परिच्छेद-सोह्र
विशेष प्रकृतिका निवेदनको कारवाही प्रक्रिया
१६.१ संरक्षकत्व सम्बन्धी
१० वर्ष उमेर पूरा नभएको वा त्यस्तो उमेर पुगेको भए
पनि होस ठेगानामा नरहेको कारण आफ्नो हक र हित संरक्षण गर्न नसक्ने व्यक्ति कानूनी
रूपमा असक्षम मानिन्छ। त्यस्तै १० वर्ष पूरा भई १८ वर्ष पूरा नगरेको व्यक्ति
कानूनी रूपमा अर्धसक्षम मानिन्छ। असक्षम र अर्धसक्षम व्यक्तिले अधिकारको उपयोग गर्दा
संरक्षक वा माथवरको मञ्जुरी लिई वा तिनीहरू मार्फत गर्नु गराउनु पर्छ। तर कुनै
व्यक्तिको सक्षमता, असक्षमता वा अर्धसमताको प्रश्न उठेमा अदालतबाट निर्णय गर्नुपर्छ। साथै, कानूनद्वारा निर्धारित खास
नाताका व्यक्तिहरू असक्षम वा अर्धसक्षम व्यक्तिका स्वतः संरक्षक हुन्छन्। तर कतिपय
अवस्थामा कुनै असक्षम वा अर्धसक्षम व्यक्तिको संरक्षक अदालतले तोकिदिनु पर्ने वा
संरक्षकत्वको कागज अदालतबाट प्रमाणित गर्नुपर्ने व्यवस्था देवानी संहिता तथा
देवानी कार्यविधि नियमावलीले गरेको छ। यसरी अदालतबाट संरक्षक नियुक्ति गर्दा
निवेदन दिने, जाँचबुझ गर्ने तथा
संरक्षक तोक्ने आदि प्रक्रियाको वारेमा देहायबमोजिम उल्लेख गरिएको छः
|
विषय |
कार्यविधि |
कानून |
|
संरक्षक मानिने |
·
देहायको ब्यक्ति संरक्षक
मानिन्छः -
असक्षम वा अर्धसक्षम
व्यक्तिको हक, हित वा संरक्षण गर्न नियुक्त भएको ब्यक्ति, -
असक्षम वा अर्धसक्षम व्यक्तिको
हक, हित वा संरक्षण गर्ने दायित्व भएको व्यक्ति। |
देसं. दफा १३५ |
|
संरक्षकको प्राथमिकताक्रम |
असक्षम वा अर्धसक्षम व्यक्तिको स्वतः संरक्षक हुने दायित्व रहेका ब्यक्तिको प्राथमिकताक्रम देहाय बमोजिम रहेको छः -
एकासगोलका पति वा पत्नी, -
बाबु वा आमा, -
एकासगोलका छोरा, छोरी वा विधवा
बुहारी, -
भिन्न भएका पति वा पत्नी, -
भिन्न भएको छोरा, छोरी वा विधवा बुहारी, -
बाजे वा बजै, -
नाति वा नातिनी, -
दाजु, भाई वा दिदी, बहिनी -
मावलीपट्टिका बाजे, बजै, मामा, माईजू। ·
उल्लिखित ब्यक्तिहरू असक्षम
अर्धसक्षम ब्यक्तिहरूको स्वतः संरक्षक हुन्छन्। देहायको अवस्थामा देहायबमोजिम संरक्षक हुन्छन् -
एउटै क्रमका एकभन्दा बढी
व्यक्ति संरक्षक हुने भएमा निजहरूले आपसी सहमति गरे बमोजिमको व्यक्ति र त्यसरी
सहमति हुन नसकेमा अदालतले तोके बमोजिमको व्यक्ति, -
मानसिक रूपमा स्वस्थ भएको र
दश वर्ष उमेर पूरा गरेको व्यक्तिको हकमा निजले रोजेको व्यक्ति संरक्षक हुन्छ। त्यसरी संरक्षक रोज्दा
सोको लिखत गरी अदालतबाट प्रमाणित गर्नु पर्छ। -
कानून बमोजिम वैवाहिक सम्बन्ध
अन्त्य भएका दम्पतिको नाबालक भए निजलाई पालनपोषण गर्ने बाबु वा आमा, -
पहिलो प्राथमिकता क्रमको कुनै
व्यक्ति संरक्षक हुन नचाहेमा, निज होस ठेगानामा
नरहेमा,
वेपत्ता भएमा वा निजले संरक्षकको हैसियतले काम
नगरेमा सोभन्दा तल्लो प्राथमिकताक्रमको
व्यक्ति संरक्षक हुन्छ। त्यसरी तल्लो क्रमको व्यक्ति
संरक्षक हुने भएमा निजले आफू संरक्षक भएको ब्यहोरा अदालतबाट प्रमाणित गराउनु पर्छ। |
दफा १३६ |
|
अन्य व्यक्ति संरक्षक मानिने |
·
कुनै असक्षम वा अर्धसक्षम
व्यक्तिलाई संरक्षक हुने दायित्व रहेका प्राथमिकताक्रमका ब्यक्तिले संरक्षकत्व
प्रदान नगरी अन्य व्यक्तिले संरक्षकत्व प्रदान गरेको भए त्यसरी संरक्षकत्व
प्रदान गर्ने व्यक्ति नै त्यस्तो व्यक्तिको संरक्षक मानिन्छ। ·
तर त्यस्तो व्यक्तिले आफू संरक्षक
भएको व्यहोरा अदालतबाट प्रमाणित गर्नु पर्नेछ। |
दफा१३७ |
|
संस्था संरक्षक भएको मानिने |
·
बाल कल्याण गृह, अनाथालय, बाल गृह वा बालमन्दिर जस्ता संस्थामा रहेका
बालबालिकाको अन्य संरक्षक नभएमा त्यस्तो संस्था नै संरक्षक भएको मानिनेछ। ·
संस्थामा रहेका नाबालकको
तर्फबाट कुनै काम कारबाही गर्नु पर्दा त्यस्तो संस्थाको प्रमुखबाट गरिनेछ। |
दफा १३८ |
|
अदालतले कुनै खास ब्यक्तिलाई संरक्षक
नियुक्त गर्ने कार्यविधि |
·
माथि उल्लिखित कुनै पनि
ब्यक्तिले संरक्षक हुन नचाहेमा अदालतले देहायको अवस्थामा कुनै खास ब्यक्तिलाई संरक्षक
नियुक्त गर्न सक्छः– -
संरक्षक हुने प्राथमिकता
क्रममा रहेका व्यक्ति संरक्षक हुन नचाहेमा सम्बन्धित स्थानीय तहको वडा समितिले संरक्षक नियुक्ति गर्न निवेदन दिएमा, -
सरोकारवालाले संरक्षक नियुक्त
गर्न निवेदन दिएमा। ·
संरक्षक नियुक्त गर्दा असक्षम
वा अर्धसक्षम व्यक्तिको हक, हित वा संरक्षण हुन
सक्ने वा नसक्ने कुरा विचार गर्नुपर्छ। ·
संरक्षक नियुक्त गरीपाउँ भनी निवेदन दिँदा नियमावलीको अनुसूची -३४ बमोजिमको ढाँचामा दिनुपर्छ। ·
त्यस्तो निवेदन
दर्ता कितावमा दर्ता गरी यथासम्भब सोहि दिन इजलास समक्ष पेश गरी इजलासले आवश्यक प्रमाण बुझी नियमावलीको
अनुसूची -३५ बमोजिमको दर्ता कितावमा निर्णय गर्नु पर्छ । ·
संरक्षक नियुक्त
गर्ने गरी आदेश भएमा निवेदकलाई नियमावलीलो अनुसूची -३६ बमोजिमको ढाँचामा सो को प्रमाणपत्र दिनु पर्छ। ·
त्यसरी संरक्षक नियुक्त गर्दा
संरक्षक हुने व्यक्तिको समेत सहमति लिनु पर्छ। आवश्यक परे त्यस्तो ब्यक्तिलाई
म्याद जारी गरी झिकाई सहमति रहे नरहेको
कागज गराउनुपर्छ। ·
संरक्षक नियुक्त गरी सकेपछि
त्यसको लिखित जानकारी संरक्षक हुने व्यक्ति र स्थानीय तहलाई दिनु पर्छ। |
दफा १३९ देकानि ६४ |
|
सुपरीवेक्षक तोक्न सक्ने |
·
अदालतबाट नियुक्त संरक्षकको
