परिच्छेद-एघार
मुद्दाको सुनुवाई र फैसला
मुद्दाका पक्षबाट फिराद तथा प्रतिउत्तरपत्र दर्ता भई
सकेपछि निजहरूबाट पेश भएका लिखत तथा साक्षी प्रमाणको परीक्षण गर्ने
र विबादको टुङ्गो लगाउदा अदालतले अपनाउने प्रक्रियालाई सुनुवाई भनिन्छ।अर्को शव्दमा
सुनुवाई मुद्दामा दुवै पक्षको कुरा सुनी निर्णयमा पुग्ने प्रकृया हो। अदालतमा मुद्दा
कारवाहीको क्रममा हुने सुनुवाई स्वच्छ, निश्पक्ष र पारदर्शी हुनुपर्दछ भन्ने न्यायिक
मान्यताका आधारमा सुनुवाई प्रक्रियाको माध्यमबाट निर्णयमा पुग्ने गरिन्छ।
मुद्दाको विवादित विषयवस्तुका सम्वन्धमा सम्वद्ध साक्षी
प्रमाण बुझेपछि न्याय निरोपणका लागि दुवै पक्षका तर्फबाट बहस जिकीर तथा छलफल सुनी बादी
दाबी वा प्रतिदाबी पुग्न सक्ने वा नसक्ने निष्कर्षसहित गरिएको न्यायाधीशको न्यायिक
घोषणालाई फैसला भनिन्छ। मुद्दा खारेज भएमा पक्षहरूका बीच मिलापत्र भएमा वा निवेदनपत्र
र पुनरावेदनपत्र फिर्ता र मुद्दा डिसमिस तथा तामेलीमा राख्ने कार्यलाई समेत मुद्दाको
कारवाहीको टुङ्गो लागेको भनिन्छ। त्यसरी फैसला, खारेज वा मिलापत्र भएको, मुद्दा फिर्ता लिएको र डिसमिस तथा तामेलीमा
राखिएको आधार कारण खोली संक्षिप्त रुपमा रायकितावमा लेखी अदालतले सोको अभिलेखिकरण गर्नु
पर्दछ। सुनुवाई प्रक्रिया र फैसलाका सम्वन्धमा देवानी कार्यविधि संहिता तथा देवानी
कार्यविधि नियमावलीमा देहाय बमोजिम ब्यबस्था गरिएको छ।
११.१ प्रारम्भिक सुनुवाई
|
विषय |
कार्यविधि |
संवन्धित कानून |
|
हकदैया, हदम्याद र अधिकारक्षेत्र सम्वन्धी
जिकिर |
प्रतिबादीले प्रतिउत्तरपत्र पेश गर्दा
देहायको जिकिर लिन सक्दछः ·
बादीलाई
मुद्दा दायर गर्ने हकदैया नभएको, ·
फिरादपत्र
हदम्यादभित्र दायर नभएको, ·
फिरादपत्र
दर्ता भएको अदालतलाई अधिकारक्षेत्र नभएको |
दफा १३१ |
|
प्रारम्भिक सुनुवाई |
·
प्रतिउत्तरपत्र दिँदा हकदैया, हदम्याद र क्षेत्राधिकार नभएको भनी जिकिर लिएमा प्रमाण बुझ्ने लगायतका अन्य कारवाही गर्नु भन्दा अघि सो विषयको
निरुपणका लागि पेशी तारेख तोकी मुद्दाको प्रारम्भिक सुनुवाई गर्नु पर्छ। ·
प्रतिबादीले प्रतिदावी लिएको
अवस्थामा बादीबाट लिखित प्रतिबाद परेपछि वा पर्ने अवधि ब्यतित भएपछि मात्र
प्रारम्भिक सुनुवाईको लागि पेशी तारिख तोक्नु पर्छ। ·
बादी प्रतिबादीको तारिख मिलान
भएपछि अर्को तारिखको दिन प्रतिबादीले जिकीर लिएको विषयमा सिमीत रही प्रारम्भिक
सुनुवाई गर्नुपर्छ। ·
यसरी प्रारम्भिक सुनुवाई
गर्दा हकदैया, हदम्याद र क्षेत्राधिकार नभएको भन्ने जिकीर मनासिव नदेखिएमा कानून
