परिच्छेद-सात
रिट प्रकृतिका निवेदन
संविधान र कानूनले नागरिकहरूका लागि
विभिन्न हकअधिकारको ब्यबस्था गरेकोछ छ। त्यस्ता हकहरूको उल्लंघन भएमा वा हुने आशंका
भएमा रिट निवेदनबाट उपचार प्रदान गर्ने ब्यबस्था गरेको पाईन्छ। सर्वोच्च अदालतलाई
संविधानले प्रदान गरेका मौलिक हकको संरक्षणार्थ उत्प्रेषण, परमादेश,
बन्दीप्रत्यक्षीकरण, अधिकारपृच्छा र प्रतिषेधको आदेश जारी गर्नसक्ने असाधारण अधिकारक्षेत्र
रहेको पाईन्छ भने उच्च अदालतलाई कानूनी अधिकारको संरक्षणार्थ यी सवै आदेश जारी
गर्न सक्ने अधिकार प्रदान गरेको छ। जिल्ला अदालतलाई बन्दिप्रत्यक्षीकरण र
निषेधाज्ञाको निवेदनमा आदेश जारी गर्न सक्नेगरी संविधान तथा कानूनले अधिकारक्षेत्र
प्रदान गरेको छ। रिट निवेदनका हकमा अन्तिम आदेश जारी हुनु पूर्व कुनै काम कारवाही
तत्काल रोक्न वा यथास्थितमा राख्नको लागि अन्तरिम आदेश जारी गर्न सकिन्छ। मुलुकी
देवानी कार्यविधि संहिता र विभिन्न नियमावलीमा यस सम्वन्धमा देहायबमोजिम ब्यबस्था
गरिएको छ।
|
विषय |
कार्यविधि |
कानून |
|
७.१
बन्दीप्रत्यक्षीकरणको निवेदन |
||
|
बन्दीप्रत्यक्षीकरणको निवेदन |
ü गैरकानूनी रुपमा गिरफ्तार भएको वा
थुनिएको ब्यक्ति आफैले वा निजको तर्फबाट जो सुकैले बन्दीप्रत्यक्षीकरणको आदेशको
लागि तीनवटै तहको अदालतमा उजुरी दिन सक्छ। ü उजुरी जाँचबुझ गर्दा कानून विपरित
गिरफ्तार गरिएको वा थुनिएको देखिएमा त्यस्तो ब्यक्तिलाई तुरुन्त छाड्न आदेश
दिनुपर्छ। |
देसं दफा२६ |
|
बन्दीप्रत्यक्षीकरणको निवेदनमा खुलाउनुपर्ने कुराहरू |
ü बन्दीप्रत्यक्षीकरणको निवेदनमा देहायका
कुराहरू खुलाउनुपर्छः o
बन्दीलाई कसले वा कहिलेदेखि र कुन परिबन्दबाट बन्दी बनाएको हो ? o
बन्दीलाई अन्नपानी बन्द गरिएको छ छैन ? o
बन्दी कुन स्थानमा थुनामा रहेको छ ? o
थुनाको सम्बन्धमा पहिले वा अन्य कुनै अदालतमा निवेदन दिएको छ छैन ? भए त्यसको परिणाम के भएको छ ? ü निवेदनपत्रमा बन्दीको सही छाप परेको हुनुपर्नेछ।तर बन्दीले सहीछाप गर्न नसक्ने कारण भएमा अन्य कुनै व्यक्तिले निजको हकमा निवेदनपत्रदिनसक्नेछ। |
जिअनि २४, ३३ |
|
प्रारम्भिक आदेश |
ü निवेदन पत्रबाट बन्दीलाई कानूनविपरीत थुनामा राखेको जस्तो देखिन आएमा सुनुवाई हुने मिति तोकी बन्दीलाई थुनाबाट किन छाड्न नपर्ने हो सो कुरा स्पष्ट गरी लिखित जवाफ र साथमा बन्दीलाई समेत लिई उपस्थित हुनु भनी अदालतले प्रत्यर्थीका नाममा आदेश दिन सक्छ । ü देहायका अवस्थामा बन्दीलाई उपस्थित गराउने आदेश नदिन पनि सकिन्छः o
