परिच्छेद-अठार
विविध
देवानी संहिता र देवानी कार्यविधि
संहितामा उल्लेखित ब्यबस्थाहरू विषयगत रुपमा यस दिग्दर्शनको विभिन्न परिच्छेदहरूमा
उल्लेख गरिएको छ। सो बाहेकका अंश मुद्दाको तायदाति फाटवारी पेश गर्ने ब्यबस्था, सम्वन्धविच्छेद सम्वन्धी ब्यबस्था, क्षतिपूर्ति
निर्धारणका आधारहरू, न्यायाधीशले आफै
गर्नुपर्ने कार्य तथा न्यायाधीशको स्वार्थ बाझिने अवस्था समेतका अन्य सारवान तथा
कार्यविधिगत ब्यबस्थाहरूलाई यस परिच्छेदमा समावेश गरिएको छ।
|
विषय |
कार्यविधि |
कानून |
|
१८.१ अंश मुद्दामा सम्पत्तिको फाँटवारी
पेश गर्ने कार्यविधि |
||
|
सम्पत्तिको फाँटबारी खुलाई नालिस गर्नुपर्ने |
·
कुनै अंशियारले फिराद दिँदा मानो छुट्टिएको मिति तथा आफ्नो र थाहा पाएसम्म
अन्य अंशियारको नाममा रहेको सम्पत्ति र ऋण धनको
फाँटबारी खुलाउनु पर्छ। ·
यसरी सम्पत्तिको फाँटबारी पेश गर्न नसक्ने भएमा त्यसको कारण खुलाउनु पर्छ। ·
प्रतिवादीले प्रतिउत्तर दिँदा
वादीलाई अंश दिनु पर्ने वा नपर्ने कुरा खुलाई र अंश दिन
मञ्जुरी भएमा आफ्नो नाममा रहे भएको सम्पत्ति र ऋणधनको फाँटवारी खुलाउनु पर्छ। |
देवानी संहिताको दफा २२० |
|
फाँटबारीमा खुलाउनु पर्ने कुरा |
सम्पत्तिको फाँटवारीमा निम्न कुरा खुलाउनु
पर्छः ·
जग्गा रहेको ठाउँ, कित्ता नम्बर, क्षेत्रफल र अनुमानित
मूल्य, ·
घर भए त्यस्तो घर रहेको ठाउँ, कित्ता नम्बर, क्षेत्रफल, घरको कवल, नाल, तला, कच्ची पक्की र त्यसको अनुमानित मूल्य, ·
चल सम्पत्ति भए त्यसको विवरण
र अनुमानित मूल्य, ·
नगद भए त्यसको विवरण, बैङ्क मौज्दात, शेयर, डिबेन्चर, ट्रेजरी बिल भए त्यस सम्बन्धी विवरण, ·
पशु धन भए त्यसको विवरण र
अनुमानित मूल्य, ·
सुन, चाँदी, जवाहरत भए त्यसको विवरण र
अनुमानित मूल्य, ·
सवारी साधन भए त्यसको विवरण र
अनुमानित मूल्य, ·
माथि उल्लेख भए बाहेकका अन्य सम्पत्ति भए त्यस्तो सम्पत्तिको विवरण र अनुमानित
मूल्य। ·
मूल्य नखुलेमा वा मूल्यको
सम्बन्धमा विवाद परेमा अचलको हकमा मालपोत कार्यालयले कायम गरेको मूल्य र चलको
हकमा तत्काल प्रचलित बजार मूल्यलाई आधार लिनु पर्छ। |
दफा २२१ |
|
फाँटबारी लिई अंशबण्डा गर्ने |
·
नालिस वा प्रतिउत्तरबाट अंशबण्डा गरिदिनुपर्ने देखीएमा र नालिस प्रतिउत्तरसाथ सम्पत्तिको फाँटवारी पेश भएकोमा अंशबण्डा गर्नु पर्ने सम्पत्ति यत्ति हो, लुकाए छिपाएको छैन भन्ने व्यहोराको अंशियारहरूको कागज
गराउनु पर्छ। ·
