परिच्छेद-पन्ध्र
फैसला कार्यान्वयन
ब्यक्तिका कानून प्रदत्त हक
अधिकारमा कसैबाट आघात परेको अवस्थामा फैसलाको माध्यमबाट त्यस्ता हक अधिकारलाई पुनर्स्थापित
गरिन्छ।फैसलाले स्थापित गरेका हक अधिकारलाई अदालतको तहसिल शाखाबाट प्रचलन गराउने
कार्यलाई फैसला कार्यान्वयन भनिन्छ। फैसलाले मुद्दाका पक्षहरूको हक र अधिकारको उद्घोषण
मात्र गर्ने भएकाले फैसला कार्यान्वयन पछि नै न्याय पाएको अनुभूती हुन्छ। फैसलाको
उचित कार्न्वयन नभएमा फैसला निरर्थक हुन जाने हुँदा पूर्ण न्यायको लागि समयमै
फैसला कार्यान्वयन हुन अनिवार्य मानिन्छ। जुनसुकै तहको अदालतले गरेको फैसला वा
मिलापत्रको कार्यान्वयन शुरु फिरादपत्र वा उजुरी दायर भएको जिल्ला अदालतको तहसिल
शाखाबाट गर्नु पर्दछ। फैसला कार्यान्वयन सम्वन्धमा देवानी कार्यविधि संहितामा भएका
ब्यवस्था देहायबमोजिम छन्।
|
बिषय |
कार्यविधि |
संवन्धित
कानून |
|
|
तहसिल शाखा |
·
प्रत्येक जिल्ला अदालतमा
फैसला कार्यान्वयनका लागि तहसील शाखाको व्यवस्था गरिएको छ। |
जिअनि ७ |
|
|
तहसिलदार |
·
“तहसिलदार” भन्नाले प्रमुख भई काम गर्ने न्यायाधीशको सामान्य निर्देशन तथा नियन्त्रणमा रही फैसला कार्यान्वयनसम्बन्धी एवं प्रचलित कानूनमा तहसिलदारले गर्ने भनिएका काम गर्न तोकिएको कर्मचारी सम्झनु पर्छ र सो शब्दले फैसला कार्यान्वयन अधिकारीलाई समेत जनाउँछ। ·
फैसला कार्यान्वयन सम्बन्धी
सम्पूर्ण काम तहसीलदारको जिम्मेवारीमा तहसील शाखाबाट हुनेछ। |
जिअनि २ |
|
|
देवानी फैसला कार्यान्वयनका मुख्य विषयहरु |
·
बिगो भराउने ·
बण्डा छुट्टाउने ·
चलन चलाउने/ पुनःचलन चलाउने ·
हक निखनाउने ·
दाखिल खारेज नामसारी ·
बिगो जरिवाना वापत कैदमा
पठाउने ·
पदमुक्त तथा पदबहाली गराउने ·
कैद जरिवाना असूल गर्ने |
दफा २२९ |
|
|
फैसला कार्यान्वयन गर्ने निकाय |
·
जुनसुकै तहको अदालतबाट भएको मुद्दाको फैसलाको कार्यान्वयन फिरादपत्र वा उजुरी दायर भएको जिल्ला
अदालतबाट गर्नुपर्छ। ·
पुनरावेदन सुन्ने अदालतले
शुरु कारबाही र किनारा गरेको मुद्दाको
फैसला कार्यान्वयन पनि सम्बन्धित जिल्ला अदालतले गर्नुपर्छ। ·
मुद्दाको विषयबस्तुको कारण फैसला कार्यान्वयन गर्ने जिल्ला अदालत यकिन हुन नसकेमा पुनरावेदन सुन्ने
अदालतले तोकेको जिल्ला अदालतले फैसला कार्यान्वयन गर्नुपर्छ। ·
अदालत बाहेक अन्य निकायबाट
भएको फैसला वा आदेशको कार्यान्वयन सम्बन्धित निकायले नै गर्नुपर्छ। ·
कुनै पदमा बहाली गर्न वा
पदबाट हटाउन फैसला वा आदेश भएकोमा फैसला वा आदेश कार्यान्वयनका लागि त्यस्तो
फैसला वा आदेश गर्ने अदालतले लेखी पठाएमा सम्बन्धित निकाय वा कार्यालयले
कार्यान्वयन गर्नुपर्छ। |
देकासं दफा २३० |
|
|
फैसला कार्यान्वयनको लागि लगत र मिसिल तयार गर्ने |
·
देवानी मुद्दामा चलन चलाउने, दाखिल, खारेज, नामसारी गराउने, निखनाई दिने, अंशबण्डा गरी दिने, बिगो भराउने, जरिबाना असुल गर्ने वा अदालती शुल्क भराई दिने गरी भएका फैसलामा फैसला तयार
भएको ३ दिनभित्र सो सम्बन्धी
लगत र फैसलाको प्रतिलिपि तहसिल शाखामा
पठाउनु पर्छ। ·
पुनरावेदन तहबाट फैसला भएकोमा
फैसला तयार भएको ३ दिनभित्र त्यस्तो मिसिल लगत सहित सम्बन्धित जिल्ला अदालतमा पठाउनु पर्छ। ·
तत्पश्चात तहसिल शाखाले फैसलाको प्रतिलिपि संलग्न गरी फैसला कार्यान्वयनको लागि छुट्टै मिसिल खडा गर्नुपर्छ। ·
प्राप्त
लगत र फैसलाका आधारमा तहसिल शाखाले फैसला कार्यान्वयन सम्बन्धी लगत कितावमा लगत
कसी वा अध्याबधिक गरी मुद्दाको मिसिल संलग्न फैसलाको पीठमा समेत सो व्यहोरा जनाई
पुनरावेदन तहको फैसलाको प्रतिलिपि समेत राखी सक्कल मिसिल अभिलेख शाखामा बुझाउनु
पर्छ । |
दफा २२९ देकानि ५१ |
|
|
फैसला पश्चात कार्यान्वयनको लागि तहसिल
शाखामा तारिख तोक्ने |
·
फैसला भएपछि कार्यान्वयनको
लागि हाजिर रहेको पक्षलाई त्यस्तो मुद्दामा पुनरावेदन गर्ने म्याद भुक्तान हुने
अवधि कटाई सम्वन्धित तहसिल शाखामा तारिख तोक्नु पर्छ। ·
यसरी तोकिएको तारिखका दिनसम्म
त्यस्तो मुद्दामा पुनरावेदन परेमा पुनरावेदन सुन्ने अदालतको फैसला बमोजिम हुने
गरी पक्षहरूको तारिख टुटाई मिसिल तामेलीमा राख्नु पर्छ। ·
पुनरावेदन सुन्ने अदालतले अन्तिम
फैसला भएपछि हाजिर रहेको पक्षलाई फैसला कार्यान्वयनको लागि तारिख तोकी मिसिल समेत सम्बन्धित जिल्ला
अदालतमा पठाई दिनु पर्छ। |
दफा २३५ |
|
|
अनुपस्थित पक्षलाई म्याद जारी गर्ने |
·
निम्न अवस्थामा फैसला
कार्यान्वयन गर्दा सम्वन्धित पक्षको नाउँमा १५ दिने म्याद जारी गर्नुपर्छः -
पुनरावेदन सुन्ने अदालतबाट
पक्षहरू तारिखमा नरहेको व्यहोरा लेखी आएमा, -
पक्षहरू तोकिएको तारिखमा
हाजिर हुन नआएमा, -
शुरु अदालतको फैसला उपर
पुनरावेदन नपरी मुद्दा अन्तिम भएकोमा फैसला हुँदा पक्ष तारिखमा नरहेमा वा तारिख
नलिएमा, |
दफा २३५ देकानि ५१ |
|
|
तारिखमा नराख्न सकिने |
·
फैसला कार्यान्वयनको
सिलसिलामा कुनै पक्षलाई तारिखमा राख्न आवश्यक नदेखिएमा पक्षलाई तारिखमा नराख्न पनि सकिन्छ। |
दफा २३५(६) |
|
|
गुज्रेको म्याद तारिख थाम्ने ब्यबस्था |
