संसदीय सुनुवाइ भनेको के हो ? नेपालमा यससम्बन्धी के–कस्तो व्यवस्था छ ? उल्लेख गर्नुहोस् । #लोकसेवाआयोग

 

संसदीय सुनुवाइ भनेको के हो ? नेपालमा यससम्बन्धी के–कस्तो व्यवस्था छ ? उल्लेख गर्नुहोस् । 

कार्यपालिकाबाट सार्वजनिक महत्त्वका पदमा नियुक्ति हुनका लागि प्रस्ताव गरिएका व्यक्तिहरूको दक्षता, क्षमता एवम् इमानदारीको व्यवस्थापिकाद्वारा परीक्षण गर्ने कार्यलाई संसदीय सुनुवाइ भनिन्छ । यो कार्यपालिकालाई व्यवस्थापिकाप्रति जिम्मेवार एवम् जवाफदेही बनाउने लोकतान्त्रिक प्रक्रिया हो । यसमा सार्वजनिक महत्त्वका पदमा नियुक्तिका लागि प्रस्ताव गरिएका व्यक्तिहरूको नाम, थर सर्वसाधारणको जानकारीका लागि सञ्चारमाध्यमबाट प्रसारण एवम् प्रकाशन गर्ने, प्रस्तावित व्यक्तिउपर उजुरी एवम् गुनासोहरू प्राप्त गर्ने, प्राप्त उजुरी एवम् गुनासोको अध्ययन गर्ने, छानबिन गर्ने, प्रस्तावित व्यक्ति र उजुरीकर्ता एवम् सूचनादातालाई संसदीय सुनुवाइमा आमन्त्रण गर्ने, छलफल गर्ने, प्रस्तावित व्यक्तिउपर थप अनुसन्धान गर्ने, सरकारी निकायबाट कागजात मगाउने, प्रस्तावित व्यक्ति नियुक्तिका लागि उपयुक्त छ छैन निर्णय गर्ने, निर्णयको जानकारी सिफारिसकर्ता निकायमा पठाउनेलगायतका काम गरिन्छ ।
नेपालमा व्यवस्था
संसदीय सुनुवाइसम्बन्धी नेपालमा संवैधानिक, कानुनी एवम् संस्थागत व्यवस्था छ । 
नेपालको संविधानको धारा २९२ मा संसदीय सुनुवाइसम्बन्धी व्यवस्था छ, जसअनुसार संवैधानिक परिषद्को सिफारिसमा नियुक्त हुने प्रधानन्यायाधीश, सर्वाेच्च अदालतका न्यायाधीश, न्याय परिषद्का सदस्य, संवैधानिक निकायको प्रमुख वा पदाधिकारी र राजदूतको पदमा नियुक्ति हुनुअघि सङ्घीय कानुनबमोजिम संसदीय सुनुवाइ हुने व्यवस्था छ । 
यसका लागि सङ्घीय संसद्का दुवै सदनका सदस्यहरू रहनेगरी सङ्घीय कानुनबमोजिम पन्ध्र सदस्यीय एक संयुक्त समिति गठन गरिने व्यवस्था छ । 
संविधानको यही प्रावधानबमोजिम सङ्घीय संसद्को संयुक्त बैठक र संयुक्त समिति (कार्यसञ्चालन) नियमावली–२०७५ अनुसार प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभाका १५ सदस्य रहनेगरी संसदीय सुनुवाइ समिति गठन गरिएको छ ।