काम कारबाहीको सम्बन्धमा जाँचबुझ गर्न आवश्यक देखेमा अदालतले कुनै व्यक्तिलाई
सुपरीवेक्षक तोक्न सक्छ। ·
तोकिएको सुपरीवेक्षकले
संरक्षकको काम कारबाहीको सम्बन्धमा आवश्यक जाँचबुझ गरी त्यसको प्रतिवेदन अदालत
समक्ष पेश गर्नु पर्छ |
दफा १४० |
|
संरक्षक हुन नसक्ने ब्यक्तिहरू |
देहायको ब्यक्ति संरक्षक हुन सक्दैनः -
असक्षम वा अर्धसक्षम व्यक्ति।
-
असक्षम वा अर्धसक्षम
व्यक्तिको हक वा हित विपरीत काम गरेको प्रमाणित भएको व्यक्ति। -
अदालतबाट ३ बर्ष वा सो भन्दा
बढी कैदको सजाय भएको ब्यक्ति। -
अदालतबाट संरक्षक हुन अयोग्य देखिएको व्यक्ति। ·
दफा १३६ को उपदफा (१)
बमोजिमको प्राथमितकता क्रममा रहेको ब्यक्तिको हकमा योग्यतासम्बन्धी व्यवस्थाले
प्रतिकूल असर पार्दैन। |
दफा १४१ |
|
संरक्षकत्वको समाप्ति |
देहायको अवस्थामा संरक्षकत्व समाप्त भएको मानिन्छः ·
संरक्षकले आफू संरक्षक हुन
नसक्ने भनी दिएको निवेदन अदालतबाट स्वीकृत भएमा, ·
संरक्षक वा संरक्षकत्वमा
रहेको असक्षम वा अर्धसक्षम व्यक्तिको मृत्यु भएमा, ·
असक्षम वा अर्धसक्षम व्यक्ति
सक्षम भएमा, ·
संरक्षकत्वमा रहेको असक्षम वा
अर्धसक्षम व्यक्तिको अनुरोधमा अदालतले संरक्षकलाई हटाएमा। |
दफा १४८ |
|
हानि, नोक्सानीको रकम भरार्ई लिन सक्ने |
·
कुनै संरक्षकले आफ्नो
संरक्षकत्वमा रहेको व्यक्तिको सम्पत्तिमा जानीजानी, छलकपट, जालसाजी वा बदनियतले हानि,
नोक्सानी पुर्याएमा निजबाट संरक्षकत्वमा रहेको व्यक्तिले हानी नोक्सानी भएको रकम भरार्ई लिन सक्दछ। |
दफा १५१ |
१६.२ माथवर सम्बन्धी
कुनै नाबालकको संरक्षक नभएमा निज १८ बर्षको उमेर
नपुगेसम्म निजको पालनपोषण, स्वास्थ्य, शिक्षा, हेरविचार तथा
सम्पत्तिको संरक्षण गर्ने कार्य अन्य कुनै ब्यक्तिले माथवरको रुपमा गर्न सक्ने र
त्यस्तो माथवर भएको लिखत अदालतबाट प्रमाणित गर्नुपर्ने व्यवस्था देवानी संहिताले
गरेको छ। माथवरको रूपमा कुनै व्यक्तिले कार्य नगरेको भए नाबालक वा होस ठेगानामा
नरहेको व्यक्तिको माथवर अदालतले नियुक्ति गरिदिनु पर्छ। यसरी अदालतले माथवर
नियुक्त गर्दा दिइने निवेदन, सोको प्रक्रिया तथा माथवर नियुक्तिको आदेश आदि विषयमा तल उल्लेख गरिएको छः
|
विषय |
कार्यविधि |
कानून |
|
नावालकको माथवर सम्बन्धी व्यवस्था |
·
कुनै नाबालकको संरक्षक नभएमा
निज अठार वर्ष पूरा नभएसम्म निजको पालनपोषण, स्वास्थ्य, शिक्षा, हेरविचार तथा सम्पत्तिको संरक्षण गर्नको लागि कुनै
व्यक्तिले नाबालकको माथवरको हैसियतले काम गर्न सक्छ। ·
कसैले आफ्नो नाबालकको
पालनपोषण, स्वास्थ्य, शिक्षा तथा हेरविचारको
लागि कुनै व्यक्तिलाई माथवर नियुक्त गर्न सक्नेछ। |
देवानी संहिता दफा १५३ |
|
होस ठेगानमा नरहेको व्यक्तिको माथवर |
·
होस ठेगानमा नरहेको व्यक्तिको
संरक्षक हुने व्यक्ति नभएकोमा निजको पालन पोषण, हेरविचार तथा
सम्पत्तिको हेरचाहको लागि अन्य कुनै व्यक्तिले माथवरको हैसियतले काम गर्न सक्छ। ·
उक्त माथवर नभएकोमा वा यकिन
नभएकोमा होस ठेगानमा नरहेको व्यक्ति तत्काल जसको जिम्मा, सुपरीवेक्षण वा रेखदेखमा रहेको छ सोही व्यक्ति माथवर हुन्छ। |
दफा १५४ |
|
आमा नाबालकको स्वतः माथवर हुने |
·
आमाले अर्को बिबाह गरिसकेको भएपनि देहायको अवस्थामा निज १०
वर्ष मुनिको नाबालकको माथवर हुन्छ। -
नाबालकको बाबुको मृत्यु भएको
वा निज बेपत्ता भएको, -
नाबालकको बाबुको होस ठेगानमा
नरहेको वा विदेश गएको। |
दफा १५५ |
|
सङ्गठित संस्था माथवर हुने |
·
संरक्षक नभएको कुनै व्यक्ति
कुनै सङ्गठित संस्थाको रेखदेख, संरक्षण वा जिम्मामा
रहेको भए त्यस्तो सङ्गठित संस्था त्यस्ता व्यक्तिको माथवर हुन्छ, ·
सङ्गठित संस्था माथवर भएकोमा
त्यस्तो सङ्गठित संस्थाको प्रमुखले माथवरको अधिकार प्रयोग गर्नेछ। |
दफा १५६ |
|
अदालतले कुनै खास ब्यक्तिलाई माथवर नियुक्त
गर्ने कार्यविधि |
·
संरक्षक नभएका कुनै व्यक्तिको कसैले पनि माथवरको रूपमा काम नगरेको भए सम्बन्धित वडा समितिले त्यसको विवरण खुलाई माथवर
नियुक्त गर्न अदालत समक्ष निवेदन दिन सक्छ।
·
निवेदन गर्दा सम्बन्धित वडा
समितिले माथवर हुन सक्ने सम्भावित व्यक्तिहरूको नाम, थर,
ठेगाना र पेशा खुलाई त्यस्ता ब्यक्तिहरूले माथवरको रूपमा काम गर्न दिएको मञ्जुरीको लिखत समेत पेश गर्नु पर्छ। ·
त्यसरी नाम पेश भएका व्यक्तिहरूमध्येबाट उपयुक्त कुनै एक व्यक्तिलाई अदालतले माथवर नियुक्त गर्ने आदेश दिनुपर्छ। · कुनै व्यक्तिले माथवर नियुक्त गरीपाउँ
वा प्रमाणित गरीपाउँभनी निवेदन दिँदा देवानी कार्यविधि नियमावलीको अनुसूची -३७ बमोजिमको ढाँचामा दिनु पर्छ । · त्यस्तो निवेदन सम्वन्धित दर्ता कितावमा दर्ता गरी यथासम्भब सोहि दिन इजलास समक्ष पेश गरी इजलासले नियमावलीको अनुसूची -३८ बमोजिमको
दर्ता कितावमा निर्णय गर्नु पर्छ । · कुनै व्यक्तिलाई माथवर नियुक्त गर्ने वा माथवर प्रमाणित गर्ने आदेश
भएमा निवेदकलाई अनुसूची -३९ बमोजिमको ढाँचामा माथवर
नियुक्त भएको वा माथवर प्रमाणित भएको प्रमाणपत्र
दिनु पर्छ। |
दफा १५७ देकानि ६५ |
|
माथवरको अयोग्यता |
देहायको ब्यक्ति माथवर हुन पाउदैनः -
असक्षम वा अर्धसक्षम व्यक्ति, -
असक्षम वा अर्धसक्षम
व्यक्तिको हक वा हित विपरीत काम गरेको प्रमाणित भएको व्यक्ति। -
अदालतबाट ३ बर्ष वा सो भन्दा बढी कैदको सजाय भएको ब्यक्ति। -
