हदम्याद र म्यादको अवधारणा र सम्बन्धित केही ऐनको व्यवस्था
हदम्याद
जहाँ कानून प्रदत हकको प्रचलनको प्रश्न उपस्थित हुन्छ, त्यहाँ हदम्यादको प्रश्न समावेश हुन्छ । कानून प्रदत्त हक कसैले गैरकानूनी तरिकाबाट हनन् गरेमा क्षतिग्रस्त व्यक्तिले यति अवधिभित्र अधिकार प्राप्त अदालत वा अधिकारी समक्ष उजूरी दावी गर्नुपर्छ भन्ने कानूनमा कुनै अवधि निश्चित गरिएको अवधिलाई हदम्याद भनिन्छ।[1]
उद्देश्य र नीति
हदम्याद सम्बन्धी कानून प्राकृतिक न्याय, समन्याय र सार्वजनिक नीतिमा आधारित हुन्छ ।हदम्याद ऐनको उद्देश्य दीर्घ स्वामित्वलाई स्थीर पार्नु र धेरै पुरानो दावीलाई समाप्त गर्नु हो।सार्वजनिक हित सुरक्षा र निश्चितता कायम गर्न हदम्याद सम्बन्धी कानूनको अनिर्वायता महशुश गरिएको हो ।प्राय अधिकाशं मुद्दा दायर गर्ने हदम्याद कानूनदारा निश्चित गरिन्छ, कारण मुद्दा गर्नु पर्ने कारण परेको मितिले धेरै समयपछि मुद्दा दायर गर्दा प्रमाणलाई चाहिने महत्त्वपुर्ण सबुदहरु गायब हुन सक्ने खतरा उत्पन्न हुन्छ ।[2]
हदम्यादको प्रश्न उठाउने अवस्था
हदम्याद सम्बन्धी प्रश्न कहिले उठाउनु पर्छ भन्ने प्रश्नले मुद्दामा महत्त्व राख्दछ । साधारणत: यस्तो प्रश्न नालिस प्रतिउत्तर वा छलफलमा उठाइन्छ । वादीले आफ्नो नालिस वा उजुरीमा आफ्नो दावी हदम्याद भित्रै छ हदम्याद नाघेको छैन भनी अदालतमा प्रवेश गर्दा कै अवस्थामा प्रमाणित गर्नुपर्छ ।हदम्याद नाघेको नालिस वा उजुरी दर्त्ता हुन सक्दैन् ।प्रतिवादीले कुनै हदम्याद सम्बन्धमा कुनै आपत्ति उठाउनु छ भने प्रतिवाद गर्दा आफ्नो प्रतिउत्तरपत्रमा नै उल्लेख गर्नुपर्छ ।प्रतिवादीले यसरी आपत्ति उठाएको स्थितिमा वादीले आफ्नो दावी हदम्याद भित्रै छ भन्ने कुरा तथ्य र कानूनद्रारा पुष्टि हुनुपर्छ ।
हदम्याद सम्बन्धी प्रश्न कानूनी एवं प्राविधिक प्रश्न भएकोले त्यस्तो कानूनी प्रश्न जहिलुसुकै पनि विचारयोग्य हुन्छ।जुनसुकै उजुरी, कानुनले तोकेको हदम्यादभित्र दायर हुनुपर्छ, यो सर्वमान्य सिद्दान्त हो। कानुनले यो यति समयभित्र यो यस्तो प्रकारको उजुरी दिइसक्नुपर्छ भन्ने जस्ता हदम्यादसम्बन्धी कानूनी प्रश्न अधिकारक्षेत्रको प्रश्न जस्तै प्रतिवादी पक्षबाट चुनौती दिनुपर्ने नदिए पनि अदालतले जहिलेसुकै त्यो विषयमा विचार गर्नुपर्ने हुन आँउछ।हदम्यादको प्रश्न कानूनी प्रश्न भएकोले जुनसुकै अड्डाले पनि मुद्दामा ठहर निर्णय गर्नु पूर्व फिरादपत्र कानूनको हदम्याद भित्र छ छैन भनी हेर्न अनिवार्य हुन्छ।[3]