बमोजिम सो मुद्दाको कारवाही, सुनुवाई र किनारा गर्नुपर्छ। |
दफा १३२ देकानि २३ |
|
मुद्दा खारेज भएमा कारबाही अन्त्य हुने |
·
प्रारम्भिक सुनुवाई गर्दा
हकदैया नभएको, हदम्यादभित्र मुद्दा दायर नभएको वा
अधिकारक्षेत्र नरहेको देखिएमा त्यस्तो मुद्दा खारेज गर्ने फैसला गर्नुपर्छ। ·
त्यस्तो फैसला भएमा सो
मुद्दाको कारबाही अन्त्य हुन्छ। |
दफा १३३ |
|
हकदैया, हदम्याद र अधिकारक्षेत्रको पुनः
जिकिर लिन नपाईने |
·
प्रारम्भिक सुनुवाईबाट हकदैया, हदम्याद वा अधिकारक्षेत्र भएको भनी आदेश भएको अवस्थामा
प्रतिबादीले त्यस मुद्दामा पुनरावेदन गर्दा वा मुद्दा दोहोर्याउन तथा
पुनरावलोकनको लागि निवेदन दिँदा सोही विषयमा पुनः जिकिर लिन पाउदैन र लिएपनि
सुनुवाई हुँदैन, ·
प्रारम्भिक सुनुवाईबाट भएको
आदेश वा फैसलामा चित्त नबुझ्ने पक्षले सम्बन्धित पुनरावेदन सुन्ने अदालतमा
निवेदन दिन वा पुरावेदन गर्न सक्दछ। |
दफा १३४ |
|
११.२ अन्तर्कालिन
आदेश |
||
|
अन्तर्कालीन आदेश जारी गर्न निवेदन दिन
सक्ने |
·
मुद्दा कारवाहीको सिलसिलामा हुने निर्णय वा फैसला बाहेकका कार्यविधिगत आदेश
वा मुद्दामा असर पर्ने कुनै काम कारवाही तत्काल रोक्ने वा यथास्थितिमा राख्ने
गरी भएको अन्य आदेशलाई अन्तर्कालीन आदेश भनिन्छ। ·
मुद्दाको पक्षले
अन्तरकालिन आदेशको माग गरी निम्न अवस्थामा निवेदन दिन सक्दछ: ü
मुद्दाको कारबाहीको
सिलसिलामा विपक्षीको कुनै काम कारबाही तत्काल नरोकेमा फिरादपत्र वा
पुनरावेदनपत्रको माग दाबी निरर्थक हुने भएमा, ü
विपक्षीले कुनै
कार्य तत्काल नगरेमा फिरादपत्र वा पुनरावेदनपत्रको माग दाबी निरर्थक हुने
भएमा, ü
मुद्दाको माग दाबीका
सम्बन्धमा कुनै विषय यथास्थितिमा नराखेमा फिरादपत्र वा पुनरावेदनपत्रको
माग दाबी निरर्थक हुने भएमा, ·
अन्तर्कालीन आदेश जारी गर्न
उपयुक्त देखिएमा अदालतले त्यसको कारण खुलाई आदेश गर्नुपर्छ। ·
एकपक्षको निवेदनको आधारमा
जारी गरिएको अन्तर्कालीन आदेश बदर गर्न सोही अदालतमा अर्को पक्षले निवेदन दिन
सक्दछ। ·
त्यस्तो निवेदन परेमा दुवै
पक्षको सुनुवाई गरी सो आदेश बदर गर्ने वा नगर्ने सम्बन्धमा निर्णय गर्नुपर्छ। ·
त्यस्तो निर्णय उपर
चित्त नबुझ्ने पक्षले पुनरावेदन सुन्ने अदालतमा निवेदन गर्न सक्दछ। |
दफा १५६ |
|
अन्तर्कालीन आदेश उपर निवेदन दिन सक्ने |
·
देहायका आदेश उपर चित्त
नबुझ्ने पक्षले आदेश भएको मितिले १५ दिनभित्र पुनरावेदन सुन्ने अदालतमा निवेदन
दिन सक्दछः -
मुद्दाका पक्षलाई
तारिखमा राखेको वा निजबाट जमानत वा अदालती शुल्क लिएको, -
मुद्दा दर्ता गर्न