फिरादपत्र वा प्रतिउत्तरसाथ सम्पत्तिको फाँटवारी पेश नभएमा आदेश गरी म्याद तोकी अंशियारहरूसँग सम्पत्तिको फाँटवारी माग गर्नुपर्छ। ·
आदेश बमोजिम तायदाती फाँटवारी
पेश गर्दा आफु जिम्मा रहेको बण्डा गर्नुपर्ने सम्पत्ती यत्ति हो, लुकाए छिपाएको
छैन भन्ने ब्यहोरा खुलाउन लागाउनु पर्छ र सो बमोजिम पेश भएको तायदाती फाटवारी एक
आपसमा सुनाउनु पर्छ। ·
कुनै पक्षले कुनै सम्पत्ति
बण्डा नलाग्ने वा निजी आर्जनको भन्ने जिकिर लिएमा निजबाट नै सम्वद्ध प्रमाण कागज
दाखिल गराउनु पर्छ। ·
तायदाती फाँटवारी पेश भै पछि बिगो
खुलेमा लाग्ने अदालती शुल्क बादीबाट दाखिल गराउनु पर्छ। |
दफा २२२, ६६,६९ |
|
प्राप्त फाँटवारीको आधारमा अंशबण्डा गर्ने |
·
सम्पत्तिको फाँटवारी दिनु
पर्नेले फाँटवारी नदिएमा वा
निजले प्रतिउत्तर पेश नगरी म्याद गुजारी बसेमा अन्य अंशियारले दिएको फाँटवारीको
आधारमा अंशबण्डा गरिदिनु पर्छ। ·
अंशियारले फाँटवारीमा नखुलेको सम्पत्ति पछि पत्ता लगाई बण्डा गर्न नालिस गर्न सक्दछ। |
दफा २२३ |
|
ताला खोली सम्पत्तिको फाँटबारी लिन सक्ने |
·
सम्पत्तिको फाँटवारी दिनुपर्नेले
नदिई ताला खुलाई फाँटवारी लिनुपर्ने भए घरको साँचो लिने अंशियार र नभए वादी र स्थानीय तहको सम्बन्धित वडाको प्रतिनिधि सहित कम्तीमा २ जना रोहबरमा राखी ताला खोली सम्पत्तिको विवरण लिई सम्पत्तिको फाँटवारी लिन सकिन्छ। |
दफा २२४ |
|
फाँटवारी ल्याएका बखत अंशबण्डा गर्ने |
·
फाँटवारी दिनु पर्ने ब्यक्तिले फाँटबारी नदिएमा वा प्रतिउत्तर पेश नगरी म्याद गुजारी बसेमा र अंश पाऊ भन्नेले समेत फाँटवारी दिन नसकेमा सोही
कुरा खुलाई बादीको कागज गराई पछि फाँटबारी दिएका बखत अंशबण्डा हुने गरी मुद्दा तामेलीमा राख्नुपर्छ। ·
पछि फाँटवारी ल्याएमा सोही
मिसिलबाट कारवाही गर्नुपर्छ। |
दफा २२५ |
|
सम्पत्ति वा आयस्ता रोक्का राख्ने |
अंश मुद्दामा बादीले अंश
पाउने देखिएमा सम्पत्तिको फाँटबारी पेश भैसकेपछि आफ्नो अंश भागको हदसम्मको
सम्पति वा आयस्ता रोक्का गर्न निवेदन दिएमा अंशबण्डा नभएसम्मको लागि निवेदन
बमोजिम सम्पत्ति वा आयस्ता रोक्का राख्न सकिन्छ। |
दफा २३० |
१८.२ सम्बन्ध विच्छेद सम्बन्धी
लोग्ने स्वास्नीबीचको सम्बन्ध विच्छेद गर्न सकिने
खास आधारहरू देवानी संहितामा उल्लेख छ। पति पत्नी दुवैले चाहेमा जहिले सुकै पनि
सम्बन्ध विच्छेद गर्न सक्दछन्। तर सम्बन्ध विच्छेद गर्ने कार्य अदालतको निर्णयबाट
भएको भए मात्र त्यसले कानूनी मान्यता पाउँछ। तसर्थ, सम्बन्ध विच्छेद गर्न चाहनेले अदालतमा निवेदन दिनुपर्छ।
