परिच्छेद- बाह्र
मुलतवी र
स्थानान्तरण
कुनै अदालतमा विचाराधीन मुद्दासँग सार्थक सम्वन्ध राख्ने
वा अन्तरप्रभावी भई निर्णयमा तात्विक असर पर्ने प्रकृतिको मुद्दा अर्को कुनै अदालतमा
दायर भई कारवाहीयुक्त अवस्थामा रहेको र अर्को अदालतबाट त्यस्तो मुद्दा किनारा नभएसम्म
आफ्नो अदालतमा रहेको मुद्दा किनारा गर्न नहुने वा गर्न नसकिने भएमा अर्को अदालतबाट
सो मुद्दा किनारा नभएसम्म मुद्दा सुनुवाईको प्रकृयालाई स्थगन गरी यथास्थितिमा राख्ने
कार्यलाई मुलतवी भनिन्छ । यसरी मुलतवी राख्दा आधार र कारण खोलि आदेश गरी सोको जानकारी
अर्को अदालतलाई दिनु पर्छ। अर्को अदालतमा विचाराधिन रहेको त्यस्तो मुद्दा किनारा भएको
जानकारी प्राप्त भएपछि मुलतवीमा रहेको मुद्दा जगाई कारवाही किनारा गर्नु पर्छ।
विशेष परिस्थितिमा माथिल्लो अदालतको आदेश बमोजिम कुनै
एक अदालतमा दायर रहेको मुद्दा अर्को अदालतमा सारी कारवाही किनारा गर्ने कार्यलाई मुद्दा
स्थानान्तरण भनिन्छ। नेपालको संविधान र देवानी कार्यविधि संहिताले सर्वोच्च अदालत र
उच्च अदाललाई यसरी मुद्दा स्थानान्तरण गर्न सक्ने अधिकार प्रदान गरेको छ। मुद्दा मुलतवी
तथा स्थानान्तरण सम्वन्धमा देहायबमोजिम उल्लेख गरिएको छ।
|
विषय |
कार्यविधि |
कानून |
|
मुद्दा मुलतवी राख्ने |
निम्न अवस्थामा कारण खुलाई मुद्दा मुलतवीमा राख्ने
आदेश गर्न सकिन्छः -
कुनै एक अदालतमा रहेको
मुद्दाको किनारा नभई अर्को अदालतमा रहेको मुद्दाको किनारा हुन नसक्ने वा
गर्न नहुने भएमा, -
एउटा मुद्दाको किनारा गर्दा
अर्को मुद्दाको निर्णयमा तात्विक असर पर्ने कारण देखाई कुनै पक्षले निवेदन दिएमा, -
कुनै मुद्दा मुलतबी राख्न
आवश्यक देखिएमा। ·
मुद्दा मुलतवी राखिएकोमा सो
को जानकारी पक्षहरू र अर्को मुद्दा विचाराधीन रहेको अदालतलाई ३ दिन भित्र दिनुपर्छ। ·
मुद्दा मुलतवी
राख्ने आदेश भएकोमा तारेखमा रहेको पक्षलाई सोही दिन मुलतवी राख्ने आदेश सुनाई सो
को निस्सा मिसिल सामेल राख्नु पर्छ। ·
मुद्दा मुलतवी रहँदा अदालतको
अनुमतिले तारेखमा नरहेको पक्षलाई आदेश भएको तीन दिनभित्र मुद्दा मुलतवी
रहेको सूचना पठाउनु पर्छ। ·
अर्को अदालतमा मुद्दा मुलतवी रहेको
जानकारी प्राप्त भएमा आफ्नो अदालतमा
विचाराधिन मुद्दा फैसला गरेको ३० दिनभित्र फैसलाको प्रतिलिपि सहित मुद्दा मुलतबी
रहेको अदालतलाई जानकारी पठाउनु पर्छ। ·
यसरी मुद्दा किनारा भएपछि पक्ष
तारिखमा रहेको र मुद्दा मुलतबी रहेको अदालतमा तारिख तोक्नु पर्ने भए तारिख तोकी
पठाउनु पर्छ। ·
विभिन्न अदालतमा विचाराधीन
रहेका मुद्दाहरूमध्ये कुन मुद्दा मुलतबी राख्ने भन्ने विषयमा अदालतहरू बीच फरक
फरक राय भएमा त्यस्तो विषयमा सम्बन्धित अदालतको पुनरावेदन सुन्ने अदालतमा
तुरुन्त प्रतिवेदन गर्नु पर्छ। ·
त्यसरी प्रतिवेदन परेकोमा
पुनरावेदन सुन्ने अदालतले त्यस्तो विषयमा १ महिनाभित्र उपयुक्त आदेश गर्नुपर्छ र
सो आदेश बमोजिम सम्बन्धित अदालतले मुद्दाको कारबाही गर्नुपर्छ। ·
मुलतबी राख्ने विषयमा फरक
फरक राय भएका अदालतहरूको पुनरावेदन सुन्ने अदालत भिन्न भिन्न भएमा त्यस्तो
विषयमा सर्वोच्च अदालतमा तत्काल प्रतिवेदन पेश गर्नुपर्छ। ·
यसरी प्रतिवेदन परेकोमा सर्वोच्च
अदालतले त्यस्तो विषयमा ३ महिनाभित्र उपयुक्त आदेश गर्नेछ र त्यस्तो आदेश बमोजिम