·
तहसिल शाखामा म्याद तारिख
गुज्रेमा म्यादको हकमा १ पटक मात्र १५ दिनसम्म र तारिखको हकमा बढीमा २ पटक २१ दिनसम्म थमाउन पाईन्छ। ·
उल्लिखित थमाउन पाउने अबधि
नाघेपछि फैसला कार्यान्वयन गराउन आएमा फैसला कार्यान्वयन गर्दा लाग्ने दस्तुर र
देहाय बमोजिम थप दस्तुर लिई फैसला कार्यान्वयन गरिदिनुपर्छ। -
म्याद नाघेको छ महिनाभित्र भए
१० प्रतिसत -
एक वर्षभित्र भए २५ प्रतिसत ·
उल्लिखित एक वर्षको अवधि
भित्र पनि नआएमा फैसला कार्यान्वयन सम्बन्धी कारबाही तामेलीमा राख्नु पर्छ। |
दफा
२२३ दफा २३६,२३७ |
|
|
मुद्दा सकार |
·
फैसला कार्यान्वयनको सिलसिलामा
मुद्दाको कुनै पक्षको मृत्यु भएमा निजको हकवालाले बाटाको म्याद बाहेक २१ दिन भित्र त्यस्तो मुद्दा सकार गर्न पाउनेछ। |
दफा
२३७,२२६ |
|
|
बिगो भराउने कार्य |
·
बिगो भराई लिने सिलसिलामा भराई
लिनपाउने ब्यक्ति तहसिल शाखामा तारिख वा
म्यादमा उपस्थित भएपछि निजले बिगो भराई
लिन चाहे वा नचाहेको विषयमा कागज गराउनु
पर्छ। ·
कागज गराउँदा बिगो भराई लिन
नचाहेमा त्यसरी बिगो नलिएको कारणबाट सृजना हुने परिणाम समेत बुझाई सोहि दिन कार्यान्वयन प्रक्रिया अन्त्य गरी मिसिल तामेलीमा राखी बिगोको लगत कट्टा गर्नु पर्छ। ·
कागज गराउँदा बिगो भराई लिन
चाहेमा र बिगो भराई दिने पक्ष पनि तारिखमा रहेको भए निजलाई बिगो बुझाउनको लागि
पैँतीस दिनसम्मको समय दिनु पर्छ। ·
३५ दिन भित्र बिगो बुझाउने
पक्षले नगद, बैङ्कले जारी गरेको गुड फर पेमेन्ट चेक वा अन्य कुनै माध्यमबाट बिगो बमोजिमको
रकम दाखिला गर्नु पर्छ। ·
बिगो बुझाउनुपर्ने पक्षले
बिगो बापतको रकम आफ्नो कुनै सम्पत्तिबाट असुल गर्न अदालत समक्ष अनुरोध गर्न
सक्नेछ। ·
बिगो भरी पाउने पक्षले
देहायको अवस्थामा बिगो बुझाउने पक्षको अन्य सम्पत्ति देखाई बिगो भरी पाउन निवेदन
दिन सक्नेछ। -
बिगो बुझाउने पक्ष अदालतमा
हाजिर नभएमा, -
उपस्थित भएपनि ३५ दिन भित्र
बिगो नबुझाएमा, -
सम्पत्ति नदेखाएमा, -
बिगो बुझाउने पक्षले देखाएको सम्पत्तिबाट बिगो भराउन सम्भव नभई बिगो भराई पाउनेले मञ्जुर नगरेमा, ·
बिगो भरिपाउने पक्षले विगो बुझाउने पक्षको सम्पत्ति देखाइ दिने निवेदनमा
देहायका विवरण खुलाएको हुनुपर्छः ·
अचल सम्पत्ति देखाई दिने निवेदनमाः ü
घर जग्गा
रहेको ठाउँ र चार किल्ला, ü
दर्ता
स्रेस्ताअनुसार घर जग्गाको कित्ता नम्वर र क्षेत्रफल, ü
घरको
बनोट, कवल, तल्ला र सम्भव भए वर्गफिट, ü
दर्तावाला
व्यक्तिको नाम, दर्ता रहेको
कार्यालय र दर्तावालाको भाग हिस्सा, ü
आवास, औद्योगिक वा व्यापारिक क्षेत्रमध्ये
कुन क्षेत्रमा पर्ने, ü
कच्ची, पक्की सडकसँग जोडिएको वा बाटो भए नभएको, ü
घर जग्गामा
भएका लगापातको विवरण, ü
खरिद
विक्री हुन सक्ने न्यूनतम मूल्य, ü
घर जग्गा
भोग वा कव्जा गर्ने व्यक्तिको नाम, थर र ठेगाना, ü
विगो
भराउन आवश्यक पर्ने जग्गा वा घरको तर्फ खुलेको क्षेत्रफल वा खण्ड । ·
नगद, शेयर,
डिवेञ्चर, ट्रेजरी बील वा बैङ्क मौज्दात लगायतका चल सम्पत्ति देखाई दिइने निवेदनमाः ü
चल सम्पत्ति
रहेको ठाउँ, ü
सम्पत्तिको
अवस्था, प्रकृति,
बनोट, संख्या, मुल्य र अन्य विवरण ü
सम्पत्तिमा
स्वामित्व रहेको व्यक्तिको नाम, थर, ठेगाना, भाग र हिस्सा, ü
सम्पत्ति
भोग वा कव्जा रहेको व्यक्तिको नाम, थर र ठेगाना, ü
खरिद
विक्री हुनसक्ने प्रत्येकको न्यूनतम् बजार मूल्य, ü
शेयर,
डिवेञ्चर, ट्रेजरी बील वा बैङ्क मौज्दात जस्ता सम्पत्तिको विवरण ·
निवेदनपरेपछि
अचल सम्पत्तिको हकमा आवश्यक पर्ने
जेथा रोक्का राख्न दर्ता
रहेको कार्यालय वा रजिष्ट्रेशन गर्ने
कार्यालयमा तुरुन्त लेखी पठाउनु पर्छ। ·
अन्य
सम्पत्तिको हकमा यथाशीघ्र तायदात गराई बिगो असूल गर्न आवश्यक सम्पत्ति वा सोबाट प्राप्त
हुने आम्दानी समेत रोक्का राखी, कव्जामा लिएको अवस्था भए सो को भरपाई सम्बन्धित व्यक्तिलाई
दिनु पर्छ । ·
बिगो
बुझाउनु पर्ने ब्यक्ति उपस्थित भए निवेदनको ब्यहोरा सुनाउनुपर्ने, अनुपस्थित भए निवेदकले
देखाएको सम्पत्तिबाट जायजात लिलाम गरी बिगो भराई दिने ब्यहोराको सात दिने सूचना
दिनु पर्छ । ·
देखाइएको
सम्पत्ति प्रतिबादी बाहेक अन्य ब्यक्तिका नाममा दर्ता भएमा दर्तावालालाई सात
दिने सूचना दिनु पर्छ । ·
दिइएको
सूचनाको म्यादभित्र पक्ष हाजिर हुन आएमा तारिखमा राखी विगो भरी भराउको कारवाही गर्नु
पर्छ। ·
बिगो भरिपाउनेले बिगो बुझाउनुपर्ने ब्यक्तिको कुनै सम्पत्ति देखाउन नसकेको र
बिगो वापत थुनामा पनि नराखेमा विगोको मिसिल तामेलीमा राख्नुपर्छ। ·
तर बिगो बुझाउनु पर्ने ब्यक्ति
जीवित छँदै निजले सम्पत्ति दबाए लुकाएको पत्ता लगाई बिगो भराई माग्न आएमा तामेली जगाई त्यस्तो सम्पत्ति लिलाम
बिक्री गरी निजले पाउने बिगोसम्मको रकम त्यस्तो व्यक्तिलाई बुझाई दिनु पर्छ । ·
बिगो भराउदा कुनै सम्पत्ति
रोक्का राख्नु पर्ने भएमा रोक्का राखी आवश्यकता अनुसार सो सम्पत्ति लिलाम बिक्री
समेत गरी बिगो भराई दिनु पर्छ। ·
लिलाम बिक्री गर्दा बिगो
भन्दा बढी रकम प्राप्त भएमा बढी रकम बिगो बुझाउने पक्ष उपस्थित भए निजलाई