कतिपय अवस्थामा सम्बन्ध विच्छेद हुने पत्नीले लोग्नेबाट अंश वा खर्च भराई लिन
पाउने प्राबधान पनि रहेको छ। पति वा पत्नीले सम्बन्ध विच्छद माग गर्ने आधारहरू, सम्बन्ध विच्छेद गर्दा
पतिबाट पत्नीले अंश वा खर्च भराइ पाउने आधारहरू लगायतका विषयमा तल उल्लेख गरिएको
छः
|
विषय |
कार्यविधि |
कानून |
|
दुवैको मञ्जुरीले सम्बन्ध विच्छेद गर्न
सक्ने |
·
पति पत्नी दुवैले चाहेमा
जहिलेसुकै पनि पति पत्नीको सम्बन्ध विच्छेद गर्न सक्छन्। |
दफा ९३ |
|
पतिले सम्बन्ध विच्छेद गर्न पाउने अवस्था |
पतिले देहायका अवस्थामा पत्नीको मञ्जुरी नभए पनि
सम्बन्ध विच्छेद गर्न पाउँछः ·
कानून बमोजिम अंश लिई वा मानो
छुट्टिई पति पत्नी भिन्न बसेको अवस्थामा बाहेक पत्नीले पतिको मञ्जुरी नलिई
लगातार ३ वर्ष वा सोभन्दा बढी
समयदेखि अलग बसेमा, ·
पत्नीले पतिलाई खान लगाउन
नदिएमा वा घरबाट निकाला गरिदिएमा, ·
पत्नीले पतिको अङ्ग भङ्ग हुने
वा अरू कुनै ठूलो शारीरिक वा मानसिक कष्ट हुने किसिमको कुनै काम वा जाल प्रपञ्च
गरेमा, ·
पत्नीले अन्य पुरुषसँग यौन
सम्बन्ध राखेको ठहरेमा। |
दफा ९४ |
|
पत्नीले सम्बन्ध विच्छेद गर्न पाउने
अवस्था |
पत्नीले देहायका अवस्थामा पतिको मञ्जुरी नभए पनि
सम्बन्ध विच्छेद गर्न पाउँछः ·
अंश लिई वा मानो छुट्टिई
भिन्न बसेको अवस्थामा बाहेक पतिले पत्नीको मञ्जुरी नलिई लगातार ३ वर्ष वा सोभन्दा बढी समयदेखि अलग बसेमा, ·
पतिले पत्नीलाई खान लगाउन
नदिएमा वा घरबाट निकाला गरिदिएमा, ·
पतिले पत्नीको अङ्ग भङ्ग हुने
वा अरू कुनै ठूलो शारीरिक वा मानसिक कष्ट हुने किसिमको कुनै काम वा जाल प्रपञ्च
गरेमा,
·
पतिले अर्को विवाह गरेमा, ·
पतिले अन्य महिलासँग यौन
सम्बन्ध राखेको ठहरेमा, ·
पतिले पत्नीलाई जबरजस्ती करणी
गरेको ठहरेमा। |
दफा ९५. |
|
सम्बन्ध विच्छेदको लागि निवेदन दिनु पर्ने |
·
सम्बन्ध विच्छेद गर्न चाहने
पति वा पत्नीले अदालतमा निवेदन दिनु पर्छ। ·
यस्तो निवेदन परेमा अरु मुद्दा सरह प्रतिबादीलाई म्याद जारी गरी झिकाई कारवाही किनारा गर्नुपर्छ। |
दफा ९६ |
|
पति पत्नीको मेलमिलाप गराउनु पर्ने |
·
सम्बन्ध विच्छेदको लागि
निवेदन परेमा अदालतले दुवै पक्षलाई भरसक सम्झाई बुझाई मेलमिलाप गराउनु पर्छ। |
दफा ९७ |
|
सम्बन्ध विच्छेद गरिदिनु पर्ने |
·
सम्झाउँदा बुझाउँदा पनि पति
पत्नी बीच मेलमिलाप गराउन नसकेमा र विवाह कायम राख्नुभन्दा सम्बन्ध विच्छेद हुन