अदालतबाट संरक्षक हुन अयोग्य देखिएको व्यक्ति। |
दफा १५८, १४१ |
|
अदालतले माथवर हटाउन सक्ने |
·
माथवरले सम्पत्तिको रेखदेख र
संरक्षण नगरेको उजुरी परेमा अदालतले सम्बन्धित व्यक्तिलाई माथवरबाट हटाउन सक्छ। |
दफा १६२(३) |
|
अदालतको अनुमतिले अचल सम्पत्ति खर्च गर्न
सक्ने |
·
माथवरले आफ्नो माथवरीमा रहेको
कुनै व्यक्तिको पालनपोषण, शिक्षा दिक्षा वा औषधि
उपचार गर्दा निजको चल सम्पत्तिबाट नभ्याउने रहेछ भने अचल सम्पत्ति वा त्यसको
कुनै अंश बिक्री गर्ने अनुमतिको लागि अदालतमा निवेदन दिन सक्दछ। ·
निवेदन जाँचबुझ गर्दा त्यस्तो
अचल सम्पत्ति बिक्री गर्नु पर्ने कारण मनासिब देखेमा उचित ठानेको अचल सम्पत्ति वा त्यसको कुनै अंश बिक्री गर्न
अनुमति दिन सकिन्छ। |
दफा १६१ |
|
माथवरी अन्त्य हुने |
माथवरीमा रहेको ब्यक्तिको अवस्था देहायबमोजिम भएमा माथवरी अन्त्य हुन्छः -
नाबालक भए निजको उमेर अठार
वर्ष पूरा भएमा, -
होस ठेगानमा नरहेको व्यक्ति
भए निजको होस ठेगानमा आएमा, -
नाबालकको आमा वा बाबु वा
दुवैले नाबालकलाई आफ्नो जिम्मा लिएकोमा, -
नाबालक वा होस ठेगानमा
नरहेको व्यक्तिको संरक्षक नियुक्ति भएमा, -
अदालतले माथवरीबाट हटाएमा, -
माथवर हुन योग्य नदेखिए वा
नरहेमा,
-
माथवर हुने वा माथवरीमा रहेको
व्यक्तिको मृत्यु भएमा। ·
माथवरी अन्त्य भएकोमा माथवरको
हैसियतमा जिम्मा लिएको सम्पत्ति माथवर भएको व्यक्तिले तुरुन्त सम्बन्धित
व्यक्तिलाई फिर्ता गर्नुपर्छ। |
दफा १६४ |
|
अदालतबाट प्रमाणित गराउनु पर्ने |
·
दफा १५३, १५४ र १६५ बमोजिम माथवर हुनेले आफू माथवर भएको व्यहोरा अदालतबाट प्रमाणित
गराउनु पर्छ। |
दफा १६६ |
१६.३ धर्मपुत्र र धर्मपुत्री सम्बन्धी
कुनै व्यक्तिले अन्य व्यक्तिको छोरा वा छोरीलाई
आफ्नो छोरा वा छोरीको रूपमा स्वीकार गरी धर्मपुत्र वा धर्मपुत्री राख्न पाउने
प्रावधान देवानी संहिताले गरेको छ। त्यसरी कुनै बालबालिकालाई धर्मपुत्र वा
धर्मपुत्री राख्न चाहने व्यक्तिले अदालतमा निवेदन दिई रीतपूर्बक प्रमाणित गराउनु
पर्छ। यसरी धर्मपुत्र वा धर्मपुत्री राख्नका लागि अदालतमा दिइने निवेदन, त्यसमा गरिने जाँचबुझ तथा
अदालतले दिने आदेश सम्बन्धमा तल उल्लेख गरिएको छः
|
विषय |
कार्यविधि |
कानूनी ब्यबस्था |
|
धर्मपुत्र वा धर्मपुत्री |
कुनै व्यक्तिले अन्य व्यक्तिको छोरा वा छोरीलाई
आफ्नो छोरा वा छोरीको रूपमा स्वीकार गर्न सक्छ, त्यसरी स्वीकार गरिएको ब्यक्ति धर्मपत्र वा धर्मपुत्री मानिन्छ। |
संहिताको दफा १६९ |
|
धर्मपुत्र वा धर्मपुत्री राख्न सक्ने ब्यक्तिहरू |
·
देहायका कुनै व्यक्तिले
बालबालिकालाई धर्मपुत्र वा धर्मपुत्री राख्न सक्छः -
विवाह भएको दश वर्षसम्म पनि
छोरा वा छोरी नहुने दम्पति, -
पैँतालीस वर्ष उमेर पूरा भएकी
अविवाहिता, विधवा, सम्बन्ध विच्छेद वा
न्यायिक पृथकीकरण गरी बसेकी छोरा वा छोरी नहुने महिला, -
पैँतालीस वर्ष उमेर पूरा भएको
अविवाहित, विधुर, सम्बन्ध विच्छेद वा
न्यायिक पृथकीकरण गरी बसेको छोरा वा छोरी नहुने पुरूष। ·
देहायका कुनै व्यक्तिले
धर्मपुत्र वा धर्मपुत्री राख्न सक्दैनः -
होस ठेगानमा नभएको, -
नैतिक पतन देखिने फौजदारी
अभियोगमा अदालतबाट कसूरदार ठहरिएको। -
नाबालकलाई पालनपोषण, स्वास्थ्य, शिक्षा, खेलकुद, मनोरञ्जन तथा हेरचाहको व्यवस्था गर्न सक्ने आर्थिक हैसियत नभएको। ·
सगोलका पति वा पत्नीले
धर्मपुत्र वा धर्मपुत्री राख्दा एक अर्काको मञ्जुरी लिनु पर्छ। |
दफा १७२ |
|
धर्म पुत्र धर्मपुत्री राख्न नपाउने ब्यक्ति |
·
छोरा हुने व्यक्तिले धर्मपुत्र र छोरी हुनेले
धर्मपुत्री राख्न पाउँदैन। तर, -
अदालतको आदेशले अंश लिएको, कानून बमोजिम भिन्न बसेको वा मानो छुट्टिएको महिला वा पुरुषसँग छोरा छोरी
सँगै नबसेको अवस्थामा भने धर्मपुत्र वा धर्मपुत्री राख्न पाउछन्। -
छोरा छोरी हुने व्यक्तिले अन्य बालबालिकालाई स्वास्थ्य, शिक्षा, हेरचाह र पालनपोषण गर्न सक्ने आर्थिक हैसियत खुलाई अदालतमा निवेदन दिएमा ब्यहोरा
मनासिव देखिए अदालतले धर्मपुत्र वा धर्मपुत्री राख्न अनुमति दिन सक्छ। |
दफा १७१ |
|
धर्मपुत्र वा धर्मपुत्रीको रूपमा लिन दिन
नहुने |
देहायका व्यक्तिलाई धर्मपुत्र वा धर्मपुत्रीको रूपमा लिन वा दिन हुँदैनः– -
चौध वर्ष उमेर पूरा गरेको, तर, तीन
पुस्ताभित्रको नाताको व्यक्ति वा पत्नीको पूर्व पति तर्फ छोरा वा छोरी भएमा चौध
वर्ष नाघेको व्यक्तिलाई पनि धर्मपुत्र वा धर्मपुत्री राख्न पाईन्छ। -
एउटा मात्र छोरा वा छोरीको
रूपमा रहेको, तर बाबु आमा पत्ता
नलागेको,
जीवित नभएको वा अर्को विवाह गरी बालबालिकालाई अन्य
कुनै व्यक्ति वा संस्थाले पालनपोषण गरेको रहेछ भने त्यस्तो व्यक्ति वा संस्थाको
लिखित सहमति लिई त्यस्ता बालबालिकालाई धर्मपुत्र वा धर्मपुत्री राख्न सकिन्छ। -
एकपटक धर्मपुत्र वा
धर्मपुत्रीको भै सकेका ब्यक्ति, तर बदर भएका धर्मपुत्र वा धर्मपुत्री पुनः धर्मपुत्र
धर्मपुत्री हुन सक्छन्। -
धर्मपुत्र वा धर्मपुत्री
राख्ने व्यक्ति भन्दा माथिल्लो नाताको, -
गैरनेपाली नागरिक। तर विदेशी नागरिकता प्राप्त गरेको गैरआवासीय नेपाली
नागरिकको हकमा यो ब्यबस्था व्यवस्था लागु हुदैन। |
दफा १७३ |
|
धर्मपुत्र वा धर्मपुत्री हुने र राख्नेको
उमेरको फरक |
·
धर्मपुत्र वा धर्मपुत्री हुने