नमिल्ने भनी अधिकृतले गरेको दरपीठको आदेश उपर न्यायाधीश समक्ष उजुर गरेकोमा सो
आदेश सदर भएको, -
प्रारम्भिक सुनुवाई
गर्दा हकदैया, हदम्याद वा
अधिकारक्षेत्र सम्बन्धी विषय निरुपण गरी आदेश गरेको, -
मुद्दाको कारबाहीको
सिलसिलामा अन्य कुनै आदेश गरेको। ·
तल्लो अदालतको
कामकारवाहीमा म्याद नाघेको वा मुद्दामा कानून बमोजिम गर्नु पर्ने कारबाही
निर्धारित अवधिभित्र नगरी बेरीत भएको भनी मुद्दाका पक्षले सो काम कारबाही बदर
गराउन पुनरावेदन सुन्ने
अदालतमा निवेदन दिन सक्दछ। ·
यसरी परेका निवेदनका
सम्बन्धमा पुनरावेदन सुन्ने अदालतले सम्बन्धित अदालतबाट प्रतिवेदन लिई वा मिसिल
झिकाई सुनुवाई गरी सामान्यतया १ महिना
भित्र फर्छ्यौट गर्नुपर्छ। ·
तल्लो अदालतले गरेको
आदेश वा काम कारबाही वेरीतको वा म्याद नाघेको देखिएमा पुनरावेदन सुन्ने अदालतले
त्यस्तो आदेश बदर गर्न, रद्द गर्न वा कानून
बमोजिम उपयुक्त आदेश गर्न सक्दछ। |
दफा १५७ देकानि २७ |
११.३ पूर्व सुनुवाई छलफल
|
पूर्व–सुनुवाई छलफल |
·
मुद्दामा ठहर गर्नु पर्ने कुरा
यकिन गर्न बादी र प्रतिबादीवीच पूर्व सुनुवाई छलफल हुन उचित लागेमा त्यसको कारण
खोली त्यस्तो छलफल गर्ने ईजलासले आदेश दिन सक्छ। ·
त्यस्तो आदेश भएमा अदालतले
त्यस प्रयोजनको लागि पक्षहरूलाई तारिख तोकी छलफलमा सामेल गराउनुपर्छ। ·
पूर्व सुनुवाई छलफलको लागि पेशी तारिख
तोक्दा मुद्दामा वारिस तारिखमा रहेको भए सकभर मुद्दाका पक्षलाई नै उपस्थित
गराउने गरी तारिख दिनु पर्नेछ। ·
त्यस्तो छलफलमा बादी, प्रतिबादी तथा निजका कानून व्यवसायी उपस्थित हुन सक्दछन्। ·
पूर्व सुनुवाई छलफलको लागि तारिख तोकिएका
मुद्दाहरुको छुट्टै रजिष्ट्रर खडा गरी अभिलेख राख्नु पर्छ । ·
पूर्व सुनुवाई
छलफलमा देहायका विषयमा छलफल गर्न सकिन्छः üपक्षहरुको वीचमा कुरा मिलेको र नमिलेको बिषय पहिचान गरी
ठहर गर्नु पर्ने विषय यकिन गर्ने, üठहर गर्नुपर्ने विषयमा थप प्रमाणहरु बुझ्नु पर्ने देखिएमा
सो यकिन गरी बुझ्ने, üबाँकी कार्य सम्पन्न गर्नका लागि कार्यतालिका संशोधन
गर्ने, üविवाद समाधानका लागि मेलमिलाप प्रक्रियामा पठाउने, üआवश्यक देखिएका अन्य विषयमा छलफल गर्ने । ·
सो छलफलमा बादी र प्रतिबादीले
आफ्नो दाबी वा प्रतिवादलाई समर्थन वा खण्डन गर्ने प्रमाण पेश गर्न तथा ठहर गर्नु
पर्ने विषय यकिन गर्न आफ्नो दाबी वा जिकिर पेश गर्न सक्दछन्। ·
पूर्व सुनुवाई छलफल आवश्यकता अनुसार अदालतको हाता भित्रका अदालत
भवनको अन्य उपयुक्त कक्षमा समेत गर्न सकिन्छ । ·
उल्लेखित पूर्वसुनुवाई छलफल