तुरुन्त फिर्ता गर्नु पर्छ। रकम बुझी नलिएमा धरौटी खातामा जम्मा गर्नु पर्छ। ·
धरौटी खातामा जम्मा भएको रकम
एक वर्षभित्र पनि लिन नआएमा त्यस्तो रकम
सरकारी कोषमा आम्दानी बाँध्नुपर्छ। ·
बिगो भरी दिनु पर्ने सम्पत्ति
अर्को जिल्लामा रहेको भए बिगो भराउन सम्बन्धित अदालतमा लेखी पठाउनु पर्छ। |
दफा २४२ देकानि ५५ |
|
|
बैंक जमानत दिएमा बिगो असूली कार्यविधि |
·
कुनै व्यक्तिको बिगो भराउने
सम्बन्धमा बिगो भराई दिनु पर्ने पक्षले पूरै वा नपुग बिगो कुनै बाणिज्य बैङ्कको
बैङ्क जमानत पत्र दाखिल गरी
किस्ताबन्दीमा बुझाउने सुविधा पाउन अदालतमा निवेदन दिएमा सो ब्यहोरा भरिपाउने ब्यक्तिलाई सुनाउनुपर्नेछ। ·
बिगो
भरिपाउने पक्षले बिगो भराईदिने पक्षको अनुरोध बमोजिम किस्ताबन्दीमा बिगो बुझ्न सहमत भएमा तहसिलदारले
दुवै पक्षबीच सहमतिको कागज गराउनुपर्नेछ। ·
सहमति अनुसार बिगो भराई दिने पक्षले
अदालतको नाममा जारी भएको बैङ्क जमानत निवेदनसाथ अदालतमा पेश गर्नु पर्छ । ·
बैङ्क जमानतमा जमानतको रकम, बैङ्क जमानतको अवधि र बैङ्क जमानतको रकम अदालतले माग गरेको
बखत निःशर्त उपलब्ध गराउने व्यहोरा उल्लेख भएको हुनु पर्छ। ·
बिगो भराईदिने पक्षले सहमति अनुसार
किस्ताको रकम दाखिला नगरेमा अदालतले बैक जमानत वापतको रकम बैकबाट झिकाई लाग्ने
अदालती शुल्क लिई वाँकी रकम विगो भरि पाउने पक्षलाई बुझाइ दिनु पर्छ। ·
सहमति बमोजिम प्रतिबदीले रकम
दाखिल गरे बादीलाई बुझाइदिनुपर्छ। बाँकि रकम पूरै प्रतिबादीले पहिले नै दाखिला गरे बैंक जमानत फुकुवा गरिदिनुपर्छ। |
देका द २४२ जिअनि ५६ |
|
|
जायजात तायदात मुचुल्का तयार गर्ने
कार्यविधि |
·
बिगो भरिपाउन देखाएको
सम्पत्ति रोक्का नराखेको भएमा रोक्का राख्न सम्बन्धित निकायमा लेखी पठाउनु पर्छ। ·
लिलाम बिक्री गर्ने सम्पत्तिको अवस्था, वास्तविक र स्थानीय चलन चल्तीको मूल्य समेत खुलाई तायदात मुचुल्का (जायजात तायदात मुचुल्का) गरी ल्याउन कर्मचारी खटाउनु पर्छ। ·
सम्पत्ति तायदात गर्दा र कब्जामा लिंदा समेत सम्बन्धित
स्थानीय तहको सदस्य वा प्रतिनिधि र दुई जना साक्षीलाई रोहवरमा राख्नु पर्छ। ·
बिगो भराउने क्रममा जायजात गर्दा
बाह्र वर्षदेखि माथिका मानो नछुट्टिई सँगै बसेका र मानो वा अंश छुट्टिई भिन्न बसे पनि सो सम्पत्ति भोग वा उपयोग गर्ने व्यक्तिसँग रहेको अंश समेत जायजात
गर्नु पर्छ। ·
तर जायजात हुने ब्यक्ति तथा
एकाघरका परिवारको देहायका सम्पत्ति जायजात गर्नु हुँदैनः -
जायजात गर्नु पर्ने व्यक्ति
बाहेक अन्य व्यक्तिको निजी सम्पत्ति, -
लगाउने तीन जोरसम्मको कपडा
तथा जुत्ता, -
खाना पकाउने/ खाने एकसरो भाँडा, थाल कचौरा, ओड्ने ओछ्याउने कपडा तथा मनासिब सङ्ख्याका फर्निचर, -
पठनपाठन गर्न आवश्यक पर्ने
पुस्तक,
-
जायजातको कारबाही प्रारम्भ
हुनु भन्दा अगावै खरिद गरिसकेको औषधि तथा स्वास्थ्य सम्बन्धी उपकरण, -
बढीमा ३ महिनासम्म जीवन निर्वाह गर्न आवश्यक खाद्यान्न, -
पेशा रोजगारसँग सम्बन्धित
एकसरो ज्यावल वा औजार। ·
यसरी सम्पत्ति पर सार्दा १ लाख रुपैयाँभन्दा बढी रकमको सम्पत्ति पर सार्न
हुदैन। ·
जायजात गर्दा समेत बिगो पुगेन
भने परिवारका अरु सदस्यलाई पक्रन हुँदैन। |
दफा २४३ देकानि ५७ |
|
|
सम्पत्ति लिलाम गरी बिगो भराउने कार्यविधि |
सम्पत्ति
लिलाम देहाय बमोजिम कार्यविधि
अवलम्वन गर्नुपर्छ: · जायजात तायदात
मुचुल्का भई आएपछि अदालत रहेको स्थानीय तहको एक जना प्रतिनिधि र नजिकको कुनै एक कार्यालयको
प्रतिनिधि साक्षी राखी लिलाम गर्ने सम्पत्तिको पञ्चकिर्ती मूल्य कायम गर्नु पर्छ। · “पञ्चकिर्ती मूल्य” भन्नाले बिक्री गर्न खोज्दा पाउन सक्ने न्यूनतम मूल्य
सम्झनु पर्छ। · पञ्चकिर्ती मूल्य कायम गर्नु पूर्व आवश्यक देखेमा सम्बन्धित बिषयको
विज्ञ मूल्यांकनकर्ता मार्फत सम्पत्तिको मूल्यांकन गराउन सकिन्छ। · पञ्चकिर्ती मूल्य कायम गर्दा आवश्यकतानुसार देहायको कुनै वा सबै आधारमा
गर्नु पर्छः ü निवेदन वा फैसलामा उल्लेखित मूल्य, ü जमानत लिंदाका अवस्थामा खुलेको मूल्य, ü तायदात
मुचुल्कामा खुलेको मूल्य, ü मालपोत कार्यालयले रजिष्ट्रेशन दस्तुरको प्रयोजनको
लागि निर्धारण गरेको मूल्य, ü कर प्रयोजनको लागि सम्बन्धित निकायले तोकेको
मूल्य, ü त्यस प्रकारको नजिकैको सम्पत्तिको तत्काल भएको
खरिद बिक्री मूल्य, ü औद्योगिक, व्यापारिक वा आवास क्षेत्र, सडक, मोहडा, र लिग लगापात समेतको स्थिति, ü अदालतद्वारा मूल्यांकनकर्ता तोकिएको भए निजले निर्धारण गरेको मूल्य, ü घरको हकमा सम्बन्धित प्राविधिकको मूल्याङ्कन प्रतिवेदन। ·
लिलाम बढाबढ गर्नुभन्दा
कम्तिमा पन्ध्र दिन लिलाम सम्बन्धी सार्वजनिक सूचना सम्बन्धित व्यक्तिलाई दिई त्यस्तो
सूचना सम्पत्ति रहेको ठाउँ, सम्पत्ति रहेको ठाउँको स्थानीय तह र बढी जनसम्पर्क हुने कार्यालय तथा अदालतको
सूचना पाटीमा टाँस गरी सम्भव भएसम्म स्थानीय सञ्चार माध्यममा
समेत प्रकाशन र प्रसारण गर्नुपर्छ। ·
पञ्चकिर्ती मूल्य कायम भएपछि अदालत रहेको स्थानीय तह र स्थानीय कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयको
