सुशासनको अवधारणा र न्यायिक सुशासन कायम गर्नमा कर्मचारीको भूमिका

 

सुशासनको अवधारणा र न्यायिक सुशासन कायम गर्नमा कर्मचारीको भूमिका

   बिन्ती डिट्ठा बिचारीसित म कति गरुँ चुप रहन्छन् नबोली ।

   बोल्छन् ता ख्याल ग¥या झैं अनि पछि दिन दिन भन्दछन् भोली भोली ।।

   कीता सक्तिन भन्नु कि अब छिनीदिनु क्यान भन्छन् यी भोली ।

   भोली–भोली हुंदैमा सबघर बितिगो बक्सियोस् आज झोली ।।

                                ( भानुभक्तका फुटकर रचना १०)

 

 

केही अदालतमा गरिएको सर्वेक्षणमा मुद्दाका पक्षहरूले ब्यक्त मुद्दा फाँटसँग सम्बन्धित जनशक्तिउपर ब्यक्त गरेको धारणा

·        कतिपय कर्मचारीले राम्रै व्यबहार गर्दछन् । कतिले चाँडो काम गरिदिन्छन् । अप्ठ्यारोमा पार्दैनन् ।

·        कर्मचारी हतपत बोल्दै बोल्दैनन् । बोलीहाले पनि झर्केर बोल्दछन् । कतिले अतिरिक्त रकमको आश गर्दछन् । कतिले मुखै फोरेर पैसा माग्दछन् र रेट पनि महंगो छ ।

·        फैसला, आदेश तथा अन्य कागजातको नक्कल लिने क्रममा थप पैसा नदिई हुदैन ।

·        पेशीमा इजलास समक्ष आफ्नो कुरा राख्नै पाईदैन । भेदभाव गर्छन् ।

·        फाँटमा पनि भेदभाव गर्छन् । पूर्वाग्रह राख्दछन् । अर्को पक्षसँग मिलेको जस्तो अनुभूति हुन्छ ।

सुशासन

·        शासन सन्चालनको आदर्श ढाँचा

·        सरकारी सेवा प्रवाहको राम्रो अवस्था

·        जनताको जीवनस्तरमा सुधार, जीवनको सुरक्षा र समानता

·        सार्वजनिक जीवनमा अवलम्बन गरिने ब्यवहार र पद्दति

·        परिभाषा र अर्थमा भन्दा अनुभूतिमा बोध गरिने बिषय

·        प्रभावकारी सेवा प्रवाह नै सुशासन

·        जवाफदेहिता, पारदर्शिता, सहभागिता, कानुनको राज

सुशासन

·        सरकारी सेवा सुबिधा प्रवाहको राम्रो अवस्था

·        शासन सञ्चालन गर्दा शासकले जनतालाई सुख दिनु र तिनको भलाई गर्नु

·        उपलब्ध श्रोत साधनको बितरण तथा ब्यवस्थापन र शासन सत्ताको न्यायपूर्ण तवरले सन्चालन हुनु

·        संविधान प्रदत्त हक अधिकारको निर्वाधरुपमा उपभोग गर्न पाउनु

·        सरकार तथा अन्य सेवाप्रदायक संस्थाहरुबाट प्रदान हुने सेवा सुबिधा र अवसर बिना भेदभाव जनतामा प्राप्त हुनु

·        जनताको जीवनस्तरमा सुधार, जीवनको सुरक्षा, सरकारी सेवा सुबिधा र अवसरमा समता, समानता नै सुशासन

·        ऋयलत‘।

·        शासन असल भएमा स्वतः सुशासन कायम हुन्छ ।

·        शासन असल नभएमा त्यो mष्कक नयखभचलबलअभ, उययच नयखभचलबलअभ, धभबप नयखभचलबलअभ, दबम नयखभचलबलअभ हुनजान्छ ।

·        असल र कमसल शासन छुट्याउने मापदण्डहरु ः विश्ववैकका अनुसार(१९९२)

·        असल शासन अर्थात सुशासन

·        सार्वजनिक क्षेत्रको न्यायपुर्ण व्यवस्थापन

·        उतरदायित्व  (जिम्मेवारी  र तत्परता)

