प्रश्न
: नेपालको संविधानको अनुसूची ५,६ र ८ मा संघ प्रदेश र स्थानीय तहको एकल
अधिकारको सूचीको व्यवस्था छात्यस्तै अनुसूची-६ मा संघ र प्रदेशको तथा अनुसूची-९ मा
तीनै तहको साझा अधिकारको सूची उल्लेख भएको छ। स्वास्थ्य क्षेत्रको संरचना र
कामकारबाहीको संघीय ढाँचामा रुपान्तरणलाई संविधानत हेर्ने हो भने अनुसूची-५ मा
स्वास्थ्य नीति, स्वास्थ्य सेवा,
स्वास्थ्य मापदण्ड, गुणस्तर
र अनुगमन, राष्ट्रिय वा विशिष्ट सेवा प्रदायक अस्पताल, परम्परागत
उपचार सेवा, सरुवा रोग नियन्त्रण संघीय सरकारको अधिकारको सूचीमा परेको
छ। त्यस्तै अनुसूची-६ मा स्वास्थ्य सेवा प्रदेशको एकल अधिकारको सूचीमा रहेको
छ।अनुसूची-८ मा आधारभूत स्वास्थ्य र सरसफाई स्थानीय तहको एकल अधिकार सूचीमा रहेको
छ। त्यस्तै अनुसूची-९ मा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको अधिकारको साझा सूचीमा
स्वास्थ्यलाई समावेश गरिएको छ।
स्वास्थ्य
सेवा जस्तो नागरिकको आधारभूत र मौलिक सेवामा सेवाको पहुँचको साथै गुणस्तर पनि
महत्त्वपूर्ण रहन्छ। कोभिड-19 को संक्रमण र त्यसको रोकथाम तथा नियन्त्रण
एवम् उपचार व्यवस्थालाई हेर्दा स्वास्थ्य क्षेत्रमा अस्पताल र जनशक्तिको उपलब्धता
तथा उपचारको सहज व्यवस्थाको सन्दर्भमा धेरै विषयहरु खट्किएको देखियो । एकातिर
स्थानीय तहसम्म आधारभूत स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध गराउने अस्पताल पर्याप्त नरहेको र
भएपनि चिकित्सक लगायतको स्वास्थ्यकर्मीको उपलब्धता नहुँदा धेरैले ज्यान
गुमाउनुपन्यो।प्रदेशको अधिकार क्षेत्रमा गएका अस्पतालहरुको संचालनमा पनि संघको मुख
ताक्नुपर्ने देखियो।यसले गर्दा महामारीमा स्वास्थ्य सेवाको तीन तहको संरचनामा
समन्वय नहुँदा प्रभावकारी स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध हुन नसक्ने देखियो। यस सन्दर्भमा
निम्न पक्षहरुमा केन्द्रीत रही जवाफ दिनुहोस
क)
स्वास्थ्य क्षेत्रका संस्थाहरुलाई संघ,
प्रदेश र स्थानीय तहमा वर्गिकरणका लागि
के-कस्ता आधारहरु लिइएको देखिन्छ? लेख्नुहोस ।
ख)
सहकार्यात्मक संघियताको भावना अनुसार स्वास्थ्य सेवामा तीनै तहको अस्पतालहरु कसरी
संचालन हुनुपर्छ? प्रेषण प्रणाली र क्षमता परिपूरकतालाई ध्यान
दिँदै जवाफ दिनुहोस ।
ग) महामारीको समयमा उपचारको सर्वसुलभता र उपलब्ध
क्षमताको अधिकतम परिचालन सुनिश्चित गर्न स्वास्थ्य क्षेत्रको कस्तो वैकल्पिक मोडेल
आवश्यक पर्छ? सबै संरचनालाई केन्द्रले एउटै अभियानमा कसरी संचालन
गर्नसक्छ? लेख्नुहोस् ।
घ) स्वास्थ्य क्षेत्रको जनशक्तिलाई स्थानीय
तहसम्म पुन्याउन र उत्प्रेरित ढंगले टिकाइराख्न के-कस्ता उपायहरु अवलम्वन
गर्नुपर्ला? सुझाव दिनुहोस।
प्रश्न नं. १ उत्तर
नेपालको संविधानको भाग ५ मा राज्यको संरचना र
