अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी न्यायालयसम्बन्धी जानकारी

 

 

 

 

अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी न्यायालयसम्बन्धी जानकारी

                                           

                                                                 –नृपध्वज निरौला

     

केही अन्तर्राष्ट्रिय तदर्थ न्यायाधिकरणहरु

न्युरेम्बर्ग ट्राइब्युनल

·        युद्ध बिजेता राष्ट्र अमेरिका, रुस, संयुक्त अधिराज्य, फ्रान्स द्वितीय बिश्व युद्धपश्चात सहमत भई सो का आधारमा १९४५ अगष्ट ८ मा हस्ताक्षरित लण्डन सम्झौता अनुसार सैनिक बडापत्र तयार गरी जर्मनीको न्युरेम्बर्ग शहरमा रहने गरी न्युरेम्बर्ग न्यायाधिकरण गठन ।

·        अपराधको षडयन्त्रको निर्माण वा कार्यान्वयन, शान्ति बिरुद्धको अपराध, युद्ध अपराध, मानवता बिरुद्धको अपराधमा अभियोजन गर्ने र सजाय गर्ने अधिकार ।

·        नोबेम्बर २१, १९४५ देखि अक्टोबर १, १९४६ सम्म काम गरेको यो न्यायाधिकरणले अभियोग लागेका बाह्र जनालाई मृत्युदण्ड, कतिलाई आजन्म काराबासको सजाय दियो भने केहीले सफाई पनि पाएका ।

न्युरेम्बर्ग सिद्धान्तहरु

१) अन्तर्राष्ट्रिय कानुन अनुसार अपराध हुने कुनै कृत्य गर्ने ब्यक्ति त्यसको सजायको भागीदार हुनेछन् ।

२) अन्तर्राष्ट्रिय कानुनले अपराध हुने कुनै कार्यलाई घरेलु कानुनले सजायको व्यबस्था नगरेकोमा अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको दायरा र दायित्वबाट सो ब्यक्तिले उन्मुक्ति पाउन सक्तैन ।

३) अन्तर्राष्ट्रिय कानुन अन्तर्गत अपराध हुने कुनै कार्य गर्ने ब्यक्ति त्यो राष्ट्रप्रमुख वा जिम्मेवार सरकारी अधिकारी नै किन नहोउन्, तिनले अन्तर्राष्ट्रिय कानुन अनुसार उन्मुक्ति पाउंदैनन् ।

४) सरकार वा उपल्लो अधिकारीको आदेश पालना गर्ने ब्यक्ति अन्तर्राष्ट्रिय कानुन अन्तर्गत सिर्जना हुने दायित्वबाट उन्मुक्ति प्राप्त गर्न सक्तैन ।

५) अन्तर्राष्ट्रिय कानुन अन्तर्गत कुनै अपराधमा अभियोग लगाइएको ब्यक्तिलाई तथ्यगत र कानुनी दुबै तवरले स्वच्छ सुनुवाईको हक रहन्छ ।

६) देहायका अपराधहरु अन्तर्राष्ट्रिय कानुन अनुसार सजाय हुने अपराधको रुपमा रहेका छन्ः–

       – शान्ति बिरुद्धको अपराध

        –युद्ध अपराध

       –मानवता बिरुद्धको अपराध ।

७) माथि (६) नं. मा उल्लेखित शान्ति बिरुद्धको अपराध,युद्ध अपराध वा मानवता बिरुद्धको अपराध गर्ने कार्यको षडयन्त्र वा संलग्नता पनि अन्तर्राष्ट्रिय कानुन अनुसार अपराध हुन्छन् ।

 

पूर्वी युगोस्लाभियाको लागि अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी न्यायाधिकरण

·        स्वतन्त्रताको लागि पूर्वी युगोस्लाभियाबाट छुट्टिने क्रममा त्यहां जातिय युद्ध चर्किएर मानवीय कानुनको उल्लंघन ।

·        दुई लाख पचास हजार भन्दा बढी मानिसको मृत्यु र करोडौको संख्यामा बेपत्ता र स्थानान्तरण ।

