोभेटिभ डेभलपमेन्ट एण्ड रिसर्च प्रा. लि.
३.
महिलाका लागि भएका विशेष व्यवस्था र यसकोप्रभाव, २०६० महिल, कानून र विकास मञ्च ।
४.
नेपालमा महिलाको प्रगति (सन् १९९५ (२०१५) सहभागी
संस्था
स्रोत: महिला अधिकार बुलेटिन, प्रकाशक महिला आयोग/२०७४ भद्रकाली
प्लाजा काठमाण्डौ, नेपाल ।
यो पेज प्रिन्ट गर्नुहोस.