उजुरी, कारबाही
तथा क्षतिपूर्ति
१. आयोगले आफू समक्ष
दर्ता हुन आएका उजुरीहरूको कुन कानूनबमोजिम छानबिन गर्दछ ?
आयोगले आफूसमक्ष दर्ता हुन आएका
मानव अधिकार उल्लङ्घनसम्बन्धी उजुरीहरूको
छानबिन र अनुसन्धान नेपालको संविधान र राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग ऐन, २०६८ ले
निर्धारित गरेबमोजिम राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग
(उजुरी, कारबाही तथा क्षतिपूर्ति निर्धारण) नियमावली, २०६९
बमोजिम गर्दछ ।
२. उजुरी भनेको
के हो ?
मानव अधिकार उल्लङ्घन वा
दुरुत्साहन भएकोले त्यसमा छानबिन गरिपाऊँ
भनी आयोगमा दर्ता हुन आएका लिखित वा मौखिक अनुरोधलाई उजुरी भनी बुझ्नुपर्दछ । यस सम्बन्धमा राष्ट्रिय मानव
अधिकार आयोग ऐन, २०६८ र राष्ट्रिय
मानव अधिकार आयोग (उजुरी, कारबाही तथा क्षतिपूर्ति निर्धारण) नियमावली, २०६९ मा पनि
परिभाषा गरिएको छ ।
३. मानव अधिकारको
उल्लङ्घन भएमा कहाँ र कसले उजुरी दिन सक्छ ?
मानव अधिकारको उल्लङ्घन भएमा
राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगका केन्द्रीय, प्रदेश वा प्रदेश शाखा कार्यालयमध्ये कुनै
पनि कार्यालयमा उजुरी गर्न सकिन्छ ।
त्यस्तो उजुरी गर्दा पीडित व्यक्ति आफैँले वा निजको तर्पmबाट
कसैले उजुरी दिन सक्छ । उजुरी दिँदा कुनै
दस्तुर लाग्दैन ।
४. आयोगमा मानव
अधिकार उल्लङ्घनसम्बन्धी उजुरी कसरी र कुन–कुन माध्यमबाट दर्ता गर्न सकिन्छ ?
पीडित व्यक्ति आफैँ उपस्थित भई वा
पीडितका तर्फबाट कसैले लिखित वा मौखिक
निवेदन दिएर पनि आयोगमा उजुरी दर्ता गर्न सकिन्छ । यस्तो उजुरी लिखित, मौखिक, टेलिफोन, हुलाक, दु्रत
डाक सेवा, फ्याक्स, इमेल वा लिखित अभिलेख राख्न सकिने अन्य दूरसञ्चारका माध्यमबाट पनि
गर्न सकिन्छ । यसबाहेक गम्भीर मानव अधिकार
उल्लङ्घनका विषयमा आयोग आफैँले स्वविवेक ९क्गय ःयतय ऋयनलष्शबलअभ० मा पनि उजुरी लिन सक्दछ ।
५. आयोगमा मानव
अधिकार उल्लङ्घनसम्बन्धी उजुरी दिँदा उजुरकर्ताले के–के कुरा खुलाउनुपर्छ ?
उजुरी दिँदा उजुरीकर्ताले अनुसूची–४ मा
उल्लिखित फाराममा भएका निम्न कुराहरू
खुलाउनुपर्छ ः
(क) उजुरी गर्ने व्यक्तिको नाम, थर र
ठेगाना,
(ख) कुनै संस्थाको तर्पmबाट
उजुरी परेको भए सो संस्थाको विवरण, (ग) उजुरीको विषय,
(घ) उजुरी गर्नुपर्ने कारण,
(ङ) उजुरीको सङ्क्षिप्त ब्यहोरा,
(च) उजुरीलाई समर्थन वा पुष्टि
गर्ने कुनै प्रमाण,
(छ) उजुरकर्ताले माग गरेको उपचारको
विवरण,
(ज) उजुरीको विषयमा अन्यत्र कुनै
उजुरी गरेको भए त्यसको विवरण र (झ) अन्य प्रासङ्गिक कुरा ।
६. अत्यन्त जरुरी
विषयको उजुरी केलाई मानिन्छ ?