·        पूर्बी युगोस्लाभियामा भएको आमहत्या, योजनाबद्ध थुना, बलात्कार, जातिय हत्याले अन्तर्राष्ट्रिय शान्ति र सुरक्षामा खतरा पुग्न गएकोले त्यस्ता अपराधलाई समाप्त पार्न मानवीय कानुनको जिम्मेवार उल्लंघनकर्तालाई अभियोजन र पूर्पक्ष तथा पीडितलाई न्याय प्रदान गर्न संयुक्त राष्ट्र संघको बडापत्रको परिच्छेद–७ अनुसार सुरक्षा परिषद्को मे २५, १९९३ को बैठकले प्रस्ताव नं. ८२७  पारित गरी पूर्वी युगोस्लाभियाको लागि अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी न्यायाधिकरण (क्ष्ऋत्थ्) स्थापना ।

·        न्यायाधिकरणमा स्लोवोदान मिलेसोभिक,(राष्ट्रप्रमुख )उपर युद्ध अपराधमा मुद्दा चलाइएको । त्यस्तै पूर्ब राष्ट्रपति रादोभान काराद्जिक, बोस्नियन सर्बका पूर्व सैनिक नेता राट्को म्लादिक लगायत उपरको मुद्दा यस अस्थायी न्यायाधीकरणमा चलिरहेको छ । 

रुवाण्डाको लागि अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी न्यायाधिकरण,

सन् १९९४ मा रुवाण्डामा घटित क्रुर जातिय आन्तरिक युद्धमा पाँच लाख भन्दा बढी तुत्सी जाति र तिनका समर्थकको बहुसंख्यक हुतु र सो समर्थित सरकारबाट भएको जातिय हत्या लगायत सम्बन्धमा संयुक्त राष्ट्र संघीय सुरक्षा परिषद्को चासो

नोभेम्बर ८, १९९४ मा प्रस्ताव नं. ९५५ पारित गरी संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषदबाट रुवाण्डाको लागि अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी न्यायाधिकरण (क्ष्ऋत्च्) को स्थापना , तान्जानियाको आरुसामामा

क्षेत्राधिकार– Genocide, Crime Against Humanity, Violation of Article 3 Common to the Geneva Conventions & Additional Protocal ÍÍ ( Crimes committed between 1 January and 31 Dec. 1994), रुवाण्डाका नागरिकले रुवाण्डामा र रुवाण्डाको छिमेक राष्ट्रमा गरेको अपराध, गैर रुवाण्डानले रुवाण्डामा गरेको अपराध

।।।अयलतम।

The Tribunal consists of three organs-

•      The Chambers & the Appeal Chamber

•      The Office of the Prosecutor

•      The Registry

३.३ अन्तर्राष्ट्रियकरण गरिएका अन्य न्यायाधिकरणहरु

·        टिमोर लेस्टे (१९९९–२००५),

·        कोसोभो(२०००),

·        सियरालिओन(२००२),

·        कम्बोडिया(२००३)

      मा अन्तर्राष्ट्रियकरण गरिएका बिशेष न्यायाधिकरण, मिश्रित(ज्थदचष्म) अदालत स्थापना गरिएका ।

 ICC and ICJ

 

·        अन्तराष्ट्रिय फौजदारी अदालत संयुक्त राष्ट्र संघको कुनै अंग नभई सन्धिमा आधारित अन्तर्राष्ट्रियस्तरको स्थायी प्रकृतिको फौजदारी अदालत हो ।

·        अन्तर्राष्ट्रिय न्यायालय संयुक्त राष्ट्रसंघको एक महत्वपूर्ण अंगकोरुपमा १९४६ मा स्थापना गरिएको हो । अन्तर्राष्ट्रिय न्यायालय (क्ष्ऋव्) संयुक्त राष्ट्रसंघको वडापत्रको धारा ९३ अनुसार गठन भएको हो, संयुक्त राष्ट्र संघको सदस्य नभएको राष्ट्र पनि यो अदालतको पक्ष बन्न सक्दछन् ।