गराएकोमा अदालतले त्यसको अभिलेख देवानी कार्यविधि नियमावलीको अनुसूची -९ बमोजिमको ढाँचामा तयार गरी मिसिल संलग्न गर्नुपर्छ। ·
पूर्व सुनुवाई छलफलबाट मुद्दामा ठहर
गर्ने विषय, बुझ्नु
पर्ने प्रमाण र मुद्दाको कारबाहीका सम्बन्धमा पक्षहरूबीच सहमति नभएमा थप प्रमाण
बुझी मुद्दाको कारबाही र किनारा गर्न सकिन्छ। |
दफा १९१ देकानि ३४ |
११.४ अन्तिम सुनुवाई
|
विषय |
कार्यविधि |
सम्बन्धित कानून |
|
कुरा मिलेको विषयमा फैसला गर्न सक्ने |
·
प्रतिउत्तरपत्र दाखिला भएपछि
तोकिएको तारिखमा बादी र प्रतिबादीको रोहबरमा फिरादपत्र, प्रतिउत्तरपत्र तथा पेश भएका लिखतहरू अध्ययन गरी कुनै कुरा
अस्पष्ट भए दुवै पक्षसँग सोधपुछ गर्नुपर्छ। ·
यसरी अध्ययन र सोधपुछ पछि
वादी प्रतिवादीको कुरा मिले वा नमिलेको विषयमा यकिन गर्नुपर्छ। ·
प्रतिबादीले बादीको दाबी
स्वीकार गरी दुवै पक्षको कुरा मिलेको देखिएमा त्यसै बखत फैसला गर्न सकिन्छ। |
दफा १९० |
|
मुद्दाका पक्षसँग जहिलेसुकै सोध्न सकिने |
·
फैसला गर्नुअघि न्यायाधीशले वादी
प्रतिवादीसँग मुद्दाको कुनै विषयमा जहिलेसुकै पनि आदेश दिई
सोध्न हुन्छ। ·
त्यसरी सोध्दा मुद्दाका पक्षले दिएको जवाफ मिसिलमा संलग्न गर्नुपर्छ। |
दफा २७५ |
|
प्रमाण बुझ्ने कार्य सम्पन्न भएपछि
सुनुवाई गर्नु पर्ने |
·
प्रमाण बुझ्ने कार्य सम्पन्न
भएपछि अदालतले सामान्यतया १ महिनाभित्र मुद्दाको सुनुवाई गरी निर्णय गर्नुपर्छ। ·
सुनुवाई गर्दा मुद्दाका
पक्षहरूले आफैँ वा कानून व्यवसायी वा वारिस मार्फत आफ्नो दाबी वा प्रतिरक्षाको
लागि बहस पैरवी गर्न सक्दछन्। ·
सुनुवाई गर्दा मुद्दामा थप
कुराहरू स्पष्ट गर्नका लागि लिखित बहस नोट पेश गर्न अदालतले आदेश दिएमा आफैँले
वा आफ्नो कानून व्यवसायी वा वारिसले अदालतद्वारा तोकिएको अवधिभित्र लिखित बहस
नोट पेश गर्नुपर्छ। |
दफा १९२ |
|
सुनुवाई गर्दा पक्षलाई रोहबरमा राख्नुपर्ने |
·
मुद्दाको सुनुवाई गर्दा वा
निर्णय गर्नु पर्ने विषय ठहर गर्दा पक्षहरूलाई रोहबरमा राख्नुपर्छ। ·
सुनुवाईका लागि तोकिएको
तारिखका दिन कुनै पक्ष अनुपस्थित भएमा पनि मुद्दाको निर्णय गर्न हुन्छ। |
दफा २६९ |
|
सुनुवाई गर्दा खुला ईजलासमा गर्नुपर्ने |
·
अदालतले मुद्दाको सुनुवाई खुला ईजलासमा गर्नुपर्छ। ·
पक्षले बन्द ईजलासबाट सुनुवाई
हुन दिएको निवेदन मनासिव देखिए वा ईजलासले नै त्यसरी सुनुवाई गर्न मनासिव ठहराएमा
निम्न मुद्दामा बन्द ईजलासमा सुनुवाई गर्न आदेश दिनुपर्छः -
पारिवारिक सम्बन्ध, -
नाता कायम, -
विवाह, -
सम्बन्ध विच्छेद, ·