सम्बन्धित अदालतले मुद्दाको कारबाही गर्नुपर्छ। ·
मुलतबीमा रहनु भन्दा अगाडि कायम रहेको दर्ता
मितिलाई नै मुलतवीबाट जागेको मुद्दाको दर्ता मिति कायम गरी मुद्दाको कारबाही र
किनारा गर्नु पर्नेछ। |
दफा २०१ देकानि ४२ |
|
मुलतबी रहेको मुद्दा जगाउने |
·
मुलतबी राखिएको मुद्दा जगाउनु
पर्ने भएमा मुद्दाको कुनै पक्षले आधार र कारण खुलाई अदालतमा निवेदन दिन सक्दछ। ·
त्यस्तो निवेदन मनासिब
देखिएमा अदालतले निवेदन माग बमोजिम मुलतबी रहेको मुद्दा जगाई सुनुवाई गर्नुपर्छ। ·
पक्षको निवेदन नपरेपनि अर्को
अदालतमा विचाराधीन मुद्दाको निर्णय भएको जानकारी प्राप्त भएमा वा मुलतबी राख्नु
पर्ने कारण नदेखिएमा मुलतवी रहेको मुद्दा तुरुन्त जगाई कारबाही गर्नुपर्दछ। ·
मुद्दा मुलतबी राख्दा तारिखमा
रहेका पक्षको तारिख टुटाई दिनु पर्छ। ·
मुलतबी जगाउँदा मुद्दा मुलतवी
रहँदाका बखत तारिखमा रहेका पक्षहरूलाई ७ दिनको म्याद दिई झिकाई कारबाही गर्नुपर्छ। |
दफा २०२ |
|
मुद्दा सार्न सक्ने |
·
समान प्रश्न समावेश भएको
सार्वजनिक महत्वको मुद्दा सर्वोच्च अदालत र उच्च अदालतहरूमा विचाराधीन रहेको भए
सो मुद्दा उच्च अदालतबाट सर्वोच्च अदालतले झिकाई कारबाही गर्न सक्छ। ·
कुनै उच्च अदालतमा विचाराधिन
मुद्दामा न्यायिक निष्पक्षतामा प्रश्न उठ्ने विशेष परिस्थिति देखिएमा सर्वोच्च
अदालतले सो मुद्दा एक उच्च अदालतबाट अर्को उच्च अदालतमा सारी सुनुवाई गर्न आदेश
दिन सक्छ। ·
कुनै जिल्ला अदालतमा विचाराधिन
मुद्दामा न्यायिक निष्पक्षतामा प्रश्न उठ्ने विशेष परिस्थिति देखिएमा उच्च
अदालतले सो मुद्दा एक जिल्ला अदालतबाट अर्को जिल्ला अदालतमा सारी सुनुवाई गर्न
आदेश दिन सक्छ। ·
त्यसरी मुद्दा सार्ने अवस्था
भए नभएको निर्णय पक्षको निवेदन वा अन्य माध्यामबाट प्राप्त जानकारीका आधारमा
गर्नुपर्छ। ·
मुद्दा सार्ने आदेश भएमा जुन
अदालतमा मुद्दा सर्ने भएको हो सो अदालतले सर्वोच्च अदालत वा उच्च अदालतको आदेश
बमोजिम मुद्दाको कारवाही गर्नुपर्छ। ·
मुद्दा सरी जुन अदालतबाट
फैसला भएपनि फिराद दर्ता भएको शुरु अदालतको पुनरावेदन सुन्ने अदालतमा नै
पुनरावेदन लाग्छ। ·
मुद्दा सार्ने आदेश भएमा
सम्वन्धित अदालतको इजलासबाट मुद्दाको दायरीको लगत कट्टा गर्ने आदेश गरी मिसिल
पठाउनुपर्छ। |
दफा २०३, संविधानको धारा
१३४, १४५ देकानि४३ |
|
सर्वोच्च अदालतले मुद्दाको सुनुवाई र
किनारा गर्न सक्ने |
·
कुनै मुद्दामा संविधान वा
कानूनको व्याख्या सम्बन्धी जटिल प्रश्न समावेश भएको वा सार्वजनिक महत्व वा
सरोकारको प्रश्न समावेश भई सो प्रश्नको निरुपण भएपछि मात्र सो मुद्दाको सुनुवाई
र किनारा गर्न उपयुक्त हुने मुद्दाको पक्षको निवेदन वा सम्बन्धित अदालतको
प्रतिवेदनबाट देखिएमा सर्वोच्च अदालतले सो मुद्दा झिकाई सुनुवाई र किनारा गर्ने
आदेश गर्नुपर्छ। ·
त्यस्तो आदेश भएमा पक्षहरूलाई
तारिख तोकी सम्बन्धित पक्षलाई जानकारी दिई मिसिल सम्वन्धीत अदालतले सर्वोच्च
अदालतमा पठाई दिनु पर्छ। ·
त्यस्तो आदेश भएकोमा सर्वोच्च
अदालतले मातहत अदालतबाट मुद्दा झिकाई जटिल संवैधानिक, कानूनी वा सार्वजनिक महत्वको प्रश्नको निरुपण गरी बाँकी कारवाही र किनाराका
लागि मिसिल सम्बन्धित अदालतमा फिर्ता पठाउन सक्दछ। ·
मिसिल फिर्ता पठाउँदा पक्षहरूलाई
त्यसको जानकारी गराई मातहत अदालतको तारिख तोक्नुपर्छ। |
दफा २०४ |