·        अन्तर्राष्ट्रिय न्यायालयले देवानी प्रकृतिका राष्ट्र–राष्ट्र–अन्तर्राष्ट्रिय संगठनको बीचको सीमा, सार्वभौमिकता, प्राकृतिक श्रोत, सन्धिको व्याख्या लगायतको विवादको निरोपण गर्छ, यसको क्षेत्राधिकारभित्र संयुक्त राष्ट्रसंघका पक्ष राष्ट्र हुन्छन् ।

·        अन्तर्राष्ट्रिय न्यायालयले देवानी प्रकृतिका राष्ट्र–राष्ट्र–अन्तर्राष्ट्रिय संगठनको बीचको सीमा, सार्वभौमिकता, प्राकृतिक श्रोत, सन्धिको व्याख्या लगायतको विवादको निरोपण गर्छ, यसको क्षेत्राधिकारभित्र संयुक्त राष्ट्रसंघका पक्ष राष्ट्र हुन्छन् ।

·        अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी अदालत एक फौजदारी अदालत हो, जसको क्षेत्राधिकार राष्ट्र वा कानूनी व्यक्तिमा नरही त्यसभित्रका प्राकृतिक व्यक्ति (क्ष्लमष्खष्मगब)ि मा रहन्छ ।

·        आमसंहार, मानवता विरुद्धको अपराध, युद्ध अपराध र आक्रमकताको अपराधमा यसले आफ्नो क्षेत्राधिकार ग्रहण गर्दछ ।

·        प्राकृतिक व्यक्ति वा निजी संघ संस्थाले यो न्यायालयमा विवाद लिएर जान पाउँदैनन् । विवादको निरोपणको अतिरिक्त यसले संयुक्त राष्ट्र संघ र यसका अन्य विशिष्टिकृत एजेन्सीहरुलाई सल्लाहकारी राय (ब्मखष्कयचथ इउष्लयल) पनि प्रदान गर्ने गर्दछ ।

·        अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी अदालतको पक्ष राष्ट्रहरु हुने भएपनि फौजदारी अपराधमा आफ्नो क्षेत्राधिकार ग्रहण गर्ने भएकोले कुनै कृतिम व्यक्ति यसको दायरभित्र पर्दैन । यो अदालतले गरेको शुरु फैसला पुनरावेदन गरी हेर्ने यसभित्रै पुनरावेदकीय निकायको व्यवस्था छ ।

·        रोम विधानको पक्ष राष्ट्र नभएको अवस्थामा पनि संयुक्त राष्ट्रसंघ सुरक्षा परिषद्को चभाभच मा यो अदालतले विधानको पक्ष नभएको राष्ट्रका सार्वजनिक पदाधिकारी वा व्यक्ति उपर बिधानमा उल्लिखित अपराधमा अनुसन्धान, अभियोजन र पूर्पक्ष गर्न सक्दछ ।

 

ICJ

·        यसलाई ध्यचमि ऋयगचत पनि भन्ने गरिन्छ । यो अन्तर्राष्ट्रिय स्थायी न्यायालय (एऋक्ष्व्) को उत्तराधिकारी संस्थाको रुपमा रहेको छ ।

·        मथि उल्लेख गरेअनुसार यस अदालतका दुईवटा काम–

·        राज्यहरुद्वारा प्रेसित कानुनी बिवादहरुको निरोपण गर्ने

·        संयुक्त राष्ट्र संघ, यसका बिशिष्टिकृत एजेन्सीहरुबाट मागिएको कानुनी राय सल्लाह प्रदान गर्ने । 

·        पन्ध्र जना न्यायाधीशहरु, नौ बर्षका लागि निर्वाचित हुने, पुनः निर्वाचित हुन सक्ने । एकै देशका एक भन्दा बढी न्यायाधीश अपवाद बाहेक रहन नसक्ने (मृत्यू भएमा सो अवधि पूरा गर्न त्यही देशको निर्बाचित गर्ने बाहेक)

·        सबै कानुनी प्रणालीको प्रतिनिधित्व गर्ने गरी निर्वाचित गरिने ।

·        क्रमशः

·        आफ्नो राष्ट्रमा उच्च न्यायिक पदमा रहेको वा बिधिबेत्ताको रुपमा अन्तर्राष्ट्रिय कानुनमा पर्याप्त क्षमता रहेको वा ख्याति कमाएको र उच्च नैतिक चरित्र रहेको हुनुपर्ने,

·        यस अदालतका न्यायाधीशहरुले अन्य पद ग्रहण गर्न नपाउने र अयगलकभििभच को रुपमा कार्य गर्न नपाउने ।

·        A judge can be dismissed only by a unanimous vote of other members of the court.