प्रतिनिधिको रोहबरमा लिलाम बढाबढ गरी विगो भराई दिनु पर्छ। ·
तर उपस्थित हुन सूचना
दिंदा पनि त्यस्तो कुनै प्रतिनिधि
उपस्थित नभएमा लिलामको कार्य रोकिदैन । ·
पहिलो
पटक लिलाम गर्दा पञ्चकिर्ती मूल्यमा कसैले सकार नगरेमा दोस्रो पटक लिलाम बढाबढ गरी लिलाम बिक्री गर्नु पर्छ। ·
दोस्रो
पटक लिलाम बढाबढ हुँदा समेत कसैले सकार नगरेमा पञ्चकिर्ती मूल्यमा भरीपाउने निवेदक आफैले सकार गरी लिन सक्छ। निवेदकले पहिलो पटक लिलाम सकार्न पाउदैन। ·
निवेदकले पञ्चकिर्ती मूल्यमा सकार गरी लिन
नचाहेमा सो व्यहोरा जनाई तत्सम्बन्धी कारवाही तामेलीमा राख्नु पर्छ। ·
दोश्रो
पटक लिलाम गर्दा समेत सूचना दिने र टाँस गर्ने सवै प्रक्रिया पूर्ववत पुन: पूरा
गर्नुपर्छ। ·
लिलाम
सकार गर्नेले बोल कबोल अङ्कको दश प्रतिशत
रकम तुरुन्त बुझाई बाँकी रकम सात दिन भित्र बुझाउनु पर्छ। सो समय भित्र निजले बाँकी रकम नबुझाएमा बुझाईसकेको रकम जफत गरी
पुनः लिलामको कारबाही गर्नु पर्छ । ·
लिलाम
बिक्री भएकोमा सकार गर्नेलाई अदालतबाट चलन पूर्जी दिई सो
सम्पत्ति चलन चलाई दिनु पर्छ । ·
लिलामको
कारबाही प्रारम्भ भएकोमा बिगो बुझाउने पक्षले बुझाउनु
पर्ने रकम अन्तिम डाँक सकार नभएसम्ममा
बुझाउन ल्याए उक्त रकम र लिलामको कारबाहीमा लागेको खर्च बुझी लिई लिलामको कारबाही तामेलीमा राखी दिनु पर्छ। |
देकानि ५७ |
|
|
लगत कट्टा गर्ने |
·
फैसला बमोजिम फैसला
कार्यान्वयनको कार्य सम्पन्न भएमा लगतमा सो ब्यहोरा जनाइ तहसिलदारले प्रमाणीत
गरी लगत कट्ट गर्नुपर्छ। |
देकानि ५८ |
|
|
ठेगाना अद्याबधिक गर्ने |
ü
स्थानीय तह वा जिल्ला वा प्रदेशको
सीमाना हेरफेर भई फैसला बमोजिमको जरिवाना, कैद, बिगो वा क्षतिपूर्ति वापतको
रकम असूल गर्नुपर्ने व्यक्तिको ठेगाना फरक पर्न गएमा अदालतले पनि लगतमा सोही
बमोजिम ठेगाना सच्याई अध्यावधिक गर्नुपर्छ। |
देकानि ५९ |
|
|
बिगो वा जरिवाना वापत कैद |
·
बिगो भरिपाउने
ब्यक्तिले निम्न अवस्थामा बिगो तिर्नुपर्ने ब्यक्तिलाई थुनामा राख्न पाउछः -
सम्पत्ति लिलाम बिक्रि गर्दा
समेत सवै बिगो असूलउपर हुन नसकेमा, -
दुवै पक्षले सम्पत्ति नदेखाएमा, -
कुनै कारणले सम्पत्ति लिलाम गर्न नसकिने भएमा। ·
विगो भरिपाउने ब्यक्तिले बिगो
तिर्नुपर्ने ब्यक्तिलाई कैदमा राख्न ईच्छा गरी सम्पत्ति लिलाम बिक्री भएको वा उल्लिखित अवस्था
परेको १५ दिनभित्र निवेदन दिएमा
ईजलासमा पेश गरी पर्चा खडा गरी कैदमा
पठाउनु पर्छ। ·
कैद गर्दा प्रतिदिनको रु ४००।- का दरले बिगोलाई कैदमा परिणत गरी कैद गर्नु पर्छ।
·
यसरी कैद गर्दा व्यक्ति विशेष
वा अन्य संस्थाको बिगोको हकमा दुई वर्षभन्दा बढी कैद गर्न हुदैन। ·
नेपाल सरकार वा नेपाल सरकारको
पूर्ण वा अधिकांश स्वामित्व वा नियन्त्रण भएको सार्वजनिक संस्थाको बिगोको हकमा ४ वर्ष भन्दा बढी कैद गर्न
हुँदैन। ·
कैद गर्नु पर्दा रु ४००।- भन्दा कम रकम भएमा सो बापत १ दिन कैद गर्नु पर्छ। ·
कैद गर्दा कानून बमोजिम
लाग्ने सिदा खर्च थुनाउन चाहने व्यक्तिले व्यहोर्नु पर्छ। ·
जरिबाना नतिरे बापत कैद गर्नु
पर्दा ४ वर्षमा नबढ्ने गरी १ दिनको रु २००।- को दरले कैद गर्नु पर्छ। ·
बिगोवापत कैद गर्नु अघि सम्बन्धित व्यक्तिलाई आफ्नो भनाई राख्ने मनासिब समय दिनु पर्छ। ·
यसरी बिगो वापत कैदमा राखिसके
पछि विगो भराउने काम अन्तिम हुन्छ।त्यस बारेमा पुनः
बिगोको विषयमा दाबी गर्न पाईदैन। ·
थुनामा रहेको ब्यक्तिले बिगो
र जरिवाना तिर्न चाहेमा जुनसुकै समयमा थुनामा रहेको दिन वापतको विगो / जरिवाना कट्टा गरि वाँकी बिगो जरिवाना दाखिल गर्न सक्छ। यसरी दाखिल
गरेपछि निजलाई कैद मुक्त गर्नुपर्दछ। ·
थुनामा राख्ने आदेश भै बिगो तिर्नुपर्ने ब्यक्ति कारागार चलान भै सकेपछि कुनै कारणले कैद
भुक्तान नहुँदै छुटेमा पनि दाखिला भै सकेको सिदाखर्च फिर्ता हुन सक्दैन। |
दफा २४४ |
|
|
बिगो असुल गर्नुपर्ने ब्यक्तिको मृत्यु भएमा |
·
बिगो तिर्नु पर्ने व्यक्तिको
त्यस्तो बिगो असुल नहुँदै मृत्यु भएमा निजको हकको सम्पत्तिबाट असुल उपर गर्नुपर्छ। ·
निजको हकको सम्पत्तिबाट बिगो
असुल नभएमा नपुग बिगो निजको अपुताली लिने व्यक्तिबाट असुल गर्नुपर्छ। ·
अपुताली लिनेबाट बिगो असुल
गर्दा निजले अपुताली लिएभन्दा बढी रकम असुल गर्न हुँदैन। |
दफा २४५ |
|
|
चलन चलाउने कार्यविधि |
·
तारिखको दिन पक्षहरू तहसिल
शाखामा उपस्थित भएमा वा म्यादमा उपस्थित भएमा चलन चलाउने कारवाही प्रारम्भ गर्नुपर्छ। ·
चलन चलाउदा निम्न दस्तुर
लाग्छः -
बिगो खुलेको भए बिगोको ३ प्रतिशत, -
बिगो नखुलेको भए रु. १०००।- ·
यस्तो दस्तुर चलन पाउने
ब्यक्तिले डोर खटाउनु भन्दा अघि दाखिला गर्नुपर्छ। ·
दस्तूर बुझाएकै दिन चलन चलाउन डोर खटिने दिन तोकी त्यसको सूचना सहित पक्षहरूलाई चलन चलाउने ठाउँमा हाजिर
हुने गरी तारिख तोक्नु पर्छ। ·
चलन चलाई दिनु पर्ने पक्ष तारिखमा
नरहेको भएमा अदालतले त्यस कुराको सूचना ७ दिनभित्र त्यस्तो पक्षलाई समेत दिनुपर्छ। ·
तारिख तोक्दा वा सूचना दिँदा