देहायको अवस्थाको मानव अधिकारको
उल्लङ्घन÷हनन् वा त्यसको
दुरुत्साहनका विषयलाई अत्यन्त जरुरी विषय मानिने व्यवस्था छ ः
(क) कसैको हत्या वा मुत्यु भएको वा
हत्या वा मृत्यु हुने सम्भावना रहेको, (ख) गम्भीर यातना
दिएको,
(ग) मानिस विक्षिप्त भएको,
(घ) कुनै समूह वा सम्प्रदाय नै
पीडित भएको,
(ङ) बेपत्ता पारिएको वा पार्ने
सम्भावना भएको,
(च) महिलामाथि हुने यौन दुव्र्यवहार,
(छ) बालबालिका, अपाङ्गता
भएका व्यक्ति तथा ज्येष्ठ नागरिकसँग सम्बन्धित
उजुरी र
(ज) तत्काल त्यस्तो कार्य नरोकेमा
मानव अधिकारको गम्भीर उल्लङ्घन वा मानवीय
क्षति हुन सक्ने सम्भावना भएको ।
मानव अधिकार ः जान्नुपर्ने कुरा ढ
७. के आयोगमा
परेको उजुरीमा मिलापत्र हुन सक्छ ? मिलापत्र भएपछि
उजुरी के हुन्छ ?
आयोगमा विचाराधीन रहेको गम्भीर
मानव अधिकार उल्लङ्घनका उजुरीबाहेकका कुनै
पनि उजुरीका सम्बन्धमा सम्बन्धित पक्षहरूले मिलापत्र गरी पाउन संयुक्त निवेदन गरेमा र मिलापत्र गर्दा पीडित पक्षको
मानव अधिकारको संरक्षण हुने भएमा मिलापत्र
हुन सक्छ । पक्षहरूबिच मिलापत्र भएमा आयोगमा परेको उजुरीमाथिको कारबाही अन्त्य हुन्छ ।
८. कस्तो
अवस्थामा आयोगले उजुरीलाई तामेलीमा राख्न वा खारेज गर्न सक्छ ?
राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले
निम्न अवस्थामा उजुरीलाई तामेलीमा राख्न
वा खारेज गर्न सक्छः
उजुरीको प्रारम्भिक अध्ययनबाट
देहायका कुनै अवस्था भएको पाइएमा प्रारम्भिक
कारबाहीको लागि आयोगले तोकेको सदस्यले त्यस्तो उजुरी तामेलीमा राख्न
वा खारेज गर्न सक्नेछ ।
(क) उजुर गर्ने व्यक्ति वा पीडित
व्यक्तिको नाम उल्लेख नभएमा,
(ख) अस्पष्ट वा काल्पनिक विषयको
उजुरी भएमा,
(ग) मानव अधिकार उल्लङ्घन तथा
त्यसको दुरुत्साहनसँग सम्बन्धित नभएमा, (घ) आयोगको
अधिकारक्षेत्रभन्दा बाहिरको विषय भएमा,
(ङ) झुट्ठा वा तथ्यहीन विषयको
उजुरी भएमा,
(च) रीत नपुगेको पाइएमा र
(छ) एकपटक आयोगले ठहर गरिसकेको
विषय भएमा ।
तर कुनै उजुरी रीत नपुगेका कारणले
तामेलीमा रहेकोमा पुनः रीतपूर्वकको उजुरी
पर्न आएमा कारबाही गर्न बाधा पर्ने छैन ।
९. आयोगले मानव अधिकार उल्लङ्घन÷दुरुत्साहन
भए–नभएको ठहर कसरी गर्छ ?
आयोगले आफ्नो कार्यादेश बमोजिम
आयोगमा दर्ता÷जानकारी हुन आएका घटनाहरूमा स्थलगत वा अन्य तरिकाबाट गरेको
अनुगमन, अनुसन्धान, छानबिन र जाँचबुझको आधारमा प्राप्त तथ्यहरू, त्यसलाई
समर्थन गर्ने प्रमाणहरूको गम्भीर विश्लेषण
गरी मानव अधिकार उल्लङ्घन÷दुरुत्साहन भए नभएको ठहर गर्दछ ।
१०. कुनै निकाय, सार्वजनिक÷सरकारी
अधिकारी वा कर्मचारी दोषी देखिएमा
कारबाहीको सम्बन्धमा कस्तो कार्यविधि अपनाइन्छ ?
