नेपालमा सार्वजनिक संस्थान सुधारका लागि के–कस्ता उपायहरू अवलम्बन गर्नुपर्ला ? विवेचना गर्नुहोस् । #लोकसेवाआयोग

 

नेपालमा सार्वजनिक संस्थान सुधारका लागि के–कस्ता उपायहरू अवलम्बन गर्नुपर्ला ? विवेचना गर्नुहोस् ।

वस्तु तथा सेवा सर्वसुलभ र सुपथ मूल्यमा बिक्री–वितरण गर्ने, वस्तु तथा सेवा उत्पादन एवम् बिक्रीमा व्यावसायिक सिद्धान्त अवलम्बन गर्ने, कार्यदक्षता एवम् प्रभावकारिता अभिवृद्धि गरी नाफा गर्ने, आर्थिक रूपले आत्मनिर्भर रहने, विकासको आधारभूत संरचना निर्माण गर्ने उपाय प्रभावकारी हुन्छन् । पूर्वाधार निर्माणमा सहयोग गर्ने, आर्थिक वृद्धिमा योगदान पु¥याउने, सामाजिक न्याय प्रवद्र्धन गर्नेजस्ता उद्देश्य लिई स्थापित भएका नेपालका सार्वजनिक संस्थानहरू हालसम्म आइपुग्दा आफ्ना घोषित उद्देश्य प्राप्तिमा प्रायः असफल नै रहेका छन् । आर्थिक वर्ष २०७४÷०७५ सम्म ३९ वटा संस्थानमा दुईवटा बन्द र ३७ सञ्चालनमा रहेका छन् ।
 यसमध्ये २६ नाफामा र ११ घाटामा रहेको देखिन्छ । सबै संस्थानहरू व्यावसायिक रूपमा सञ्चालन हुन नसक्दा कतिपय बन्द हुने, निजीकरण गर्नुपर्ने वा ठूलो अनुदान दिएर चलाउनुपर्ने अवस्थामा पुगेका छन् । स्पष्ट सरकारी नीति, व्यावसायिक कार्ययोजना, उत्तरदायी कर्मचारी संयन्त्र, स्थिर राजनीति वातावरण निर्माण गर्ने हो भने नेपालका सार्वजनिक संस्थानहरू आफ्ना उद्देश्य हासिल गर्न सक्षम हुने देखिन्छन् । यसका लागि निम्नउपायहरू अवलम्बन गर्नु उपयुक्त देखिन्छ ः 
क. सरकार संलग्न हुने संस्थानमा निम्नानुसार नीतिगत, वित्तीय एवम् व्यवस्थापकीय सुधार गर्ने ः 
–    जनताका आधारभूत वस्तु तथा सेवा वितरणमा जरुरी भएका संस्थान, बजारलाई सन्तुलित राखी राख्नका लागि नभई नहुने संस्थान, संवेदनशील सामाजिक क्षेत्रका संस्थानमा मात्र सरकारी लगानी केन्द्रित गर्ने र व्यावसायिक अवधारणाअनुसार सञ्चालन गर्ने, 
–    उद्देश्य सेवामूलक वा नाफामूलक के हुने प्रस्ट हुने, सेवासहितको नाफामा जोड दिने,
–    व्यावसायिक कुशलतासहितको सामाजिक उत्तरदायित्व अभिवृद्धि गर्ने,
–    संस्थान सञ्चालकको सङ्ख्या सानो बनाउने,
–    सञ्चालक र कार्यकारी प्रमुख खुल्ला प्रतिस्पर्धाबाट छनोट गर्ने,
–    व्यावसायिक कार्ययोजना माग गर्ने,
–    छनोट भएका सञ्चालक र कार्यकारी प्रमुखसँग कार्यसम्पादन सूचक तय गरी कार्यसम्पादन सम्झौता गर्ने, 
–    कार्य वातावरणमा सुधार गर्दै व्यवस्थापकीय स्वतन्त्रता प्रदान गर्ने,
–    वस्तु तथा सेवाको उत्पादन, मूल्य निर्धारण, वितरणमा स्वायत्तता दिने,
–    आर्थिक र प्रशासनिक निर्णयमा हस्तक्षेप नगर्ने,
–    उत्पादन तथा वितरणमा गरेको प्रगति, लागतमा गरेको कटौती, देखिएको मुनाफालगायत वार्षिक लेखापरीक्षण र सोको प्रतिवेदनलाई संस्थान र व्यवस्थापक मूल्याङ्कनको आधार बनाउने,
–    कर्मचारीको सेवा–सुविधालाई सरकारले गरेको लगानी र प्रतिफलसँग आबद्ध गर्ने ।
ख. सरकारी लगानी विनिवेश गर्ने ः 
–    निजी क्षेत्र सक्षम साबित भएका, प्रतिस्पर्धी बजारको सम्भावना रहेका, राज्यले सञ्चालन गर्न आवश्यक नरहेका सार्वजनिक संस्थानहरूको सरकारी लगानी विनिवेश गर्ने, 
–    यस कार्यमा निजीक्षेत्र र सहकारी क्षेत्रको लगानीलाई प्रोत्साहन गर्ने, निजी क्षेत्रको लगानीलाई थप आकर्षण गर्ने, संस्थान सञ्चालनमा सरकार, निजी क्षेत्र र सहकारी क्षेत्रको त्रिपक्षीय संलग्नता एवम् भूमिका सुनिश्चित गर्ने, सार्वजनिक–निजी–सहकारी साझेदारीमार्फत सार्वजनिक संस्थान सञ्चालन गर्ने ।
ग. संस्थान खारेज गर्ने ः 
निजी क्षेत्र आकर्षित नहुने, सरकारी क्षेत्रमा राखी राख्न उपयुक्त नहुने क्षेत्र र प्रकृतिका संस्थानहरूलाई सम्पत्ति र दायित्वको हिसाब मिलान गरी खारेज गर्ने, 
घ. व्यवस्थापन करार गर्ने ः 
न्यून क्षमतामा सञ्चालित संस्थानहरूलाई सस्थानको स्वामित्व सरकारमा रहनेगरी निजी क्षेत्रसँग व्यवस्थापन करार गर्ने, 
ङ. एक–आपसमा संस्थान गाभ्ने ः 
समान उद्देश्य भएका सार्वजनिक संस्थानहरूलाई एक–आपसमा गाभेर कार्यदक्षतामा सुधार गर्ने,
च. ठेक्कामा दिने ः 
सरकारी लगानी आवश्यक नपर्ने तर निजी क्षेत्र आकर्षित हुने संस्थानमा संस्थानको स्वामित्व सरकारमा रहनेगरी निश्चित रकम लिई ठेक्कामा सञ्चालन गर्ने, सुरक्षालगायतका पक्षमा सरकारले आवश्यक सहयोग गर्ने र संस्थानको कामकारबाहीको नियमन गर्ने,