चलन चलाई दिनु पर्ने सम्पत्ति घर वा जग्गा भएमा त्यस्तो घर वा जग्गा ७ दिनभित्र खाली गर्न सूचना समेत दिनु पर्नेछ। ·
चलन चलाई दिनु पर्ने सम्पत्ति
मुद्दाका पक्ष बाहेक अन्य व्यक्तिको भोग वा कब्जामा भए अदालतले त्यस्तो
व्यक्तिलाई समेत डोर खटी जाने ठाउँमा उपस्थित हुन सूचना गर्नु पर्छ। ·
तोकिएको दिनमा अदालतले डोर
खटाई त्यस्तो सम्पत्ति फैसला बमोजिम चलन चलाई दिनु पर्छ। ·
फैसला बमोजिम चलन चलाई दिनु
पर्ने कुनै घर वा जग्गाको दिशा वा तर्फ नखुलेको भए पक्षहरूलाई रोहबरमा राखी नरम
गरम मिलाई छुट्याई गोला हाली त्यस्तो घर वा जग्गा चलन चलाई दिनु पर्छ। ·
चलन चलाउँदा हाजिर भएसम्मका
चलन चलाई दिने र पाउने पक्ष वा निजका प्रतिनिधिको रोहबरमा स्थानीय तहका
प्रतिनिधि र कम्तीमा २ जना साक्षी राख्नु पर्छ। ·
चलन चलाई दिनु पर्ने व्यक्ति
वा अरु कसैले चलन चलाउन बाधा विरोध गरेमा अदालतले आवश्यकता अनुसार बल प्रयोग गरी
चलन चलाई दिनु पर्छ। ·
कसैले चलन चलाई दिनु पर्ने घर
वा पसलभित्र कुनै सम्पत्ति राखी ताल्चा मारी राखेकोमा चलन चलाई दिनु पर्ने घर वा
पसल भोग वा कब्जा गर्ने व्यक्ति हाजिर भए खोल्न लगाई चलन चलाई दिनु पर्छ। ·
त्यस्तो व्यक्ति हाजिर नभएमा ७ दिनभित्र त्यस्तो घर वा पसलमा लागेको ताल्चा खोली दिनको लागि त्यस्तो चलन चलाउनु पर्ने घर वा पसलको ढोकामा देवानी कार्यविधि संहिताको अनुसूची २५ को ढाँचामा सूचना टाँस गर्नुपर्छ। ·
उक्त म्यादभित्र सम्बन्धित
व्यक्तिले घर वा पसलको ताल्चा नखोलेमा म्याद नाघेपछि अदालतले यथाशीघ्र त्यस्तो
ताल्चा खोली सो घर वा पसल चलन चलाई दिनु पर्छ। ·
चलन चलाउने सिलसिलामा घर वा
पसलभित्र कुनै सम्पत्ति फेला पारेमा उसै बखत त्यस्तो सम्पत्तिको विवरण तयार गरी
त्यस्तो सम्पत्ति आफ्नो नियन्त्रणमा लिन सकिन्छ। ·
नियन्त्रणमा लिएको सम्पत्ति सम्वन्धित ब्यक्तिलाई ३५ दिनभित्र फिर्ता लिन आउने बारेको ७ दिने सूचना त्यस्तो घर वा पसल रहेको ठाँउमा टाँस गर्नु पर्छ। ·
सो म्यादभित्र पनि त्यस्तो सम्पत्ति लिन नआएमा अदालतले त्यस्तो सम्पत्ति लिलाम
बिक्री गरी प्राप्त रकम सम्बन्धित व्यक्तिलाई तत्काल बुझाई दिनु पर्छ। ·
सम्पत्ति लिलाम बिक्री भई
प्राप्त भएको रकम सम्बन्धित व्यक्तिले तत्काल नबुझेमा अदालतले त्यस्तो रकम धरौटी
खातामा जम्मा गर्नु पर्छ। ·
धरौटी खातामा रकम जम्मा भएको १ वर्षभित्र सम्बन्धित व्यक्तिले रकम बुझ्न आएमा
अदालतले १० प्रतिशत रकम कटाई
बाँकी रकम त्यस्तो व्यक्तिलाई फिर्ता दिनु पर्छ। ·
१ वर्षभित्र त्यस्तो रकम फिर्ता लिन नआएमा अदालतले त्यस्तो रकम सरकारी कोषमा
जम्मा गर्नुपर्छ। ·
चलन चलाउने सम्पत्ति अन्य ईलाकाको
भए सम्बन्धित पक्षलाई तारिख तोकी मिसिल सहित त्यस्तो ईलाकाको जिल्ला
अदालतमा पठाउनु पर्छ। ·
यसरी लेखी आएमा सम्बन्धित
अदालतले कानून बमोजिम चलन चलाई त्यसको जानकारी पठाउने अदालतलाई दिनु पर्छ। ·
अदालतबाट चलन चलाई दिई सकेपछि
अदालतले सोको निस्सा चलन पाउने पक्षलाई दिनु पर्छ। ·
पक्षहरू अदालतमा हाजिर भएको ६ महिनाभित्र चलन चलाई दिई सक्नु पर्छ। ·
चलन चलाउँदा लागेको वास्तविक
खर्च चलन चलाई माग गर्ने पक्षले व्यहोर्नु पर्छ। ·
कानून बमोजिम कित्ताकाट हुन
नसकी बण्डा वा चलन चलाउन नसकिने क्षेत्रफलको जग्गा वा भौतिक संरचना भएमा दुवै
पक्षको सहमतिमा मूल्य कायम भएमा सहमति भए सोही बमोजिमको मूल्य र सहमति नभएमा पञ्चकिर्ती मूल्य कायम गरी वा लिलाम बिक्री गरी चलन पाउने
पक्षलाई चलन चलाई दिनुपर्छ। त्यसरी चलन चलाउँदा कुनै पक्षले नगदै बुझाउन चाहेमा
नगदै बुझाई दिनु पर्छ। ·
कसैले अन्य व्यक्तिको जग्गा
मिची भौतिक संरचना निर्माण गरेको वा बनाएको ठहर भई चलन चलाउनु पर्दा त्यस्तो
संरचना भत्काउनु पर्छ। भत्काउँदा लागेको खर्च जग्गा मिची भौतिक संरचना
निर्माण गर्ने वा बनाउने ब्यक्तिले ब्यहोर्नु पर्छ। ·
यस्तो संरचना नभत्काई
क्षतिपूर्ति लेनदेन गर्न पक्षहरू सहमत भए सोही बमोजिम र संरचना नभत्काउने कुरामा
सहमत भएपनि क्षतिपूर्ति रकममा सहमति हुन नसकेमा पञ्चकिर्ती मूल्य कायम गरी
त्यस्तो मूल्यमा २५ प्रतिशत थप रकम चलन चलाई पाउने पक्षलाई भराई दिनु पर्छ। |
दफा २३८ |
|
|
पुनः चलन चलाउने |
·
एकपटक चलन चलाई दिएको
सम्पत्ति चलन नछाडी कसैले खिचोला गरेमा छुट्टै फिराद दिनु पर्दैन। तहसिल शाखामा नै पुनः चलन चलाई पाउँ भनी निवेदन दिनुपर्छ। ·
पुनचलनको निवेदनमा दिदा पहिले
चलन पाएको निस्सा समेत साथै राख्नुपर्छ। ·
पुनः चलन चलाउनको लागि निवेदन परेमा विपक्षीलाई ७ दिने म्याद जारी गरी झिकाई पुन खिचोला गरेको हो होईन भन्ने सम्वन्धमा निजको बयान कागज गराउनुपर्छ। ·
बयान तथा आबश्यक देखिए अन्य
प्रमाण समेत बुझ्दा पुन: खिचोला गरी चलन छाडेको नदेखिए पटकै पिच्छे रु २५,०००।- सम्म जरिबाना वा ३ महिनासम्म कैद गरी पहिले चलन चलाई दिएको सम्पत्ति पुनः
चलन चलाई दिनुपर्छ। ·
पुनः चलन चलाई दिए बापत थप दस्तुर लाग्दैन। |
दफा २३८(१६) देकानि ५४ |
|
|
अंश छुट्याउने कार्यविधि |
·
अंश छुट्याउनको लागि पक्षहरू तहसिल शाखामा तारिखमा रहेकोमा ६ महिनाभित्र अंश छुट्याई बण्डा गरी दिनुपर्छ। ·