राज्यशक्तिको बाँडफाँड सम्बन्धी व्यवस्था छाजस अनुसार संघिय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र
नेपालको मूल संरचना संघ, प्रदेश र स्थानीय तह हुने उल्लेख छ।
राज्यशक्तिको प्रयोग संघ, प्रदेश र स्थानीय तहले संविधान र प्रचलित कानून
बमोजिम गर्छन्। सोही व्यवस्थालाई कार्यात्मक रुपमा विभाजन गर्न संविधानमा
अनुसूचीहरुको व्यवस्था छ। अनुसूची ५,६ र ८ मा स्वास्थ्य सेवालाई तीनै तहमा राखिएको
छ भने अनुसूची ९ मा तीनै तहको साझा अधिकारको सूचीमा पनि स्वास्थ्य सेवा छ । यिनै
सन्दर्भमा तल चारवटा प्रश्नको उत्तर प्रस्तुत भएको छ।
क) उत्तर: स्वास्थ्यको अधिकारलाई तिनै तहमा वर्गिकरण
गरिएको र तिनै तहबीच साझा सूचीको रुपमा उल्लेख गरिएको छ। अनुसूची-५ संघको अधिकारको
सूचीको बुँदा नं. १६ मा स्वास्थ्य नीति,
स्वास्थ्य सेवा, स्वास्थ्य मापदण्ड, गुणस्तर
र अनुगमन राष्ट्रिय वा विशिष्ट सेवा प्रदायक अस्पताल, परम्परागत
उपचार सेवा, सरुवा रोग नियन्त्रण रहेको छ।
त्यस्तै
अनुसूची-६ मा प्रदेशको अधिकारको सूचीमा स्वास्थ्य सेवा छ भने अनुसूची-८ मा स्थानीय
तहको अधिकारको सूचीमा आधारभूत स्वास्थ्य र सरसफाई पर्दछ। अनुसूची-९ मा संघ, प्रदेश
र स्थानीय तहको अधिकारको साझा सूचीमा पनि स्वास्थ्य रहेको छ।
स्वास्थ्य
सम्बन्धी राष्ट्रिय नीति, स्वास्थ्य क्षेत्रका मापदण्ड निर्धारण, गुणस्तर
निर्माण, विशिष्ट वा राष्ट्रिय स्तरको अस्पताल परम्परागत उपलब्ध सेवा
र सरुवा रोग नियन्त्रणमा संघ सरकारको एकल क्षमता र दक्षता रहन्छ।तसर्थ यी
अधिकारहरु संघमा रहेका छन्।
ख)
उत्तर: जनस्वास्थ्य सेवा ऐन र नियमावलीको व्यवस्था र वर्गीकरणका आधारहरु:
जनस्वास्थ्य
सेवा ऐन, 2075 मा प्रत्येक नागरिकलाई गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवाका
अधिकार हुने व्यवस्था छात्यस्तै नेपाल सरकारले सेवाको प्रकृति, भौगोलिक
अवस्था तथा रोगको प्रकोप दरका आधारमा विशिष्टीकृत सेवा उपलब्ध गराउनुपर्छ।
यसै
आधारमा स्वास्थ्य मन्त्रालयले स्वास्थ्य संस्थाले आधारभूत स्वास्थ्य सेवा
पुन्याउनुपर्ने व्यवस्था जनस्वास्थ्य नियमावलीमा छ। नियमावलीको अनुसूचीमा-३ मा
विशेषज्ञ सेवाहरुको र अनुसूची-४ मा विशिष्टीकृत सेवाहरु उल्लेखित छाविशेषज्ञ र
विशिष्टीकृत स्वास्थ्य सेवा संघको स्वास्थ्य संरचनामा पर्दछ।
आधारभूत
स्वास्थ्य सेवा विशेषत स्थानीय तह अन्तर्गतका स्वास्थ्य संस्था र संरचनाले प्रदान
गर्छन्। त्यस्तै ५ देखि १५ शैय्यासम्मका अस्पतालहरुमा सामान्य चिकित्सा, सामान्य
शल्यक्रिया र आकस्मिक सेवा तथा आधारभूत प्रयोगशाला सेवा दिनेगरी स्थानीय तहले
संचालन गर्छन। यी अस्पतालहरुले के-कस्ता आधारभूत स्वास्थ्य सेवा प्रदान गर्ने
भन्ने विषय पनि तोकिएको छ।
दुईसय
वेडभन्दा कम क्षमताका जनरल अस्पतालहरु प्रदेश सरकार मातहत संचालन हुने व्यवस्था छ।
जसमा ५० शैय्यासम्मको जनरल अस्पतालले आधारभूत स्वास्थ्य सेवाका अतिरिक्त जनरल