·        पनि रहन सक्ने ब्यवस्था ।

·        ग्ल् ऋजबचतभच को धारा ९३ अनुसार ग्ल् का १९२ राष्ट्रहरु अदालतको बिधानको स्वतः सदस्य हुन्छन् भने ग्ल्  का सदस्य नभएका राष्ट्रहरु पनि धारा ९३(२) अनुसार सदस्य हुन सक्ने । ग्ल् को सदस्य नभएको स्वीट्जरल्याण्डले १९४८ मा सदस्य हुन यो कार्यबिधि अपनाएको थियो ।

तर अदालतको बिधानको पक्ष भएर मात्र अदालतले स्वतः क्षेत्राधिकार ग्रहण गर्न सक्दैन ।

बिवादका दुबै पक्षले आफ्ना बिवादलाई अदालत समक्ष लैजाने सहमति भएको हुनु पर्छ । पक्ष राष्ट्रहरुले बिशेष सम्झौताद्वारा आफूहरुबीचको बिवादलाई अदालत समक्ष च्भाभच गर्न सक्तछन् ।

पक्ष राष्ट्रहरुबीच भएका सन्धि वा सम्झौताहरुमार्फत पनि अदालतको क्षेत्राधिकार स्वीकार गरिएको हुन सक्छ ।

त्यस्तै पक्ष राष्ट्रले आफ्नो घोषणाबाट स्वेच्छिकरुपमा अदालतको क्षेत्राधिकारलाई स्वीकार गरेको हुन सक्छ । एऋक्ष्व् को बिधानलाई स्वीकार गर्ने घोषणा गर्ने राष्ट्रलाई यो अदा

Feature	ICJ	ICC
Year court established	1946	2002, July 1
UN relationship	Official court of UN, 'the world court'	Independent, may receive case referral from UN security council
Location	The Hague, Netherland	The Hague, Netherland
Nature of court	civil court	permanent criminal court
Jurisdiction	UN member states(national governments)	Individuals
Types of cases	Contentious between parties, Advisory opinions	criminal prosecution of individuals
Subject matter	Sovereignty, boundary disputes, maritime disputes, treaty violation, treaty interpretation & more	Genocide, crime against humanity, war crimes, crimes of aggression
Authorizing legal mechanism	UN charter, ICJ statute, agreement declaration by states	Rome Statute
Appeals	None. If a state  fails to comply with the judgment, the issue may be taken to the SC to review, recommend & decide upon enforcement	Appeals chamber (court of last resort)
Precedent	No stare decisis Prior case law is persuasive	No stare decis Prior case law is persuasive
Funding	UN funded	Contribution from states parties, voluntary contribution from the UN, international organization, corporations etc.

लतको क्षेत्राधिकार स्वतः रहन्छ ।

 

 

   “कुनै राष्ट्रिय, जातीय, जनजातिय र धार्मिक समुदायलाई पूर्ण वा आंशिक रूपमा सखाप गर्ने मनसायबाट समूहका सदस्यहरूको हत्या गर्ने, समूहका सदस्यहरूलाई गम्भीर शारीरिक वा मानसिक क्षति पु¥याउने, मनसायपूर्वक पूर्ण वा आंशिक रूपमा भौतिक विनास हुने मानिसको समूहको जीउज्यान लिने, समूहभित्र जन्म रोक्ने उद्देश्यका साथ उपाय लाद्ने र केटाकेटीहरूलाई जबरजस्ती एउटाबाट अर्को समूहमा सार्ने कार्य ”