बन्द ईजलासबाट सुनुवाई गर्ने आदेश भएकोमा त्यस्तो ईजलासमा
मुद्दाका पक्ष वा निजको वारिस, पक्षबाट नियुक्त भएका
कानून व्यवसायी, न्यायाधीशले आदेश दिएका व्यक्ति वा कर्मचारी बाहेक
अन्य व्यक्तिको प्रवेश गर्न दिनु हुँदैन। ·
अदालतले मनासिव देखेमा सार्वजनिक सुरक्षाको कारणबाट कुनै व्यक्तिलाई ईजलासमा प्रवेश गर्न रोक लगाउन सक्दछ। |
दफा २६८ |
|
मुद्दामा लगातार कारबाही र सुनुवार्ई गरिने |
·
देहायका मुद्दामा प्रतिउत्तर परेपछि वा पर्ने अवधि
समाप्त भएपछि लगातार कारबाही र सुनुवाई गरी किनारा गरिनेछ । o
मानाचामल सम्बन्धी
मुद्दा, o
नाता कायम
सम्बन्धी मुद्दा, o
जेष्ठ नागरिक र
बालबालिका बादी भएको अंश मुद्दा, o
नाबालकसँग भेटघाट गराइ पाऊँ भन्ने मुद्दा, o
नावालक जिम्मा लगाई पाऊँ भन्ने मुद्दा, o
धर्मपुत्र-धर्मपुत्री भेटघाट सम्बन्धी मुद्दा, o
संरक्षक
माथवर नियुक्ति सम्वन्धी मुद्दा, o
बालबालिकाको
हेरचाहा स्याहार संभार सम्बन्धी मुद्दा, o
मातृत्व र पितृत्व निर्धारण सम्बन्धी मुद्दा, o
मातृक तथा पैतृक अख्तियारी
संवन्धी मुद्दा, o
सर्वोच्च अदालतले
नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी तोकेका मुद्दाहरु । ·
लगातार कारबाही र
सुनुवाई नहुने मुद्दासँग लगाउमा रहेको भए त्यस्तो मुद्दामा लगातार कारबाही र
सुनुवाई गरिने छैन । ·
लगातार कारबाही र
सुनुवाई हुने मुद्दाको पेशी तोक्दा इजलासको आदेश अनुसार गर्नु पर्छ । ·
यस्ता
मुद्दाहरूमा अदालतले तोकेको दिनमा पक्षले आफ्ना साक्षी
प्रमाण पेश गर्नु पर्छ । |
देकानि ३६ |
|
मिलापत्र गर्न मौका दिनुपर्ने |
·
मुद्दामा मिलापत्र गर्न
चाहेमा पक्षहरूले जहिलेसुकै संयुक्त निवेदन दिन सक्छन्। ·
त्यस्तो निवेदन परेमा
निवेदनको व्यहोरा, त्यसको मतलब र परिणाम सम्बन्धित
पक्षहरूलाई सुनाउनु पर्छ। ·
त्यसरी सुनाउँदा पक्षहरूले
मिलापत्र गर्न मञ्जुर गरेमा अदालतले मिलापत्रको ३ प्रति मस्यौदा तयार गराउनुपर्छ। ·
पक्षहरू मिलापत्र गर्न सहमत
भएमा मिलापत्रमा दुवै पक्षहरूको सहीछाप गराई न्यायाधीशले प्रमाणीकरण गरी १ प्रति
सम्बन्धित मिसिलमा राखी बादी र प्रतिबादीलाई १/ १ प्रति दिनुपर्छ। ·
मिलापत्र बमोजिमको काम नभएको
भन्ने विषयमा बाहेक मिलापत्रमा चित्त बुझेन भनी पछि उजुर लाग्दैन। ·
मिलापत्र बमोजिम दाखिल खारेज, नामसारी, दर्ता, रजिष्ट्रेशन वा कित्ताकाट गर्नुपर्ने रहेछ भने मिलापत्र भएको ३ दिनभित्र
सो कार्य गर्न सम्बन्धित कार्यालयमा लेखी पठाउनु पर्छ। |
दफा १९३ |
|
मेलमिलापको माध्यमबाट विवादको समाधान गर्न
सक्ने |
·
मुद्दा जुनसुकै तहको अदालतमा
