Trending

नमस्कार । यहाँहरुलाइ हार्दिक स्वागत गर्दछौ । हामी यो वेवसाइट तयारी गरिरहेका छौ । कुनै सल्लाह सुझाव साथै साहित्य रचनाहरु छ भने nepalisa2035@gmail.com तथा हाम्रो फेसबुक पेज "नेपाली साहित्य "मा पठाउन सक्नुहुनेछ । धन्यवाद....

फौजदारी कार्यविधि संहिता २०७४ सम्बन्धी जानकारी मुलक प्रश्नोत्तर

 


तालिका

.. 1

१.कुनै कसूर भएको थाहा पाउने व्यक्तिले सोको जानकारी कहाँ कसरी दिनु पर्दछ ?. 1

२.अपराधका सम्बन्धमा हुलाक वा विद्युतीय माध्यमबाट जाहेरी दिन मिल्छ मिल्दैन?. 1

३.जाहेरी दरखास्त वा सूचनामा के के कुरा खुलाउनु पर्दछ ?. 1

४.प्रहरी कार्यालयले जाहेरी दरखास्त वा सूचना दर्ता गर्न इन्कार गरेमा के गर्ने ?. 1

५.मुद्दा अनुसन्धानको क्रममा प्रतिवादीलाई कति दिनसम्म हिरासतमा राख्न सकिन्छ ?. 1

६.मुद्दा अनुसन्धानको क्रममा हिरासतमा रहेको शंङ्कित व्यक्तिले कानून व्यवसायीसँग सल्लाह लिन पाउँछ कि पाउँदैन ?  1

.सरकारी वकिलबाट प्रतिवादीउपर मुद्दा नचलाउने निर्णय भएकोअवस्थाअवस्थामा पीडितले आफै मुद्दा दायर गर्न सक्छ सक्दैन ?. 2

.अनुसन्धान अधिकारीसमक्ष उपस्थित हुन नसक्ने व्यक्तिको बयान कसरी गराइन्छ ?. 2

. कुनै घर वा कुनै ठाउँको खानतलासी लिने अधिकारीलाई सो ठाउँमा प्रवेश गर्न नदिएमा के हुन्छ ?. 2

१०. लाशजाँच कसले गर्छ शव परीक्षण कसले गर्छ?. 2

११. कस्तो अवस्थामा शव परीक्षण गर्न आवश्यक हुँदैन ?. 2

१२. हिरासतमा रहेको ब्यक्तिको शारीरिक मानसिक यातनाविरुद्ध के कस्ता अधिकार प्राप्त छन्?. 2

१३. अभियुक्तले अपराध अनुसन्धामा सहयोग पुयाएबापत के कति सजायमा छुट पाउँछ ?. 2

१४. झुठा पोल उजुर गर्ने व्यक्तिलाई सजाय हुन्छ, हुदैन ?. 3

१५. कुनै कसूरको सम्बन्धमा मुद्दा नचलाउने निर्णय भएमा जाहेरवाला वा पीडितले कसरी जानकारी पाउन सक्छ?  3

१६. अभियोग पत्र दायर भएपछि सामान्यतयाः कस्तो कारवाही हुन्छ ?. 3

१७. कस्तो अवस्थामा प्रारम्भिक सुनुवाई गरेर मात्र मुद्दाको कारबाही अगाडि बढाउनु पर्छ ?…... 3

१८. कुन कुन कसूरको अभियोग लागेका व्यक्तिलाई थुनामा राखेर मुद्दा पुर्पक्ष गरिन्छ?. 3

१९. आरोपित व्यक्तिलाई थुनामा राखेर मुद्दा पुर्पक्ष गर्न सकिने अवस्था कुन कुन हुन ?. 4

२०. अदालतले अभियुक्तलाई धरौट जमानतमा छाड्न सक्ने अवस्था कुन कुन हुन ?. 4

२१. थुनामा राख्ने वा धरौट, जमानतमा छाड्ने गरी भएको आदेशउपर चित्त नबुझेमा उजुरी दिन सकिन्छ?  4

२२. मुद्दा पुर्पक्षका क्रममा राखेको धरौट रकम कुन अवस्थामा जफत हुन्छ ?. 4

२३. पुर्पक्षको लागि थुनामा राखिएको अभियुक्तलाई अधिकतम कति अवधिसम्म थुनामा राख्न सकिन्छ ?. 4

२४. कुनै मुद्दामा अदालतबाट तोकिएको तारिख गुज्रिएमा कति दिनसम्म थामिन सक्छ ?. 4

२५. अदालतमा विचाराधिन मुद्दामा वारिस नियुक्त गर्न नसकिने अवस्था कुन कुन हुन ?. 4

२६. कस्तो योग्यता पुगेको व्यक्ति वारेश नियुक्त हुन सक्छ ?. 5

२७. फौजदारी मुद्दामा वारिस नियुक्त गर्न सकिने विशेष अवस्था कुन कुन हुन ?. 5

२८. कुनै मुद्दामा आफूले नियुक्त गरेको वारेस परिवर्तन गर्नु परेमा कसरी गर्न सकिन्छ ?. 5

२९. मुद्दामा आफ्नो साक्षी प्रमाण कुन समयमा पेश गर्नु पर्छ ?. 5

३०. मुद्दाका साक्षी कसले उपस्थित गराउनु पर्छ ?. 5

३१. कस्तो अवस्थामा साक्षी बुझ्न बन्दसवाल जारी हुन्छ?. 5

३२. कुनै साक्षी अदालतमा उपस्थित हुन नसक्ने भएमा त्यस्ता साक्षीको बकपत्र कसरी गराइन्छ?. 6

३३. कस्ता साक्षीलाई श्रव्य-दृश्य संवाद मार्फत परीक्षण गरी बुझ्न सकिन्छ?. 6

३४. नेपाल सरकारका तर्फबाट बकपत्र गर्न अदालतमा उपस्थित हुने साक्षीलाई कस्तो सुविधा उपलब्ध हुन्छ ?  6

३५. फौजदारी मुद्दा मिलापत्र हुन सक्छ ?. 6

३६. कुनै कसूरको आरोप लागेको अभियुक्तले आफ्नो विरुद्दमा बयान दिन बाध्य हुन्छ हुँदैन?. 6