क्रमशः

२.मानवता विरूद्धको अपराध

   गैरसैनिक समुदायविरूद्ध जानाजान लक्षित, व्यापक वा योजनाबद्ध आक्रमणको हिस्साकोरूपमा­ हत्या, सर्वनाश, दासता, समुदायबाट निष्काशन वा जबरजस्ती स्थानान्तरण, अन्तर्राष्ट्रिय कानूनविपरीत कठोर काराबास वा भौतिक स्वतन्त्रताको बञ्चना, यातना, बलात्कार, यौनदासता, जबरजस्ती बेश्यावृत्ति, जवरजस्ती गर्भाधारण, जबरजस्ती जन्मनिरोध गराउनु वा त्यस्तै गम्भीर खालका यौन हिंसाका अन्य जुनसुकै स्वरुप, त्रूmरतापूर्ण यौनजन्य हिंसाका घटना, जबरजस्ती बेपत्ता, रङ्गभेदको अपराध लगायत ।

 

३.युद्ध अपराध

सन् १९४९ अगष्ट १२ को जनेभा महासन्धिहरूको घोर उल्लंघन­ मूलतः स्वेच्छाचारी हत्या, यातना वा जीववैज्ञानिक परिक्षणलगायत अमानवीय व्यवहार, मनोमानी हिसाबले ठूलो कष्ट वा जीउ ज्यान वा स्वास्थ्यमा गम्भीर हानी, सैन्य आवश्यकता पुष्ट्याईँ नहुने गैरकानूनी तरिका वा स्वेच्छाचारीपूर्वक सम्पत्तिको व्यापक तोडफोड वा हडप्ने, युद्धबन्दी वा अन्यलाई शत्रु शक्तिको सेनामा सेवा गर्न बाध्य पार्नु र तिनलाई निष्पक्ष तथा नियमित सुनुवाईको अधिकारबाट बन्चित गराउनु, गैरकानूनी निष्काशन वा स्थानान्तरण वा थुनछेक गर्नु, बन्धक बनाउनु लगायत पर्दछन् । त्यसका अतिरिक्त गैरसैनिक नागरिक समूहमाथि नियतवश गरिने आक्रमण, सुरक्षामा नखटिएका विरूद्ध आक्रमण, शहर गाउँ तथा वस्तीमा गोलावारी, आत्मसमर्पण गरेको व्यक्तिको हत्या, अस्पताल, शैक्षिक संस्थाका भवनमा नियतवश गरिने आक्रमण, पन्ध्र वर्षमुनिका केटाकेटीलाई सशस्त्र सेनामा भर्ती गर्ने लगायत ।

आक्रमकताको अपराध

·        अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी अदालतको अधिकारक्षेत्र पर्ने ।

·        तर अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा यसको सर्वसम्मत परिभाषा हुन नसकी अदालतको कार्यक्षेत्रभित्र बिधान जारी हुंदा नपरेको

·        बिधानको धारा १२१(१) मा बिधान लागू भएको सात बर्ष पछि कुनै पनि पक्ष राष्ट्रले संसोधनको प्रस्ताव राख्न सक्ने र धारा १२३ अनुसार संयुक्त राष्ट्र संघका महासचिवले बिधानको पुनरावलोकन सम्मेलनमा राख्ने ब्यवस्था गरेको  ।

·        युगाण्डाको कम्पालामा ३१ मे, २०१० देखि ११ जुनमा रोम बिधानको पुनरावलोकन सम्मेलन भएको  । सो सम्मेलनले छ वटा प्रस्ताव पारित गरी परिपूरक क्षेत्राधिकार, पीडित र प्रभावित समुदायमा रोम बिधान प्रणालीको प्रभाव, सजाय कार्यान्वयन, धारा १२४ को पुनरावलोकन, आक्रमकता÷हमलाको अपराधको परिभाषा, अपराधका तत्वहरु किटान लगायतमा  संशोधित ब्यवस्था कायम गरेको  ।

·        बहुमत सदस्यले ग्रहण गरेपछि १ जनवरी २०१७ देखि आक्रमकताको अपराधमा अदालतले आफ्नो क्षेत्राधिकार ग्रहण गर्ने ब्यवस्था सम्मेलनबाट भएको संशोधनले गरेको छ ।

 

अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी अदालतको अधिकारक्षेत्रको प्रयोग

