नेपालको संविधानका महत्वपूर्ण विशेषताहरु
१) नेपालको स्वतन्त्रता, सार्वभौमिकता, भौगोलिक अखण्डता, राष्ट्रिय एकता, स्वाधीनता र स्वाभिमानलाई अक्षुण्ण राखी जनताको सार्वभौम अधिकार, स्वायत्तता र स्वशासनको अधिकारलाई आत्मसात् गरिएको ।
२) प्रतिस्पर्धात्मक बहुदलीय लोकतान्त्रिक शासन प्रणाली, नागरिक स्वतन्त्रता, मौलिक
अधिकार, मानव अधिकार, बालिग मताधिकार, आवधिक निर्वाचन, पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रता तथा स्वतन्त्र, निष्पक्ष र सक्षम न्यायपालिका र कानूनी राज्यको अवधारणा प्रति प्रतिबद्धता व्यक्त गरिएको ।
३) विविधताबीचको एकता, सामाजिक, सांस्कृतिक ऐक्यबद्धता, सहिष्णुता र सद्भावलाई संरक्षण एवं प्रवर्धन गर्दै, राष्ट्रहित, लोकतन्त्र र अग्रगामी परिवर्तनका लागि नेपाली जनताले पटक– पटक गर्दै आएका त्याग र बलिदानको गौरवपूर्ण इतिहासलाई स्मरण गर्दै, सबै प्रकारका विभेद अन्त्य गरी समतामूलक समाजको निर्माण गर्ने संकल्प गरिएको ।
४) संविधान नेपालको मूल कानून हुने र यसको पालना गर्नु सवैको कर्तब्य हुने ।
५) नेपाल स्वतन्त्र, अविभाज्य, सार्वभौमसत्ता सम्पन्न, समावेशी, लोकतन्त्रात्मक, समाजवाद उन्मुख, संघीय धर्मनिरपेक्ष, लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक राज्य ।
६) नेपालको स्वतन्त्रता, सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डता, राष्ट्रियता, स्वाधीनता, स्वाभिमान, नेपालीको हक हितको रक्षा, सीमानाको सुरक्षा, आर्थिक समुन्नति र समृद्धि नेपालको राष्ट्रिय हितका आधारभूत विषय हुने र राष्ट्र हित प्रतिकूलको आचरण र कार्य दण्डनीय हुने ।
७) देवनागरी लिपिमा लेखिने नेपाली भाषा सरकारी कामकाजको भाषा हुने र नेपालमा बोलिने सबै मातृभाषाहरू राष्ट्रभाषा हुने ।
८) संविधान प्रारम्भ भएको मितिले एक वर्षभित्र नेपाल सरकारले प्रदेशहरुको प्रतिनिधित्व हुने गरी अध्यक्ष र सदस्यहरु रहेको एक भाषा आयोगको स्थापना गर्ने ।
९) भाषा आयोगले सरकारी कामकाजको भाषाका रुपमा मान्यता पाउन पूरा गर्नुपर्ने आधारहरुको निर्धारण गर्ने, भाषाहरुको संरक्षण, संवर्धन र विकासका लागि अवलम्बन गर्नुपर्ने उपाय र मातृभाषाहरुको विकासको स्तर मापन गरी शिक्षामा प्रयोगको सम्भाव्यताका बारेमा नेपाल सरकार समक्ष सुझाव पेश गर्नुपर्ने ।
१०) कुनै पनि नागरिकलाई नागरिकता प्राप्त गर्ने हकवाट बञ्चित नगरिने ।
११) प्रादेशिक पहिचान सहितको एकल संघीय नागरिकता हुृने ।
१२) बंशीय आधारमा नेपालको नागरिकता प्राप्त गर्ने ब्यक्तिले आफ्नो आमा वा बाबुको नामवाट लैंगिक पहिचान सहितको नागरिकताको प्रमाणपत्र प्राप्त गर्नसक्ने ।