बन्दी शारीरिक वा मानसिक रूपले अस्वस्थ्य देखिएमा, o
बन्दी भौगोलिक दृष्टिले टाढा भएमा, वा o
अन्य कुनै कारणबाट अदालतले बन्दीलाई उपस्थित गराउन आवश्यक वा उपयुक्त नसम्झेमा । ü प्रत्यर्थी बनाइएका व्यक्ति वा कार्यालयको कुनै सम्बन्ध देखिन नआएमा निजहरूको हकमा कारण देखाउने आदेश जारी नगर्न पनि सक्छ। ü
निवेदन वा लिखित जवाफको पेटबोलीबाट अन्य कुनै व्यक्ति वा कार्यालयलाई पनि प्रत्यर्थी बनाउनु पर्ने देखिएमा निजहरूलाई कारण देखाउने आदेश जारी गर्न सकिन्छ। |
जिअनि२५ |
|
विशेष आदेश दिन सक्ने |
ü अवस्थानुसार अन्तिम आदेश गर्नु अघि देहायका विशेष आदेशहरू पनि गर्न सकिन्छः– o
विपक्षी बनाएको व्यक्ति, निकाय वा अधिकारीलाई अदालतले तोकेको सर्तमा बन्दीलाई छाडी दिनुभन्ने, o
विपक्षीको हिरासतबाट बन्दीलाई अदालतको हिरासतमा राख्नु भन्ने । |
जिअनि २६ |
|
खानतलासीको पुर्जी |
ü देहायको अवस्थामा खानतलासीको पुर्जी (सर्च वारेण्ट) जारी गर्न सकिन्छ:– o
बन्दी अमानुषिक तवरबाट थुनिएको छ वा निजलाई शारीरिक यातना दिएको छ भन्ने कुरा विश्वास गर्नु पर्ने कुनै कारण भएमा, o
अदालतको आदेशलाई छल्ने मनसायले बन्दीलाई अन्यत्र सार्ने सम्भावना भएकाले खानतलासी हुनु आवश्यक छ भनी निवेदकले मनासिब कारण देखाएमा, वा o
यस्तै अन्य कुनै कारणबाट खानतलासीको आदेश जारी हुनु आवश्यक वा उपयुक्त छ भन्ने अदालतलाई लागेमा । ü खानतलासी लिन सरकारी कर्मचारीको नाममा
आदेश जारी गर्न सकिन्छ। ü त्यस्तो आदेश जारी गर्दा आवश्यकतानुसार त्यस्तो कर्मचारी वा निवेदकलाई प्रतिनिधित्व गर्ने व्यक्ति तथा स्थानीय निकायका पदाधिकारीसमेत रहेको खानतलासी टोली गठन गरी सो टोलीलाई खानतलासी गर्ने अधिकार दिन सकिन्छ । ü
यसरी आदेश प्राप्त गर्ने व्यक्ति वा टोलीले थुनामा रहेको व्यक्तिको खोजी गरी थुनिएको व्यक्ति फेला परे प्रतिवेदनसहित अदालतसमक्ष उपस्थित गराउनु पर्छ । |
जिअनि २७ |
|
बन्दीलाई स्थानान्तर गर्न नहुने |
ü प्रत्यर्थीका नाउमा सूचना तामेल भएपछि बन्दीलाई अदालतको अनुमतिले बाहेक एक स्थानबाट अर्को स्थानमा स्थानान्तर गर्न हुँदैन । |
जिअनि३० |
|
बन्दीलाई छाड्ने |
ü देहायका अवस्थामा बन्दीलाई थुनाबाट छोड्ने आदेश दिन सकिन्छः– o