·        अपराध अनुसन्धानको लागि तीन किसिमको ब्यवस्था–

·        विधानमा परिभाषित गरिएको अपराध भएको देखिएमा राष्ट्रपक्षले अदालतको अभियोक्तालाई कारवाहीको लागि सिफारिस गर्न सक्ने

·        राष्ट्र संघको सुरक्षा परिषद्ले संघको बडापत्रको परिच्छेद–७ अनुसार कारवाहीको सिफारिस गर्न सक्ने

·        सुरक्षा परिषद्ले सिफारिस गर्ने विषयमा त्यो राष्ट्र विधानको पक्ष नहुन पनि सक्छ । सुडान रोम विधानको पक्ष नभएको, त्यहांका बहालवाला राष्ट्रपति ओमार अल् बसिरलाई डाफरमा भएको मानवता विरूद्धको अपराधको अभियोगमा फौजदारी अदालतले पक्राउ पूर्जी जारी गरेको छ ।

·        अदालतले अभियोक्ताको सूचनाको आधारमा त्यस्ता अपराधहरूको अनुसन्धान गर्न सक्ने ।

परिपुरक क्षेत्राधिकार

·        रोम विधानअनुसार कुनै राष्ट्रमा विधानले परिभाषित अन्तर्राष्ट्रिय सरोकारका गम्भीर अपराध गरेमा दोषीउपर कारवाही गर्ने दायित्व सोही राज्यको हुने ।

·        रोम विधानको पक्ष हुँदैमा उक्त राज्यको अधिकारक्षेत्रमा कुनै हस्तक्षेप वा संकुचन नहुने ।

·        पक्ष राष्ट्रले बिधानमा उल्लिखित अपराधउपर कारवाही गर्न असक्षम भएमा वा कारवाही गर्न अनिच्छुक भएमा दोषी उपर कारवाही गर्ने अधिकारक्षेत्र अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी अदालतको हुने ।

अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी अदालतले प्रयोग गर्ने फौजदारी न्यायका सर्वमान्य तथा अन्य सिद्धान्तहरू

·        कानून विनाको अपराध नहुने,

·        कानूनविनाको सजाय नहुने,

·        बिधानको पश्चात्दर्शी असर नहुने,

·        अपराधमा व्यक्तिगत फौजदारी दायित्व रहने ,

·        उमेर नपुगेका अर्थात १८ बर्ष नपुगेका व्यक्ति उपर अदालतको क्षेत्राधिकार नरहने,

·        बिधानमा उल्लिखित अपराधमा पदीय हैसियतको असान्दर्भिकता,

·        आदेश दिने तालुकवाला अधिकारी जिम्मेवार हुने

·        अदालतको अधिकारक्षेत्रभित्रका अपराधहरूमा हदम्याद नलाग्ने,

·        अपराध स्थापित हुन मनसाय तत्वको महत्वपूर्ण भूमिका रहने,मानसिक रोग वा कमजोरीले ग्रसित व्यक्तिले गरेको कार्य अपराध नहुने,

·        आत्मरक्षाको लागि गरिएको कार्य अपराध नहुने लगायत

·        अदालतबाट दोषी प्रमाणित नभएसम्म निर्दोष मानिन

·        अभियुक्तलाई दोषी प्रमाणित गर्ने भार अभियोक्तामा रहने,

·        अभियुक्तलाई दोषी करार गर्नको लागि अभियुक्तको दोषमा अदालत शंकारहित तबरले विश्वस्त हुनुपर्ने ।

 

अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी अदालतमा रहेका मुद्दाहरु

 

Uganda,The central African Republic,Democratic Republic of Congo, Darfur region of Sudan(UN SC referral in 2005)

•            The prosecutor V.Thomas Lubanga Dyilo(congo)

               commander in chief of Rebel Army, governments' referral, now in icc custody

•      The prosecutor v.Germain katanga, commander of FRPI, icc trial & custody

                      (war crimes, crime against humanity)

•      The prosecutor v. Jean pierre bemba gombo, Central African Republic,reffer government of CAR, icc custody, CAH,WCrimes

•      The prosecutor v. Ahamad M. Harun- former Minister of interior, Ali kushhayb-leader of militia, Omar Al Bashir-president of Sudan, all are referral of Security council and are fugitive.