उपयुक्त देखेमा सम्बन्ध विच्छेद गरिदिनु पर्छ।
·
पति र पत्नी बीच मेलमिलाप
गराउन अदालतले सम्झाउँदा बुझाउँदा पनि पति र पत्नीले मञ्जुर नगरेमा निवेदन परेको
१ वर्षपछि मात्र सम्बन्ध विच्छेद गराई दिन पर्छ। |
दफा ९८ |
|
सम्बन्ध विच्छेद गर्दा अंशबण्डा गर्ने कार्यविधि |
·
पतिको कारणबाट पति पत्नी बीच सम्बन्ध विच्छेद हुने अवस्थामा पत्नीले अंशको माग गरेमा सम्बन्ध विच्छेद गर्नु अघि बण्डा गर्न
लगाउनु पर्छ। तर अंश लिई वा मानो छुट्टिई भिन्न बसेको अवस्थामा बाहेक पतिले पत्नीको मञ्जुरी
नलिई लगातार ३ वर्ष वा सोभन्दा बढी
समयदेखि अलग बसेको आधारमा संवन्धविच्छेद माग
गरेको भए पत्नीलाई अंश बण्डा छुट्टाउनु पर्दैन। ·
सगोलको सम्पत्ति पति पत्नी
दुवैको नाममा वा पति पत्नीमध्ये कुनै एकको नाममा रहेछ भने सम्बन्ध विच्छेद हुनु
अघि निजहरू बीच त्यस्तो सम्पत्तिको अंशबण्डा गर्नु पर्छ। ·
सम्बन्ध विच्छेद हुने पतिले
नै बाबु वा अन्य अंशियारबाट अंश लिई नसकेको भए अदालतले दुवै पक्षबाट अंशियार
खुलाउन लगाई र अंशबण्डा गर्ने अन्य अंशियार भएमा त्यस्ता अंशियारलाई समेत बुझ्नु
पर्ने भए बुझी निजहरूबाट अंशको फाँटवारी माग गरी पति पत्नीको अंश छुट्याई
अंशबण्डा गराई दिनु पर्छ। ·
अंशबण्डा गर्दा लामो समय
लाग्ने देखिएमा अदालतले पति पत्नी बीच सम्बन्ध विच्छेद गरी अंशबण्डा नभएसम्मको
लागि पतिको सम्पत्ति र आयस्ताको आधारमा पतिबाट पत्नीलाई मासिक खर्च भराई दिनसक्छ।
त्यसरी खर्च भराएपछि अंशबण्डा नहुँदै महिलाले अर्को विवाह गरेमा अंश दिन पर्दैन। ·
श्रीमतीको कारण पतिले
संवन्धविच्छेदको निवेदनको दिएको निम्न अवस्थामा संवन्धविच्छेद गरिदिंदा अंश दिन
वा खर्च भराउन पति बाध्य हुँदैन। ü पत्नीले पतिलाई खान लगाउन नदिएको वा घरबाट निकाला गरेको, ü पत्नीले पतिको अङ्ग भङ्ग हुने वा अरू कुनै ठूलो शारीरिक वा मानसिक कष्ट हुने
किसिमको कुनै काम वा जाल प्रपञ्च गरेको, ü पत्नीले अन्य पुरुषसँग यौन सम्बन्ध राखेको ठहरेको, ·
अंशबण्डा गर्दा अंश मुद्दामा अपनाईने अन्य कार्यविधि अपनाउनु पर्छ। |
दफा ९९ |
|
एकमुष्ठ रकम वा खर्च भरार्ई दिन सक्ने |
·
सम्बन्ध विच्छेद हुने पत्नीले
अंश नलिई पतिसँग एकमुष्ठ रकम वा वार्षिक वा मासिक रकम वा खर्च भरार्ई लिन चाहेमा
अदालतले पतिको सम्पत्ति वा आम्दानीको आधारमा पत्नीलाई एकमुष्ठ रकम दिलाई दिन वा
वार्षिक वा मासिक रूपमा रकम वा खर्च भराई दिन सक्छ। ·
तर पत्नीले अर्को विवाह गरेमा