·        विकासको लागी पर्याप्त कानुनी संरचना

·        सुचना र पारदर्शिता

·        भ््राष्टाचार नियन्त्रण

सुशासनको लागि भएका कानुनी प्रबन्धहरु

·        नेपालको संविधान

·        भ्रष्टाचार विारण ऐन, २०५९

·        सुशासन (सञ्चालन तथा व्यवस्थापन) ऐन, २०६४

·        सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन, २०६४

·        भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९

–        सर्वसाधारणको सुख शान्ति र आर्थिक हितका निम्ति समाजमा आर्थिक अनुशासन, नैतिकता र सदाचार कायम गराउने पुनित उद्देश्यले जारी भएका

सुशासन (सञ्चालन र व्यवस्थापन ) ऐन, २०६४

–        सार्वजनिक प्रशासनलाई जनमुखी, उत्तरदायी, पारदर्शी, समावेशी र जनसहभागितामुलक बनाई त्यसको प्रतिफल सर्वसाधारणलाई उपलब्ध गराउने उद्देश्यले जारी भई लागू

–        कानुनको शासन, भ्रष्टाचारमुक्त र चुस्त प्रशासन, आर्थिक अनुशासन तथा सार्वजनिक कार्य र सो को कुशल ब्यवस्थापन जस्ता सुशासनका मूल्यहरुलाई ग्रहण 

–        सार्वजनिक सेवालाई पारदर्शी बनाउन सार्वजनिक लेखा परीक्षण, गुनासो ब्यवस्थापन, सामाजिक परीक्षण, सार्वजनिक सुनुवाई जस्ता क्रियाकलापहरुले सुशासन कायम गर्न मद्दत पु¥याउन सक्ने ।

सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन, २०६४

–        सरकारको कामकारवाही खुला र पारदर्शी बनाउनु र सार्वजनिक निकायमा रहेका सार्वजनिक महत्वका सूचनामा आम नागरिकको पहुंच सजिलोसंग पु¥याउदै नागरिकको सूसुचित हुने अधिकार संरक्षणलाई प्रमुख उद्देश्यकोरुपमा लिइएको

·        निजामती सेवा ऐन नियम

–        दक्ष, सक्षम, जनउत्तरदायी र प्रभावकारी निजामती प्रशासनको अपेक्षा गरेको

·        प्रतिस्पर्धा प्रबद्र्धन तथा बजार संरक्षण ऐन, २०६३, सार्वजनिक खरीद ऐन, २०६३, उपभोक्ता संरक्षण ऐन,२०५३ लगायतका कानुनहरु सुशासनको लागि महत्वपूर्ण

सुशासनको लागि संरचनागत व्यवस्थाहरु

·        कार्यपालिका र अधिनस्थ एजेन्सीहरु,

·        संवैधानिक अङ्गहरु जसले जवाफदेहि तथा सीमित सरकारको अवधारणालाई मूर्तरुप दिइरहेका हुन्छन् ।

·        जनप्रतिनिधिमुलक संसद र यस अन्तर्गतका विभिन्न समितिहरु

·        न्यायपालिका

·        हित÷दवाव समूह

·        सञ्चार क्षेत्र

सुशासन–प्रजातन्त्र र कर्मचारीतन्त्र

·        कर्मचारीहरुले ग्राहक सेवा दिने होइन कि लोकतन्त्र बितरण गर्दछन् ।

·        बिश्व बैङ्कका अनुसार सुशासनको लागि तीन तत्व आवश्यक–

·        लोकतान्त्रिक राजनीतिक प्रणाली

·        अधिकारको प्रयोग गर्ने पारदर्शी प्रक्रिया

·        नीति तर्जुमा, कार्यान्वयन तथा सरकारी कार्य गर्ने सरकारको क्षमता ।

·        उपरोक्त तेस्रो तत्वले कर्मचारीतन्त्रलाई इंगित गरेको ।

·        सुशासनको लागि संवेदनशील र जवाफदेही प्रशासन पहिलो सर्त ।

·        वेबरियन मोडलको कर्मचारीतन्त्र– अनुहारविहीन, नियम र प्रक्रियामा स्वचालित हुने,तहगत पदसोपानमा आवद्ध हुने,उत्तरदायित्वमा भन्दा कार्यकूशलतामा जोड दिनेजस्ता बिशेषता खुला सरकारको अवधारणासंग मेल नखाने ।

·        त्यसैले कर्मचारीतन्त्रले कानुनको सर्वोच्चता, उत्तरदायित्वको बहुरेखाको सिद्धान्तजस्ता कुरालाई मूल मन्त्रको रुपमा लिनुपर्ने ।