कानुनमा संशोधन र हदम्याद
अदालतमा प्रवेश गर्दा जुन हदम्यादसम्बन्धी कानून प्रचलन छ सोही कानून लागू हुने सिद्दान्त छ ।
हदम्याद र विलम्बमा भिन्नता
हदम्यादको जस्तो निश्चित र स्थीर नियम विलम्बको सिद्दान्तमा नहुने हुनाले हदम्याद र विलम्बको सिद्दान्तमा भिन्नता देखिन्छ ।विलम्बमा कानूनको अभावमा पनि उचित न्याय पार्नको लागि विलम्बको सिद्दान्तअनुसार सिद्दान्त प्रतिपादन हुन्छ ।तर, हदम्यादमा कानूनबमोजिम वर्ष, महिना वा दिनको गणना हुन्छ । एक दिन हदम्याद नाघे पनि उजूरी दावी खारेज हुन्छ ।[4]
अवधिको गणना
नेपालमा मुलुकी ऐन अदालती बन्दोबस्तको ४६ नं मा हदम्याद वा म्याद तारेखको वा अरु कुनै किसिमले दिनको हिसाब गर्नु पर्दा यति दिन भनी दिन तोकिएको जतिमा दिन गन्ती र यति महिना भन्ने तोकिएकोमा जति दिनको महिना भएपनि संक्रान्तीको हिसाब गर्नुपर्छ भन्ने उल्लेख भएको पाइन्छ । नेपाल कानून व्याख्या सम्बन्धी ऐन, २०१० मा कुनै ऐनमा केही समयको अवधि वा दिनहरुमा पहिला हिस्सा वा दिनलाई बाहेक गर्नुपरेमा देखि भन्ने शब्द र केही समयको अवधि या दिनहरुमा आखिरी हिस्सा वा दिन सामेल गर्नुपर्नेमा सम्म भन्ने शब्द लगाए पुग्छ भनी उल्लेख भएको पाइन्छ ।हदम्यादको गणना गर्दा सुनाएको दिनलाई बाहेक गरी गणना गर्ने मिल्दैन।[5]
मुलुकको कानुनमा हदम्याद सम्बन्धी भएको व्यवस्था
मुलुकी ऐनको व्यवस्था
ज्यान सम्बन्धीको
कर्तव्य परी ज्यान मरेको मुद्दामा कसूरदार आफैँ साबित भै पोलेकोमा बाहेक कर्तव्यको उजूर परेकोमा तहकिकातबाट कर्तव्यवाला यही हो भन्ने पत्ता नलागेकोमा बीस वर्षपछि र कर्तव्यको उजूर नपरेकोमा सो वारदात भएको दुई वर्षपछि कसैउपर मुद्दा चल्न सक्तैन ।(२० नं)
दान बकसको
आफुले दान बकस पाएको कुरामा आफ्नो हक पुगेको मितिले र दिन नहुने दान बकस दिएकोमा पाउनेको हक पुगी भोगचलन गरेको मितिले दुई वर्षभित्र नालिस नदिए लाग्न सक्तैन । (५ नं.)