कुनै निकाय, सार्वजनिक÷सरकारी
अधिकारी वा कर्मचारी दोषी देखिएमा निजमाथि
आवश्यक कारबाही गर्न आयोगले सम्बन्धित निकाय वा अधिकारीलाई लेखी पठाउने व्यवस्था छ । आयोगले त्यसरी लेखी
पठाएमा सोहीबमोजिम कानूनी वा विभागीय
कारबाही गर्नु नेपाल सरकारको दायित्व हुन्छ । आयोगले गरेको सिफारिस, निर्णय वा आदेश
सम्बन्धित पदाधिकारी, व्यक्ति वा निकायले तीन महिनाभित्रमा कार्यान्वयन गरी आयोगलाई
जानकारी गराउनु पर्छ । कुनै कारणबाट
कारबाही गर्न नसकिने भएमा त्यसको कारणसहित दुई महिनाभित्र सम्बन्धित निकाय वा अधिकारीले आयोगलाई जानकारी
दिनुपर्ने व्यवस्था छ ।
११. आयोगले कस्ता–कस्ता
मानव अधिकार उल्लङ्घन ठहर भएका विषयमा
क्षतिपूर्तिको लागि सिफारिस गर्न सक्दछ ?
राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग (उजुरी, कारबाही
तथा क्षतिपूर्ति निर्धारण) नियमावली २०६९
को परिच्छेद ५ बमोजिम निम्न विषयमा क्षतिपूर्तिको लागि सिफारिस गर्न सक्दछ ः
(क) मृत्यु भएकोमा,
(ख) यातना दिएकोमा,
(ग) गैरकानूनी थुनामा राखेको वा
वेपत्ता पारेकोमा,
(घ) चोटपटक भएकोमा,
(ङ) भेदभाव गरेकोमा,
(च) आर्थिक, सामाजिक
तथा सांस्कृतिक अधिकार उल्लङ्घन भएकोमा र
(छ) सामूहिक अधिकार उल्लङ्घन
भएकोमा ।
१२. आयोगले
क्षतिपूर्ति निर्धारण गर्ने आधारहरू के–के हुन ?
राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग (उजुरी, कारबाही
तथा क्षतिपूर्ति निर्धारण) नियमावली २०६९
को नियम २२ बमोजिम आयोगले क्षतिपूर्ति निर्धारण गर्ने आधारहरू देहायबमोजिम रहका छन्ः
(क) पीडितलाई भएको शारीरिक घाउ चोट
र वास्तविक उपचार खर्चको अवस्था,
(ख) मानसिक पीडा÷यातना,
(ग) सामाजिक मर्यादा,
(घ) पीडितको शारीरिक, मानसिक र
आर्थिक अवस्था,
(ङ) पीडकको चरित्र,
(च) मानव अधिकार उल्लङ्घनको घटनामा
यसअघि संलग्न रहे नरहेको र (छ) पीडकको आर्थिक अवस्था ।
१३. आयोगलाई
जाँचबुझसम्बन्धी कस्तो अधिकार रहेकोछ ? त्यस्तो
जाँचबुझको कार्यलाई असहयोग गरेमा आयोगले
के गर्न सक्छ ?
आयोगलाई जाँचबुझ सम्बन्धमा
अदालतलाई भएसरह देहायबमोजिमका अधिकार
रहेका छन् ः
(क) बयान लिने वा बकपत्र गराउने,
(ख) प्रमाण बुझ्ने,
(ग) कुनै व्यक्ति वा निजको आवास वा
कार्यालयमा विनासूचना प्रवेश गरी खानतलासी
लिने तथा सबुत कब्जामा लिने,
(घ) विनासूचना सरकारी वा अन्य
ठाउँमा प्रवेश गरी पीडितको उद्धार गर्ने, (ङ) पीडितलाई
क्षतिपूर्ति दिन आदेश दिने र
(च) आयोगले जाँचबुझका सम्बन्धमा
माग गरेका कागजात वा आवश्यक प्रमाणहरू
नपठाउने, आयोगको कार्यमा असहयोग गर्ने वा आयोगमा उपस्थितिको लागि
बोलाएकोमा उपस्थित नभई अटेर गर्नेलाई आयोगले
विशेष टिप्पणी लेखी कारबाहीका लागि नेपाल सरकार, अधिकारप्राप्त निकाय वा अधिकारी समक्ष पठाउन सक्छ ।
स्रोत मानव
अधिकार जान्नै पर्ने कुरा