१ जनाभन्दा बढी अंशियारलाई अंश छुट्याई दिने गरी फैसला भएकोमा हाजिर नहुने
अंशियारको नाममा देवानी कार्यविधि संहिताको अनुसूची २६ बमोजिमको ढाँचामा १५ दिने म्याद पठाउनु पर्छ। ·
सो म्यादभित्र सम्बन्धित अंशियार हाजिर हुन आएमा सबै अंशियारलाई राखी अंश
छुट्याई दिनुपर्छ। ·
अंश पाउने सबै अंशियार
म्यादभित्र हाजिर हुन नआएमा अनुपस्थित अंशियारको भाग अलग गरी हाजिर हुने अंशियारको बण्डा छुट्याई दिनुपर्छ। ·
त्यसरी बण्डा छुट्याएकोमा म्यादभित्र हाजिर नहुने व्यक्तिले बण्डा गरेको वा असल
कमसल वा घटी बढी भन्ने कुरामा नालिस गर्न पाउँदैन। ·
डोर खटाई अंश छुट्याउनु पर्ने
भए कर्मचारी पठाई बण्डा छुट्याई दिनुपर्छ। ·
बण्डा छुट्टाउने सिलसिलामा
फैसला बमोजिम अंश दिने वा फाँटवारी बमोजिमको सम्पत्ति जिम्मा राख्ने अंशियार, निजका प्रतिनिधि वा
एकाघरका उमेर पूरा गरेका अन्य व्यक्तिले फाँटवारी बमोजिमको बण्डा गर्नु पर्ने
सम्पत्ति देखाउनु पर्छ। ·
अंश दिने वा जिम्मा राख्ने
व्यक्ति फेला नपरेमा वा एकाघरका उमेर पूरा गरेका व्यक्तिले फाँटवारी बमोजिमको
सबै सम्पत्ति देखाउन नसकेमा अंश दिने र जिम्मा राख्नेलाई बाटाको म्याद बाहेक १५ दिनभित्र हाजिर हुन आउन देवानी कार्यविधि संहिताको अनुसूची २७ को ढाँचामा म्याद दिनु पर्छ। ·
सो म्यादभित्र अंश दिने वा सम्पत्ति जिम्मा राख्ने व्यक्ति अदालतमा हाजिर नभएमा वा हाजिर भए पनि
बण्डा गर्नु पर्ने सम्पत्ति नदेखाएमा स्थानीय तहको सदस्य वा प्रतिनिधि र कम्तीमा २ जना स्थानीय व्यक्ति साक्षी राखी कुनै सम्पत्ति बन्द गरेको भए सो खुला गरी फाँटवारी बमोजिम अंश बण्डा गरिदिनु पर्छ। ·
म्यादभित्र पक्षहरू हाजिर हुन
नआएमा त्यस्तो म्याद नाघेको ३ दिनभित्र अदालतले अंश बण्डा छुट्याउने गर्ने कार्य प्रारम्भ गर्नु पर्छ। ·
उल्लिखित १५ दिनको म्यादपछि कुनै पक्ष
अदालतमा हाजिर हुन आएमा र त्यस बखत अंशबण्डा गर्ने कार्य समाप्त नभएको भए निजलाई
समेत अंश छुट्याई दिनुपर्छ। ·
बण्डा गर्दा फाँटवारी
बमोजिमको सबै सम्पत्ति दुरुस्त नदेखिएमा नपुग जति सम्पत्तिको बिगो कायम गराई अंश
दिने वा सम्पत्ति जिम्मा राख्नेको अंशबाट सोधभर्ना गराई दिनु पर्छ। ·
त्यसरी सोधभर्ना गर्दा पनि
अंश नपुगेमा नपुग भएको जति बिगो बापत त्यस्तो व्यक्तिको हक भोगको अन्य
सम्पत्तिबाट अंश पाउनेलाई भराई दिनु पर्छ। ·
बण्डा छुट्याउँदा अंश पाउने
व्यक्ति वा निजका एकाघरका उमेर पुगेका व्यक्तिले आफ्नो भागको अंश बुझी लिएन र सडिगली जाने कुनै सम्पत्ति भएमा
त्यस्तो सम्पत्ति लिलाम बिक्री गर्नुपर्छ। ·
त्यसरी लिलाम बिक्रीबाट
प्राप्त रकम पछि बुझी लिन आएमा त्यस्तो रकममध्ये १० प्रतिशत रकम कट्टा गरी बाँकी रकम निजलाई फिर्ता
गरी दिनु पर्छ। ·
धेरै अंशियार भएको कारणले
बण्डा गर्नु पर्ने सम्पत्ति बण्डा गर्दा सबै अंशियारले समान रूपमा उपभोग गर्न
नमिल्ने वा त्यस्तो सम्पत्ति बण्डा गर्दा घर, जग्गा
वा जिन्सी सम्पत्तिको रुप परिवर्तन भई प्रयोग गर्न नमिल्ने भएमा त्यस्तो
सम्पत्तिको अंशियारहरू बीचको सहमतिले कुनै मूल्य कायम भएमा त्यस्तो मूल्यमा र
मूल्यमा सहमति नभएमा पञ्चकिर्ती मूल्यमा कुनै अंशियारले लिन सक्ने गरी बण्डा गर्नुपर्छ। ·
यसरी कायम भएको मूल्यमा
एकभन्दा बढी अंशियारले लिन चाहेमा गोला प्रणालीबाट निर्धारित अंशियारले लिन
सक्ने गरी बण्डा गर्नुपर्छ। ·
कसैले लिन नचाहेमा मुद्दाका पक्षको अतिरिक्त अन्य व्यक्तिको समेत सहभागिता रहने गरी लिलाम गरी
सोबाट प्राप्त भएको रकम फैसला अनुसार अंशियारहरूलाई बण्डा गरी दिनुपर्छ। ·
अंश बण्डा छुट्याउदा अंशियारहरू वीच सहमति कायम हुन नसकेमा त्यस्तो सम्पत्ति नरम गरम मिलाई गोला हाली बण्डा छुट्याई दिनु पर्छ। ·
कसैले फाँटवारीमा उल्लेख भएको
आफ्नो जिम्माको सम्पत्ति नदेखाएमा वा दाखिला नगरेमा सो सम्पत्तिको बिगोको ५ प्रतिशत जरिबाना गर्नुपर्छ। ·
प्रतिबादी अंशियारले पनि
आफ्नो अंश छुट्याई लिन दरखास्त दिएमा कानून बमोजिम लाग्ने अदालती शुल्क समेत लिई फैसलाले ठहरे बमोजिमको सम्पत्तिबाट अंश छुट्याई दिलाई दिनुपर्छ। ·
अंशबण्डा गर्नु पर्ने अचल सम्पत्ति
अर्को जिल्लामा पनि रहेछ भने त्यस्तो सम्पत्ति बण्डा गर्न सम्बन्धित अदालतमा
समेत लेखी पठाउनु पर्छ। ·
त्यसरी लेखी आएमा उल्लिखित
प्रकृया बमोजिम बण्डा छुट्याई दिई सोको जानकारी सहित मिसिल फिर्ता पठाई दिनुपर्छ। ·
अदालतमा मुद्दा विचाराधिन
रहेको वा त्यस्तो मुद्दामा फैसला भई कार्यान्वयन नहुँदै अंश बण्डा गर्नु पर्ने
सम्पत्ति कसैले हस्तान्तरण गरेमा वा नयाँ अंशियार थपिन आएमा वा अंशियार घटेमा
त्यसको प्रयोजनको लागि पुनः फिरादपत्र दिई रहनु पर्दैन। ·
त्यस्तो अवस्थामा अदालतमा
निवेदन दिएमा त्यस्तो निवेदनको सत्यतामा जाँचबुझ गरी अंशबण्डा छुट्याउनु पर्छ। ·
अंशबण्डा गरी छुट्याई दिँदा त्यसरी बण्डा छुट्याईएको सम्पत्तिको २.५ प्रतिशतका दरले दस्तुर लाग्छ। |
दफा २४१ |
|
|
दाखिल खारिज नामसारी |
·