विशेष ऐनको व्यवस्था
केही सार्वजनिक अपराध र सजाय ऐन, २०२७
यस ऐन अन्तर्गतको मुद्दा वारदात भएको सात दिन भित्र दायर गरी सक्नुपर्छ ।तर अन्यायमा पर्ने कुनै व्यक्तिले यस ऐन अन्तर्गतको मुद्दाको कारवाही चलाउन चाहेमा बाटाको म्यादबाहेक वारदात भएको सातदिन भित्र प्रहरीमा उजूर गर्नुपर्छ ।त्यस्तो उजूर परेकोमा सो परेको मितिले हदम्याद प्रारम्भ हुन्छ ।वारदात भएको सात दिन भित्र मुद्दा दायर गर्न नसकिने मनासिब माफकको कारण देखेमा मुद्दा हेर्ने अधिकारीले वारदात भएको पैँतीस दिनभित्र मुद्दा दायर गर्ने गरी म्याद थप गरिदिन सक्छ । (द्फा ४)
उपभोक्त्ता संरक्षण ऐन, २०५४
२२. क्षतिपर्तिको दाबी गर्न सक्ने
यस ऐनको विपरीत गरी उपभोग्य वस्तु वा सेवा बिक्री बितरण वा प्रदान गरेको कारणबाट कुनै उपभोक्तालाई कुनै पनि किसिमको हानि नोक्सानी हुन गएमा त्यस्तो उपभोत्ता वा त्यस्तो उपभोक्ताको तर्फबाट कुनै उपभोत्ता संस्थालाई त्यस्तो उपभोग्य वस्तु वा सेवा बिक्री वितरण वा प्रदान गर्ने कुनै व्यक्त्तिबाट क्षतिपूर्ति भराई पाँउ भनी क्षतिपुर्ति समक्ष त्यसरी हानी नोक्सानी पुगेको पैँतिस दिन भित्र उजुरी गर्न सक्नेछ ।
म्याद
कुनै अडडा अदालत वा निकायमा कसैको मुद्दा वा उजुरी पर्न आएपछि उक्त मुद्दा वा उजुरीको सम्बन्धमा कुनै व्यक्तिलाई कुनै किसिमले झिकाउनु, बुझनुपर्ने आवश्यक देखि अडडा अदालतले यस्ता व्यक्तिलाई यति दिन भित्र अडडा अदालतसमक्ष उपस्थित हुनु भनि दिएको समयावधिलाई म्याद भनिन्छ ।कानूनमा व्यवस्था भए अनुसार अड्डा अदालतले कुनै पनि कामको लागि कुनै पनि व्यक्तिलाई मुद्दाको कार्यवाहीको सिलसिलामा अड्डा अदालत समक्ष उपस्थित हुने समय किटान गरी म्याद पठाउन सक्दछ ।अडडा अदालतको तर्फबाट समाव्हान, ईतलायनामा सूचना, पुर्जि आदि जे जस्तो नाममा जारि गरे तापनि सबै प्रकृतिका सूचनालाई समष्टिगत रुपमा म्याद भनिन्छ ।
कुनै पनि विवादको निर्णय गर्नुभन्दा अगावै त्यस निर्णयबाट असर पर्ने व्यक्तिलाई जानकारी गराई आफ्नो भनाई पेश गर्ने मौका प्रदान गर्ने तथा साक्षी प्रमाण दाखिला गराउने माध्यम नै म्याद हुनाले अदालती कार्यवाहीको सबभन्दा महत्त्वपूर्ण पक्षका रुपमा म्याद रहने गर्दछ ।
म्यादको किसिम
अडडा अदालतबाट जारी हुने म्यादलाई प्रकतिको आधारमा निम्नलिखित प्रकारका हुन सक्छन्:
१) प्रतिउत्तर फिराउने म्याद,
२) लिखित जवाफ फिराउने म्याद,
३) पुनरावेदन गर्ने म्याद,
४) साक्षी उपस्थित गराउने म्याद,
५) सरकारवादी फौजदारी मुद्दामा फरार रहेको अभियुक्तलाई अदालत सपक्ष उपस्थित गराउने म्याद,
६) पेटबोलीबाट बुझनुपर्ने व्यक्तिलाई पठाउने म्याद,
७) मुद्दाको विभिन्न आदेश रोहमा जारी हुने म्याद ।
हदम्याद र म्याद बीचको भिन्नता
हदम्याद | म्याद |
· नालेश वा उजुर गर्न अडडा अदालत जाने शुरुको म्याद · सारवान कानुन संग सम्बन्धित · थमाउन मिल्ने हुँदैन् · समन्याय सिद्दान्त संग सम्बन्धित