भएपनि मेलमिलापद्वारा समाधान गर्न चाहेमा पक्षहरूले संयुक्त निवेदन दिन सक्छन्। ·
त्यसरी निवेदन दिएकोमा
न्यायाधीशले त्यस्तो मुद्दा मेलमिलापको माध्यमबाट विवादको समाधान गर्न उपयुक्त
देखेमा सोको लागि आदेश दिनुपर्छ। ·
पक्षहरूले निवेदन नदिएपनि अदालतलाई
उपयुक्त लागेमा र पक्षहरू सहमत भएमा अदालतले मेलमिलापको माध्यमबाट त्यस्तो
मुद्दाको समाधान गर्न आदेश दिन सक्दछ। ·
पक्षलाई मेलमिलापमा पठाउने
आदेश भएकोमा कानून बमोजिम मेलमिलापको प्रक्रिया प्रारम्भ गर्नु पर्दछ। ·
पक्षहरूवीच मेलमिलाप हुने
भएमा सो व्यहोरा उल्लेख गरी अदालतमा निवेदन दिनुपर्छ। ·
सो बमोजिम निवेदन प्राप्त
भएमा अदालतले पक्षहरू बीच मिलापत्र गराई दिनुपर्छ। ·
यसरी मेलमिलापको प्रक्रियाबाट
मिलापत्र हुने भएमा मिलापत्र गराउँदाको अन्य कार्यविधि समेत अवलम्बन गर्नुपर्छ। ·
मेलमिलापको प्रक्रियाबाट मिलापत्र
हुन नसकेमा त्यस्तो मुद्दा कानून बमोजिम कारबाही र किनारा गर्नुपर्छ। |
दफा १९४ |
|
मिलापत्र वा मेलमिलाप हुन नसक्ने |
·
निम्न मुद्दाहरू मिलापत्र वा
मेलमिलाप हुन सक्दैनन्: -
नेपाल सरकार बादी भई चलेको
मुद्दा र -
सार्वजनिक, सरकारी वा सामुदायिक सम्पत्ति सम्बन्धी मुद्दा ·
तर सार्वजनिक, सरकारी वा सामुदायिक सम्पत्ति कायम हुने गरी मिलापत्र गर्न
हुन्छ। |
दफा १९५ |
|
दाबी फिर्ता लिन सक्ने |
·
नेपाल सरकार बादी हुने
बाहेकका मुद्दामा निम्न कारण देखाई पक्षले फिरादपत्र, पुनरावेदनपत्र
वा निवेदनपत्रको दाबी फिर्ता गर्न निवेदन दिन
सक्दछन्; -
आफूले लिएको दाबी त्याग गरेको, -
आफ्नो दाबी सावित गर्न नसक्ने, -
दाबीको प्रयोजन समाप्त भएको। ·
सो बमोजिम निवेदन परेमा
फिरादपत्र, पुनरावेदनपत्र वा निवेदनपत्र
फिर्ता लिन अनुमतिको आदेश दिई सो मुद्दाको लगत कट्टा गर्नु पर्छ। ·
यसरी फिरादपत्र, पुनरावेदनपत्र वा निवेदनपत्र फिर्ता लिने व्यक्तिले विपक्षी
बनाईएका व्यक्ति उपर सोही विषयमा पछि उजुर गर्न पाउँदैन। |
दफा १९६ |
|
मुद्दाको टिपोट |
·
कुनै
मुद्दा पेशीमा चढाउनु अगावै सम्बन्धित शाखाले मिसिल सामेल रहेका
सम्पूर्ण तथ्यहरू र बुझिएका
प्रमाण तथा ठहर गर्नु पर्ने विषय यकिन
गरी टिपोट तयार गरी मिसिल सामेल राख्नुपर्छ। ·
मुद्दाको टिपोट
सम्बन्धित फाँटवालाले तयार गरी माथिल्लो तहको
अधिकारीबाट प्रमाणित गराई टिपोटको विद्युतीय प्रति समेत अध्यावधिक गर्नु पर्छ। ·
मुद्दाको
टिपोटमा व्यक्तिगत राय वा मुद्दामा प्रभाव पर्ने कुनै कुरा लेख्न पाइदैन। |
दफा १९७ देकानि ३५ |
|
फैसला तथा सुचना प्रकाशन |
·
मुद्दाको सुनुवाई सम्पन्न