सूचनामा तोकिएको दिन वा पेसीको दिन प्रत्यर्थीले कुनै कारण नदेखाएमा, o
कारण देखाए पनि सो कारण मनासिब नदेखिएमा वा o
बद्नियतका साथ वा प्रवृत्त धारणा बनाई वा कानून विपरीत थुनामा राखेको देखिएमा । |
जिअनि २९ |
|
७.२ निषेधाज्ञाको निवेदन |
||
|
निषेधाज्ञाको निवेदन |
ü कसैले नागरिकका अधिकारलाई असर पर्नेगरी
कुनै काम कारबाही गरेमा वा गर्न लागेको पर्याप्त आशङ्का भएमा त्यस्तो काम
कारबाहीबाट मर्का पर्न जाने व्यक्तिले आफ्नो अधिकारको प्रचलनको लागि उच्च अदालत
वा जिल्ला अदालतमा उजुर गर्न सक्छ । यस्तो उजुरीलाई निषेधाज्ञाको निवेदन भनिन्छ। ü निषेधाज्ञाको निवेदन जाँचबुझ गर्दा
प्रत्यर्थीले निजको अधिकारमा क्षति पुर्याएको वा पुर्याउन लागेको देखिएमा
प्रत्यर्थिको नाउमा निम्न आदेश दिन सकिन्छः o
निवेदकको अधिकार उपर क्षति पुग्ने किसिमको काम नगर्न, नगराउन o
केही काम गरिसकेको भए बाँकी काम नगर्न वा o
कुनै काम गर्न लगाउन । |
देसं दफा २६ |
|
निवेदनपत्रमा खुलाउनु पर्ने कुरा |
ü निषेधाज्ञाका लागि निवेदन पत्र दिँदा देवानी कार्यविधिमा निवेदनमा खुलाउनुपर्ने भनी उल्लेख
भएका विषयका अतिरिक्त देहायका कुराहरू समेत खुलाउनु पर्छः o
अदालतको अधिकार क्षेत्र सम्बन्धी कुरा, o
नागरिक अधिकारमा आघात हुने आशंका भएमा के कुन अधिकारमा कसरी आघात हुने सम्भावना छ सो कुरा, o
निवेदकले मागेको उपचार o
अन्य अदालतमा निवेदन दिएको भए सो ब्यहोरा र o
सो उपचार पाउन सक्ने आधारहरू । |
जिअनि३१, ३३ |
|
कारणदेखाउ आदेश |
ü निवेदन पत्रको व्यहोराबाट प्रत्यर्थीले प्रथम दृष्टि(प्राइमाफेसी) मै निवेदकले भने झैं गरे विराए जस्तो देखिन आएमा लिखित जवाफ लिई उपस्थित हुनु भनी प्रत्यर्थीको नाममा कारण देखाउ आदेश जारी गर्नुपर्छ। ü
लिखित जवाफबाट अन्य कुनै व्यक्तिलाई बुझ्नु पर्ने देखिएमा त्यस्तो व्यक्तिलाई पनि बुझ्न सकिन्छ । |
जिअनि३१ |
|
अन्तरिम आदेश
जारी गर्ने सम्बन्धी व्यवस्था |
ü नागरिक अधिकार सम्बन्धमा परेको निवेदनमा
अन्तरिम आदेश जारी गर्दा देहाय बमोजिम गर्नुपर्छः ü माग दाबीको कुनै विषय यथास्थितिमा नराखेमा माग दाबी
निरर्थक हुने लागेमा सम्बन्धित निवेदकले त्यस्तो व्यहोरा खुलाई निवेदनको अन्तिम
किनारा नभएसम्मका लागि अन्तरिम आदेश जारी गर्न माग गर्न सक्दछ। ü अदालतले उचित र आवश्यक देखेमा निवेदनको अन्तिम टुङ्गो