१३) विदेशी मुलुकको नागरिकता प्राप्त गरेको दक्षिण एशियाली क्षेत्रीय सहयोग संगठनको सदस्य राष्ट्र बाहेकका देशमा बसोबास गरेको साबिकमा वंशजको वा जन्मको आधारमा निज वा निजको बाबु वा आमा, बाजे वा बज्यै नेपालको नागरिक रही पछि विदेशी मुलुकको नागरिकता प्राप्त गरेको व्यक्तिलाई संघीय कानून बमोजिम आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक अधिकार उपभोग गर्न पाउने गरी नेपालको गैरआवासीय नागरिकता प्रदान गर्न सकिने ।
१४) विभिन्न नागरिक, राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक अधिकारलाई मौलिक हकको रुपमा ब्यवस्था गरिएकोः सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने हक, स्वतन्त्रताको हक, समानताको हक, सञ्चारको हक, न्याय सम्बन्धी हक, अपराध पीडितको हक, यातना विरुद्धको हक, निवारक नजरबन्द विरुद्धको हक, छुवाछूत तथा भेदभाव विरुद्धको हक, सम्पत्तिको हक, धार्मिक स्वतन्त्रताको हक, सूचनाको हक, गोपनीयताको हक, शोषण विरुद्धको हक, स्वच्छ वातावरणको हक, शिक्षा सम्बन्धी हक, भाषा तथा संस्कृतिको हक, रोजगारीको हक, श्रमको हक, स्वास्थ्य सम्बन्धी हक, खाद्य सम्बन्धी हक, आवासको हक, महिलाको हक, बालबालिकाको हक, दलितको हक, ज्येष्ठ नागरिकको हक, सामाजिक न्यायको हक, सामाजिक सुरक्षाको हक, उपभोक्ताको हक, देश निकाला विरुद्धको हक र संवैधानिक उपचारको हक ।
१५) उल्लिखित मौलिक हकहरूको कार्यान्वयनका लागि राज्यले प्रस्तुत संविधान प्रारम्भ भएको तीन वर्षभित्र आवश्यकता अनुसार कानूनी व्यवस्था गर्नुपर्ने ।
१६) सामाजिक वा सांस्कृतिक दृष्टिले पिछडिएका महिला, दलित, आदिवासी, आदिवासी जनजाति, मधेशी, थारू, मुस्लिम, उत्पीडित वर्ग, पिछडा वर्ग, अल्पसंख्यक, सीमान्तीकृत, किसान, श्रमिक, युवा, बालबालिका, ज्येष्ठ नागरिक, लैंगिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक, अपांगता भएका व्यक्ति, गर्भावस्थाका व्यक्ति, अशक्त वा असहाय, पिछडिएको क्षेत्र र आर्थिक रूपले विपन्न खस आर्य लगायत नागरिकको संरक्षण, सशक्तीकरण वा विकासका लागि कानून बमोजिम विशेष व्यवस्था गर्न सक्ने सकारात्मक विभेदको व्यवस्था ।
१७) राष्ट्र प्रति निष्ठावान हुंदै नेपालको राष्ट्रियता, सार्वभौमसत्ता र अखण्डताको रक्षा गर्ने, संविधान र कानूनको पालना गर्ने, राज्यले चाहेका वखत अनिवार्य सेवा गर्ने, सार्वजनिक सम्पत्तिको सुरक्षा र संरक्षण गर्ने कर्तब्य नागरिकको हुने ।
१८) परस्पर सहयोगमा आधारित संघीयताका आधारमा संघीय इकाइहरु बीचको सम्बन्ध संचालन गर्दै स्थानीय स्वायत्तता र विकेन्द्रीकरणको आधारमा शासन ब्यवस्थामा समानुपातिक सिद्धान्तलाई समेत आत्मसात गर्दै संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक ब्यवस्था सुदृढ गर्ने राज्यको राजनीतिक उद्धेश्य हुने ।