र धर्मपुत्र वा धर्मपुत्री राख्ने व्यक्तिको उमेर कम्तीमा २५ वर्ष फरक हुनु पर्छ। तर, ३ पुस्ताभित्रको नाताको व्यक्तिलाई धर्मपुत्र वा
धर्मपुत्री राख्दा उमेरको बन्देज लाग्दैन। |
दफा १७४ |
|
धर्मपुत्र वा धर्मपुत्री राख्दा सहमति
लिनु पर्ने |
·
धर्मपुत्र वा धर्मपुत्री
राख्दा बालबालिकाका बाबु वा आमा दुवै जीवित भए दुवैको र बाबु
र आमामध्ये कुनै एक जीवित भए जीवितको लिखित सहमति लिनु पर्छ। ·
वैवाहिक सम्बन्ध अन्त्य भई वा
न्यायिक पृथकीकरण भएको कारण बावु र आमा अलग भएकोमा
बाबु वा आमा मध्ये जो सँग बसेको छ उसको
सहमति लिनुपर्छ। ·
कुनै व्यक्ति वा संस्थाले
पालनपोषण वा हेरविचार गरेको रहेछ भने पालनपोषण वा हेरविचार गर्ने व्यक्ति वा
संस्थाको लिखित सहमति लिनुपर्छ, ·
१० वर्ष नाघेका बालबालिकालाई धर्मपुत्र वा धर्मपुत्री राख्दा निजको समेत लिखित
सहमति लिनु पर्छ। त्यस्तो लिखित सहमति बाबु आमा वा संरक्षक वा माथवरको रोहवरमा
गर्नु पर्छ। ·
सहमति लिनु अघि धर्मपुत्र वा
धर्मपुत्री दिने व्यक्ति, संरक्षक वा माथवर तथा
बालबालिकालाई, धर्मपुत्र वा
धर्मपुत्रीको अर्थ, कानूनी हैसियत र त्यसको परिणाम समेतको विषयमा
जानकारी गराउनु पर्छ। ·
सहमति लिँदा कुनै किसिमको
आर्थिक प्रलोभनमा पार्नु हुँदैन र त्यस्तो सहमति स्वेच्छाले दिएको हुनु पर्छ। |
दफा १७५ |
|
धर्मपुत्र वा धर्मपुत्री राख्दाको
कार्यविधि |
·
ऐनको दफा १७७ बमोजिम कसैले कुनै बालबालिकालाई धर्मपुत्र धर्मपुत्री राख्न
देवानी
कार्यविधि नियमावलीको अनुसूची
-४० को ढाँचामा निवेदन दिनु पर्छ । ·
आफ्ना छोरा छोरी हुने कुनै
ब्यक्तिले मुलुकी देवानी (संहिता) ऐन, २०७४ को दफा १७१
को उपदफा (३) वमोजिम अन्य बालबालिकालाई धर्मपुत्र धर्मपुत्री राख्न अनुमतिको
छुट्टै निवेदन समेत दिनु पर्छ। ·
निवेदन दर्ता कितावमा दर्ता
गरी यथासम्भब सोहि दिन इजलास समक्ष पेश गरी इजलासबाट अनुसूची -४१ बमोजिमको दर्ता
कितावमा निर्णय गर्नु पर्छ । ·
धर्मपुत्र वा धर्मपुत्री राख्न
दिने निर्णय भएमा
अनुसूची -४२ बमोजिमको ढाँचामा धर्मपुत्र वा धर्मपुत्रीको २ प्रति लिखत तयार गर्न लगाउनु पर्छ। ·
त्यस्तो लिखत ईजलासबाट प्रमाणिकरण गरी एक प्रति निवेदकलाई दिई एक प्रति अदालतमा
अभिलेखको रुपमा राख्नु पर्छ
। ·
निवेदन जाँचबुझ गर्दा
निवेदकलाई धर्मपुत्र वा धर्मपुत्री राख्न दिन नहुने देखेमा सोही बमोजिमको आदेश
गरी निवेदकलाई त्यसको जानकारी दिनु पर्छ। |
दफा १७७ देकानि ६६ |
१६.४ अदालतमा विवाह दर्ता सम्बन्धी
साविकमा नेपालमा दर्ताद्वारा विवाह गर्न चाहनेहरूले
जिल्ला प्रशासन कार्यालायमा गई दर्ता गराउन सक्ने प्राबधान रहेकोमा देवानी
संहिताले यस्तो विवाह नेपालमा भए जिल्ला अदालतमा वा नेपाल बाहिर भए नेपालको
राजदूतावास वा महावाणिज्य दूतावासमा निवेदन दिई दर्ता गर्ने प्राबधान गरेको छ।
यसरी अदालतमा विवाहका लागि निवेदन दिने, विवाह दर्ता हुने वा नहुने निर्णय गर्ने, विवाह दर्ता गर्ने र विवाहको प्रमाणपत्र प्रदान गर्ने
सम्बन्धमा संहितमा भएका मुख्य प्राबधानहरू तल उल्लेख गरिएको छः
|
विषय |
कार्यविधि |
कानून |
|
दर्ताद्वारा विवाह गर्ने कार्यविधि |
·
कुनै पुरुष र महिलाले
दर्ताद्वारा विवाह गर्न चाहेमा देहायको विवरण खुलाई नियमावलीको अनुसूची २७ को ढाँचामा निवेदन दिनु पर्छ। o आफ्नो नाम, थर, उमेर, ठेगाना, पेशा, o बाबु, आमा, बाजे, बज्यैको नाम, o अघि विवाह भए वा नभएको र विवाह भएको भए वैवाहिक सम्बन्ध अन्त्य भएको व्यहोरा
o कम्तीमा दुई जना साक्षीको नाम ·
निवेदन दिनको लागि पुरुष वा
महिला वा दुवै निवेदन दिनु अघि सम्बन्धित जिल्लामा कम्तीमा १५ दिनदेखि रहे बसेको हुनु पर्छ। ·
विदेशी र विदेशी तथा बिदेशी र
नेपाली नागरिकले नेपालमा विवाह गर्दा निजहरूले
आ–आफ्नो नागरिकता रहेको मुलुकको कानून बमोजिम निर्धारित सक्षमता, योग्यता र शर्त पालना गर्नु पर्छ। ·
बिदेशी नागरिकले आफ्नो देशको
कानून बमोजिम बिबाह गर्न योग्य र सक्षम
भएको कुराको स्वःघोषणा गरी आफ्नो देशको विवाह सम्वन्धी कानूनको नेपालीमा अनुवाद गरिएको प्रतिलिपि निवेदनसाथ
पेश गर्नुपर्छ। ·
निवेदन जाँच गर्दा कानून वमोजिमको रित पुगेको देखिएमा अनुसूची -२८ वमोजिमको
निवेदन दर्ता कितावमा दर्ता गरी इजलास समक्ष पेश गर्नु पर्छ। ·
बिबाहको
लागि परेको निवेदनका सम्वन्धमा छानविन गर्दा निवेदन माग
बमोजिम दर्ताद्वारा विवाह हुने अवस्था देखिएमा सोही ऐनको दफा ७९ बमोजिमको
विवाहको सहमतिपत्र तयार गरी पुरुष, महिला र उपस्थित
साक्षीको सहीछाप गराई विवाह दर्ता कितावमा दर्ता गरी विवाहको प्रमाणपत्र दिने
निर्णय गर्नु पर्छ । |
देसं दफा ७७, ७०० देकानि ६२ |
|
सहमतिपत्र तयार गरी प्रमाणित गर्नुपर्ने |
·
निवेदक बीच विवाह हुने निर्णय
भएमा निवेदनमा उल्लिखित कुरा र विवाह गर्ने पक्षहरू कानून बमोजिम एक अर्कालाई
पति पत्नीको रूपमा स्वीकार गर्न मञ्जुर भएको व्यहोरा समेत खुलाई विवाहको
सहमतिपत्र तयार गरी आफ्नो रोहबरमा निजहरू तथा उपस्थित साक्षीहरूको सहीछाप गराई
त्यस्तो सहमतिपत्रमा न्यायाधीशले समेत प्रमाणीत गर्नु पर्छ। ·
सहमतिपत्रमा सहीछाप गराई
सकेपछि त्यस्तो विवाह दर्ता किताबमा दर्ता गरी सो दर्ता किताबमा न्यायाधीश, विवाह गर्ने
पक्ष तथा उपस्थित साक्षी समेतको सहीछाप गर्नु वा गराउनु पर्छ। ·