३७. पुर्वसुनुवाई छलफलको उदेश्य के हो?. 6

३८. अभियुक्तले अदालतमा कसूर स्वीकार गरे तत्काल फैसला हुन सक्छ ?. 6

३९. कैद वा थुनामा बसेको कुनै पक्ष वा साक्षी बुझ्नु परेमा कसरी वुझ्न सकिन्छ ?. 7

४०. मुद्दा विचाराधिन रहेका अभियुक्तको होस ठेगानमा नरहेमा सुनुवाईको प्रक्रिया अघि बढ्छ बढ्दैन ?. 7

४१. कस्ता प्रकृतिका मुद्दा बन्द इजलासबाट सुनुवाई गरिन्छ ?. 7

४२. आफ्नो तर्फबाट बहस पैरवी गर्न कानून व्यवसायी नियुक्त नगर्ने अभियुक्तको मुद्दामा कसले प्रतिरक्षा गरिदिन्छ ?  7

४३. कस्तो अवस्थाका अभियुक्तलाई अदालतबाट भएको फैसलाको जानकारी दिनु पर्छ ?. 7

४४. कुनै मुद्दाका अभियुक्त वा प्रतिवादीको मृत्यु भएमा मुद्दाको खारेज हुन्छ हुँदैन ?. 7

४५. कुनै फैसलाउपर चित्त नबुझ्ने पक्षले कति अवधिभित्र पुनरावेदन गरिसक्नु पर्छ ?. 8

४६. कस्तो अवस्थामा मुद्दाको पक्षले फैसला भएको थाहा पाएको मानिन्छ ?. 8

४७. थुनामा रहेको व्यक्तिले कारागार मार्फत पुनरावेदन दिन मिल्छ ?. 8

४८. पुनरावेदनपत्र दर्ता गर्दा कुन कुन कुरा खुलाएको हुनु पर्छ ?. 8

४९. कस्तो व्यक्तिले कैदमा नै बसेर पुनरावेदन दिनु पर्नेछ ?. 8

५०. कस्ता व्यक्तिले कसूर ठहर भए तापनि कैदमा नबसी पुनरावेदन गर्न सक्छन्?. 8

५१. पुनरावेदन तहको मुद्दामा तारेखमा बस्न अनिवार्य रहेको , छैन?. 9

५२. कस्ता कसूरमा भएको सजाय माफि मुलतवी हुन सक्दैन ?. 9

५३. सरकारी बिगो तिर्नु पर्ने व्यक्तिबाट त्यस्तो रकम असुल हुन नसकेमा सो बापत कति सम्म कैदमा बस्नु पर्छ ?  9

५४. अदालतको फैसला बमोजिम निजी विगो वा क्षतिपूर्ति कसरी भराइन्छ ?. 9

५५ .फौजदारी मुद्दामा हदम्यादसम्बन्धी अवधिको गणना कसरी गरिन्छ ?. 9

५६. गुज्रेको म्याद वा तारिख थाम्ने प्रयोजनको लागि बाटाको म्यादको गणना कसरी गरिन्छ?. 10

 

 

 

१.कुनै कसूर भएको थाहा पाउने व्यक्तिले सोको जानकारी कहाँ कसरी दिनु पर्दछ ?

 कुनै कसूरको सम्बन्धमा थाहा पाउने व्यक्तिले सो घटनाको बारेमा नजिकको प्रहरी कार्यालयमा सोको सूचना मौखिक वा लिखित रुपमा दिनु पर्नेछ । (मु.फौ.का.सं.दफा ४())

२.अपराधका सम्बन्धमा हुलाक वा विद्युतीय माध्यमबाट जाहेरी दिन मिल्छ मिल्दैन?

 हुलाक वा विद्युतीय माध्यमबाट जाहेरी दरखास्त वा सूचना दिन मिल्छ । यसरी दिएको जाहेरी दरखास्त वा सूचनाको विश्वसनीयता यकिनयकिन गर्नु परे सूचना दिने व्यक्तिलाई झिकाई सनाखत गराउन सकिन्छ। (मु.फौ.का.सं.दफा ४())

३.जाहेरी दरखास्त वा सूचनामा के के कुरा खुलाउनु पर्दछ ?

·         जाहेरी दरखास्त पेश गरेको प्रहरी कार्यालयको नाम, ठेगाना दर्ता नं र दर्ता मिति,

·         जाहेरी दरखास्त वा सूचना दिने व्यक्तिको नाम, थर, ठेगाना र फोन नम्बर,

·         कुन कानून वा मुद्दाबारे दरखास्त वा सूचना गरेको हो सो कुरा,

·         कसूर गर्ने व्यक्तिको नाम, थर र ठेगाना,

·         कसूर गर्ने व्यक्तिको बाबु/आमाको नाम,

·         कसूर गर्ने व्यक्तिको हुलिया र परिचय खुल्ने अन्य विवरण,

·         कसूरसँग सम्बन्धित अन्य विवरणः

४.प्रहरी कार्यालयले जाहेरी दरखास्त वा सूचना दर्ता गर्न इन्कार गरेमा के गर्ने ?

जाहेरी दरखास्त वा सूचना दर्ता गर्न इन्कार गरेमा त्यस्तो व्यहोरा खुलाई सम्बन्धित जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय वा त्यस्तो जाहेरी दरखास्त दर्ता गर्नु पर्ने प्रहरी कार्यालयभन्दा माथिल्लो तहको प्रहरी कार्यालयमा उजुर गर्न सकिन्छ । (मु.फौ.का.सं. दफा ५)

५.मुद्दा अनुसन्धानको क्रममा प्रतिवादीलाई कति दिनसम्म हिरासतमा राख्न सकिन्छ ?

मुलुकी अपराध संहिता अन्तर्गतका मुद्दामा एकै पटक वा पटकपटक गरी बढीमा पच्चीस दिनसम्म हिरासतमा राख्ने सक्ने कानूनी व्यवस्था छ । तर राष्ट्रपति उपरको आक्रमण, जासूसी, सैनिक भड्काउने, नेपाल राज्यविरुद्ध युद्ध गर्ने वा नेपालसँग युद्धमा संलग्न राज्यका सेनालाई सहयोग गर्ने वा विस्फोटक पदार्थ, अपहरण र शरीर बन्धकसम्बन्धी कसूरको हकमा भने एकै पटक वा पटकपटक गरी बढीमा थप पन्ध्र दिनसम्म मुद्दा अनुसन्धानको क्रममा हिरासतमा राख्न सक्ने कानूनी व्यवस्था रहेको छ। (मु.फौ.का.सं. दफा १४()

६.मुद्दा अनुसन्धानको क्रममा हिरासतमा रहेको शंङ्कित व्यक्तिले कानून व्यवसायीसँग सल्लाह लिन पाउँछ कि पाउँदैन ?