फिजिसियन, शल्यक्रिया लगायतका सेवाहरु 1(1] संचालन र अन्य सघन उपचार
सेवा दिनुपर्नेछ। त्यस्तै ३०० वेड सम्मका जनरल अस्पतालले आधारभूत स्वास्थ्य सेवाको
अतिरिक्त सबै किसिमका उपचारात्मक सेवा,
निदानात्मक सेवा, सघन उपचार सेवा लगायतका
सेवाहरु दिनुपर्छ।
संघीय
सरकार अन्तर्गत विशेषज्ञ र विशिष्टीकृत अस्पताल रहन्छन्।यिनमा कम्तिमा १०० वेड
हुनैपर्छ। यि अस्पतालहरुले आधारभूत स्वास्थ्य सेवा र जनरल अस्पतालले दिने सेवा
अतिरिक्त जुन उदेश्यको लागि विशिष्टीकृत अस्पताल बनाइएको हो त्यो विशिष्टीकृत सेवा
समेत उपलब्ध गराउनुपर्छ। त्यस्तै शिक्षण अस्पताल र स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान
अन्तर्गतका अस्पताल पनि संघीय अस्पताल हुन्छन र ती अस्पतालमा कम्तीमा ३०० शैय्या
हुनुपर्छ। बाल अस्पताल, प्रसुति अस्पताल, क्यान्सर अस्पताल पनि
विशेषज्ञ र विशिष्टरीकृत स्वास्थ्य संस्था अन्तर्गत पर्दछन र स्वाभाविक रुपमा
संघीय अस्पतालको रुपमा रहन्छन्।
यी
स्वास्थ्य संस्था संचालनको मापदण्डमा व्यवस्थापन, भवन र पूर्वाधार, वातावरण, जनशक्ति
लगायतका विषयहरु समेटि मापदण्ड तर्जुमा गर्नुपर्दछ।
हाल
संघ अन्तर्गत १३ वटा यस्ता अस्पतालहरु र आयुर्वेद अस्पताल संचालनमा छ। त्यसबाहेक
प्रादेशिक जनरल अस्पतालहरु र स्थानीय तहमा 15 शैय्या सम्मका आधारभूत अस्पतालहरु
छन्।
स्वास्थ्य
संस्थाहरुलाई संविधान र तदनुरुपका कानून अनुसार संघीय ढाँचामा रुपान्तरण गरिदा
लिइएका आधारहरु कति उपयुक्त छन?
क)
सेवाको आवश्यकता र अस्पतालको क्षमतालाई हेरिएको छ।
ख)
जनरल र नियमित स्वास्थ्य सेवामा प्रदेशलाई अधिकार छ।
ग)
आधारभूत स्वास्थ्य सुविधा नागरिकको मौलिक हक भएकोले नागरिकको घरदैलो नजिक
पुन्याइएको छ। सामान्य अवस्थामा यी आधारहरु र सो अनुरुपको वर्गिकरण उचित नै छ।
महामारी, प्राकृतिक प्रकोप र संकटग्रस्त अवस्थामा यस्तो वर्गिकरण र
तह विभाजनले काम गर्दैन। तसर्थ विशेष परिस्थितीमा स्वास्थ्यको तहगत संरचना र
तोकिएका आधारहरु फरक पर्छन्।
प्रश्न १ ख) उत्तर: नेपालको संविधानले प्रदान गरेको संघियताको मोडेल र राज्यका
तीनै तहका सरकारका कार्यक्षेत्र एवं जिम्मेवारीहरु हेर्दा हाम्रो संघीयताको मोडेल
भनेको प्रतिस्पर्धात्मक भन्दा सहकार्यात्मक मोडेलको रुपमा देखापर्छीयसको मतलव
व्यावहारिक रुपमा हेर्दा हरेक तहको क्षमता र कार्यकुशलता फरक हुन्छ। तसर्थ
प्रत्येक तहले अर्को वा अरु तहहरुसँग परिपूरकताको विकास गर्दै संघीयताको अभ्यास
गर्नुपर्ने आवश्यकता रहन्छ ।
यसै
मोडेल अनुसार स्वास्थ्य क्षेत्रका संस्थाहरुले पनि काम गर्नुपर्ने हुन्छ। यसो
गर्दा तीनै तहका स्वास्थ्य संस्थाहरु र तत्सम्बन्धी नियामकहरुले कसरी काम गर्छन्
भन्ने प्रश्न अहम रहन्छ।
संघीय स्वास्थ्य संरचनाले कसरी काम गर्छ ?