दाखिल खारेज, नामसारी गर्ने गरी फैसला भएकोमा सोको कार्यान्वयनको लागि दाखिल खारिज नामसारी गरिदिने सम्बन्धित कार्यालयमा लेखी पक्षलाई समेत २१ दिनभित्र हाजिर हुन पठाउनु पर्छ। ·
अदालतबाट लेखी आएमा र
सम्बन्धित पक्ष कार्यालयमा हाजिर भएमा त्यस्तो कार्यालयले ३ दिनभित्र दाखिल, खारेज, नामसारी गरिदिनु पर्छ। ·
उक्त म्याद नाघेपछि कुनै पक्ष
दाखिल,
खारेज, नामसारीको लागि आएमा प्रति वर्ष रु ५००। दस्तुर
लिई फैसला बमोजिम दाखिल, खारेज, नामसारी गरी दिनु पर्छ। |
दफा २३९ |
|
|
निखन्ने सम्बन्धी कार्यविधि |
·
अचल सम्पति निखन्न (हकसफा) पाउने ठहरी फैसला भएकोमा पक्ष तारिखमा रहेमा अदालतले निखनी लिन पाउने
सम्पत्ति निखनी लिन र दाबी नपुगेकोमा धरौटी रहेको रकम बुझिलिन त्यस्तो पक्षलाई तारिख तोकी रकम धरौटी रहेको
कार्यालयमा पठाउनु पर्छ। ·
निखनी लिने दिने दुवै पक्षहरू
कार्यालयमा हाजिर हुन आएमा धरौटी रहेको रकम निखनी दिनु पर्ने व्यक्तिलाई ७ दिनभित्र बुझाई त्यस्तो सम्पत्तिको लिखत र भरपाई
निखनी लिनेलाई बुझाई दिनुपर्छ। ·
निखनी दिने व्यक्ति मात्र
कार्यालयमा हाजिर भएमा कार्यालयले निजलाई रकम बुझाई सोको भरपाई समेतका कागजात
निखनी लिने व्यक्ति हाजिर भएका बखत निजलाई बुझाई दिनुपर्छ। ·
निखनी लिने व्यक्ति मात्र कार्यालयमा हाजिर हुन आएमा
कार्यालयले फैसला बमोजिम निखनाई दिई रकम बुझाएको भरपाई समेतका कागजात निजलाई
बुझाई दिनु पर्छ। ·
सम्बन्धित कार्यालयबाट निखनाई दिएकोमा निखनाई दिएको मितिले ३५ दिनभित्र निखनाई दिनु पर्ने व्यक्तिले धरौटी रहेको
रकम बुझी लिनुपर्छ। ·
म्याद नाघेपछि निखनाई दिनु पर्ने
व्यक्ति धरौटी रकम बुझिलिन आएमा कार्यालयले १ वर्षभित्र भए धरौटी रकमको ३ प्रतिशत र ३ वर्ष भित्र भए ५ प्रतिशत थप रकम कट्टा गरी ७ दिनभित्र धरौटी रकम फिर्ता गर्नुपर्छ। ·
उक्त अवधिभित्र पनि निखनाई
दिनु पर्ने व्यक्ति धरौटी रकम लिन नआएमा कार्यालयले त्यस्तो धरौटी रकम सरकारी
कोषमा जम्मा गर्नुपर्छ। तत्पश्चात निजले सो रकम फिर्ता पाउँदैन। |
दफा २४० |
|
|
फैसला कार्यान्वयन गर्दा लाग्ने दस्तुर |
·
बिगो भराउदाः बिगो पाउने व्यक्तिबाट बिगोको 3 प्रतिशत ·
अंश बण्डा गराउँदाः बण्डा छुट्याईएको सम्पत्तिको २.५
प्रतिशत ·
चलन चलाउँदाः बिगो खुलेको भए बिगोको ३ प्रतिशत र बिगो नखुलेको भए रु १,०००। ·
पूनः चलन चलाउँदाः कुनै दस्तुर नलाग्ने। ·
अदालती शुल्क नलागेको
मुद्दामा अन्य रकम भराउदाः ५ प्रतिशत ·
अदालतबाट भाखा गराई
दिएको, कागजपत्र दिलाई दिएको वा
असामी बण्डा गरिदिएकोमाः कुनै दस्तुर लाग्दैन। ·
निवेदन दस्तुरः रु. १०।- |
दफा २३९- २४२, २४९ |
|
|
मिलापत्रको कार्यान्वयन |
·
सरकारी निकायबाट कुनै काम
गर्नु,
गराउनु पर्ने गरी कुनै मिलापत्र भएकोमा मिलापत्र
भएको ३ दिनभित्र मिलापत्र
बमोजिमको काम गरिदिन सम्बन्धित कार्यालयलाई लेखी पठाउनु पर्छ। ·
एक जनाभन्दा बढी बादी वा
प्रतिबादी भएको मुद्दामा मिलापत्र बमोजिम गराउन सबैजना उपस्थित नभएपनि ३ दिन नाघेपछि मिलापत्र कार्यान्वयन
गरिदिनुपर्छ। ·
त्यसरी मिलापत्र कार्यान्वयन
गर्दा मिलापत्र बमोजिम गराउन नआउने व्यक्तिको हितको पनि संरक्षण गर्नु पर्छ। |
दफा २४७ |
|
|
पदमा बहाली गर्ने वा पदबाट हटाउने आदेश वा
फैसलाको कार्यान्वयन |
·
अदालतबाट कसैलाई कुनै पदमा
बहाली गर्न वा पदबाट हटाउन फैसला वा आदेश भएकोमा सो फैसला वा आदेश भएको ३ दिनभित्र
कार्यान्वयनका लागि सम्बन्धित निकाय वा कार्यालयमा लेखी पठाउनु पर्छ। ·
यसरी लेखी आएमा सम्बन्धित निकाय वा कार्यालयले ३० दिनभित्र कार्यान्वयन गरी सम्बन्धित अदालतलाई जानकारी
दिनु पर्छ। ·
त्यस्तो जानकारी नदिएमा
सम्बन्धित निकाय वा कार्यालयको प्रमुख भई काम गर्ने व्यक्तिलाई विभागीय कारबाही
गर्न आदेश दिन सकिन्छ। |
दफा २३०(६)(७) |
|
|
फैसला कार्यान्वयन उपरको उजुरी |
·
फैसला कार्यान्वयनको
सिलसिलामा सम्बन्धित कर्मचारीले गरेको काम कारवाही उपर न्यायाधीश समक्ष १५ दिनभित्र उजुर गर्न सकिन्छ। सो उजुरीमा १ महिना भित्र टुङ्गो लगाउनुपर्छ। ·
सो उजुरी उपर जिल्ला न्यायाधीशबाट भएको निर्णयमा चित्त नबुझ्ने
व्यक्तिले पुनरावेदन सुन्ने अदालतमा १५ दिनभित्र निवेदन दिन सक्छ। सो उजुरीमा २ महिना भित्र टुङ्गो लगाउनुपर्छ। ·
फैसला कार्यान्वयनको
उपस्थितिको लागि दिईएको सूचना प्राप्त गरी तारेखमा अनुपस्थित रहने पक्षले यस दफा
बमोजिमको उजुरी वा निवेदन दिन पाउँदैन। |
दफा २५० |
|
|
अदालती शुल्क वा धरौटी फिर्ता गर्ने |
·
फैसला बमोजिम फिर्ता पाउने
ठहरिएको अदालती शुल्क वा धरौटी रकम त्यस्तो फैसला अन्तिम भएको थाहा पाएको मितिले
१ वर्षभित्र सम्बन्धित
व्यक्तिले फिर्ता माग गर्न प्रमाण सहित निवेदन दिनु पर्छ। ·
माग गरिएको रकम फिर्ता गर्नु
पर्ने रहेछ भने अदालती शुल्कको हकमा त्यस्तो निवेदन प्राप्त भएको ३ महिनाभित्र र धरौटी रकम भए ७ दिनभित्र फिर्ता गर्नु पर्छ। ·
लिलाम बिक्रीबाट प्राप्त रकम
लिनुपर्ने वा बढी भएको रकम फिर्ता पाउने व्यक्तिले लिलाम
बिक्री भएको मितिले ६ महिनाभित्र बुझी लिनु पर्छ। ·
म्यादभित्र सम्बन्धित