मुद्दा अनुसन्धानको क्रममा हिरासतमा रहेको व्यक्तिले कानून व्यवसायीसँग सल्लाह लिन चाहेमा अनुसन्धान अधिकारीले निजलाई त्यस्तो कानून व्यवसायीसँग सल्लाह लिन दिनु पर्नेछ। निजले अवस्था अनुसार जिल्ला कानूनी सहायता समितिबाट निशुल्क कानूनी सहायताको माग गरेमा निजलाई सो सेवा समेत अनुसन्धान अधिकारीले उपलब्ध गराउनु पर्दछ। (मु.फौ.का.सं. दफा १३())

.सरकारी वकिलबाट प्रतिवादीउपर मुद्दा नचलाउने निर्णय भएकोअवस्थाअवस्थामा पीडितले आफै मुद्दा दायर गर्न सक्छ सक्दैन ?

कुनै कसूरका सम्बन्धमा कुनै ब्यक्तिका बिरुद्ध सरकारी वकिलले मुद्दा नचलाएमा र त्यस्तो कसूरबाट कसूरबाट पीडित ब्यक्तिले हानी नोक्सानी भएको निजि सम्पत्तिका सम्बन्धमा व्यक्तिवादी फौजदारी कसूर सरह मुद्दा दायर गर्न सक्छ। (मु.फौ.का.सं. दफा ३४)

.अनुसन्धान अधिकारीसमक्ष उपस्थित हुन नसक्ने व्यक्तिको बयान कसरी गराइन्छ ?

बयान वा सोधपुछ गर्नु पर्ने कुनै व्यक्ति शारीरिक अस्वस्थताको कारणले वा त्यस्तो व्यक्तिको सुरक्षाको कारणले अनुसन्धान अधिकारीसमक्ष उपस्थित हुन नसक्ने भएमा अनुसन्धान अधिकारीले श्रव्य-दृष्य सम्वाद (भिडियोकन्फरेन्स) को माध्यमबाट त्यस्तो ब्यक्तिसँग बयान लिन वा सोधपुछ गर्न सकिन्छ । (मु.फौ.का.सं. दफा १६()

. कुनै घर वा कुनै ठाउँको खानतलासी लिने अधिकारीलाई सो ठाउँमा प्रवेश गर्न नदिएमा के हुन्छ ?

त्यस्तो अवस्था आएमा खानतलासी लिने अधिकारीले सो घर वा ठाउँको झ्याल, ढोका, छाना, भित्ता इत्यादिमध्ये प्रवेश गर्न आवश्यक हुनेसम्म भत्काई वा फुटाई वा ताल्चा लगाएकोमा ताल्चा समेत फोडी प्रवेश गरी खानतलासी लिन सक्छ। (मु.फौ.का.सं.दफा १८)

१०. लाशजाँच कसले गर्छ शव परीक्षण कसले गर्छ?

कुनै कसूरको सम्बन्धमा अनुसन्धान गर्न तोकिएको अनुसन्धान अधिकारीद्वारा लाशजाँच गरिन्छ भने शव परीक्षण सरकारी चिकित्सक वा त्यसका लागि इजाजातप्राप्त चिकित्सकले गर्नु पर्छ । शव परीक्षण गर्दा लाग्ने खर्च नेपाल सरकारले बेहोर्नु पर्छ । (मु.फौ.का.सं.दफा २०)

११. कस्तो अवस्थामा शव परीक्षण गर्न आवश्यक हुँदैन ?

कुनै मानिसको मृत्यु अपराधको परिणामस्वरुप भएको होइन भन्ने प्रत्यक्ष रुपमा देखिएमा शव परीक्षण गराई रहनु पर्दैन । (मु.फौ.का.सं.दफा २०()

१२. हिरासतमा रहेको ब्यक्तिको शारीरिक मानसिक यातनाविरुद्ध के कस्ता अधिकार प्राप्त छन्?

हिरासतमा लिइएको व्यक्तिलाई यातना दिएको देखिएमा निजको उपचार गराई अन्तरिम राहत उपलब्ध गराई यातना दिने व्यक्तिलाई विभागीय कारबाही गर्न अदालतले आदेश दिनु पर्नेछ (मु.फौ.का.सं.दफा २२()

१३. अभियुक्तले अपराध अनुसन्धामा सहयोग पुयाएबापत के कति सजायमा छुट पाउँछ ?

अपराध गर्ने व्यक्तिले आफूले गरेको कसूर अनुसन्धान अधिकारी वा सरकारी वकिलसमक्ष पूर्ण रुपमा स्वीकार गरी साबिती भएमा निजलाई हुने सजायमा पच्चीसप्रतिशतसम्म छुट पाउँछ,  आफू कसूरमा साबित भई सो कसूरमा संलग्न अन्य कसूरदार वा गिरोहमा संलग्न ब्यक्तिलाई पक्राउ गर्न वा कसूर गर्न प्रयोग हुने यन्त्र, उपकरण हातहतियार वा अन्य वस्तु वा बरामद गर्न वा जफत गर्न सघाउ पुयाएको भए पचास प्रतिशतसम्म छुट पाउँछ । (मु.फौ.का.सं.दफा ३३)

१४. झुठा पोल उजुर गर्ने व्यक्तिलाई सजाय हुन्छ, हुदैन ?

 कुनै सवूद प्रमाण देखाई उजुर गरेकोमा त्यस्तो प्रमाण झुठा भएको कुरा पुष्टि भएमा अदालतले सोही मिसिलबाट कारबाही उठाई त्यस्तो झुठ्ठा पोल उजुर गर्ने व्यक्तिलाई कैद जरिवाना गरी अर्को पक्षलाई मनासिव क्षतिपूर्ति भराई दिनु पर्छ । (मु.फौ.का.सं.दफा ४४)

१५. कुनै कसूरको सम्बन्धमा मुद्दा नचलाउने निर्णय भएमा जाहेरवाला वा पीडितले कसरी जानकारी पाउन सक्छ?