त्यस्तो रकम वा खर्च दिनु पर्दैन। |
दफा १०० |
|
खान लगाउने खर्च भरार्ई दिन सक्ने |
·
अंशबण्डा गर्नु पर्दा कुनै
सम्पत्ति नभई पतिबाट अंश नपाएकी पत्नीले पतिबाट खान लाउन खर्च भराउन चाहेमा र
पतिको आम्दानी भएमा अदालतले त्यस्ती पत्नीलाई सम्बन्ध विच्छेद भएको पतिको
आम्दानीको आधारमा खान लगाउने खर्च भराई दिन सक्नेछ। ·
तर, निम्न अवस्थआमा त्यस्तो खर्च भराई दिनुपर्दैनः -
पत्नीले अर्को विवाह गरेमा, -
पतिको भन्दा पत्नीको आम्दानी
बढी भएमा। |
दफा १०१ |
|
सहमति बमोजिम हुने |
·
पति पत्नी बीच सम्बन्ध
विच्छेद हुँदा पत्नीले पाउने अंश वा खर्चको सम्बन्धमा पति पत्नी बीच लिखित सहमति
भएकोमा लिखत बमोजिम हुन्छ। ·
तर नाबालकको हित विपरीत हुने
गरी कुनै सहमति गर्न पाईदैन। |
दफा १०२ |
|
विदेशमा भएको सम्बन्ध विच्छेदले मान्यता
पाउने |
·
नेपाली नागरिकहरू बीच वा
नेपाली नागरिक र विदेशीबीच विदेशमा सो मुलुकको कानून बमोजिम सम्बन्ध विच्छेद भएको रहेछ भने त्यसले नेपालमा मान्यता पाउँछ। ·
त्यस्तो सम्बन्ध विच्छेदको
कार्यान्वयन प्रचलित नेपाल कानून बमोजिम हुन्छ। |
दफा ७०६ |
१८.३ अन्य
|
विषय |
कार्यविधि |
सम्बन्धित कानून |
|
स्वार्थ बाझिएको मुद्दा हेर्न नहुने |
न्यायाधीशले देहायका मुद्दाको कारबाही, र किनारा गर्न हुँदैनः -
आफ्नो हक हित सरोकार रहेको मुद्दा, -
अपुताली खुला हुँदा कानून
बमोजिम अपुताली प्राप्त गर्न सक्ने प्राथमिकताक्रममा रहेको व्यक्ति, मामा, माईजू, सानी आमा, ठूलीआमा, सानो बाबु, ठूलो बाबु, पति वा पत्नी तर्फका सासू, ससुरा, फुपू, फुपाजु, साला, जेठान, साली, दिदी, बहिनी, भिनाजु, बहिनी ज्वाइँ, छोरी ज्वाइँ, भाञ्जा, भाञ्जी, भाञ्जी ज्वाइँ, भाञ्जी, बुहारी तथा त्यस्तो
नाताका व्यक्तिको परिवारको सदस्यको हक हित सरोकार रहेको
मुद्दा, -
कुनै बखत आफू वारिस, कानून व्यवसायी वा
साक्षी भएको मुद्दा, -
आफूले न्यायाधीशको हैसियतमा कुनै अदालतमा निर्णय गरेको वा अन्तिम आदेश गरेको
मुद्दा, -
कुनै बखत आफूले मुद्दा चल्ने वा नचल्ने विषयमा राय दिएको मुद्दा, -
कुनै कारणले आधारभूत रूपमा
निज र निजको एकासगोलका परिवारका सदस्यको स्वार्थ बाझिएको मुद्दा। ·
उल्लेखित अवस्था देखिएमा न्यायाधीशले मुद्दा हेर्न नहुने कारण खुलाई आदेश गर्नुपर्छ। ·
न्यायाधीशले यस्तो हेर्न
नहुने मुद्दाको कारबाही, सुनुवाई वा किनारा गर्न
लागेमा मुद्दाको कुनै पक्षले प्रमाण सहित मुद्दाको कारबाही, सुनुवाई वा किनारा नगर्न निवेदन दिन सक्दछ। ·