नलागेसम्मको अवधिको लागि देहाय बमोजिमको कुनै आदेश जारी गर्न सक्दछः o खास अवधि तोकी अन्तरिम आदेश जारी गर्न, o त्यस्तो अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता दिने वा नदिने
सम्बन्धमा छलफलका लागि अर्को पक्ष झिकाउन, o आफ्नो पक्षमा अन्तरिम आदेश जारी भएका कारणले अर्को
पक्षलाई क्षति पुग्न गएमा क्षतिपूर्ति व्यहोर्ने गरी निवेदकले लिखित प्रतिवद्धता
गरेमा शर्त सहितको अन्तरिम आदेश जारी गर्न, o दाबीको विषय यथास्थितिमा नराख्दा माग दाबी निरर्थक हुने
देखिएमा त्यस्तो विषय यथास्थितिमा राख्न। ü
विपक्षी नबनाइएका कुनै व्यक्तिले अन्तरिम आदेशको छलफलमा सहभागी हुन पाउँ भनी
आधार र कारण खुलाई निवेदन दिएमा त्यस्तो निवेदन इजलासमा पेश गरी भएको आदेश
अनुसार गर्नु पर्छ। ü
कुनै निवेदनमा प्रत्यर्थी बाहेक अन्य व्यक्ति वा निकायलाई बुझ्न आवश्यक
देखिएमा अदालतले त्यस्तो व्यक्ति वा निकायलाई उपस्थित गराई बुझ्न सकिन्छ। ü
तोकिएको मितिमा अन्तरिम आदेश सम्बन्धमा छलफल हुन नसकी अर्को मिति तोकिएमा सो
मितिसम्म त्यस्तो आदेशले निरन्तरता पाउछ । ü
अन्तरिम आदेशको छलफलको
लागि प्रत्यर्थीलाई झिकाईएकोमा अन्तरिम आदेशको टुङ्गो नलागेसम्म निजलाई तारिखमा
राख्नुपर्छ। छलफल प्रयोजनका लागि पटक–पटक सूचना जारी गर्नुपर्दैन । ü अन्तरिम आदेश जारी गर्दा वा जारी गर्न अस्वीकार गर्दा आधार
कारण खुलाउनु पर्छ। ü
एक पटक अन्तरिम आदेश
जारी गर्न अस्वीकार गरेकोमा पछि परिस्थितिमा आधारभूत परिवर्तन आएको आधार देखाई
निवेदकले अन्तरिम आदेशको लागि पुनः निवेदन दिन सक्दछ। ü त्यस्तो निवेदन परेमा अदालतले दुबै पक्षको सुनुवाई गरी अन्तरिम
आदेश वा अन्य उपयुक्त आदेश जारी गर्न सक्दछ ü
अन्तरिम आदेशको लागि
पेश भएको निवेदनको विषयमा निर्णय नै हुन उपयुक्त लागेमा अन्तिम निर्णय गर्न
सकिन्छ। |
दफा १५८ देकानि२८ जिअनि३५ |
|
अन्तरिम आदेश
रद्द हुने |
ü एक पक्षीय सुनवाईको आधारमा जारी भएको
अन्तरिम आदेश रद्द गर्न अर्को पक्षले
सोही अदालतमा निवेदन गर्न सक्दछ। ü त्यस्तो निवेदन परेमा अर्को पक्षलाई
झिकाई त्यस उपर सुनुवाई गर्नुपर्छ। ü
त्यसरी सुनुवाई गर्दा अघि जारी गरेको अन्तरिम आदेश कारण खुलाई रद्द, संशोधन वा
हेरफेर गर्न सकिन्छ। ü
निवेदनको अन्तिम टुङ्गो
लागेपछि जारी भएको अन्तरिम आदेश स्वतः रद्द हुन्छ। ü