·        जनताप्रति उत्तरदायी बनाउने उपायहरु अवलम्बन गर्ने–ग्राहक सन्तुष्टि सर्वेक्षण, रिपोर्ट कार्ड, सामाजिक लेखापरीक्षण, उपभोक्ता समूह मूल्याङ्कन

·        सरकार, नागरिक समाज, निजी तथा गैरसरकारी संस्थाबीचको साझेदारी निर्माण गरी सार्वजनिक सेवा प्रवाह गर्दा सुशासन कायम गर्न सहज हुने ।

सुशासन कायम गर्न न्यायपालिकाको भूमिका

·        न्याय र समानता सुशासनका लक्षण हुन् जसको लागि न्यायपालिकाले अहम् भूमिका खेल्ने

·        न्यायपालिकाको स्वतन्त्रता, निष्पक्षता र सक्षमता

·        न्यायपालिकालाई न्यायिक पुनरावलोकनको अधिकार

·        शान्तिपूर्ण सामाजिक रुपान्तरण देखि लिएर राजनीतिक रुपान्तरणको लागि न्यायपालिका महत्वपूर्ण साधन

·        भ्रष्टाचार विरुद्धको लडाईमा न्यायपालिकाको अहम् भूमिका

·        सरकार र व्यवस्थापिका त बहुमतको आधारमा चल्दछन्, अल्पसंख्यक वा अल्पमतमा रहनेहरुको आवाजको संरक्षक न्यायपालिका

न्यायपालिकाले सुशासन कायम गर्न खेलेको भूमिका– उदाहरणहरु

न्यायिक सुशासन कायम गर्नमा कर्मचारीको भूमिका

·        अदालतको मूल काम न्याय सम्पादन

·        मुलुकी ऐनलगायत अन्य बिभिन्न ऐनहरुले न्याय सम्पादनको काम कारवाही अर्थात फैसला गर्नुपर्ने अवधि किटान गरेको

·        न्यायपालिकको तेस्रो पञ्चवर्षीय रणनीतिक योजना (२०७१–०७६) मा पनि मुद्दाको फछ्र्यौटको अवधिगत लक्ष्य तोकिएको

·        कानुनले तोकेको र न्यायापालिकाले लिएको नीतिले प्रक्षेपण गरेको अवधिभित्र न्यायसम्पादन गर्ने कामको पूर्णताको लागि गर्नुपर्ने काम गर्न कर्मचारीको महत्वपूर्ण जिम्मेवारी रहने ।

·        न्यायपालिकाको तेस्रो पञ्चवर्षीय रणनीतिक योजना (२०७१–७६) अनुसार देहायका चारवटा लक्ष्य प्राप्त गर्न कर्मचारीको भूमिका

·        न्याय सम्पादन छिटो छरितो

·        न्यायिक प्रक्रिया अनुमानयोग्य

·        न्यायप्रणाली पहुंचयोग्य

·        न्यायपालिकाप्रति आस्था र बिश्वास अभिबृद्धि

·        मुद्दा दर्ताको क्रममा र तत्पश्चात गरिने काम कारवाही र सो को जानकारी

·        कानुनले तोकेको अवधिभित्र कानुन र न्यायका मान्य सिद्धान्त अनुसार न्याय निरोपण गर्नको लागि सुनुवाईको लागि पेश हुने मुद्दाको व्यवस्थापन

·        सेवाग्राहीको लागि न्यायिक प्रक्रिया र अदालतबाट प्रदान हुने सेवा सुविधाबारे जानकारी–कानुनी सहायता, दोभाषे, मेलमिलाप पद्दति, गरीबिको कारणले कोर्ट फि तिर्न असमर्थको लागि भएको ब्यवस्थाको जानकारी, पीडित तथा साक्षी संरक्षणसम्बन्धी ब्यवस्था, बन्द इजलास, काउन्सेलीङ्ग सेवा, मिट द जजलगायत

·        मुद्दाको आन्तरिक निरीक्षण, आदेश कार्यान्वयनमा शीघ्रता ल्याई मुद्दाको तोकिएको अङ्ग पु¥याउने लक्ष्य प्राप्त गर्नमा

·        कारणसहितको फैसला र मुद्दाका पक्षहरुलाई यथासमयमा उपलब्धता

·        प्रक्रियागत काम कारवाहीमा तटस्थता, निष्पक्षता प्रदर्शित हुनु कर्मचारीको अपरिहार्य दायित्व