१९) सांस्कृतिक विविधताको सम्मान गर्दै सामाजिक सद्भाव, ऐक्यवद्धता र सामान्जस्य कायम गरी राष्ट्रिय एकता सुदृढ गर्ने राज्यको सामाजिक र सांस्कृतिक उद्धेश्य र समाजवाद उन्मुख स्वतन्त्र र संमृद्ध अर्थतन्त्रको विकास गर्ने राज्यको आर्थिक उद्धेश्य हुने ।
२०) राष्ट्रिय एकता र राष्ट्रिय सुरक्षा सम्बन्धी, राजनीतिक तथा शासन व्यवस्था सम्बन्धी, सामाजिक र सांस्कृतिक रूपान्तरण सम्बन्धी, अर्थ, उद्योग र वाणिज्य सम्बन्धी, कृषि र भूमिसुधार सम्बन्धी, विकास सम्बन्धी, प्राकृतिक साधन स्रोतको संरक्षण, संवर्धन र उपयोग सम्बन्धी, नागरिकका आधारभूत आवश्यकता सम्बन्धी, श्रम र रोजगार सम्बन्धी, सामाजिक न्याय र समावेशीकरण सम्बन्धी, न्याय र दण्ड व्यवस्था सम्बन्धी, पर्यटन सम्बन्धी र अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध सम्बन्धी नीतिहरुको ब्यवस्था भएको ।
२१) नेपालको स्वतन्त्रता, सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डता र मौलिक हक तथा मानव अधिकारको संरक्षण र संवर्धन, राज्यका निर्देशक सिद्धान्तहरूको अनुसरण तथा नीतिहरूको क्रमशः कार्यान्वयन गर्दै नेपाललाई समृद्ध तथा समुन्नत बनाउने राज्यको दायित्व हुने ।
२२) राज्यका निर्देशक सिद्धान्त, नीति र दायित्व कार्यान्वयनका सम्बन्धमा गरेका काम र प्राप्त उपलब्धि सहितको वार्षिक प्रतिवेदन नेपाल सरकारले राष्ट्रपति समक्ष पेश गर्नुपर्ने ।
२३) नेपालको मूल संरचना संघ, प्रदेश र स्थानीय तह गरी तीन तहको हुने ।
२४) प्रदेश तहमा सात प्रदेश रहने, प्रदेशको नामकरण र प्रदेशको राजधानी सम्बन्धित प्रदेश
सभाको सम्पूर्ण सदस्य संख्याको दुई तिहाइ बहुमतबाट निर्धारण गरिने ।
२५) स्थानीय तहको व्यवस्थापिकीय अधिकार गाँउ सभा र नगर सभामा रहने ।
२६) अवशिष्ट अधिकार संघमा रहने गरी संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको एकलौटी अधिकारका सूची र साझा अधिकारका विषयको सूची अनुसूचीमा सूचीकृत गरिएको ।
२७) राष्ट्रपति नेपालको राष्ट्राध्यक्ष हुने र निजको निर्वाचन संघीय संसदका सदस्य र प्रदेश सभाका सदस्य मतदाता रहेको निर्वाचक मण्डलबाट हुने ।
२८) राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपति फरक फरक लिंग वा समुदायको हुने ।
२९) दुई पटक राष्ट्रपति निर्वाचित भइसकेको व्यक्ति राष्ट्रपतिको निर्वाचनमा उम्मेदवार हुन नसक्ने ।
३०) नेपालको शासकीय स्वरुप बहुलवादमा आधारित बहुदलीय प्रतिस्पर्धात्मक संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक संसदीय शासन प्रणाली हुने ।