•      The prosecutor v. Joseph kony, vincent otti, et.al, refer to the government of uganda, fugitive/ died in custody

 

अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी अदालतको प्रभावकारिता र यसको भबिश्य

·        १९९८ जुलाई १७ मा जारी भई जुलाई १, २००२ बाट लागू भएको रोम बिधान मार्फत स्थापना भएको अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी अदालतले २००३ देखि द हेग शहरमा रहेको कार्यालयबाट आफ्नो कार्यारम्भ

·        पक्ष बन्ने राष्ट्रको संख्या हाल १२३ पुगिसकेको छ, हस्ताक्षरकर्ता राष्ट्र १३९ रहेका ।

·        अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकार कानुन र मानवीय कानुनको घोर उल्लंघनकर्ता राष्ट्रका बहालवाला उपल्ला अधिकारी, पूर्ब पदाधिकारी देखि बिद्रोही सेना वा समूहका उपल्ला अधिकारीलाई न्यायको कठ्घरामा ल्याउने काम भएको ।

·        अफ्रिकी महाद्वीपका चारवटा राष्ट्रहरु– युगाण्डा, कंगो, केन्द्रीय अफ्रिकी गणतन्त्र र सुडानको डार्फरमा भएको युद्ध अपराध, मानवता बिरुद्धको अपराध र आमसंहारको बिषयमा सम्बन्धित जिम्मेवारहरुउपर अनुसन्धान तथा अभियोजन गरी मुद्दा चलिरहेको ।

·        अर्को अफ्रिकी राष्ट्र केन्याको अवस्थाको बारे अदालतले अनुसन्धान गर्दै रहेको ।

·        आरापित कुनै अभियुक्तलाई निजको उपस्थिति बिना पूर्पक्ष (त्चष्ब िष्ल ब्दकभलतष्ब ) गर्न अदालतले नसक्ने र बहुसंख्यक अभियुक्तहरु पmरार रहेको अवस्था हुंदा काम शुरु गरेको यत्तिका बर्ष बिति सक्दा पनि अदालतले अपेक्षित गति लिन नसकेको कटु यथार्थ रहेको ।

·        आक्रमकताको अपराधको परिभाषा रोम बिधानको पहिलो पुनरावलोकन सम्मेलनले गरेपनि अझै पनि यसमा अदालतले आफ्नो क्षेत्राधिकार ग्रहण गर्न सकिहाल्ने अवस्था नरहेको ।

·        पक्ष राष्ट्रका निकाय वा अदालतले बिधानमा उल्लेखित अपराधमा अनुसन्धान, अभियोजन वा पूर्पक्षमा अनिच्छा देखाए वा अनाबश्यक ढिलाई गरे वा देखावटी पूर्पक्ष गरेमा आफ्नो क्षेत्राधिकार ग्रहण गर्ने हुन्छ । तर अदालतको हाल सम्मको काम कारवाहीमा अनपेक्षित ढिलाई देखिएबाट यसको बिश्वसनियतामा शंका उठ्दै गएको ।

·        अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकार कानुन र अन्तर्राष्ट्रिय मानवीय कानुनका उल्लंघनका घट्ना बिश्वका अन्य देशमा पनि भएका छन् तर न अदालतले जाँचबुझ र अनुसन्धान गर्न सकेको छ, न संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषद्ले कारवाहीको लागि अदालतलाई लिखितरुपमा ध्यानाकर्षण नै गराएको ।

·        पक्ष राष्ट्र वा संयुक्त राष्ट्र संघको सहयोग बेगर अदालतले धेरै काम गर्न नसक्ने ।

·        रोम बिधानको पक्ष नभएको सुडानका राष्ट्रपति समेत उपर बिधानमा उल्लेखित अपराधमा यस अदालतबाट गिरफ्तारी जारी पूर्जीलाई निज राष्ट्रपति ओमार अल बसिरबाट इन्कार भइरहेपनि अदालत मुकदर्शक ।