·        सेवाग्राही मुद्दाका दुबै पक्षउपर निष्पक्ष, समान र सम्माजनक, शिष्ट तथा मर्यादित ब्यवहार प्रकट गर्नुपर्ने कर्मचारीको दाथित्व 

·        सूचना प्रबिधिको अत्यधिक प्रयोगबाट शीघ्र सेवा प्रवाह

·        काम गरेवापत अतिरिक्त रकमको अपेक्षा नगर्ने, लैंगिक संवेदनशीलता प्रकट गर्ने 

·        मुद्दा दर्ता गर्दा, मुद्दाको तारिख लिंदा तथा थमाउदा, नक्कल लिंदा, म्याद तामेली गर्दा, जग्गा नापजाँच, सर्जमिन हुंदा, रोक्का फुकुवाको आदेश तथा पत्राचार गर्नु पर्दा, जेथाजमानत राख्नुपर्दा, धरौटी कोर्ट फि फिर्ता लिंदा, अधिकृत वारिसनामा प्रमाणित गर्नुपर्दा, अभिलेख मिसिल खोज्नुपर्दा, फैसलाको कार्यान्वयनमा, मुद्दाको कारवाहीबारे जानकारी माग्दा बिना अनावश्यक झन्झट, हैरानी तथा तनाव काम गर्ने दायित्व,

·        सूचना तथा सोधपूछ कक्षबाट न्यायिक प्रक्रिया, कामकारवाही, प्राप्त हुने सेवा, सम्बन्धित र जिम्मेवार अधिकारी, गुनासो सुन्ने अधिकारीबारे जानकारी गराउने दायित्व

 

 न्यायिक सेवा प्रवाहमा प्रभावकारिताको लागि हामी कर्मचारीको भूमिका–

·        कर्मचारीको भूमिकाः सेवा प्रवाहमा प्रभावकारिताको लागि

·        कार्य संस्कृतिमा परिवर्तन ः उपभोक्तालाई सम्मान, सेवाग्राहीप्रति स्वच्छ व्यवहार, निष्पक्षता

·        सकारात्मक सोचको विकास गर्नेः मुस्कान सहितको सेवा,

·        सेवाग्राहीको कामप्रति तत्परता देखाउने

·        समय र कर्तव्यप्रति सचेत रहने ।

·        सेवाग्राहीबाट सेवाका मूल्याङ्कन गर्ने प्रणालीको विकास

·        कार्यविधि र प्रक्रियामा सरलीकरण

·        भौगोलिक दुरी घटाउने ९mयदष्भि ऋयगचत)

·        सहकार्यमा काम गर्ने बानीको विकास, सहकर्मीप्रति आदारभाव र सत्कार देखाउने । कार्यको दौरानमा आवेश, तनाव, आलस्य, आडम्वर नदेखाउने ।

·        असफलतामा दोष अरुलाई नदिने सफलताको श्रेयमा सामुहिक भावना राख्ने

·        नागरिक बडापत्र लागू र पालना

·        भ्रष्टाचार नियन्त्रण अन्य ।

 

जिम्मेवारी र उत्तरदायित्व

·        जिम्मेवारी माथिबाट तल सर्छ, सारिन्छ, हस्तान्तरण गरिन्छ, उत्तरदायित्व÷जवाफदेहिता तलबाट माथि सर्छ, यसलाई बाँड्न वा हस्तान्तरण गर्न सकिंदैन ।

·        जिम्मेवारीले उत्तरदायित्वको सिर्जना गर्दछ । जिम्मेवारी एचयबअतष्खभ प्रकृतिको र उत्तरदायित्व च्भबअतष्खभ हुन्छ ।

·        जिम्मेवारी एचयअभकक र उत्तरदायित्व च्भकगति  को खोजी र सुनिश्चितता हो ।

·        अधिकार प्रत्यायोजन गर्न सकिएपनि उत्तरदायित्व प्रत्यायोजन हुंदैन ।

·        जिम्मेवारी के के गर्ने भन्ने प्रश्नसंग सम्बन्धित हुन्छ, उत्तरदायित्व अधिकारवालाबाट के के गरियो भन्ने कुराको जवाफसंग  सम्बन्धित छ ।

·        जिम्मेवारी साधन र उत्तरदायित्व साध्यसंग सम्बन्धित छ

                 धन्यवाद ।