संघीय
स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय,
यस अन्तर्गतका विभागहरु र नियामक निकायहरुले
देहाय अनुसार काम गर्छन्:-
(१)
स्वास्थ्य सम्बन्धी राष्ट्रिय नीति,
क्षेत्रगत रणनीतिहरु तर्जुमा गर्ने,
(२) स्वास्थ्य संस्थाको वर्गीकरण र त्यसका
मापदण्डहरु निर्धारण गर्ने,
(३)
स्वास्थ्य पूर्वाधारहरु र संचालन हुने सेवाहरु निर्धारण गर्ने,
(४) स्वास्थ्य सेवा दिँदा अवलम्बन गर्नुपर्ने
विधिलाई स्पष्ट गर्ने,
(५) स्वास्थ्य संस्थामा हुनुपर्ने भौतिक
पूर्वाधारहरु तोक्ने,
(६) विशिष्टीकृत, स्वास्थ्य सेवाका रुपमा
प्रत्याभूत हुनुपर्ने सेवा र ल्याब सम्बन्धी व्यवस्था तोक्ने,
(७) सघन उपचार सेवाको क्षमताबारे उल्लेख गर्ने,
(८)
स्वास्थ्य संस्थामा हुनपर्ने जनशक्तिको संख्या र क्षमता निर्धारण गर्ने,
(९) स्वास्थ्य सेवा अन्तर्गतको निदानात्मक र
प्रवर्द्धनात्मक सेवा बारेमा उपयुक्त तहको व्यवस्था गर्ने ।
प्रदेश तहको स्वास्थ्य मन्त्रालय/सामाजिक विकास मन्त्रालयले
गर्नुपर्ने कार्यहरु:-
(१)
प्रदेशका जनरल अस्पतालहरु मार्फत् आधारभूत तथा अन्य स्वास्थ्य सेवा प्रदान गर्ने,
(२) प्रदेशभित्रका स्वास्थ्य संस्थाहरुको
पूर्वाधार र क्षमता विकास गर्ने,
(३) संघ र स्थानीय सरकारका स्वास्थ्य
संस्थाहरुसँग क्षमता, अनुभव र साधनको साझेदारी र नेटवर्किङ गर्ने,
(४) जनशक्तिको साझा र उपयोगी प्रयोग गर्ने,
(५) ल्याब र अन्य सेवाको परिपूरणात्मक प्रयोग
गर्ने,
(६) आफ्नो मातहतका स्वास्थ्य संरचनाहरुको अनुगमन
र मूल्याङ्कन गर्ने,
(७) तालिम र अन्य साझेदारीयुक्त गतिविधिहरु
संचालन गर्ने,
(८) Life
saving औषधी र अन्य साधनहरुको न्यूनतम
मौज्दात र आदानप्रदान गर्ने,
(९) उपकरणहरुको share use बारेमा अध्ययन गरी प्रयोग
गर्ने,
(१०) स्वास्थ्य नीतिहरुको harmonization विकास गरी तदनुरुप मापदण्डमा मिलान र कार्यान्वयन गर्ने ।
स्थानीय तहको स्वास्थ्य संस्थाको जिम्मेवारी:
(१)
स्रोतको प्राप्ति
(२)
अन्य स्थानीय तह र प्रदेशसँग सहकार्य,
(३)
अनुगमन
(४)
सेवाको कुशल संचालन
(५)
निरन्तर आधारभूत सेवा
(६)
अस्पतालको स्तरीय संचालना उपरोक्त कार्य गर्दा बिरामीको मौलिक हक उपचार पाउने हक
कहिँकतै कुण्ठित हुनुहुँदैन । त्यसका लागि आकस्मिक सेवा र प्रेषण प्रणाली मार्फत