३१) नेपालको कार्यकारिणी अधिकार संविधान र कानुन बमोजिम मन्त्रिपरिषद्मा निहित हुने ।
३२) राष्ट्रपतिले प्रतिनिधिसभामा बहुमत प्राप्त संसदीय दलको नेतालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्ने र निजको अध्यक्षतामा मन्त्रिपरिषद्को गठन हुने ।
३३) संघीय मन्त्रिपरिषद्मा समावेशी सिद्धान्त वमोजिम प्रधानमन्त्री सहित बढीमा पच्चीस जना मन्त्री रहने ।
३४) तत्काल कायम रहेको प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनमा पराजित भएको व्यक्ति त्यस्तो प्रतिनिधिसभाको कार्यकालमा मन्त्री पदमा नियुक्तिका लागि योग्य नहुने ।
३५) प्रधानमन्त्री नियुक्त भएको २ वर्षसम्म अविश्वासको प्रस्ताव पेश गर्न नसकिने र अविश्वासको प्रस्ताव पेश गर्दा बैकल्पिक प्रधानमन्त्रीको प्रस्ताव पनि संगै पेश गर्नु पर्ने ।
३६) प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभा नामका दुई सदन सहितको एक संघीय व्यवस्थापिका हुने, जसलाई संघीय संसद भनिने ।
३७) प्रतिनिधि सभामा पहिलो हुने निर्वाचित हुने निर्वाचन प्रणाली बमोजिम निर्वाचित हुने १६५ सदस्य र समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीबाट निर्वाचित हुने ११० सदस्य गरी जम्मा २७५ सदस्य रहने ।
३८) समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली बमोजिम हुने प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनका लागि
राजनीतिक दलले उम्मेदवारी दिंदा जनसंख्याको आधारमा महिला, दलित, आदिवासी जनजाति, खस आर्य, मधेसी, थारू, मुस्लिम, पिछडिएको क्षेत्र समेतबाट बन्द सूचीका आधारमा प्रतिनिधित्व गराउने व्यवस्था संघीय कानून बमोजिम हुने र त्यसरी उम्मेदवारी दिंदा भूगोल र प्रादेशिक सन्तुलनलाई समेत ध्यान दिनु पर्ने ।
३९) संघीय संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने प्रत्येक राजनीतिक दलबाट निर्वाचित कुल सदस्य संख्याको कम्तीमा एक तिहाइ सदस्य महिला हुनु पर्ने ।
४०) स्थायी सदनको रुपमा रहने राष्ट्रिय सभामा प्रत्येक प्रदेशबाट कम्तीमा तीन जना महिला सहित आठ जना गरी निर्वाचित ५६ जना र नेपाल सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपतिबाट मनोनीत कम्तीमा एक जना महिला सहित तीन जना गरी ५९ सदस्य रहने ।
४१) प्रतिनिधि सभाको सभामुख र उपसभामुखमध्ये एक जना र राष्ट्रिय सभाको अध्यक्ष र उपाध्यक्ष मध्ये एक जना महिला हुने गरी निर्वाचन हुनुपर्ने ।
४२) नेपालमा स्वतन्त्र, सक्षम एकिकृत प्रकृतिको न्यायपालिका रहने ।
४३) सर्वोच्च अदालत, प्रत्येक प्रदेशमा एक उच्च अदालत र प्रत्येक जिल्लामा एक जिल्ला अदालत गरी ३ तहका अदालतहरु रहने ।
४४) सर्वोच्च अदालतमा प्रधानन्यायाधीशका अतिरिक्त बढीमा २० जना न्यायाधीश रहने ।