कुनै कसूरको सम्बन्धमा मुद्दा नचलाउने निर्णय भएमा अनुसन्धान अधिकारीमार्फत त्यसको कारणसहितको सूचना जाहेरवाला वा पीडितलाई दिनु पर्छ । (मु.फौ.का.सं.दफा ४१)

१६. अभियोग पत्र दायर भएपछि सामान्यतयाः कस्तो कारवाही हुन्छ ?

·         अभियोग पत्र दायर भएपछि अभियोग पत्रसाथ अदालतमा उपस्थित गराइएका प्रतिवादीको बयान लिने कार्य अदालतले गर्दछ।

·         बयान लिनुपूर्व प्रतिवादी उपर लगाइएको अभियोग र हुनसक्ने सजाय समेत निजलाई निजले बुझ्ने सरल भाषामा बुझाउनु पर्दछ।

·         अभियोग लगाउन आधार लिइएका प्रमाणहरु निजलाई देखाउनु, सुनाउनु पर्दछ।

·         निजले नेपाली भाषा नबुझ्ने भएमा दोभाषेको सुविधा उपलब्ध गराउनु पर्दछ।

·         निजलाई आवश्यक भएमा निशुल्क कानून व्यवसायीको सुविधा उपलब्ध हुन्छ।

·         निज विरूद्ध पेश भएको अभियोग र प्रमाणका सम्बन्धमा निजले आफ्नो स्वतन्त्र भनाई राख्न सक्दछ।

·         निजले आफ्ना प्रमाण तथा साक्षी पेश गर्न सक्दछ।

·         यो चरणमा आफू निर्दोष रहेको अनुमान गरिपाउने हक प्रतिवादीसँग रहेको हुन्छ ।

१७. कस्तो अवस्थामा प्रारम्भिक सुनुवाई गरेर मात्र मुद्दाको कारबाही अगाडि बढाउनु पर्छ ?…

कुनै मुद्दाका सम्बन्धमा अभियुक्तले बयान गर्दा वा प्रतिवादीले प्रतिउत्तर पत्र पेश गर्दा अदालतलाई सो मुद्दा हेर्ने अधिकारक्षेत्र नभएको, वादीलाई मुद्दा दायर गर्ने हकदैया नभएको वा फिराद हदम्यादभित्र नभएको भन्ने विवाद उठाएमा अदालतले पहिले त्यस्तो विवादका सम्बन्धमा निर्णय गरेरमात्र मुद्दाको बाँकी कारबाही अगाडि बढाउनु पर्छ। यसरी सुनुवाई गर्दा आफ्नो अधिकारक्षेत्र भित्र नपर्ने देखिएमा त्यस्तो मुद्दा अधिकारक्षेत्र भएको अदालतमा पठाउनु पर्छ । (मु.फौ.का.सं.दफा ५१)

१८. कुन कुन कसूरको अभियोग लागेका व्यक्तिलाई थुनामा राखेर मुद्दा पुर्पक्ष गरिन्छ?

 » जन्म कैदको सजाय हुन सक्ने कसूर,

 » तीन वर्षभन्दा बढी कैदको सजाय हुन सक्ने कसूर,

 » माथि उल्लिखित कसूरको उद्योग, दुरुत्साहन वा अपराधिक षडयन्त्र गरेको वा त्यस्तो कसूरमा मतियार भएको कसूर । (मु.फौ.का.सं.दफा ६७)

१९. आरोपित व्यक्तिलाई थुनामा राखेर मुद्दा पुर्पक्ष गर्न सकिने अवस्था कुन कुन हुन ?

·         अभियुक्तले अदालतमा कसूर स्वीकार गरेको र मुद्दाको तथ्य र प्रमाणको मूल्याङ्कन गर्दा थुनामा राख्न मनासिब देखिएको,

·         नेपालमा स्थायी बसोबास नभएको एक वर्ष वा सोभन्दा बढी सजाय हुन सक्ने अभियुक्त भएमा,

·         पक्राउ पूर्जी बमोजिम म्यादभित्र हाजिर नभई पक्राउ भई आएको अभियुक्त भएमा,

·         अभियोग लाग्नुभन्दा तीन वर्षअघिको अवधिभित्र अन्य कुनै कसूरको अभियोगमा निजले कैद सजाय पाउने ठहर भएकोमा (मु.फौ.का.सं.दफा ६७()

२०. अदालतले अभियुक्तलाई धरौट जमानतमा छाड्न सक्ने अवस्था कुन कुन हुन ?

अभियुक्त बालबालिका वा शारीरिक वा मानसिक रोग लागी अशक्त भएको वा सात महिनाभन्दा बढीकी गर्भवती महिला वा पचहत्तर वर्ष माथिको वृद्ध भएमा त्यस्तो अभियुक्तलाई अदालतले धरौटी वा जमानत लिई तारिखमा छोड्न सक्नेछ। तर दश वर्षभन्दा बढी कैद सजाय हुन सक्ने कसूरमा धरौट जमानतमा छाड्न मिल्दैन । (मु.फौ.का.सं.दफा ६७())

२१. थुनामा राख्ने वा धरौट, जमानतमा छाड्ने गरी भएको आदेशउपर चित्त नबुझेमा उजुरी दिन सकिन्छ?

कुनै ब्यक्तिलाई थुनामा राखिएकोमा वा मागिएको धरौट वा जमानतको रकम घटी वा बढीभई चित नबुझेमा एक तहसम्म पुनरावेदन सुन्ने अदालतमा निवेदन दिन सकिन्छ। यसरी परेको निवेदनउपर पुनरावेदन सुन्ने अदालतले सुनुवाई गरी तल्लो अदालतबाट भएको आदेश सदर वा परिवर्तन गर्न सक्छ । तर जन्मकैद वा दशवर्ष वा सोभन्दा बढी कैद हुन सक्ने मुद्दा रहेछ भने एक तह भन्दा माथिको पुनरावेदन सुन्ने अदालतमासमेत निवेदन दिन सकिन्छ।

२२. मुद्दा पुर्पक्षका क्रममा राखेको धरौट रकम कुन अवस्थामा जफत हुन्छ ?

 अदालतको आदेशानुसारको रकम धरौट राखी मुद्दा पुर्पक्ष गरेकोमा अदालतले तोकेको तारेखमा उपस्थित नभएमा निजले राखेको धरौट जफत हुनेछ । (मु.फौ.का.सं.दफा ७५)

२३. पुर्पक्षको लागि थुनामा राखिएको अभियुक्तलाई अधिकतम कति अवधिसम्म थुनामा राख्न सकिन्छ ?