बिरामी हस्तान्तरण र छिटो उपचार व्यवस्था सुनिश्चित गर्नुपर्छ ।
प्रश्न १(ग) उत्तर: कोभिड-19 जस्तो महामारीमा जुनसुकै मुलुकको स्वास्थ्य
सेवा र स्वास्थ्य पूर्वाधार अपर्याप्त र सीमित भएको अनुभव हामी सबैमा छ । विकसित
देशको स्वास्थ्य प्रणालीले समेत well-functioning गर्न नसकी स्वास्थ्य प्रणाली नै झण्डै झण्डै collapse भएको र स्वास्थ्यकर्मीहरुले समेत ठूलो संख्यामा ज्यान
गुमाउनु परेको इटाली जस्तो प्रभावकारी स्वास्थ्य प्रणाली भएको मूलुकको उदाहरण
हामीसँग ताजै छ । यो अवस्थालाई मध्यनजर गर्दा महामारी, राष्ट्रिय
संकट र विपदको समयमा आवश्यक पर्ने उपचार प्रणाली र समग्रतामा हुनुपर्ने स्वास्थ्य
प्रणाली कस्तो हुनुपर्छ भन्ने बहस पनि चलेको छ ।
यस सन्दर्भमा निम्न प्रश्नको निरुपण खोज्नु उपयुक्त हुन्छ:-
(१)
यस्तो बखतमा के हाम्रो स्वास्थ्य क्षमताको पूर्ण र प्रभावकारी उपयोग हुन सक्यो ?
(२) केहाम्रा स्वास्थ्य संस्थाहरुले छिटोछरितो
सेवा प्रदान गरे?
(३) केतत्काल विस्तार गर्न सकिने स्वास्थ्य
पूर्वाधार र विकास गर्न सकिने क्षमता विकास गरियो त?
(४) कमी कमजोरीलाई कसरी लिइयो र के lesion learn गरियो ?
(५) संघीय ढाँचाको स्वास्थ्य संरचना सहयोगी
रह्यो कि वाधक?
यी प्रश्नहरुको विवेचना गर्दा निम्न जवाफ आउँछ:-
(१)
स्वास्थ्य पूर्वाधार र क्षमता यस्तो अवस्थामा सधैँ सीमित नै हुँदो रहेछ | अझ भएकै
क्षमताको पूर्ण र प्रभावकारी प्रयोग हुन सकेन । यसमा:-
·
भएका
वेडहरु, lab उपकरणहरु intact भएनन्,
·
जनशक्तिको
best use भएन,
(२)
महामारीबाट बच्नु स्वास्थ्यकर्मीलाई नै चुनौती भयो । Sift
मा सेवा र त्यसपछि क्वारेन्टाइन बस्नुपर्ने भयो।
(३)
तत्काल क्षमता विकास कठिन भयो । बनाईएका अस्पताल र Isolation हरु पनि राम्ररी चलेनन्,
(४)
क्षमता विकास र सुधार त गरियो, ढिलो भयो । समयमै गर्न सकिएन । ७ जस्तो अक्सिजन
प्लान्ट जडान
(५)
महामारीमा Business as usual बाट काम चल्दैन भन्ने अझ स्पष्ट भयो । तसर्थ-
·
महामारी
नियन्त्रण गर्न केन्द्रमा एउटा सशक्त संयन्त्र हुनुपर्छ,
·
त्यसले
देशभरीको स्वास्थ्य संस्थालाई एकै किसिमले संचालन गर्नुपर्छ,
·
Planning enplaning हुनुपर्छ: न
1.