४५) सर्वोच्च अदालतमा प्रधानन्यायाधीश सहित पाँच जना न्यायाधीशको एक संवैधानिक इजलास रहने ।
४६) प्रत्येक उच्च अदालतमा मुख्य न्यायाधीशका अतिरिक्त संघीय कानूनमा ब्यवस्था भए वमोजिमको संख्यामा न्यायाधीश रहने ।
४७) खास किसिम र प्रकृतिका मुद्धाहरुको कारवाही र किनारा गर्न विशिष्टिकृत अदालत न्यायिक निकाय वा न्यायाधिकरणको स्थापनभ र गठन गर्न सकिने ।
४८) एक वर्षभन्दा वढी कैद सजाय हुने फौजदारी कसूर सम्बन्धी मुद्धा अदालत वा विशिष्टिकृत अदालत वा सैनिक अदालत वा न्यायिक निकाय बाहेक अन्य निकायको अधिकारक्ष्ोत्रमा नपर्ने ।
४९) प्रदेशमा पनि संघमा जस्तै शासन प्रणालीको व्यवस्था गरिएको ।
५०) प्रत्येक प्रदेशमा नेपाल सरकारको प्रतिनिधिको रुपमा राष्ट्रपतिले नियुक्त गरेको व्यक्ति प्रदेश प्रमुखको रुपमा रहने ।
५१) प्रदेश प्रमुखले प्रदेशसभामा बहुमत प्राप्त संसदीय दलको नेतालाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्ने र निजको अध्यक्षतामा प्रदेश मन्त्रिपरिषद्को गठन हुने ।
५२) मुख्यमन्त्री सहित प्रदेश सभाका कुल सदस्य संख्याको २० प्रतिशत भन्दा बढी नहुने गरीे प्रदेश मन्त्रिपरिषद् गठन हुने ।
५३) प्रदेशमा मुख्यमन्त्री नियुक्त भएको २ वर्षसम्म अविश्वासको प्रस्ताव पेश गर्न नसकिने र अविश्वासको प्रस्ताव पेश गर्दा वैकल्पिक मुख्यमन्त्रीको प्रस्ताव पनि संगै पेश गर्नु पर्ने ।
५४) प्रदेशमा एकसदनात्मक व्यवस्थापिका रहने, जसलाई प्रदेश सभा भनिने ।
५५) प्रदेशमा उक्त प्रदेशबाट प्रतिनिधिसभाको लागि प्रत्यक्ष निर्वाचनबाट निर्वाचित हुने सदस्यको दोब्बर संख्यामा हुन आउने सदस्य प्रत्यक्षबाट र उक्त संख्यालाई ६० प्रतिशत मानी बाँकी ४० प्रतिशत सदस्य समानुपातिक प्रणालीबाट निर्वाचित हुने र संघीय संसद र प्रदेश सभामा प्रतिनिधित्व गर्ने हरेक दलको सम्पूर्ण सदस्यमध्ये कम्तीमा एक तिहाई सदस्य महिला हुनुपर्ने ।
५६) स्थानीय तहको कार्यकारिणी अधिकार गाउँ कार्यपालिका र नगर कार्यपालिकामा निहित रहने ।
५७) गाउँ कार्यपालिकामा एक जना अध्यक्ष, एक जना उपाध्यक्ष, प्रयेक वडावाट निर्वाचित एकजना वडा अध्यक्ष, गाउँसभाबाट निर्वाचित चार जना महिला र दुईजना दलित वा अल्पसंख्यक व्यक्ति सहितका सदस्य रहने ।
५८) नगर कार्यपालिकामा एक जना प्रमुख, एक जना उपप्रमुख, प्रत्येक वडावाट निर्वाचित एकजन वडा अध्यक्ष, नगरसभाले निर्वाचित गरेका ५ जना महिला र ३ जना दलित वा अल्पसंख्यक व्यक्ति सहितका सदस्य रहने ।
५९) जिल्ला भित्रका गाउँपालिका र नगरपालिकाहरुबीच समन्वय तथा व्यवस्थापन गर्न एक जिल्ला सभा रहने ।