मुद्दा पुर्पक्षको लागि थुनामा राखिएको व्यक्तिलाई निज उपर लगाइएको अभियोग प्रमाणित भएमा हुन सक्ने अधिकतम कैद सजायभन्दा बढी अवधिसम्म थुनामा राख्न सकिने छैन । (मु.फौ.का.सं.दफा ७८)

२४. कुनै मुद्दामा अदालतबाट तोकिएको तारिख गुज्रिएमा कति दिनसम्म थामिन सक्छ ?

अदालतबाट तोकिएको तारिखमा उपस्थित हुन नसकि तारिख गुज्रिएमा अदालतले बढीमा दुई पटक गरी एक्काईस दिनसम्म गुज्रेको तारिख थामिन सक्छ। (मु.फौ.का.सं.दफा ८५)

२५. अदालतमा विचाराधिन मुद्दामा वारिस नियुक्त गर्न नसकिने अवस्था कुन कुन हुन ?

·          गम्भीर प्रकृतिको कसूर सम्बन्धी मुद्दा भएमा,

·         अभियुक्त अदालतमा आफै उपस्थित भै बयान दिनु पर्ने भएमा,

·         पुर्पक्षका लागि थुनामा बस्नु पर्ने वा धरौटी वा जमानत दिन नसकी थुनामा वसेको व्यक्ति भएमा,

·         अदालतले मुद्दाको पक्षलाई आफै उपस्थित हुन आदेश दिएमा,

·         विदेशी नागरिक वा नागरिकताको ठेगाना नभएको व्यक्तिले आफूलाई हुन सक्ने सजाय बराबरको रकम धरौटी वा जमानत नराखेमा

अदालतको आदेश बमोजिम लागेको दण्ड, जरिवाना, नतिरी बाँकी रहेको भएमा, वा  अदालतले कुनै मनासिब कारण देखाई वारिस राख्न नपाउने भनी आदेश दिएकोमा (मु.फौ.का.सं.दफा ८९)

२६. कस्तो योग्यता पुगेको व्यक्ति वारेश नियुक्त हुन सक्छ ?

·          प्रचलित कानूनबमोजिम करार गर्न अयोग्य हुन नहुने,

·         किर्ते, जालसाजी, भ्रष्टाचार वा नैतिक पतन देखिने अन्य फौजदारी कसूरमा सजाय नपाएको हुनु पर्ने,

·         सरकारी बिगो, फैसला कार्यान्वयन गरे बापत अदालतलाईतिर्नु पर्ने कुनै दस्तूर, अदालती शुल्क वा कुनै दण्ड वा जरिबाना तिर्न बाँकी नरहेको.

·         तर एकासगोलको व्यक्तिलाई वारिस नियुक्ति गर्न भने माथि उल्लेखित व्यवस्थाले कुनै बाधा पुयाउदैन । (मु.फौ.का.सं.दफा ८९()

२७. फौजदारी मुद्दामा वारिस नियुक्त गर्न सकिने विशेष अवस्था कुन कुन हुन ?

·         तीन वर्ष वा तीन वर्षभन्दा घटीको कैद सजाय हुन सक्ने कसूरको अभियोगलागेको अभियुक्त थुनामा बसेको रहेनछ र काबू बाहिरको परिस्थितिले तोकिएको तारिखमा उपस्थित हुन नसक्ने अवस्था सृजना भएमा,

·          पाँच वर्षसम्म कैदको सजाय हुन सक्ने कसूरको अभियोग लागेको महिला सुत्केरी भएको वा अन्य कुनै कारणले गर्दा तोकिएको तारिखमा अदालतमा उपस्थित हुन नसक्ने भएमा।

·         प्रचलित कानूनी व्यवस्थाको अधीनमा रही अदालतले कारण खुलाई वारिस राख्न अनुमति दिएमा । (मु.फौ.का.सं.दफा ९४)

२८. कुनै मुद्दामा आफूले नियुक्त गरेको वारेस परिवर्तन गर्नु परेमा कसरी गर्न सकिन्छ ?

वारिस नियुक्त गर्ने पक्षले चाहेमा जुनसुकै बखत आफूले दिएको वारेसनामा बदर गरी आफैले मुद्दा सकार गर्न वा अर्को व्यक्तिलाई वारिस नियुक्त गर्न हुन्छ। यसरी वारिस बदल्नु परेमा अदालतलाई निवेदनसाथ त्यसको जानकारी दिनु पर्छ । (मु.फौ.का.सं.दफा ९३)

२९. मुद्दामा आफ्नो साक्षी प्रमाण कुन समयमा पेश गर्नु पर्छ ?

आफुसँग रहने वा आफुले प्राप्त गर्न सक्ने लिखत वा दसी प्रमाण वादीले उजुरीसाथ, अभियुक्तले बयानमा र प्रतिवादीले प्रतिउत्तर साथ पेस गर्नुपर्छ । (मु.फौ.का.सं.दफा ९९)

३०. मुद्दाका साक्षी कसले उपस्थित गराउनु पर्छ ?

अदालतमा दायरभएका मुद्दाका साक्षी अड्डाले तोकेको दिन सम्बन्धित पक्षले आफैले उपस्थित गराउनु पर्छ । तोकेको तारिखका दिन उपस्थित नभएका साक्षी अदालतले परीक्षण गर्दैन । (मु.फौ.का.सं.दफा १०१)

३१. कस्तो अवस्थामा साक्षी बुझ्न बन्दसवाल जारी हुन्छ?

·         त्यस्तो साक्षी मुद्दा दायर रहेको अदालतको अधिकार क्षेत्र भएको इलाकाभन्दा  बाहिर रहे बसेको भए,

·         कुनै कारणले अदालतमा उपस्थित हुन नसक्ने तर नबुझी नहुने साक्षीलाई मुद्दाको अवस्था हेरी बन्दसवाल जारी गरी बुझ्नु पर्छ । (मु.फौ.का.सं.दफा १०७)

३२. कुनै साक्षी अदालतमा उपस्थित हुन नसक्ने भएमा त्यस्ता साक्षीको बकपत्र कसरी गराइन्छ?