| · अडडा वा अदालतले मुद्दाको सम्बन्धमा अरु कामका लागि तोकीदिने अवधि · कार्यविधि संग सम्बन्धित · थमाउन मिल्ने हुन्छ · प्राकृतिक न्याय सँग सम्बन्धित
|
प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई शुरु कारवाही र किनारा दिएको केही ऐनमा हदम्याद र म्याद सम्बन्धमा व्यवस्था
१) केही सार्वजनिक अपराध र सजाय ऐन, २०२७
हदम्याद सम्बन्धमा
यस ऐन अन्तर्गतको मुद्दा वारदात भएको सात दिन भित्र दायर गरी सक्नुपर्छ ।तर अन्यायमा पर्ने कुनै व्यक्तिले यस ऐन अन्तर्गतको मुद्दाको कारवाही चलाउन चाहेमा बाटाको म्यादबाहेक वारदात भएको सातदिन भित्र प्रहरीमा उजूर गर्नुपर्छ ।त्यस्तो उजूर परेकोमा सो परेको मितिले हदम्याद प्रारम्भ हुन्छ ।वारदात भएको सात दिन भित्र मुद्दा दायर गर्न नसकिने मनासिब माफकको कारण देखेमा मुद्दा हेर्ने अधिकारीले वारदात भएको पैँतीस दिनभित्र मुद्दा दायर गर्ने गरी म्याद थप गरिदिन सक्छ । (द्फा ४)
म्याद सम्बन्धमा
कार्यविधि: विशेष अदालत ऐन, २०५९ बमोजिमको कार्यविधि
· प्रतिवादीलाई म्याद तामेल गर्दा समयाविधि: विदेशमा भए ३० दिन र नेपाल सरहद भए १५ दिन
· तारेख थाम्ने अवधि : काबुबाहिरको अवस्था परे एकपटकमा १५ दिनसम्म
२) हातहतियार खरखजाना ऐन, २०१९
· हदम्याद: उल्लेख नभएको, त्यसैले जहिल्यै सुकै पनि
· म्याद: सामान्य कार्यविधि
३) स्थानिय प्रशासन ऐन,२०२८
८. मुद्दा मामिला र पुनरावेदन सम्बन्धी अधिकार
(१) देहायका मुद्दाहरुमा शुरु कारवाही र किनारा गर्ने अधिकार प्रमुख जिल्ला अधिकारीको हुनेछ :
क) पाँच सय रुपैँयासम्म बिगो भएको साधारण चोरी मुद्दा,
ख) बगलीमारा मुद्दा,
ग) …………….
घ) चली आएको देवी देवताको स्थानमा बाहेक स्त्रीजाति चौपाया मारेको सम्बन्धी मुद्दा ।
पुनरावेदन सम्बन्धमा: पटक नजनिने मुद्दामा बढीमा पाँच सय रुपैया सम्मको मुद्दा अन्तिम हुने,पुनरावेदन नलाग्ने
पाँच सय रुपैँया भन्दा बडी जरिवाना गरी छिनेको वा पटके जनिने मुद्दामा निजको निर्णय उपर पैत्तिस दिनभित्र पुनरावेदन अदालतमा पुनरावेदन लाग्नेछ ।
हदम्याद: उल्लेख नभएको,त्यसकारण जहिले पनि
म्याद: सामान्य कार्यविधि अनुसार
पुनरावेदन म्याद: ३५ दिनमा
४) उपभोक्त्ता संरक्षण ऐन, २०५४
हदम्याद :३५ दिन
२२. क्षतिपुर्तिको दाबी गर्न सक्ने
यस ऐनको विपरीत गरी उपभोग्य वस्तु वा सेवा बिक्री बितरण वा प्रदान गरेको कारणबाट कुनै उपभोक्तालाई कुनै पनि किसिमको हानि नोक्सानी हुन गएमा त्यस्तो उपभोत्ता वा त्यस्तो उपभोक्ताको तर्फबाट कुनै उपभोत्ता संस्थालाई त्यस्तो उपभोग्य वस्तु वा सेवा बिक्री वितरण वा प्रदान गर्ने कुनै व्यक्त्तिबाट क्षतिपूर्ति भराई पाँउ भनी क्षतिपुर्ति समक्ष त्यसरी हानी नोक्सानी पुगेको पैँतिस दिन भित्र उजुरी गर्न सक्नेछ ।
प्रस्तुतकर्ता
मा.न्या.श्री श्रीमण कुमार गौतम