तत्काल परिचालन योजना
2
तत्काल expansion
जस्तो आकस्मिक अस्पताल
3.तत्काल
उपचार ।
संविधानले
परिकल्पना गरेको परिपाटी सामान्य अवस्थाको लागि हो । विशेष र जटिल अवस्थाको लागि
विशेष प्रबन्ध आवश्यक पर्छ। त्यसका लागि rule
of excepion लागू हुनुपर्छ, जस
अनुसार:-
- सामान्य
अवस्थामा प्रदेश र स्थानीय सरकारले नै पूर्ण स्वायत्तताको साथ स्वास्थ्य संस्था र
प्रणाली संचालन गर्ने,
-
जटिल अवस्थामा संघको plan
अनुसार हस्तक्षेपकारी ढंगले योजना बनाई संचालन गर्ने ।
यसरी
काम गर्दा new normal मा गइसकेपछि भने पूर्ववर्ती अवस्थामा रहन दिनुपर्छ ।
यस्तोमा
संघले के गर्ने:-
(१)
उपचारको एउटै मोडल बनाउने,
(२) मिल्दो मापदण्ड बनाउने,
(३)
लगानी बढाउने, ७० स्वास्थ्य पूर्वाधारमा ७० जनशक्तिमा ७० औषधीमा
(४)
तुरुन्त ८2८0 गर्न लगाउने,
(५) स्रोत साधन दिने,
(६) बाधा
अडकाउ फुकाउने ।
अन्य
तहको स्वास्थ्य संरचनाले सोही अनुसार काम गर्नुपर्छ ।
प्रश्न १(घ) उत्तर:
स्वास्थ्य
क्षेत्रको जनशक्ति टिकाईराख्ने र उत्प्रेरित बनाइराख्ने चुनौती प्राय सबै
विकासोन्मुख मुलुकमा रहन्छ । नेपालमा पनि दुरदराजमा स्वास्थ्य सेवाको जनशक्तिलाई
कसरी पुन्याउने र त्यहाँ काम गर्न उत्प्रेरित कसरी गर्ने भन्ने अहम विषय रहेको छ ।
यसका लागि निम्न उपायहरु अवलम्बन गर्ने:-
1)
छात्रवृत्तिमा
अध्ययन गर्ने चिकित्सक लगायतका स्वास्थ्यकर्मीलाई अनिवार्य दुर्गममा सेवा
गर्नुपर्ने वर्ष ३ देखि 5 बनाउने,
2)
दुर्गममा
काम गर्ने चिकित्सक र अन्य स्वास्थ्यकर्मीलाई थप तलब र सुविधा दिने,
3)
निश्चित
वर्ष काम गरेपछि स्नातकोत्तर अध्ययन गर्न जान पाउने बनाउने,
4)
त्यसबापत
बढुवामा अंक प्रदान गर्ने,
5)
अस्थायी
र करार अवधिलाई पनि दुर्गममा सेवा गरेपछि पाउने सहुलियत/अंक गणना गर्ने व्यवस्था
मिलाउने,
6)
दुर्गममा
काम गर्नेलाई पुरस्कृत गर्ने,
7)
नियमित
र निरन्तर अनुगमन गर्ने,
8)
उपयुक्त
कार्य वातावरण दिने,
9)
माथिल्लो
अस्पताल र विज्ञसंग छलफल गर्नपाउने परिपाटी मिलाउने
10) Extended service शुरु गर्ने,
त्यसबाट प्राप्त आय आर्जन sharing
गर्ने,
11) चिकित्सकलाई Inceptives दिने,
12) सरकारले उत्कृष्ठ कर्मचारीलाई छात्रवृत्ति दिने
।
चिकित्सकहरुलाई
स्थानीय तहको दरबन्दीमा राख्ने कि संघ वा प्रदेशमा भन्ने प्रश्न पनि उठ्ने गरेको छ
। सरकारी चिकित्सकहरुलाई दुर्गम गाउँ/ स्थानमा टिकाइराख्ने चुनौती त रहेको छ; तथापि
उपयुक्त प्रोत्साहन प्रणाली र एकिकृत वृत्ति संरचनाद्वारा प्रोत्साहित गरी स्थानीय
तहमा नै सेवा गर्ने वातावरण बनाउनुपर्छ ।