१. मानव अधिकार
भनेको के हो ?
मानिसको जीवन, स्वतन्त्रता, समानता र
मर्यादासँग सम्बन्धित नेपालका राष्ट्रिय कानून
र नेपाल पक्ष भएका मानव अधिकारसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय कानूनहरूले प्रदान गरेका अधिकारहरूलाई मानव अधिकार भनिन्छ ।
‘‘मानव अधिकार’’ भन्नाले व्यक्तिको
जीवन, स्वतन्त्रता, समानता र मर्यादासँग सम्बन्धित संविधान तथा अन्य प्रचलित कानूनद्वारा
प्रदान गरिएका अधिकार सम्झनुपर्छ र सो शब्दले
नेपाल पक्ष भएका मानव अधिकारसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय सन्धिमा निहित अधिकारसमेतलाई जनाउँछ ।
– राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग ऐन, २०६८ दफा
२ (च)
२. राष्ट्रिय
मानव अधिकार आयोग कस्तो निकाय हो ?
राष्ट्रिय मानव अधिकार
आयोग स्वतन्त्र र स्वायत्त संवैधानिक निकाय हो । यो पेरिस सिद्धान्तबमोजिम गठन भएको निकाय पनि हो ।
स्थापनाकालमा मानव अधिकार आयोग ऐन, २०५३ बमोजिम
कानूनी निकायको रूपमा स्थापना भएको आयोगलाई
नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ ले संवैधानिक निकायमा परिणत गरेको थियो । जसलाई हाल कार्यान्वयनमा रहेको
नेपालको संविधानले पनि निरन्तरता दिएको छ ।
३. पेरिस
सिद्धान्त भनेको के हो ? यस सिद्धान्तअनुसार
मानव अधिकारसम्बन्धी राष्ट्रिय निकायमा हुनुपर्ने
आवश्यक तत्वहरू के–के हुन् ?
मानव अधिकारको संरक्षण
र संवद्र्धन गर्नको लागि सन् १९९१ मा फ्रान्सको
राजधानी पेरिसमा संयुक्त राष्ट्रसङ्घले एक सम्मेलनको आयोजना गरेको थियो । उक्त सम्मेलनमा संयुक्त राष्ट्रसङ्घले आफ्ना
सबै सदस्य राष्ट्रहरूलाई मानव अधिकारको संरक्षण
र संवद्र्धन गर्नको लागि एउटा राष्ट्रिय मानव अधिकार संस्था स्थापना गर्न प्रस्ताव राखेको थियो र त्यसलाई
सन् १९९३ मा बसेको महासभाले पारित गरेको थियो
। यसरी पेरिसमा प्रस्तावित भई संयुक्त राष्ट्रसङ्घले १९९३ मा पारित गरेको राष्ट्रिय मानव अधिकार संस्था
स्थापना गर्ने सम्बन्धी सिद्धान्त नै पेरिस सिद्धान्त हो । मानव अधिकारको पेरिस सिद्धान्तले
निम्न ६ वटा तत्वहरूलाई मानव अधिकार राष्ट्रिय
संस्था स्थापनाको अनिवार्य सर्त मानेको छः
१. बृहत् कार्यादेश,
२. स्वायत्तता,
३. स्वतन्त्रता,
४. बहुलवादमा आधारित,
५. पर्याप्त स्रोत
र
६. अनुसन्धानको पर्याप्त
अधिकार ।
४. आयोगमा
कति जना अध्यक्ष र सदस्यहरू रहन्छन्? उनीहरूको नियुक्तिको योग्यता के हुन्छ ?
आयोगमा एक जना अध्यक्ष
र चार जना सदस्यहरू रहने व्यवस्था छ । उनीहरूको
नियुक्ति संवैधानिक परिषद्को सिफारिसमा संसदीय सुनवाइपछि राष्ट्रपतिबाट हुन्छ । आयोगका अध्यक्ष वा सदस्य हुनको लागि देहायबमोजिमको
योग्यता पुगेको हुनुपर्दछ
(क) अध्यक्ष
·
मानव अधिकारको संरक्षण र संवद्र्धनका क्षेत्रमा
विशिष्ट योगदान पु¥याएका सर्वाेच्च
अदालतको प्रधान न्यायाधीश वा न्यायाधीश पदबाट
सेवा निवृत्त व्यक्ति वा मानव अधिकारको संरक्षण र संवद्र्धन वा राष्ट्रिय जीवनका विभिन्न क्षेत्रमा कम्तीमा
२० वर्ष क्रियाशील रही विशिष्ट योगदान पु¥याई ख्याति
प्राप्त गरेको व्यक्ति,
·
४५ वर्ष उमेर पूरा गरेको,
·
मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालयबाट स्नातक उपाधि
हासिल गरेको
·
नियुक्ति हुँदाको बखत राजनीतिक दलको सदस्य
नरहेको र
·
उच्च नैतिक चरित्र भएको ।
(ख) सदस्य
·
मानव अधिकारको संरक्षण र संवद्र्धन, बालबालिकाको
हक, हितको क्षेत्रमा कार्यरत
वा राष्ट्रिय जीवनका विभिन्न क्षेत्रमा कम्तीमा २० वर्ष क्रियाशील रही विशिष्ट योगदान पु¥याई ख्याति
प्राप्त गरेको व्यक्ति
·
४५ वर्ष उमेर पूरा गरेको,
·
मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालयबाट स्नातक उपाधि
हासिल गरेको
·
नियुक्ति हुँदाको बखत राजनीतिक दलको सदस्य
नरहेको र
·
उच्च नैतिक चरित्र भएको ।
५. राष्ट्रिय
मानव अधिकार आयोगका प्रमुख कर्तव्यहरू के–के हुन् ? ती कर्तव्य
पूरा गर्न आयोगले के–कस्ता कार्यहरू
गर्दछ ?