अन्तरिम आदेशलाई
निरन्तरता दिने वा नदिने सम्बन्धमा छलफलका लागि दिन किटान गरी अर्को पक्ष
झिकाउने आदेश भएकोमा निवेदकको कारणबाट सो दिन छलफल हुन नसकेमा त्यस्तो अन्तरिम
आदेश निष्क्रिय हुन्छ। |
दफा १५९ देकानि२८ जिअनि३५ |
|
क्षतिपूर्ति
दिनु पर्ने |
ü जारी भएको अन्तरिम आदेश रद्द भएमा वा
त्यसका शर्त संशोधन वा हेरफेर भएमा अन्तरिम आदेशको कारणबाट भएको हानि नोक्सानीको
क्षतिपूर्तिको माग गरी प्रत्यर्थीले
निवेदन गर्न सक्छ। ü क्षतिपूर्तिको दाबी गरी निवेदन परेमा
सम्बन्धित पक्षहरू उपस्थित गराई सुनुवाई गर्नुपर्छ। ü त्यसरी सुनुवाई गर्दा अन्तरिम आदेश
जारी भएको कारणले प्रत्यर्थीलाई हानि, नोक्सानी भएको देखिएमा बास्तविक हानि, नोक्सानी बापत क्षतिपूर्ति भराउने आदेश दिन सकिन्छ। ü क्षतिपूर्ति भराउने आदेश भएकोमा
अन्तरिम आदेश माग गर्ने पक्षले प्रत्यर्थीलाई आदेश बमोजिमको क्षतिपूर्ति भुक्तानी
गर्नुपर्छ। |
दफा १६० |
|
सूचना तामेली |
·
बन्दी प्रत्यक्षीकरणको निवेदनमा प्रत्यर्थीका
नाउमा बाटाका म्याद बाहेक बढीमा ३ दिनभित्र र निषेधाज्ञाका हकमा बढीमा १५ दिनभित्र लिखित जवाफ पेश गर्न म्याद जारी
गर्नुपर्छ। |
जिअनि३६ |
|
म्याद तारिख थमाउने सम्बन्धी व्यवस्था |
·
म्याद तारिख गुज्रेकोमा म्याद र तारिख दुवै गरेर बन्दीप्रत्यक्षीकरण को
हकम एकपटकमा बढीमा ७ दिन सम्मको र निषेधाज्ञा भएमा एक पटकमा बढीमा १५ दिनसम्मको म्याद तारिख थमाइदिन सकिन्छ । ·
किराया बस्नु परेको,
सुत्केरी भएको, दैवी परेको जस्ता बिशेष परिस्थितिमा थप १५ दिन म्याद तारिख
थामिदिन सकिन्छ। ·
अन्तरिम आदेश जारी वा खारेजीका लागि हुने छलफलको कुरामा म्याद तारिख थमाउन र स्थगित गर्न पाइदैन। |
जिअनि३८ |
|
तामेलीमा राख्ने |
·
निषेधाज्ञा वा बन्दीप्रत्यक्षीकरणको निवेदन निम्न अवस्थामा तामेलीमा राख्न सकिन्छः ü
निवेदकले तारिख गुजारी थाम्न पाउने म्याद समेत
भुक्तान भएपछि वा ü
निवेदनको प्रयोजन
समाप्त भएको भनी निवेदन परेमा |
जिअनि३९ |
|
रिट प्रकृतिका निवेदनमा दस्तुर |
· बन्दी प्रत्यक्षीकरणको निवेदन पत्रमा कुनै दस्तुर लाग्दैन। · निषेधाज्ञाको निवेदन पत्र दिँदा रू ५००।दस्तुर लाग्छ। · लिखित जवाफ पेस गर्दा रू ५० रूपैयाँ दस्तुर लाग्छ।
तर, सरकारी कार्यालयबाट पेस हुने लिखित जवाफमा कुनै
दस्तुर लाग्दैन। |
जिअनि ४० |