विवाहको सहमतिपत्रमा सहीछाप
गराइसकेपछि त्यस्तो विवाहलाई अनुसूची -३० वमोजिमको विवाहको दर्ता किताबमा दर्ता गरी
विवाह गर्ने पक्ष र साक्षीको हस्ताक्षर
र ल्याप्चे सहिछाप गराई न्यायाधीशले प्रमाणीत गर्नुपर्छ। |
दफा ७९ देकानि६२ |
|
विवाह दर्ता प्रमाणपत्र
|
·
विवाह दर्ता गरिसकेपछि
सम्बन्धित अधिकारीले विवाह दर्ताका पक्षहरूलाई नेपाल सरकारले तोकिदिए बमोजिमको
ढाँचामा विवाह दर्ताको प्रमाणपत्र दिनु पर्छ।
·
विवाह दर्ताको प्रमाणपत्र
पाएको दिनदेखि निवेदकहरूको विवाह भएको मानिनेछ। |
दफा ८० देकानि६२ |
१६.५ प्राकृतिक व्यक्तिको दामासाही सम्बन्धी
मुलुकी ऐन २०२० मा रहेको
प्राकृतिक व्यक्तिको दामासाही सम्बन्धी व्यवस्थालाई समसामयिक परिमार्जन गरी देवानी
संहितामा समावेश गरिएको छ। कुनै व्यक्तिको ऋण तथा निजले व्यहोर्नु पर्ने अन्य
दायित्व निजको जायजेथाभन्दा बढी भएमा त्यस्तो जायजेथाबाट ऋण भुक्तानी वा असुल गर्न
वा दायित्व फर्छ्यौट गर्न ऋणी वा साहूले दामासाही सम्बन्धी कारवाही शुरू गर्न
अदालतमा निवेदन दिन सक्ने कानूनी प्राबधान रहेको छ। दामासाहीको निवेदन दिन सकिने
अवस्थाहरू, यस्तो निवेदन पर्न
आएमा अदालतले अपनाउने कार्यविधि, दामासाहीको कारवाहीको समयमा
ऋणीको सम्पति व्यवस्थापन गर्ने तरिका, ऋणीको ऋण वा दायित्वको भुक्तानीको प्राथमिकताक्रम आदि विषयमा संहितामा भएका
प्राबधानलाई देहायबमोजिम उल्लेख गरिएको छः
|
विषय |
कार्यविधि |
कानून |
|
दामासाही सम्बन्धी कारबाही प्रारम्भ गर्न
सकिने |
·
कुनै व्यक्तिको जायजेथा भन्दा ऋण वा दायित्व बढि भएको अबस्थामा निजको जायजेथाबाट साहूको ऋण वा दाबी पूरै वा आंशिक फर्छ्यौट
भएकोमा त्यस्तो व्यक्ति साहूको दामासाहीमा परेको मानिन्छ। ·
कुनै व्यक्तिको ऋण तथा अन्य
दायित्व निजको जायजेथाभन्दा बढी भएमा त्यस्तो जायजेथाबाट ऋण भुक्तानी वा असुल
गर्न वा दायित्व फछ्र्यौट गर्न दामासाही सम्बन्धी कारबाही प्रारम्भ गर्न सकिन्छ। देहायका अवस्थामा दामासाही सम्बन्धी कारबाही प्रारम्भ गर्न सकिदैनः -
नियमित आम्दानी भएको वा
भविष्यमा आम्दानी हुने निश्चितता भएको व्यक्तिले आफ्नो आम्दानीबाट निश्चित
अवधिमा ऋण वा अन्य दायित्व भुक्तानी वा फछ्र्यौट गर्न सक्ने कुरा निजले प्रमाणित
गरेमा वा त्यस्तो कुरामा साहू सन्तुष्ट भएमा, -
दामासाहीमा पर्न लागेको
व्यक्तिले दामासाहीको कारबाही प्रारम्भ गर्नु पर्ने अवस्था सृजना भएको मितिबाट
त्यस्तो कारबाही प्रारम्भ नगर्न वा नगराउनको लागि साहूको ऋण भुक्तानीको अवधि र
त्यसको स्रोत खुलाई ५ वर्षसम्मको समयावधि माग गरेमा, वा -
दामासाहीको कारबाही प्रारम्भ
गर्न वा गराउन साहूले मञ्जुर नगरेमा। -
“साहू” भन्नाले एकभन्दा बढी
साहू भएको अवस्थामा दामासाहीमा पर्न लागेको व्यक्तिको कूल ऋणमध्ये ५० प्रतिशत वा सोभन्दा बढी ऋण लिनु पर्ने साहू वा
साहूहरूको समूह सम्झनु पर्छ। ·
दामासाहीमा परेको व्यक्तिको
लगत अदालतले त्यस्तो प्रयोजनका लागि खडा
भएको दामासाही प्रशासन कार्यालयमा पठाउनु
पर्छ। ·
दामासाही प्रशासन कार्यालयले त्यस्तो लगत अद्यावधिक गरी राख्नु पर्छ। ·
कुनै व्यक्ति एकपटक दामासाहीमा परी ऋण वा दायित्व फर्छ्यौट भएपछि अन्य ऋण वा दायित्व
निजले भुक्तानी वा पूरा गर्नु पर्दैन। ·
कुनै व्यक्ति साहूको
दामासाहीमा परेपछि निजले शुरु गर्ने व्यापार, व्यवसाय वा कारोबारबाट देहायको
दायित्व पूरा गर्नु पर्छ : ü नेपाल सरकारलाई बुझाउनु पर्ने कर, शुल्क वा दस्तुर, ü अदालतको आदेश बमोजिम बुझाउनु पर्ने दण्ड, जरिबाना वापतको रकम, ü संरक्षकत्व वा माथवरीमा रहेको ब्यक्तिको सम्पत्ति हिनामिना गरेवापत
बुझाउनुपर्ने रकम, ü चोरी गरेको सामानको बुझाउनु पर्ने रकम, ü गुठीको सम्पत्ति हिनामिना गरे वापत बुझाउनु पर्ने रकम। ·
दामासाहीमा परेको व्यक्तिले
त्यस्तो हैसियतमा कानून बमोजिम गर्न नहुने काम, कारबाही बाहेक अन्य
जुनसुकै व्यापार, व्यवसाय वा कारोबार गर्न सक्छ। |
दफा ५४ |
|
दामासाही सम्बन्धी कारबाही |
दामासाहीको लागि निम्न ब्यक्तिले अदालतमा निवेदन दिन सक्नेः -
दामासाहीमा पर्न लागेको
व्यक्ति आफैँले, -
ऋण सार्वजनिक भएको भए कम्तीमा
२५% वा सोभन्दा बढी ऋण दाबी
भएका साहुले, -
ऋण सार्वजनिक नभएको भए ५ लाख रुपैयाँभन्दा बढी ऋण दाबी भएका साहू वा
साहूहरूको समूहले, दामासाहीमा पर्न लागेको व्यक्ति आफैले दामासाहीका लागि निवेदन दिँदा देहायको विवरण निवेदनमा खुलाउनु पर्छः -
निजको कूल जायजेथाको यथार्थ
विवरण र त्यसको मूल्य, -
निजले लिएको कूल ऋण रकम, त्यसमा लागेको ब्याजको विवरण तथा त्यस्तो ऋण दिने साहू वा साहूहरूको ठेगाना
सहितको विवरण, -
निजले चुक्ता गर्नु पर्ने
अन्य दायित्व भए त्यसको विवरण, -
ऋण तथा अन्य दायित्व चुक्ता
वा पूरा गर्न नसक्नाको कारण। साहू वा साहूहरूको समूहले दामासाहीको लागि निवेदन दिँदा देहायको विवरण खुलाउनु पर्छः o ऋणी दामासाहीमा पर्न लागेको प्रमाण, o आफूले थाहा पाएसम्मको ऋणीको जायजेथाको विवरण र त्यसको अनुमानित मूल्य, o आफ्नो दाबी तथा अन्य साहूको ऋण वा दाबी थाहा पाएको भए त्यसको विवरण, o साहूहरूको ठेगाना समेतको विवरण। ·
साहुहरूले दामासाहीको कारवाही
प्रारम्भ गर्न लागेको सूचना ऋणीलाई ३ महिना अघि दिनु पर्छ, |
दफा ५५ |