त्यस्तो निवेदन प्राप्त भएमा सम्बन्धित न्यायाधीशले सो निवेदन माग दाबी मनासिब भए वा नभएको यकिन गरी मुद्दा हेर्न नहुने भएमा सोही
बमोजिम आदेश गर्नुपर्छ। ·
त्यसरी मुद्दा नहेर्ने आदेश भएकोमा सो मुद्दा सोही अदालतको अर्को न्यायाधीश भए निजले हेर्नुपर्छ। ·
सोही अदालतमा अर्को न्यायाधीश नभए सो मुद्दाको मिसिल सबैभन्दा नजिकको समानस्तरको अदालतमा पठाई पक्षहरूलाई सो अदालतमा तारिख तोकी पठाईदिनुपर्छ। ·
यसरी मिसिल प्राप्त भएमा त्यस्तो अदालतले आफ्नो अधिकारक्षेत्रभित्रको मुद्दा
नभएपनि त्यस्तो मुद्दाको कारबाही, सुनुवाई र किनारा गर्नु
गर्नुपर्छ। |
दफा २७१ |
|
न्यायाधीश आफैले गर्नुपर्ने कार्य |
देहायका कामहरू न्यायाधीश आफैले गर्नुपर्छः -
पक्षको बयान लिने, -
साक्षीलाई शपथ गराउने, -
साक्षीको बकपत्र गराउने, -
अन्तरकालीन वा अन्तरिम आदेश
गर्ने, -
मुद्दामा निर्णय दिनु पर्ने
कुराहरूको आदेश पर्चा खडा गर्ने, -
प्रमाण बुझ्ने सम्बन्धी आदेश दिने, -
मुद्दाको प्रारम्भिक र
पूर्वसुनुवाई छलफल गराउने, -
सुनुवाई गर्ने, -
मिलापत्र गराउने, -
फैसला गर्ने वा कुनै किसिमको अन्तिम आदेश दिने। ·
बयान वा बकपत्रको अभिलेखनको लागि न्यायाधीशले कम्तीमा राजपत्र अनङ्कित प्रथम
श्रेणीसम्मको र त्यस्ता कर्मचारी उपलव्ध नभए राजपत्र अनङ्कित द्वितीय श्रेणीसम्मको कर्मचारीको सहयोग लिन हुन्छ। |
दफा २७२ |
|
पक्ष वा साक्षीको परिचय गोप्य राख्न सक्ने |
·
कुनै पक्ष वा साक्षीको परिचय सार्वजनिक गर्दा निम्न अवस्था हुने देखिएमा त्यस्तो पक्ष वा
साक्षीको नाम, थर, वतन वा निजको बाबु आमाको नाम वा हुलिया गोप्य राख्न पक्षले अदालतमा अनुरोध गर्न सक्दछ: -
त्यस्तो पक्ष वा साक्षीको सामाजिक
प्रतिष्ठा वा ईज्जत उपर प्रतिकूल प्रभाव पर्न सक्ने, -
निज उपर कुनै पक्षबाट अनुचित
डर, त्रास वा भय हुन सक्ने, -
निजको जीउ, ज्यानको सुरक्षामा प्रतिकूल असर पर्न सक्ने। ·
पक्षले त्यस्तो अनुरोध गरेमा अदालतले निवेदन बमोजिम नाम, थर,
वतन वा परिचय गोप्य राख्ने आदेश दिन सक्छ। ·
त्यसरी गोप्य राखिएको नाम, थर, वतन वा परिचय सो मुद्दाको सुनुवाई गर्दा वा सो सम्बन्धी विवरण प्रकाशन गर्दा आदेश बमोजिमका गोप्य नाम, थर, वतन वा परिचय राख्नुपर्छ। |
दफा २७६ |
|
रोहबरमा बस्न तथा सहीछाप गर्न सहयोग गर्नु
पर्ने |
·
अदालतबाट सम्पादन हुने कुनै काम कारबाहीको सिलसिलामा रोहबरमा बस्नु पर्ने वा अदालतबाट तयार गरिएको लिखतमा सहीछाप गर्नु पर्ने