शारीरिक असमर्थताले गर्दा अदालतमा उपस्थित हुन नसक्ने साक्षीको बकपत्रबकपत्र गराउनु पर्दा त्यस्तो साक्षी रहे बसेको ठाउँमा न्यायाधीश आफैं गई वा आफ्नो मातहतको अधिकृत कर्मचारी खटाई बकपत्र गराउन सकिन्छ । यसरी बकपत्र गराउँदा मुद्दाका सम्बन्धित पक्षहरुलाई त्यस्तो कुराको सूचना दिई उक्त साक्षी परीक्षण गर्ने मौका समेत दिनु पर्छ । (मु.फौ.का.सं.दफा १०८)

३३. कस्ता साक्षीलाई श्रव्य-दृश्य संवाद मार्फत परीक्षण गरी बुझ्न सकिन्छ?

·         मुद्दामा बुझ्नु पर्ने साक्षी शारीरिक रुपमा अशक्त वा बालबालिका भएमा > सुरक्षाको कारणले गर्दा साक्षीलाई अदालतमा उपस्थित गराउन नसकिने अवस्था भएमा

·         कुनै खास प्रकृतिको साक्षीको परीक्षण श्रव्य दृश्य सम्वाद मार्फत गराउन अदालतले आदेश गरेमा,

३४. नेपाल सरकारका तर्फबाट बकपत्र गर्न अदालतमा उपस्थित हुने साक्षीलाई कस्तो सुविधा उपलब्ध हुन्छ ?

नेपाल सरकारका तर्फबाट विशेषज्ञको रुपमा अदालतमा बकपत्रका लागि उपस्थित भएको साक्षीले राजपत्राङ्कित तृतीय श्रेणीको सरकारी कर्मचारीले पाए सरहको दैनिक तथा भ्रमण भत्ता पाउछ। अन्य साक्षी भए राजपत्र अनङ्कित प्रथम श्रेणीका सरकारी कर्मचारीले पाए सरहको दैनिक तथा भ्रमण भत्ताको सुविधा उपलब्ध हुन्छ । (मु.फौ.का.सं.दफा ११३)

३५. फौजदारी मुद्दा मिलापत्र हुन सक्छ ?

 फौजदारी कार्यविधि संहिताको अनुसूची-३ र अनुसूची-४ अन्तर्गतका कसूरसम्बन्धी मुद्दा पक्षहरुको मन्जुरीले जुनसुकै अवस्थामा मिलापत्र गर्न सकिन्छ । सो बाहेक सर्वसाधारणको ठगी वा सर्वसाधारणको सम्पत्तिको हानि, नोक्सानी सम्बन्धी मुद्दा एवं वैदेशिक रोजगारी सम्बन्धी मुद्दामा प्रतिवादी र पीडित दुवैको मंजूरी भएमा भएमा महान्यायाधिवक्ताले मिलापत्र गराउन आदेश दिन सक्छ । (मु.फौ.का.सं.दफा ११७)

३६. कुनै कसूरको आरोप लागेको अभियुक्तले आफ्नो विरुद्दमा बयान दिन बाध्य हुन्छ हुँदैन?

 कुनै कसूरको आरोप लागेको अभियुक्त आफ्नो विरुद्ध बयान दिन बाध्य हुँदैन। सो कुराको जानकारी अदालतले बयानको क्रममा आरोपित व्यक्तिलाई गराउनु पर्छ यसरी जानकारी गराई सकेपछि निजले बयान दिएमा उक्त बयान निजको विरुद्ध प्रमाण लाग्न सक्छ । (मु.फौ.का.सं.दफा १२२)

३७. पुर्वसुनुवाई छलफलको उदेश्य के हो?

 अदालतमा विचाराधिन मुद्दामा ठहर गर्नु पर्ने कुरा यकिन गर्ने, कुन प्रमाण बुझ्ने, कुन बुझ्न नपर्ने भन्ने कुराको यकिन गर्ने, मेलमिलापको संभावनाको पहिचान गर्ने कार्यका साथै मुद्दा सुनुवाई लाई व्यवस्थापन गर्ने पुर्वसुनुवाई छलफलको मुख्य उद्देश्य रहेको छ।

३८. अभियुक्तले अदालतमा कसूर स्वीकार गरे तत्काल फैसला हुन सक्छ ?

 कुनै अभियुक्तले निज उपर लागेको कसूरको आरोप स्वीकार गरी साविती बयान गरेमा अदालतले त्यस्तो बयानको सत्यता र विश्वसनीयतालाई समेत विचार गरी तत्काल उक्त मुद्दाको फैसला गर्न सकिन्छ । (मु.फौ.का.सं.दफा १२३)

३९. कैद वा थुनामा बसेको कुनै पक्ष वा साक्षी बुझ्नु परेमा कसरी वुझ्न सकिन्छ ?

कैद वा थुनामा रहेको मुद्दाको कुनै पक्ष वा साक्षी बुझ्नु पर्नेमा भएमा अदालतको आदेशानुसार सम्बन्धित कार्यालयले त्यस्तो पक्ष वा साक्षीलाई अदालतमा उपस्थित गराउनु पर्छ । सुरक्षाको कारणले वा शारीरिक अशक्तताको कारणले त्यस्ता व्यक्तिलाई अदालतमा उपस्थित गराउन नसकिने भए श्रव्य दृष्य सम्वाद मार्फत बुझ्न सकिन्छ। (मु.फौ.का.सं.दफा १२६)

४०. मुद्दा विचाराधिन रहेका अभियुक्तको होस ठेगानमा नरहेमा सुनुवाईको प्रक्रिया अघि बढ्छ बढ्दैन ?

 कुनै अभियुक्तको होस ठेगानामा नरहेको कारणले आफ्नो प्रतिरक्षा गर्न असमर्थ देखिएमा निजको हकमा मुद्दा मुलतवीमा राखी निजलाई थुनामुक्त गर्न सकिन्छ। त्यस्तो अभियुक्त स्वस्थ भएपछि मुलतवीबाट जगाई मुद्दाको कारवाही अगाडि बढाउनु पर्छ। (मु.फौ.का.सं.दफा १२८()

४१. कस्ता प्रकृतिका मुद्दा बन्द इजलासबाट सुनुवाई गरिन्छ ?