|
ऋणीले निवेदन दिएकोमा साहुलाई सूचना दिने
ब्यबस्था |
·
ऋणीले दामासाहीको कारबाही
प्रारम्भ गर्न निवेदन दिएकोमा साहू वा साहूहरूको
समूहलाई ३५ दिनको म्याद सहितको सूचना दिई त्यस सम्बन्धी सूचना राष्ट्रियस्तरको कुनै
दैनिक समाचारपत्रमा प्रकाशन गर्नु पर्छ।
·
सो सूचना प्रकाशन गर्दा ऋणीको जायजेथा उपर अरु कसैको दाबी भए ३५ दिन भित्र
सबुत प्रमाण सहित दाबी पेश गर्न आउनु भन्ने व्यहोरा समेत सूचनामा खुलाउनु पर्छ। ·
३५ दिन भित्र पर्न आएको त्यस्तो
दाबीलाई ऋणीको जायजेथा विरुद्ध पर्न
आएको अन्तिम दाबी मानिन्छ। सोही आधारमा निजको जायजेथाको दामासाही सम्बन्धी
कारवाही प्रारम्भ गर्नुपर्छ। |
दफा ५६, |
|
साहुले निवेदन दिएकोमा ऋणीलाई सूचना दिनु
पर्ने |
·
साहूहरूले ऋणीको जायजेथाको
दामासाही गर्न निवेदन दिएकोमा अदालतले निजको जायजेथा उपर दामासाही सम्बन्धी
कारबाही गर्नु पर्ने हो वा होईन र नगर्नु पर्ने कुनै कारण भए त्यसको प्रमाण सहित
अदालतमा उपस्थित हुन ३५ दिनको म्याद सहितको सूचना ऋणीलाई दिनु पर्छ। ·
ऋणीलाई सूचना दिएकोमा अन्य
साहू वा दाबीकर्तालाई त्यस सम्बन्धमा ३५ दिनभित्र दाबी पेश गर्न आउनु भनी सूचना दिई त्यस्तो सूचना राष्ट्रियस्तरको
कुनै दैनिक समाचारपत्रमा प्रकाशन गर्नु पर्छ।
·
त्यस्तो सूचना सरकारको स्वामित्वमा रहेको संस्थाबाट प्रकाशन हुने राष्ट्रिय स्तरको दैनिक
समाचारपत्रमा सर्वोच्च अदालतले निर्धारण गरेको
दिन प्रकाशन गर्नुपर्छ। ·
३५ दिन भित्र कसैले दाबी पेश
नगरेमा तत्पश्चात दाबी गर्न पाईदैन। ·
राष्ट्रियस्तरको दैनिक
समाचारपत्रमा सूचना प्रकाशन गर्दा लाग्ने दस्तुर निवेदकबाट असुल गर्नुपर्छ। ·
यसरी साहुले तिरेको दस्तुर दामासाहीको क्रममा ऋणीबाट भराई दिन सकिन्छ। |
दफा ५७, २८२ |
|
निवेदन परेपछि अदालतबाट अपनाउने कार्यविधि |
·
दामासाही सम्बन्धी कारबाही
गर्नको लागि दर्ता भएको निवेदनको कारबाही प्रारम्भ गर्नु अगाडि इजलासमा पेश
गर्नु पर्छ। ·
ऋणि तथा साहुले दिएको
निवेदनमा दामासाही सम्बन्धी कारबाही प्रारम्भ गर्न उपयुक्त हुने वा नहुने सम्बन्धमा अदालतले आदेश दिनु
पर्छ। ·
दामासाही सम्बन्धी कारबाही प्रारम्भ गर्न आदेश भएकोमा दामासाहीमा पर्न लागेको ब्यक्ति वा साहूले अनुरोध गरेमा निजको परिवारको सदस्यको
नाममा रहेको जायजेथा दामासाहीको प्रयोजनको लागि ऋणि वा निजको
परिवारको सदस्य कुनैलाई यथास्थितिमा
राख्नको लागि आदेश दिनुपर्छ। ·
त्यसरी तोकिएको ब्यक्तिबाट व्यवस्थापन
गर्दा सम्पत्ति हिनामिना हुन सक्ने वा समुचित व्यवस्थापन हुन सक्दैन भन्ने अदालतलाई लागेमा पक्षको निवेदनको आधारमा देहायको कुनै
व्यक्तिलाई त्यस्तो सम्पत्तिको व्यवस्थापन गर्न जिम्मेवारी दिन सकिन्छः o कानून बमोजिम दामासाही व्यवसायीको रूपमा ईजाजत प्राप्त व्यक्ति, o कानून बमोजिम नियुक्त दामासाही ट्रष्टी, o स्थानीय तहको सम्बन्धित वडा समिति, o अदालतले तोकेको अदालतको कुनै अधिकृत कर्मचारी वा कानून व्यवसायी। ·
उल्लिखित स्थानीय तह, ट्रष्टी वा व्यक्तिले अदालतको आदेश बमोजिम जायजेथाको व्यवस्थापन
गर्नुपर्छ। ·
अदालतले कानून बमोजिम दामासाही
व्यवसायीको रुपमा इजाजत प्राप्त गरेका व्यक्तिहरुको सूची दामासाही प्रशासन
कार्यालयबाट झिकाई अद्याबधिक गरी राख्नु पर्छ । ·
अदालतले सम्पत्तिको व्यवस्थापन
गर्ने जिम्मेवारी दिनु अगाडि निजसँग देहाय बमोजिमको कार्ययोजना विवरण माग गर्न
सक्छः -
दामासाहीको प्रकृया पुरा गर्न
लाग्ने समय, -
अपेक्षा गरेको पारिश्रमिक र
सोका आधारहरु, -
कार्ययोजना सम्पन्न गर्न
आवश्यक पर्ने खर्च विवरण, -
दामासाहीको प्रकृति हेरी
इजलासले आवश्यक सम्झेका अन्य विवरण । ·
यसरी पेस भएको विवरण उपयुक्त देखिएमा दामासाही ब्यबस्थापकलाई दामासाही
सम्बन्धी कार्य गर्ने गरी अदालतले आदेश दिन सक्छ । ·
दामासाही सम्बन्धी कामको
जिम्मेवारी पाएका दामासाही ब्यबस्थापकले समयभित्र तोकिएको कार्य सम्पन्न गरी प्रतिवेदन
पेश गर्नु पर्नेछ । ·
दामासाही ब्यबस्थापकले गरेको कुनै काम कारवाहीमा चित्त
नबुझ्ने व्यक्तिले सम्बन्धित जिल्ला अदालतसमक्ष निवेदन दिन सक्नेछ । ·
दर्ता हुन आएका निवेदन नियमावलीको
अनुसूची -२६ बमोजिमको दर्ता कितावमा दर्ता गरी सो निवेदनका सम्बन्धमा सोही दर्ता किताबमा निर्णय गर्नु पर्छ । |
दफा ५८ देकानि ६१ |
|
दामासाही कारवाही प्रारम्भ भएपछि भएका कारोवार बदर वा हुने कारोवार स्थगन हुने |
·
दामासाही सम्बन्धी कारबाही प्रारम्भ गर्न अदालतले आदेश दिएपछि ऋणिको जायजेथा सम्बन्धमा देहाय बमोजिमको कामकारवाही गर्न पाईनेछैनः -
जायजेथा कसैलाई कुनै किसिमले
हक हस्तान्तरण गरिदिन, -
नासो, धरौट राख्न, -
धितो बन्धकको रूपमा राख्न, -
एक वर्षभन्दा बढी अवधिको लागि
कुनै किसिमले लिज वा बहालमा दिन, -
अदालतको फैसला बमोजिम
दामासाहीमा पर्न लागेको व्यक्तिको जायजेथा जायजात गर्न वा धितो बन्धक चलन चलाउन, -
ऋणीको कुनै जायजेथाबाट कुनै
साहूको ऋण तिर्न वा कसैको दायित्व पूरा गर्न।
·
उल्लिखित व्यवस्थाको प्रतिकूल
हुने गरी गरेको कुनै पनि लिखत, करार, व्यवहार, कारोबार वा बन्दोबस्त स्वतः बदर भएको मानिन्छ। |
दफा ५९ |
|
ऋणको हिसाब मिलान गर्ने अवसर दिनु पर्ने |
·
दामासाही सम्बन्धी कारबाही