व्यक्तिले सहीछाप गरी अदालतलाई सहयोग गर्नुपर्छ। ·
त्यसरी रोहबरमा बस्न वा
लिखतमा सहीछाप गर्न ईन्कार गरेमा सो ईन्कारीको परिणाम सम्झाउनु पर्छ। ·
त्यसरी सम्झाउँदा समेत ईन्कार
गरेमा सोही व्यहोरा उल्लेख गरी सो काम वा लिखत गराउने कर्मचारीले सोको कैफियत जनाई उपस्थित भएका अन्य दुई व्यक्तिको र आफ्नो सहीछाप गरी लिखत तयार गर्नुपर्छ। ·
त्यसरी तयार गरिएको लिखतलाई कानून बमोजिम रीत पुगेको मानिन्छ। ·
अदालतको काममा अवरोध गर्ने वा
असहयोग गर्ने व्यक्तिलाई रु. ५,०००।- सम्म जरिबाना गर्न सकिन्छ। |
दफा २७७ |
|
मुद्रण वा गणितीय त्रुटिले असर नगर्ने |
·
मुद्दाको कारवाही सुनुवाई र
किनाराको सिलसिलामा ऐन बमोजिमको कार्यविधि
अवलम्बन गर्दा साना तिना त्रुटि वा
छुट भएकोमा वा लिखतमा लेखाई, छपाई वा मुद्रणमा गणितीय वा अन्य साना तिना त्रुटि
वा छुट हुन गएमा सो कारणले मात्र त्यससँग
सम्बन्धित सम्पूर्ण काम, कारबाही गैरकानूनी भएको मानिदैन। ·
त्यस्तो त्रुटि वा छुट हुन गएमा न्यायाधीशले ईन्साफमा फरक नपर्ने गरी कारण सहितको
छुट्टै पर्चा खडा गरी त्यस्तो भुल वा त्रुटि सच्याउन सक्दछ। |
दफा २७९ |
|
लिखतको
सामान्य त्रुटि सच्याउन सकिने |
·
अदालतमा एक पटक दर्ता भैसकेको लिखतमा लेख, टाइप वा मुद्रणको सामान्य
त्रुटि सच्याउन चाहेमा सो व्यहोरा उल्लेख गरी दर्ता गर्ने ब्यक्तिले निवेदन दिन सक्छ । ·
त्यस्तो निवेदन परेमा आवश्यक
जाँचबुझ गर्दा त्रुटि सच्याउन मनासिब देखिएमा
त्यस्तो निवेदनलाई नै लिखतको पूरकको रूपमा मिसिल सामेल गर्ने आदेश दिन सकिन्छ । ·
तर, संशोधनबाट मुद्दाको सम्पूर्ण कारबाही वा इन्साफमा तात्विक
असर पर्न सक्ने देखिएमा संशोधन हुन सक्दैन। ·
संशोधन हुने आदेश भएमा आवश्यकतानुसार अर्को पक्षलाई जनाउ दिन सकिन्छ। |
देवानी कार्यविधि नियमावली नियम१४ |
|
क्षतिपूर्ति निर्धारण गर्दा विचार गर्नुपर्ने कुराहरू |
·
क्षतिपूर्ति पाउन सक्ने
मुद्दामा क्षतिपूर्ति भराउने गरी निर्णय भएकोमा क्षतिपूर्ति निर्धारण गर्दा देहायका कुराहरूलाई विचार गर्नुपर्छः -
क्षति बापत भएको वास्तविक
हानि,
नोक्सानी (Actual Loss) -
क्षति भएको कारणबाट आयमा भएको
हानि,
नोक्सानी (Loss in Income) -
क्षति भएको कारणबाट व्यहोर्नु
परेको थप हानि, नोक्सानी। ·
यसरी क्षतिपूर्ति निर्धारण गर्दा कसैको हक वा हित उल्लंघन भएको कारणबाट भएको वा हुन सक्ने वास्तविक क्षतिको मात्र निर्धारण गर्नुपर्छ। काल्पनिक विषयमा क्षतिपूर्ति निर्धारण गर्नु हुँदैन। |