·        अदालत अफ्रिकी राष्ट्रहरुप्रति पूर्बाग्रही भयो भन्ने आरोप ।

·        प्रत्येक घट्नाका सम्बन्धमा छुट्टाछुट्टै अदालत स्थापना गर्न ब्यवहारिक र सम्भव पनि नहुने भन्ने कुरालाई मध्येनजर गरी १९५० को दशकदेखिको प्रयास स्वरुप एक स्थायी प्रकृतिको अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी अदालतको स्थापना गरिएपनि बिभिन्न राष्ट्रको अनुरोध र संयुक्त राष्ट्र संघको पहलमा बर्णशंकर अदालतहरु (ज्थदचष्म ऋयगचतक) गठन भइरहेकै छन् ।

·        रोम बिधान जारी गर्न महत्वपूर्ण पहल गर्ने अमेरिका, चीन, भारत लगायतका शक्तिशाली राष्ट्रहरु स्वयं बिधानको पक्ष हुन हिच्किचाइरहेका छन् । हस्ताक्षर (क्ष्नल) गर्नेहरुले पनि हस्ताक्षर फिर्ता (ग्लकष्नल) लिएका छन्

·        ( अमेरिकी बुस प्रशासनले अघि गरेको हस्ताक्षर पनि फिर्ता लियो र अमेरिकी सैनिक र नागरिकहरुलाई अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी अदालतमा सुपुर्दगी वा समर्पण नगराउने आशयको सम्झौता बिश्वका साठी भन्दा बढी देशसंग अमेरिकाले गरेको छ । )

 नेपाल र अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी अदालत स्थापना गर्ने रोम विधान

·        नेपालको तत्कालीन प्रतिनिधिसभाले श्रावण ९, २०६३ मा रोम विधानको पक्ष बन्न उक्त विधानलाई अनुमोदन गर्नेतर्फ आवश्यक कार्यवाही अगाडि बढाउन सरकारलाई निर्देश जारी गरेको ।

·        रोम विधानमा उल्लिखित तीनबटा अपराधहरूमध्ये आमसंहार अपराधको रोकथाम र सजाय सम्बन्धी महासन्धि, १९४८ को नेपाल १९६९ देखि पक्ष रहेको

·        मानवता विरूद्धको अपराधको सन्दर्भमा पनि नेपाल मानव अधिकार सम्बन्धी थुप्रै अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धिहरूको पक्ष भई सकेको ।

·        यातना तथा अन्य क्रुर, अमानवीय वा अपमानजनक व्यवहार विरूद्धको संयुक्त राष्ट्रसंघीय महासन्धि, १९८४ लाई नेपालले अनुमोदन गरेको छ । दासत्व महासन्धि, १९२६, दाश व्यापार र दासत्व संस्था र अभ्यासहरूको उन्मूलन सम्बन्धी पुरक महासन्धि, १९५६ को अनुमोदन नेपालले गरेको ।

·        अधिवक्ता राजेन्द्र ढकालको हकमा रविन्द्रप्रसाद ढकाल विरूद्ध गृह मन्त्रालय समेत भएको बन्दीप्रत्यक्षीकरण मुद्दा (२०६४) मा सर्वोच्च अदालतबाट बेपत्ता सम्बन्धमा आवश्यक कानूनी व्यवस्था गरी त्यस्ता कार्यमा संलग्नलाई कारवाही  गर्न आदेश भएको छ । बेपत्ता पारिएका सबै व्यक्तिहरूको संरक्षण सम्बन्धी महासन्धि, २००६ लाई अनुमोदन हुन बाँकी छ ।

·        रंगभेदउपरको दमन र दण्ड सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धि, १९७३ मा नेपाल सम्मिलन भइसकेको पनि छ ।

·        अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी अदालत पक्ष राष्ट्रहरूमा दण्डहीनताको अन्त्यको लागि रोम विधानद्वारा स्थापित भएको र परिपूरक क्षेत्राधिकार र पक्ष राष्ट्रहरूको सहयोग जस्ता महत्वपूर्ण व्यवस्था विधानमा रहेको हुंदा अपराधबाट उन्मुक्तिमा हरतरहले रोक लगाउन यो कोशेढुंगा साबित हुन सक्तछ ।

 

 

          

 

          धन्यवाद ।