६०) जिल्ला सभामा जिल्लाभित्रका प्रत्येक गाउँ कार्यपालिकाका अध्यक्ष, उपाध्यक्ष र नगर कार्यपालिकाका प्रमुख र उपप्रमुख सदस्य रहने ।
६१) जिल्ला सभाले कम्तिमा तीन जना महिला र एक जना दलीत वा अल्पसंख्यक सहित बढीमा नौ जना सदस्य रहने जिल्ला समन्वय समितिको निर्वाचन गर्ने ।
६२) प्रत्येक गाउँपालिकामा एक गाउँसभा रहने र गाउँसभामा गाउँ कार्यपालिका अध्यक्ष र उपाध्यक्ष, वडाध्यक्ष, प्रत्येक वडाबाट निर्वाचित चार जना सदस्य समेत रहने ।
६३) गाउँसभामा प्रत्येक वडाबाट कम्तीमा दुईजना महिलाको प्रतिनिधित्व हुनुपर्ने ।
६४) प्रत्येक नगरपालिकामा एक नगरसभा रहने र नगरसभामा नगरकार्यपालिका प्रमुख र उपप्रमुख, वडाध्यक्ष, प्रत्येक वडाबाट निर्वाचित चार जना सदस्य समेत रहने ।
६५) नगरसभामा प्रत्येक वडाबाट कम्तीमा दुईजना महिलाको प्रतिनिधित्व हुनुपर्ने ।
६६) संघीय कानून नेपालभर वा आवश्यकता अनुसार कुनै क्षेत्रमा मात्र र प्रदेश कानून प्रदेशभर वा आवश्यकता अनुसार प्रदेशको कुन ै क्षेत्रमा मात्र लागू हुने गरी बनाउन सकिने ।
६७) संघ, प्रदेश र स्थानीय तह बीचको सम्बन्ध सहकारिता, सहअस्तित्व र समन्वयको सिद्धान्तमा आधारित हुने ।
६८) एक प्रदेशले अर्को प्रदेशको कानूनी व्यवस्था वा न्यायिक एवं प्रशासकीय निर्णय वा आदेशको कार्यान्वयनमा सहयोग गर्नु पर्ने ।
६९) एक प्रदेशले अर्को प्रदेशसँग साझा चासो, सरोकार र हितको विषयमा सूचना आदान प्रदान, परामर्श, आफ्नो कार्य र विधायनका बारेमा आपसमा समन्वय र आपसी सहयोग विस्तार गर्न सक्ने ।
७०) एक प्रदेशले अर्को प्रदेशको वासिन्दालाई आफ्नो प्रदेशको कानून बमोजिम समान सुरक्षा, व्यवहार र सुविधा उपलब्ध गराउनु पर्ने ।
७१) संघ, प्रदेश र स्थानीय तह बीच समन्वय कायम गर्न संघीय संसदले आवश्यक कानून बनाउने ।
७२) एक प्रदेश वा स्थानीय तहबाट अर्को प्रदेश वा स्थानीय तहको क्षेत्रमा हुने वस्तुको ढुवानी वा सेवाको विस्तार वा कुनै प्रदेश वा स्थानीय तहको क्षेत्रमा हुने वस्तुको ढुवानी वा सेवाको विस्तारमा कुनै किसिमको बाधा अवरोध गर्न वा कुनै कर, शुल्क, दस्तुर वा महसूल लगाउन वा त्यस्तो सेवा वा वस्तुको ढुवानी वा विस्तारमा कुनै किसिमको भेदभाव गर्न नपाइने ।
७३) संघ र प्रदेश बीच तथा प्रदेश—प्रदेश बीच उत्पन्न राजनीतिक विवादको समाधान गर्न
प्रधानमन्त्री अध्यक्ष र नेपाल सरकारका गृहमन्त्री, अर्थमन्त्री, सम्बन्धित प्रदेशका मुख्यमन्त्रीहरु सदस्य रहेको एक अन्तर प्रादेशिक परिषद रहने ।
७४) हाल कायम रहेका अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, महालेखा परीक्षक, लोकसेवा आयोग, निर्वाचन आयोग र राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगका अतिरिक्त राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोग, राष्ट्रिय महिला आयोग, राष्ट्रिय दलित आयोग, राष्ट्रिय समावेशी आयोग, आदिवासी जनजाती आयोग, मधेशी आयोग, थारु आयोग र मुस्लिम आयोग संवैधानिक निकायको रुपमा रहने ।