प्रारम्भ गर्न अदालतले आदेश दिएकोमा ऋणीको जायजेथा, ऋण तथा अन्य दायित्व यकिन भएपछि सम्पत्ति व्यवस्थापन गर्न जिम्मेवारी पाएको
स्थानीय तह, ट्रष्टी वा व्यक्तिले ऋणी, साहू वा अन्य दाबीकर्ताहरूको बैठक बोलाउनु पर्छ। ·
बैठकमा साहुले ऋणीको पूरै वा
आंशिक सम्पत्तिबाट बिगो असूल गर्न वा साहुले आफ्नो दाबी पूरै वा आंशिक रुपमा त्याग्न वा दाबी भन्दा
कम रकम लिई आपसि सहमतिमा हिसाव मिलान
गर्न अवसर दिनुपर्छ। ·
कुनै साहूले हिसाब मिलान
गर्दा केही वा अधिकांश साहूको ऋण वा दाबी चुक्ता गरी त्यस्तो व्यक्तिको विरुद्ध
एकमुष्ट दाबी पेश गर्न सक्छ। ·
दामासाही सम्बन्धी कारबाही
तत्काल स्थगन गर्न सम्बन्धित पक्षहरू मञ्जुर भएमा अदालतमा संयुक्त निवेदन दिन पनि सक्छन्। ·
स्थगनका लागि निवेदन परेमा ५ बर्षको अवधि नबढ्ने गरी कारबाही स्थगन गर्न आदेश दिनुपर्छ। ·
स्थगन गर्ने आदेश भएपछि
तोकिएको अबधि व्यतित नभई पुनः कारवाही अगाडि
बढाउन सकिदैन। |
दफा ६० |
|
ऋण वा दायित्व भुक्तान गर्ने
प्राथमिकताक्रम |
दामासाहीको सिलसिलामा ऋण तथा दायित्व भूक्तान गर्दा
देहायको प्राथमिकता क्रमको आधारमा गर्नु पर्छः o दामासाही सम्बन्धी कारबाही गर्दा लागेको खर्च, o धितो बन्धक राखि लिएको सुरक्षित साहुको ऋण, o नेपाल सरकारलाई भुक्तानी गर्नु पर्ने कर, जरिबाना वा अन्य सरकारी
दस्तुर र बाँकी रकम, o बिनाधितोका साहुको ऋण, o अन्य दाबीकर्ताको दाबी। ·
एउटै प्राथमिकताक्रममा
एकभन्दा बढी साहू वा दाबीकर्ता भएकोमा दामासाही भएको जायजेथाबाट समानुपातिक दरमा ऋण वा दाबी फर्छ्यौट गर्नु पर्छ।
·
धितो राखी ऋण दिएको साहुको ऋण असुल भएपछि बाँकि रहेको रकम वा जेथामा अन्य साहु वा दाबीकर्ताले दाबी गर्न पाउछन्। ·
तर त्यस्तो जायजेथाबाट सुरक्षित साहूको ऋण पूर्ण रूपमा असुल हुन नसकेमा निजले
अन्य सम्पत्ति दाबी गर्न पाउदैन। |
दफा ६१ |
|
बढि ऋण देखाउने साहूको ऋणले प्राथमिकता नपाउने |
·
ऋणी र कुनै साहूको मिलोमतोबाट
अन्य साहूलाई हानि, नोक्सानी पुर्याउने बदनियतले नभए वा नगरेको ब्यवाहारबाट बढी ऋण वा दाबी देखाउन हुँदैन। ·
यसरी बढी ऋण वा दाबी देखाएको ठहरिएमा त्यस्तो
साहूको ऋण अन्य साहूको ऋण असुल उपर भएपछि मात्र भुक्तानी पाउँछ। |
दफा ६२ |
|
दामासाही गर्दा छुट्याउनु पर्ने सम्पत्ति |
दामासाहीको क्रममा देहायको सम्पत्ति छुट्याई बाँकी रहेको सम्पत्तिबाट दामासाही गर्नुपर्छः -
दामासाहीमा पर्न लागेको
ब्यक्तिबाहेक अन्य व्यक्तिको निजी सम्पत्तिको रूपमा रहेको कुनै सम्पत्ति, -
ऋणी र निजको एकाघरका परिवारले
लगाएको र लगाउने तीन जोरसम्मको कपडा तथा जुत्ता, -
ऋणीको एकाघरका परिवारलाई
आवश्यक खाना पकाउने तथा खाने एकसरो भाडा, थाल कचौरा, एकसरो ओड्ने ओछ्याउने तथा मनासिब सङ्ख्याका फर्निचर, -
दामासाहीमा पर्न लागेको
व्यक्ति र निजको एकाघरका परिवारको लागि दामासाहीको कारबाही प्रारम्भ हुनुभन्दा
अगावै खरिद गरिसकेको औषधि तथा स्वास्थ्य सम्बन्धी उपकरण, -
ऋणी र निजको एकाघरका परिवारले पठन पाठन गर्न आवश्यक पुस्तक, -
ऋणी र निजको एकाघरका परिवारलाई
बढीमा तीन महिनासम्म जीवन निर्वाह गर्न आवश्यक खाद्यान्न, -
ऋणी र निजको एकाघरका परिवारको
पेशा वा रोजगारसँग सम्बन्धित एकसरो ज्यावल वा औजार। ·
यसरी सम्पत्ति छुट्टाउदा
छुट्टाएका सम्पत्तिको कूल मूल्य १ लाख रूपैयाँभन्दा बढी हुन हुँदैन। |
दफा ६३ |
|
जायजेथा लुकाउन नहुने |
·
आफ्नो जायजेथाको दामासाहीको लागि निवेदन दिने व्यक्तिले आफ्नो सम्पूर्ण जायजेथाको वास्तविक
विवरण दिनु पर्छ। ·
विवरण दिँदा साहूलाई हानि, नोक्सानी पुर्याउने बदनियतले कुनै जायजेथा लुकाएमा वा छिपाएमा निज उपर छुट्टै नालिस लाग्न
सक्छ। ·
जायजेथा लुकाएको वा छिपाएकोमा
दामासाही सम्बन्धी कारबाही पूरा नहुँदै त्यस्तो जायजेथा पत्ता लागेमा पत्ता
लगाउने साहू तथा दाबीकर्ता र अन्य साहू तथा दाबीकर्तालाई साहू वा दाबीकर्ताको ऋण
वा दाबी रकमको अनुपातमा समानुपातिक रुपले वाँड्नुपर्छ। ·
दामासाहीको कारबाही पूरा भईसकेपछि
कुनै साहू वा दाबीकर्ताले जायजेथा पत्ता लगाई ल्याएमा
देहायबमोजिम हुन्छः -
दामासाहीको कारबाही गर्दाको बखत निजको दाबी बमोजिमको रकम असुल उपर भईसकेको भए
साहू वा दाबीकर्तालाई पत्ता लगाई ल्याएको सम्पत्तिको १० प्रतिशत दिनुपर्छ, -
निजको दाबी बमोजिमको रकम असुल उपर हुन नसकेको भए साहू वा दाबीकर्ताको रकम असुल उपर गरीदिई बाँकी रहेको जायजेथा अन्य साहू वा दाबीकर्तालाई वितरण
गर्नु पर्छ। ·
तर दामासाहीमा परेको
व्यक्तिको हकदार, नातेदार साहू वा दाबीकर्ता भएकोमा निजले त्यस्तो
सुविधा पाउँदैन। ·
लुकाए वा दबाएको जायजेथा साहू
वा दाबीकर्तालाई भुक्तानी गरी बाँकी रहेमा सम्बन्धित व्यक्तिलाई फिर्ता गर्नुपर्छ। |
दफा ६४ |
|
दामासाहीमा परेको हैसियत अन्त्य |
·
प्रचलित कानूनले दामासाहिमा
परेको ब्यक्तिलाई निश्चित अवधिसम्म अयोग्य मानेको हुन्छ। यस्तो अयोग्यता सधैंभरी
नभै प्रस्तुत दफामा निश्चित तरिकाले निश्चित अवधिपछि अन्त्य हुने ब्यबस्था
गरेको छ। यस्तो हैसियत अन्त्य भएपछि उ
पुनः योग्य भएको मानिन्छ। ·
दामासाहीमा परेको व्यक्तिको
त्यस्तो हैसियत दामासाहीमा परेको मितिबाट १२ वर्षसम्म कायम रहन्छ। ·
दामासाहीमा परेको व्यक्तिले
दामासाहीमा पर्दाका बखत साहूलाई भुक्तान गर्नु पर्ने सम्पूर्ण दायित्व भुक्तान