 जासुसी, मानव बेचबिखन तथा ओसार पसार, यौनजन्य कसूर, बालबालिका अभियुक्त वा पीडित भएको मुद्दा, महिला बिरुद्धको हिंसा, जवर्जस्ती करणी, हाडनाता करणी वा पति पत्नीबीच चलेको मुद्दा वा अदालतले बन्द इजलासमा सुनुवाई गर्ने भनी आदेश दिएका अन्य मुद्दाको पुर्पक्ष बन्द इजलासबाट गरिन्छ ।

४२. आफ्नो तर्फबाट बहस पैरवी गर्न कानून व्यवसायी नियुक्त नगर्ने अभियुक्तको मुद्दामा कसले प्रतिरक्षा गरिदिन्छ ?

जन्म कैदको सजाय हुन सक्ने वा दश वर्ष वा दश वर्षभन्दा बढी कैदको सजाय हुन सक्ने कसूरको आरोप लागेको अभियुक्तले आफ्नो कानून व्यवसायी नियुक्त नगरेमा त्यस्तो अभियुक्तको हकमा अदालतको तर्फबाट नियुक्त वैतनिक कानून व्यवसायीबाट निजको प्रतिरक्षा गरी दिने व्यवस्था रहेको छ। ( मु.फौ.का.सं.दफा १३०)

४३. कस्तो अवस्थाका अभियुक्तलाई अदालतबाट भएको फैसलाको जानकारी दिनु पर्छ ?

मद्दाको कारबाहीमा शुरुदेखि नै संलग्न नरहेको अभियुक्त वा प्रतिवादी, थना वा कैदमा रहेका अभियुक्त वा एउटा मात्र पक्ष भई एकतर्फी कारबाही भई फैसला भएमा त्यस्तो मुद्दाको अभियुक्तलाई सो फैसलाको सूचना एवं जानकारी उपलब्ध गराउनु पर्छ । (मु.फौ.का.सं.दफा १३२)

४४. कुनै मुद्दाका अभियुक्त वा प्रतिवादीको मृत्यु भएमा मुद्दाको खारेज हुन्छ हुँदैन ?

·         कुनै मुद्दाको अभियुक्त वा प्रतिवादीको मृत्यु भएमा निजको हकमा त्यस्तो मुद्दा खारेज हुन्छ। तर एकभन्दा बढी अभियुक्त वा प्रतिवादी भएकोमा कुनै एक अभियुक्तको मृत्यु हुँदैमा मुद्दा खारेज हुँदैन ।

·         बिगो वा क्षतिपूर्ति समावेश भएको मुद्दामा भने अभियुक्त वा प्रतिवादीको मृत्यु भएपनि मुद्दा खारेज हुँदैन ।

·         पुनरावेदन, पुनरावलोकन वा मुद्दा दोहोऱ्याउन निवेदन दिने पक्षको वा त्यस्तो मुद्दामा पहिले कसूरदार ठहरिएको ब्यक्तिको मृत्यु भएमा त्यस्तो मुद्दा तामेलीमा राखिदिनु पर्छ।

·         कसूर ठहर भईसकेको व्यक्तिको मृत्यु भए निजलाई भएको कैद जरिवाना मिनाहा हुन्छ। (मु.फौ.का.सं.दफा १३३)

४५. कुनै फैसलाउपर चित्त नबुझ्ने पक्षले कति अवधिभित्र पुनरावेदन गरिसक्नु पर्छ ?

फैसला वा अन्तिम आदेशमा चित्त नबुझ्ने पक्षले फैसला भएको थाहा पाएको मितिले नेपाल सरकार वादी हुने फौजदारी मुद्दाको हकमा सत्तरी दिन र अन्यको हकमा तीस दिनभित्र पुनरावेदन गर्नु पर्छ। उक्त अवधिभित्र पुनरावेदन गर्न नसकेको अवस्थामा बढीमा तीस दिनसम्मको म्याद थाम्न सकिन्छ। ( मु.फौ.का.सं.दफा १३४)

४६. कस्तो अवस्थामा मुद्दाको पक्षले फैसला भएको थाहा पाएको मानिन्छ ?

·         अदालतबाट सुनुवाई हुँदाका बखत मुद्दाको पक्ष वा निजको वारिस उपस्थित भएको वा निजको कानून व्यवसायी उपस्थित भई बहस पैरवी गरेकोमा सोही दिन मुद्दा फैसला भएमा पक्षले त्यस्तो फैसला भएको थाहा पाएको मानिन्छ ।

·         फैसला भएको मितिले एक वर्षको अवधि नाघेपछि पक्षले फैसला भएको स्वतः थाहा पाएको मानिनेछ ।

४७. थुनामा रहेको व्यक्तिले कारागार मार्फत पुनरावेदन दिन मिल्छ ?

कुनै कसुरको सिलसिलामा थुनामा रहेको व्यक्तिले पुनरावेदन गर्न चाहेमा फैसला गर्ने अदालतमार्फत वा आफू कैदमा रहेको कारागार मार्फत पनि पुनरावेदन दिन सकिन्छ । (मु.फौ.का.सं.दफा १३५)

४८. पुनरावेदनपत्र दर्ता गर्दा कुन कुन कुरा खुलाएको हुनु पर्छ ?

·         पुनरावेदक प्रत्यर्थीको पुरा नाम ठेगाना,

·         मुद्दाको संक्षिप्त विवरण,

·         तल्लो अदालतको निर्णयमा चित्त नबुझेको कुरा र त्यसको आधार पुनरावेदन सुन्ने अदालतबाट निर्णय हुनु पर्ने कुराहरु र सम्बन्धित कानून,

·         जुन फैसलाउपर पुनरावेदन दिन खोजेको हो त्यस्तो फैसलाको प्रतिलिपि संलग्न हुनु पर्ने

·         फैसलाबाट पुनरावेदकलाई कुनै सजाय भएको रहेछ भने निजले त्यस्तो सजाय भोगेको वा बुझाएको वा त्यस बापत कैदमा रहेको वा जमानत दिएको वा धरौट राखेको निस्सा साथ राख्नु पर्छ। (मु.फौ.का.सं.दफा १३६)

४९. कस्तो व्यक्तिले कैदमा नै बसेर पुनरावेदन दिनु पर्नेछ ?