दफा २६६ |
|
म्याद वा सूचना प्रकाशन |
·
अदालतबाट कुनै म्याद वा सूचना
प्रकाशन गर्दा नेपाल सरकारको स्वामित्वमा रहेको संस्थाबाट प्रकाशन हुने राष्ट्रिय स्तरको
दैनिक समाचारपत्रमा सर्वोच्च अदालतले निर्धारण गरेको दिन प्रकाशन गर्नुपर्छ। |
दफा २८२ |
|
विभागीय कारबाही गर्न आदेश दिने |
·
कुनै कर्मचारीले निर्धारित अवधिभित्र
कार्य सम्पादन नगरेमा मर्का पर्ने पक्षले सम्बन्धित अदालतको न्यायाधीश समक्ष
उजुरी दिन सक्दछ। ·
त्यस्तो उजुरी परेकोमा सम्बन्धित कर्मचारीलाई बुझ्दा मनासिब कारण बिना निजले समयमै कार्य सम्पादन गरेको नदेखिएमा न्यायाधीशले निजलाई विभागीय
कारबाही गर्न आदेश दिन सक्दछ। |
दफा २८३ |
|
लिखत धुल्याउनु पर्ने |
मुद्दाको अन्तिम निर्णय भएको ५ वर्षपछि सो मुद्दाको लिखतहरू धुल्याउनु पर्छ। तर देहायका लिखतहरू धुल्याउनु हुँदैनः -
फिरादपत्र, -
बयान, -
प्रतिउत्तरपत्र वा प्रतिदाबी, -
पक्षको नाममा जारी भएको म्याद, -
मुद्दासँग सम्बन्धित नक्सा, -
सक्कल प्रमाण कागज, -
मिलापत्रको कागजात, -
पुनरावेदनपत्र, -
मुद्दा दोहोहर्याउने वा पुनरावलोकनको लागि दिईएको निवेदनपत्र, -
अदालतबाट भएको फैसला, निर्णय,
अन्तिम आदेश, -
तायदाती फाँटवारी, -
विशेषज्ञको राय,
-
अधिकृत वारेसनामा, -
सम्पत्ति धरौट, जमानतको, रोक्का र फुकुवा सम्बन्धी कागजात, -
धरौट, विगो, क्षतिपूर्ति वा अन्य रकम वुझाएको नगदी रसीद, -
व्यक्तिगत परिचय गोप्य राख्ने निर्णय सम्बन्धी
कागजात, -
बण्डा मुचुल्का, चलन मुचुल्का, लिलाम मुचुल्का तथा तामेली आदेश, -
कानून बमोजिम संरक्षण गर्न उपयुक्त
र आवश्यक देखिएका अन्य लिखत। ·
कागज धुल्याउनुअघि
श्रेस्तेदारले ती कागजातको फेहरिस्तमा सहीछाप गरी गर्नुपर्छ। |
दफा २८५ देकानि ७९ |
|
इन्साफसम्बन्धी काम बाहेक अन्य काम |
·
इन्साफ गर्ने र न्यायाधीशले गर्ने भनी कानूनमा व्यवस्था भएको बाहेक अदालतले गर्नु पर्ने अन्य कामहरू नियमावलीमा तोकिए बमोजिमको कर्मचारीले र त्यसरी कर्मचारी नतोकिएको हकमा प्रमुख भै काम गर्ने न्यायाधीशले वा निजले अख्तियार दिएको कर्मचारीले गर्नुपर्छ । |
जिअनि २२ |
|
अन्य कार्यविधि आँफै व्यवस्थित
गर्न सक्ने |
·
देवानी
कार्यविधि र देवानी कार्यविधि नियमावलीमा लेखिएदेखि बाहेकका अन्य
अदालती कार्यविधिका बिषयमा ऐन र नियमावलीको प्रतिकूल नहुने गरी अदालत आँफैले व्यवस्थित
गर्न सक्छ । |
देकानि ८१ |