गरी त्यसको प्रमाण सहित साहूको दामासाहीमा परेको हैसियत अन्त्य गरी पाउन अदालतमा
निवेदन गर्न सक्छ। ·
त्यसरी परेको निवेदन उपर सुनुवाई गराउन अदालतले त्यस्तो व्यक्ति दामासाहीमा पर्दाका
बखत आंशिक रूपमा भुक्तानी पाएका वा भुक्तानी नपाएका सम्पूर्ण साहूहरूलाई बाटोको
म्याद बाहेक १५ दिनको म्याद दिई
झिकाउन आदेश दिनुपर्छ। ·
निवेदन उपर सुनुवाई गर्दा
दामासाहीमा परेको व्यक्तिले निज दामासाहीमा पर्दाका बखत भुक्तान गर्न बाँकी
रहेको सम्पूर्ण ऋण तथा दायित्व भुक्तानी गरेको देखिएमा निज दामासाहीमा पर्दाका
बखत गरेको आदेश अदालतले खारेज गर्न सक्छ।
·
आदेश खारेज भएकोमा त्यस्तो
आदेश खारेज भएको मितिले १ वर्षपछि निजको दामासाहीमा परेको हैसियत अन्त्य भएको मानिनेछ। |
दफा ६५ |
|
१६.६ मृत्युको न्यायिक घोषणा |
||
|
मृत्युको न्यायिक घोषणा |
· कुनै व्यक्ति बिना सूचना लगातार बाह्र
वर्षदेखि बेपत्ता भएमा वा त्यस्तो व्यक्तिको सम्बन्धमा स्वभाविक रूपमा जानकारी
पाउने व्यक्तिले बाह्र वर्षदेखि कुनै जानकारी नपाएमा त्यस्तो व्यक्ति जीवित
रहेको प्रमाण प्राप्त भएकोमा बाहेक त्यस्तो व्यक्तिको मृत्यु भएको मानिन्छ । · तर देहायको अवस्थामा देहायको अवधि समाप्त
भएपछि त्यस्तो व्यक्तिको मृत्यु भएको मानिनेछः– o
असी
वर्ष उमेर पूरा भएको व्यक्ति भए पाँच वर्ष, o
युद्धस्थलमा
खटिएको सैनिक भए युद्घ समाप्त भएको मितिले चार वर्ष, o
दुर्घटना
भएको वायुयान, पानी जहाज वा अन्य सवारी साधनमा यात्रा
गरेको व्यक्ति भए त्यसरी दुर्घटना भएको मितिले तीन वर्ष । तर, · कुनै व्यक्तिको कुनै दुर्घटनामा परी
मृत्यु भएकोमा त्यस्तो दुर्घटनामा पर्ने अर्को व्यक्ति जीवित रहेको प्रमाण
प्राप्त नभएमा त्यस्तो व्यक्तिको पनि सोही बखत मृत्यु भएको मानिन्छ । · कुनै दुर्घटनामा परी एकैसाथ एकभन्दा बढी
व्यक्तिको मृत्यु भएमा अन्यथा प्रमाणित भएकोमा बाहेक त्यसरी मृत्यु हुने प्रत्येक
व्यक्तिको एकैसाथ मृत्यु भएको मानिन्छ । · तर कुनै खास प्रयोजनको लागि त्यसरी भएको
दुर्घटनामा कुन व्यक्तिको पहिले मृत्यु भएको हो भन्ने प्रश्न निरुपण गर्नु पर्ने
भएमा अन्यथा प्रमाणित भएकोमा बाहेक मृत्यु हुँदाका बखत जुन व्यक्तिको उमेर बढी
रहेको छ सोही व्यक्तिको पहिले मृत्यु भएको मानिन्छ । |
देसं दफा ४० |
|
मृत्युको न्यायिक घोषणा सम्वन्धी निवेदन र
कार्यविधि |
·
कुनै
व्यक्ति बिना सूचना बेपत्ता भएको वा कुनै विपद् वा दुर्घटनामा परेकोले निजको
मृत्युको सम्बन्धमा न्यायिक घोषणा गरी पाउँ भनी त्यस्तो व्यक्ति बेपत्ता भएको वा
मृत्यु भएको मिति, ठेगाना, कारण र आधार सहित खुलाई सरोकारवाला व्यक्तिले निवेदन दिएमा अदालतले सबुत
प्रमाण बुझी त्यस्तो व्यक्तिको सम्बन्धमा मृत्युको न्यायिक घोषणाको आदेश गर्न
सक्छ । ·
मृत
घोषित भइसकेको व्यक्ति जीवित रूपमा फर्की अघि भएको न्यायिक घोषणा बदर गरी पाउँ भनी
निज आफैँले वा निजको मृत्यु भएको मिति न्यायिक घोषणा भएको मितिभन्दा फरक परी
मृत्यु सम्बन्धी न्यायिक घोषणा संशोधन गरी पाउँ भनी निजको हकदारले निवेदन दिएमा
अदालतले सो सम्बन्धमा आवश्यक जाँचबुझ गरी पहिले गरेको न्यायिक घोषणाको आदेश
संशोधन वा बदर गर्न सक्छ । ·
कुनै व्यक्ति बिना सुचना
बेपत्ता भएको वा कुनै विपद वा दुर्घटनामा परेकोले मृत्युको न्यायिक घोषणा गरी
पाऊँ भनी निवेदन दिँदा सरोकारवाला ले नियमावलीको अनुसूची –२१ बमोजिमको ढाँचामा दिनु
पर्छ । ·
मृत्यु घोषित भई सकेको व्यक्ति
जीवित रुपमा फर्की आएको वा निजको मृत्यु भएको भनिएको मिति न्यायिक घोषणामा फरक
परेको कारणले गर्दा उक्त मृत्युको
न्यायिक घोषणा संशोधन वा बदर गरी पाउँ भनी नियमावलीको अनुसूची –२२ बमोजिमको ढाँचामा निवेदन
दिनु पर्छ । ·
यस
सम्वन्धमा परेका निवेदन सम्वन्धित दर्ता कितावमा दर्ता
गरी यथासम्भब सोहि दिन इजलास समक्ष पेश गर्नु पर्छ ।इजलासले बुझ्नुपर्ने देखिए आवश्यक कुरा बुझी सोही
दर्ता कितावमा निर्णय गर्नुपर्छ। ·
मृत्युको न्यायिक घोषणा गर्ने निर्णय
भएमा निवेदकलाई अदालतबाट नियमावलीको
अनुसूची -२४ बमोजिमको ढाँचामा र संशोदन वा बदर भएमा अनुसूची २५ को ढाँचामा सो को प्रमाणपत्र दिनुपर्छ। |
देकानि ६१ |
|
बिशषे प्रकृतिका निवेदनकोहरुको थप
कार्यविधि |
·
बिशेष प्रकृतिका भै दर्ता भएका निवेदनलाई बिषयगत रुपमा
अदालतको सफ्टवेयरमा समेत प्रविष्ट गर्नु
पर्छ। ·
यस
प्रकृतिका निवेदन सोही दिन किनारा
नलागेमा आवश्यकता अनुसार अदालतले निवेदकलाई तारिखमा राख्न सक्छ । ·
यस्ता
निवेनकका सम्बन्धमा अदालतले छानविन तथा जाँचबुझको
सिलसिलामा आवश्यकता अनुसार निवेदकहरुसँग कागज गराउने, कुनै निकाय वा व्यक्तिलाई बुझ्ने, कागज प्रमाण माग गर्ने
वा झिकाउने, अदालत वा स्थानीय तह वा कुनै सरकारी निकायमार्फत मुचुल्का गराउने,
पेश गरेका कागज प्रमाणको आधिकारिकता परीक्षण गर्ने लगायतका कार्य गर्न सक्छ । ·
प्राकृतिक व्यक्तिको दामासाही
सम्बन्धी निवेदनमा मुद्दा सरहको कार्यविधि अपनाउन बाधा परेको मानिदैन । ·
निवेदन सहितका कागजातको फाईल र दर्ता तथा निर्णय
किताब सुरक्षित साथ अभिलेख राख्नुपर्छ । ·
यस परिच्छेद बमोजिम प्रमाणपत्र दुई प्रति तयार गरी एक प्रति
निवेदकलाई उपलब्ध गराई एक प्रति अदालतमा अभिलेखको रुपमा राख्नु पर्नेछ । |
देकानि ६९-७३ |