·         जन्मकैदको सजाय भएको ब्यक्ति,

·         दश वर्षभन्दा बढी कैद सजाय भएको ब्यक्ति,

·         मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता,२०७४ को अनुसूची१ वा अनुसूची- अन्तर्गतको कसूरमा कसूरदार ठहरी तीन वर्षभन्दा बढी कैदको सजाय पाएको व्यक्ति,

·         पुर्पक्षको लागि थुनामा वसेकोमा कसूरदार ठहरी कैद सजाय पाएको ब्यक्ति,

·         कैदको सजाय पाएको र नेपालभित्र स्थायी बसोबास नभएको ब्यक्ति (मु.फौ.का.सं.दफा १३७ १२

५०. कस्ता व्यक्तिले कसूर ठहर भए तापनि कैदमा नबसी पुनरावेदन गर्न सक्छन्?

·         पचहत्तर वर्ष माथिको ब्यक्ति,

·         निको नहुने वा कडा रोग लागी थुनामा बस्न नसक्ने भनी नेपाल सरकारले गठन गरेको मेडिकल बोर्डबाट सिफारिस भएको ब्यक्ति,

·         पुर्पक्षको लागि थुनामा नबसेको अवस्थामा दश वर्षसम्म कैद सजाय भएको व्यक्तिले थुनामा नबसी पुनरावेदन गर्न सक्छ । (मु.फौ.का.सं.दफा १३७)

५१. पुनरावेदन तहको मुद्दामा तारेखमा बस्न अनिवार्य रहेको , छैन?

 पुनरावेदन तहको मुद्दाको कारवाहीको सिलसिलामा पक्षले तारिखमा बस्न अनिवार्य हुने छैन।

५२. कस्ता कसूरमा भएको सजाय माफि मुलतवी हुन सक्दैन ?

·         भ्रष्ट्राचार  यातना

·         जबरजस्ती करणी  क्रुर तथा अमानवीय तरिकाले वा नियन्त्रणमा लिई ज्यान मारेको

·         जाति हत्य

·         विष्फोटक पदार्थ

·         अपहरण शरिर बन्धक व्यक्ति बेपत्ता

·         मानव बेचविखन तथा ओसारपसार

·         सम्पत्ति शुद्धीकरण र

·         तीन वर्षभन्दा बढी कैद सजाय हुने लागू औषधको ओसारपसार वा कारोवार । (मु.फौ.का.सं.दफा १३७())

 ५३. सरकारी बिगो तिर्नु पर्ने व्यक्तिबाट त्यस्तो रकम असुल हुन नसकेमा सो बापत कति सम्म कैदमा बस्नु पर्छ ?

·         पाँच हजार रुपैयाँदेखि दश हजार रुपैयाँसम्मको विगो बापत एक महिना,

·         दश हजार रुपैयाँभन्दा बढी पच्चीस हजार रुपैयाँसम्मको विगो बापत तीन महिना,

·         पच्चीस हजार रुपैयाँभन्दा बढी पचास हजार रुपैयाँसम्मको विगो बापत छ महिना, पचास हजार रुपैयाँभन्दा बढी एक लाख रुपैयाँसम्मको विगो बापत एक वर्ष,

·         एक लाख रुपैयाँभन्दा बढी प्रत्येक पचास हजार रुपैयाँसम्मको विगो बापत छ महिनाको दरले ।  सरकारी बिगो बापतकैद गर्नु पर्दा सात वर्षभन्दा बढी हुने गरी कैद ठेक्न सकिने छैन।

५४. अदालतको फैसला बमोजिम निजी विगो वा क्षतिपूर्ति कसरी भराइन्छ ?

·         व्यक्तिले तिर्नु पर्ने ठहरेको निजी विगो क्षतिपुर्ति वा अन्य रकम फैसला भएको छ महिनाभित्र बुझाउनु पर्छ ।

·         सो अबधिभित्र नबुझाएमा दश हजार रुपैयाँसम्म जरिबाना हुन्छ ।

·         प्रतिवादीले रकम नबुझाएमा विगो क्षतिपूर्ति भरी पाउने ब्यक्तिले अन्तिम फैसला भएको मितिले तीन वर्षभित्र प्रतिवादीको हकको सम्पत्ति देखाई निवेदन दिएमा।

·         त्यस्तो सम्पत्ति लिलाम बिक्री गरी अदालतले बिगो, क्षतिपूर्ति रकम भराई दिनु पर्छ।

·         कुनै रकम धरौट वा जमानत राखेको भए त्यसबाट क्षतिपर्ति, बिगो वा त्यस्तो रकम असूल हुने भएमा सोही बमोजिम भराई दिनु पर्छ ।

५५ .फौजदारी मुद्दामा हदम्यादसम्बन्धी अवधिको गणना कसरी गरिन्छ ?

·         हदम्यादको अवधि दिन गन्तीमा तोकिएको भए जति दिन तोकिएको छ त्यति नै दिन गन्तीको हिसाबले गणना गर्नु पर्नेछ ।

·         दिन गन्ती गर्दा हदम्याद प्रारम्भ भएको भोलिपल्टदेखि गणना गरी हदम्यादको अवधि कायम गर्नु पर्नेछ ।

·         हदम्यादको अवधि महिनामा तोकिएको भए जति दिनको महिना भएपनि संक्रान्तिको हिसाबले जति महिना तोकिएको हो त्यति नै महिनाको हिसाबले गणनागर्नु पर्नेछ ।

·         हदम्यादको अवधि वर्षमा तोकिएको भए बाह्र महिनाको अवधिलाई एक वर्ष मानी जति वर्ष तोकिएको हो त्यति नै वर्षको हिसाबले गणना गर्नु पर्नेछ ।

५६. गुज्रेको म्याद वा तारिख थाम्ने प्रयोजनको लागि बाटाको म्यादको गणना कसरी गरिन्छ?

 यातायातको नियमित सेवा चलेको ठाउँमा रेल वा बसबाट आउँदा वास्तविक लागेको दिनको दरले र रेल वा बस नचलेको ठाउँको लागि पन्ध्र किलोमिटर बराबर एक दिनको दरले बाटाको म्यादको हिसाब गर्नु पर्छ । यसरी बाटाको म्याद हिसाब गर्दा पन्ध्र किलोमिटरदेखि घटी दुरीलाई एक दिनको म्याद कायम गरिन्छ ।तर जम्मा पन्ध्र किलोमिटर भन्दा घटी दुरीको बाटोलाई बाटाको म्याद पाईदैन।

Post a Comment

Previous Post Next Post