७५) नेपालको स्वाधीनता, सार्वभौमिकता, भौगोलिक अखण्डता र जनतामा निहित
सार्वभौमसत्ताको प्रतिकूल हुने गरी संविधान संशोधन गर्न नसकिने ।
७६) संविधान संशोधन विधेयक कुनै प्रदेशको सीमाना परिवर्तन वा प्रदेशको अधिकारको विषयसँग सम्बन्धित भएमा त्यस्तो विधेयक संघीय संसदमा प्रस्तुत भएको तीस दिनभित्र सम्बन्धित सदनको सभामुख वा अध्यक्षले सहमतिका लागि प्रदेश सभामा पठाउनु पर्ने र बहुसंख्यक प्रदेशसभाले पारित गरेमा मात्र संघीय संसदमा छलफलको लागि पेश गरिने ।
७७) संघीय संसदको कुनै पनि सदनमा पेश भएका संविधानको कुनै धारालाई संशोधन वा
खारेज गर्ने विधेयक सम्बन्धित सदनमा प्रस्तुत भएको तीस दिनभित्र सर्वसाधारण जनताको जानकारीका लागि सार्वजनिक रूपमा प्रकाशन गर्नु पर्ने ।
७८) राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, प्रधान न्यायाधीश, प्रतिनिधि सभाका सभामुख, राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष, प्रदेश प्रमुख, मुख्यमन्त्री, प्रदेश सभाको सभामुख र सुरक्षा निकायका प्रमुखको पदमा निर्वाचित, मनोनीत वा नियुक्ति हुन वंशजको आधारमा नेपालको नागरिकता प्राप्त गरेको हुनु पर्ने ।
७९) विदेशको स्थायी आवासिय अनुमतिपत्र लिएको व्यक्ति संविधान बमोजिम संवैधानिक वा राजनीतिक पदमा नियुक्त हुन, निर्वाचित हुन वा मनोनयन हुन योग्य नहुने।
८०) संवैधानिक अंग र निकायका पद र नेपाली राजदूत र विशेष प्रतिनिधि नियुक्ति गर्दा समावेशी सिद्धान्त बमोजिम नियुक्ति गरिने ।
८१) सन्धि वा सम्झौता गर्ने अधिकार संघमा निहित रहने, प्रदेशको अधिकारको सूचीमा पर्ने विषयमा सन्धि वा सम्झौता गर्दा नेपाल सरकारले सम्बन्धित प्रदेशसँग परामर्श गर्नु पर्ने ।
८२) प्रदेश मन्त्रिपरिषद्ले नेपाल सरकारको सहमति लिई आर्थिक तथा औद्योगिक विषयका करारजन्य सम्झौता गर्न सक्ने ।
८३) नेपालको राजधानी काठमाडौंमा रहने, प्रदेशको राजधानी सम्बन्धित प्रदेश सभाको दुई तिहाइ बहुमतबाट निर्णय भए बमोजिम हुने र त्यसरी निर्णय नभएसम्म नेपाल सरकारले तोकेको स्थानबाट प्रदेशको कार्य सञ्चालन हुने ।
८४) संविधान जारी भएपछि २०७४ साल माघ ७ गते सम्मको लागि संविधानसभा व्यवस्थापिका— संसदमा रुपान्तरित हुने र यसलाई संघीय संसदको अधिकार प्रयोग गर्ने जिम्मेवारी हुने ।
८५) संविधान जारी हुंदाका बखत अदालतमा कार्यरत न्यायाधीशहरु, संवैधानिक निकायका पदाधिकारीहरु आफ्नो कार्यकाल सम्मको लागि निरन्तर कायम हुने ।