भएपछि सामान्यतया सोही दिनमा नै फैसला गरी राय किताबमा अभिलेख गर्नुपर्छ। ·
बहस नोट दाखिला गर्न अदालतबाट
आदेश भएकोमा बहस नोट प्राप्त भएको मितिले ७ दिनभित्र फैसला गर्नुपर्छ। ·
जटिल कानूनी वा तथ्यगत प्रश्न
समावेश भएको मुद्दामा सोही दिन ठहर गर्न नसकिने भए कुन कानूनी वा तथ्यगत जटील
प्रश्न समावेश भएको हो सो को कारण खुलाई बढीमा १५ दिनभित्र निर्णय सुनाउने दिनको
तारिख तोक्न सकिन्छ। ·
एउटै मिसिलबाट गर्नुपर्ने काम मध्ये केही बाँकी राखी पछि बुझी छिन्ने भनी
फैसला गर्न हुँदैन । · मुद्दा फैसला भई राय किताबमा लेखिएको निर्णयको व्यहोरा मुद्दाका पक्ष वा
निजको कानून व्यवसायीले लिन माग गरेमा त्यस्तो व्यहोरा प्रमाणीकरण गरी उपलब्ध
गराउनु पर्नुपर्छ। · एकतर्फी फैसला भएकोमा फैसला
प्रमाणीकरण भएको मितिले ३० दिनभित्र मुद्दामा अनुपस्थित पक्षको जानकारीको लागि
निजको ठेगानामा सूचना जारी गरी तामेल हुन नसके राष्ट्रिय स्तरका दैनिक पत्रिकामा
फैसला भएको सूचना प्रकाशन गर्नु पर्छ। · त्यस्तो सूचना सरकारको स्वामित्वमा रहेको
संस्थाबाट प्रकाशन हुने राष्ट्रिय स्तरको दैनिक समाचारपत्रमा सर्वोच्च अदालतले निर्धारण गरेको दिन प्रकाशन गर्नुपर्छ। · त्यसरी सूचना प्रकाशन गर्दा
लागेको खर्च मुद्दामा हाजिर भएको सम्बन्धित पक्षले तिर्नुपर्छ। |
दफा १९७, २८२ देकानि ३७ |
|
फैसलाको ढाँचा |
·
फैसला भएको २१ दिनभित्र
मुलुकी देवानी कार्यविधि (संहिता) ऐन, २०७४ को अनुसूची–१९ बमोजिमको ढाँचामा फैसला तयार गर्नुपर्छ। ·
सो फैसला तयार गरिएको मिति
उल्लेख गरी न्यायाधीशले हस्ताक्षर गरी प्रमाणीकरण गर्नुपर्छ। ·
यसरी प्रमाणीकरण भएका फैसलाको
विवरण अदालतको सूचना पाटीमा प्रत्येक हप्ता टाँस गरी वेभसाईटमा समेत राख्नुपर्छ। |
दफा १९८ |
|
फैसला संशोधन |
·
न्यायाधीशले फैसला प्रमाणीकरण
गरेपछि ईन्साफमा फरक नपर्ने गरी सामान्य त्रुटि सच्याउने बाहेक कुनै संशोधन गर्न
हुँदैन। ·
“सामान्य त्रुटि” भन्नाले ठहर गरिएको विषय र ईन्साफमा फरक नपर्ने गरी फैसलामा
भएका अङ्क र अक्षरमा भएको फरक, बादी, प्रतिबादी वा साक्षीको नाम, थर, ठेगानामध्ये कुनै एकको उल्लेखनको त्रुटि, छपाई वा
प्रिन्टिङ्गमा भएका साना तिना त्रुटि सम्झनु पर्छ। |
दफा १९९ देकानि ३९,४० |
|
फैसला सुनिपाएको कागज गराउने |
·
फैसला भएपछि हाजिर रहेको
पक्षलाई फैसला सुनाई सुनि पाएको कागज गराई मिसिल सामेल राख्नुपर्छ। ·
पक्ष हाजिर नरहेकोमा निजको
वारिस भए वारिसलाई फैसला सुनिपाएको कागज गराउनु पर्छ। ·
फैसला सुनाउँदा अनुपस्थित