व्यक्तिले अदालती शुल्क, धरौटी वा रकम बुझि नलिएमा पछि त्यस्तो रकम वा
सम्पत्ति फिर्ता लिन पाईदैन। त्यस्तो धरौटी रकम सरकारी कोषमा आम्दानीमा बाँध्नुपर्छ। |
दफा २४८ |
|
|
अदालती शुल्कले प्राथमिकता पाउने |
·
फैसला बमोजिम बिगो, दण्ड, जरिवाना, अदालती शुल्क लगायत अन्य दस्तुर भराउदा वा लिंदा पहिले अदालती शुल्क भराउनु वा लिनु पर्छ। |
दफा ८४ |
|
|
जरिवाना वापत कैद |
·
देवानी मुद्दामा भएको जरिबाना नतिरे बापत कैद गर्नु पर्दा ४ वर्षमा नबढ्ने गरी १ दिनको रू. २००। दरले कैद गर्नु पर्छ। |
दफा २४४ |
|
|
जरिवाना छुट |
·
फैसला बमोजिम जरिबाना लागेको
व्यक्तिले तत्काल वा फैसला भएको मितिले ६० दिनभित्र जरिबाना तिरेमा निजलाई भएको जरिबानामा २० प्रतिशत छुट हुन्छ। |
दफा २४६ |
|
|
फैसला कार्यान्वयन स्थगन |
देहायका अवस्थामा फैसला कार्यान्वयन स्थगन गर्नु पर्छः ·
पुनरावेदन लाग्नेमा पुनरावेदन
गर्न सक्ने म्याद भुक्तान नभएसम्म, ·
कानून बमोजिम पुनरावेदन लाग्न
सक्ने मुद्दामा पुनरावेदन परेको भए पुनरावेदनको रोहबाट मुद्दाको अन्तिम किनारा
नभएसम्म, ·
मुद्दा दोहोर्याउने आदेश
भएकोमा त्यसको किनारा नभएसम्म, ·
मुद्दा पुनरावलोकनको आदेश
भएकोमा त्यसको अन्तिम किनारा नभएसम्म। |
दफा २३१ |
|
|
कार्यान्वन गर्न बाधा नपर्ने |
देहायको अवस्थामा फैसला वा मिलापत्र कार्यान्वन गर्न वाधा नपर्नेः ·
अदालतले अन्यथा आदेश दिएकोमा
बाहेक फैसला उपर पुनरावलोकन वा मुद्दा दोहोर्याई पाउँ भन्ने निवेदन विचाराधीन रहेको अवस्थामा, ·
अदालतले अन्यथा आदेश दिएकोमा
बाहेक कसैले फैसला वा मिलापत्र बदर
मुद्दा दायर गरेकै आधारमा, ·
कुनै मुद्दाको फैसला
कार्यान्वयन तत्काल नगरेमा मुद्दाको विषयवस्तुको रूपमा रहेको सम्पत्ति बिग्रने
देखिएमा, ·
क्षतिपूर्ति तिर्नु पर्ने
मुद्दामा जित्ने पक्षले पछि पुनरावेदन तहबाट मुद्दा हारेमा अर्को पक्षलाई पर्न
गएको नोक्सानी बापतको क्षतिपूर्ति व्यहोर्ने लिखित प्रतिवद्घता व्यक्त गरेमा
शुरु फैसला भएपछि त्यस्तो मुद्दामा पुनरावेदन पर्ने म्याद भुक्तानी हुनु वा
पुनरावेदन फैसला हुनु अगावै त्यस्तो फैसला कार्यान्वयन गर्न, ·
अदालतमा विचाराधीन रहेको कुनै
मुद्दाको कुनै विषयमा मुद्दाका पक्षहरू बीच सहमति भएमा र त्यसरी सहमति भएको विषय
छुट्टाएर फैसला कार्यान्वयन गर्न मिल्ने भई अदालतबाट आदेश भएमा। |
दफा २३२ |
|
|
फैसला कार्यान्वयनको कारवाहीका लागि वारिस
राख्न सक्ने |
·
फैसला कार्यान्वयनको
सिलसिलामा मुद्दाको कुनै पक्ष आफैँ उपस्थित हुन नसक्ने भएमा त्यस प्रयोजनको लागि
निजले वारिस नियुक्त गरी पठाउन सक्छ। |
दफा २३३ |
|
|
फैसला कार्यान्वयनमा मिलापत्र वा मेलमिलाप |
·
मिलापत्र वा मेलमिलापको
माध्यमबाट फैसलाको कार्यान्वयन गर्न चाहेमा
पक्षहरूले सोही व्यहोरा उल्लेख गरी संयुक्त निवेदन दिन सक्छन्।
-
तर सरकारी बिगो असुल गर्ने
विषयमा मिलापत्र वा मेलमिलाप गर्न निवेदन दिन पाईदैन। ·
मिलापत्र वा मेलमिलापको लागि
निवेदन परेमा मनासिब अवधि तोकी
पक्षहरूलाई मिलापत्र वा मेलमिलापको माध्यमद्वारा फैसला कार्यान्वयन गर्न अवसर
दिनु पर्छ। ·
दिईएको अवधिभित्र पक्षहरू
मिलापत्र वा मेलमिलापको माध्यमबाट फैसला कार्यान्वयन गर्न सहमत भएमा सम्बन्धित
अदालत वा तहसिलदारको जिम्मेवारी सम्हालेका अधिकृतले कानून बमोजिम पक्षहरू बीच मिलापत्र गराई दिनु पर्छ। ·
तोकिएको अवधिभित्र पक्षहरू मिलापत्र वा मेलमिलापको माध्यमबाट फैसला कार्यान्वयन गर्न सहमत
नभएमा प्रक्रिया पूरागरी फैसला कार्यान्वयन गर्नुपर्छ। |
दफा २३४ |
|
|
प्रतिनिधि उपस्थित नभएको कारणले मात्र अमान्य नहुने |
·
फैसला कार्यान्वयनको
सिलसिलामा फिल्डमा हुने काममा स्थानीय तहको सदस्य वा प्रतिनिधिको रोहबरमा कुनै
काम कारबाही गर्नु पर्ने वा निजको सहीछाप गराउनु पर्नेमा त्यस्तो सदस्य वा
प्रतिनिधिलाई उपस्थित गराई दिन लिखित सूचना दिँदा त्यस्तो सदस्य वा प्रतिनिधि
उपस्थित नभए पनि सो काम कारवाही गर्न गराउन
सकिन्छ। ·
स्थानीय तहको सदस्य वा
प्रतिनिधि उपस्थित नभएको वा निजले सहीछाप नगरेको आधारमा मात्र रीत पुगेको काम
कारवाही बदर हुँदैन। |
दफा २५१ |
|
|
फैसला कार्यान्वयनमा अवरोध गर्नेलाई सजाय |
·
फैसला कार्यान्वयन गर्ने
कार्यमा सहयोग गर्नु मुद्दाका पक्षको कर्तव्य हुन्छ। ·
फैसला कार्यान्वयनमा अवरोध गर्ने व्यक्तिलाई अवहेलनामा कारबाही चलाउन वा रू १०००। सम्म जरिवाना वा ३ महिनासम्म कैद वा दुवै सजाय गर्न सकिन्छ। |
दफा २५२ |
|
|
प्रोत्साहन रकम |
·
दण्ड जरिबाना वा सरकारी बिगो
असुलिको लागि खटी जाने सरकारी कर्मचारीले दैनिक तथा भ्रमण भत्ता बापत पाउने रकम
लिन नचाहेमा असुल गरी ल्याएको रकमको २५ प्रतिशत प्रोत्साहन भत्ता पाउनेछन्। ·
असुल गरी ल्याएको रकमको ५ प्रतिशत रकम तहसिलदारले प्रोत्साहन स्वरुप पाउँछ। ·
त्यस्तो प्रोत्साहन रकम असुल
भएको जरिबाना वा सरकारी बिगोको रकमबाट दिनुपर्छ। ·
सरकारी बिगो वा जरिबाना सरकारी कर्मचारी बाहेक जो सुकै व्यक्तिले असुल गरी ल्याएमा पनि प्रोत्साहन रकम दिनुपर्छ। |
दफा २५३ |
|