पक्षलाई फैसला तयार भएको ३ दिनभित्र देवानी कार्यविधि संहिताको अनुसूची–२० बमोजिमको ढाँचामा पुनरावेदन लाग्ने भएमा रीत पूर्वक पुनरावेदनको
म्याद र पुनरावेदन नलाग्ने भएमा फैसला भएको सूचना तामेल गर्न पठाउनु पर्छ। · अभिलेख शाखमा मिसिल बुझाउँदा सम्बन्धित फाँटले त्यस्ता म्याद वा फैसला भएको सूचनाको तामेली
प्रति मिसिल संलग्न गरेर मात्र बुझाउनु पर्छ । · अभिलेख शाखाले मिसिल बुझ्दा त्यस्ता म्याद वा सूचनाको तामेली प्रति मिसिल
संलग्न भए नभएको जाँच गरेर
मात्र बुझ्नु पर्छ। ·
फैसला सुनाउँदा मुद्दाको पक्ष
आफै, निजको वारिस वा निजको कानून व्यवसायी उपस्थित भई बहस पैरवी गरेको रहेछ भने
मुद्दाको पक्ष उपस्थित भएको मानिन्छ। |
दफा २०० देकानि४१ |
|
डिसमिस फैसला |
·
तारिखका दिन मुद्दाको कुनै पक्ष
अनुपस्थित भई तारिख गुजारी कानून बमोजिम
थमाउन पाउने अवधि समाप्त भएपछि देहायका कुरामा देहाय बमोजिम डिसमिस फैसला
गर्नुपर्छः ·
प्रतिउत्तरपत्र पेश नहुँदै
बादीले तारिख गुजारेमा फिराद दाबी डिसमिस गर्नु पर्छ, ·
प्रतिउत्तरपत्र पेश भएपछि
बादीले तारिख गुजारेमा प्रतिबादीले फिराद दाबी आंशिक वा पूरै स्वीकारेको देखिन
आए सो हदसम्म ठहरे बमोजिम फैसला गरी बाँकी दाबी डिसमिस गर्नु पर्छ, ·
प्रतिबादीले प्रतिउत्तर पेश
नगरेमा वा प्रतिउत्तर पत्र पेश गरेपछि निजले तारिख गुजारेमा वादी प्रतिबादीले
पेश गरेको प्रमाण बुझी त्यसको आधारमा ठहरेबमोजिम फैसला गर्नुपर्छ। ·
फिरादपत्र दर्ता भएपछि वा
प्रतिउत्तरपत्र पेश भएपछि बादी तथा प्रतिबादी दुवैले तारिख गुजारेमा त्यस्तो
मुद्दा डिसमिस गर्नु पर्छ। ·
यसरी मुद्दा डिसमिस भएकोमा
सोही बादीको उही प्रतिबादी उपर सोही विषयमा अर्को फिराद दाबी लाग्न सक्दैन। |
दफा १४१ |
|
एकतर्फी फैसला |
·
प्रतिबादीले प्रतिउत्तरपत्र
पेश नगरेमा बादीबाट पेश भएको फिरादपत्र, प्रमाण
बुझी त्यसको आधारमा ठहरे बमोजिम फैसला गर्नु पर्छ। |
दफा १४१(१)(ग) |
|
तामेली |
·
अंश मुद्दामा सम्पत्तिको फाँटवारी दिनु पर्ने ब्यक्तिले नदिएमा वा प्रतिउत्तर पेश
नगरी म्याद गुजारी बसेमा र वादीले सम्पत्तिको फाँटवारी दिन नसकेमा
सोही कुरा खुलाई बादीको कागज गराई पछि फाँटबारी दिएका बखत अंशबण्डा हुने गरी मुद्दा तामेलीमा राख्नुपर्छ। |
देसं दफा २२५ |
|
खारेजी फैसला |
·
प्रारम्भिक सुनुवाई गर्दा
फिरादपत्र हकदैया, हदम्याद र क्षेत्राधिकार बिहीन देखिएमा सो फिरादपत्र खारेज
गर्नुपर्छ। ·
त्यसैगरी अदालती शुल्क दाखिल नभएका
मुद्दाहरू पनि खारेज गर्ने गरी फैसला गर्नुपर्छ। |
देकासं दफा १३३, ७७ |