नेपालको संविधानको
धारा २४९ अनुसार मानव अधिकारको सम्मान, संरक्षण र संवद्र्धन तथा त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयनलाई
सुनिश्चित गर्नु आयोगको प्रमुख कर्तव्य हो
। आफ्ना कर्तव्यहरू पूरा गर्न राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले निम्न कार्यहरू गर्दछः
(क) कुनै व्यक्ति
वा समूहको मानव अधिकार उल्लङ्घन वा त्यसको दुरुत्साहन भएको भनी आयोगमा प्राप्त उजुरीमा छानबिन तथा अनुसन्धान
गरी दोषीउपर आवश्यक कारबाही गर्न सिफारिस गर्ने,
(ख) मानव अधिकारको
उल्लङ्घन हुनबाट रोक्ने जिम्मेवारी वा कर्तव्य भएको पदाधिकारीले जिम्मेवारी पूरा नगरेमा वा पूरा गर्न
उदासिनता देखाएमा त्यस्तो पदाधिकारीउपर विभागीय
कारबाही गर्न सिफारिस गर्ने,
(ग) मानव अधिकार
उल्लङ्घन गर्ने व्यक्ति वा संस्थाविरुद्ध कानूनबमोजिम अदालतमा मुद्दा दायर गर्न सिफारिस गर्ने,
(घ) मानव अधिकारको
चेतना अभिवृद्वि गर्न नागरिक समाजसँग समन्वय र
सहकार्य गर्ने,
(ङ) मानव अधिकारसँग
सम्बन्धित प्रचलित कानूनको आवधिक रूपमा पुनरावलोकन
गरी त्यसमा गर्नुपर्ने सुधार तथा संशोधनका सम्बन्धमा सरकारलाई सिफारिस गर्ने,
(च) मानव अधिकारसँग
सम्बन्धित अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि वा सम्झौताको नेपाल पक्ष बन्न कारणसहित सरकारलाई सिफारिस गर्ने,
(छ) पक्ष बनिसकेका
अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि वा सम्झौताको हकमा कार्यान्वयन अवस्थाको अनुगमन गरी कार्यान्वयन नभएको पाइएमा त्यसको
कार्यान्वयन गर्न सरकारसमक्ष सिफारिस गर्ने र
(ज) आयोगले
गरेका सिफारिस वा निर्देशन पालना वा कार्यान्वयन नगर्ने पदाधिकारी, व्यक्ति वा निकायको
नाम कानूनबमोजिम सार्वजनिक गरी मानव अधिकार
उल्लङ्घनकर्ताको रूपमा अभिलेख गर्ने ।
६. आयोगले
मानव अधिकार संरक्षणसम्बन्धी कस्ता कार्यहरू गर्दछ ?
आयोगले मानव अधिकारको संरक्षणसम्बन्धी निम्न
कार्यहरू गर्दछः
(क) मानव अधिकारको
उल्लङ्घन र दुरुत्साहन रोक्ने सम्बन्धमा छानबिन र
अनुसन्धान गर्ने,
(ख) सरकारका
निकाय, कारागार आदिको भ्रमण, निरीक्षण, अवलोकन गरी आवश्यक सुझाव दिने,
(ग) मानव अधिकार
स्थितिको अनुगमन गरी प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने, (घ) ध्यानाकर्षण गराउने र
(ङ) मानव अधिकार
स्थितिको अनुगमन गरी सुधारको लागि सिफारिस गर्ने । ७. आयोगले मानव अधिकारको संवद्र्धनसम्बन्धीे
कस्ता कार्यहरू गर्दछ ? आयोगले मानव
अधिकारको संवद्र्धनसम्बन्धी निम्नानुसारका कार्यहरू गर्दछः क) तालिम, गोष्ठी, सम्मेलन आदि
आयोजना गर्ने,
ख) सबै प्रकारका सञ्चार
माध्यमहरूको समन्वय र सहकार्यमा स्थानीय तहसम्म
मानव अधिकार सचेतना अभिवृद्वि गर्ने,
ग) मानव अधिकारका
विभिन्न विषयमा जानकारी दिने पुस्तक–पुस्तिका, पत्रिका आदि प्रकाशन गर्ने र
घ) औपचारिक वा अनौपचारिक
शिक्षा प्रणालीमार्फत मानव अधिकार शिक्षाको
प्रचार–प्रसार गर्ने ।
८. अन्य संवैधानिक
निकायसरह प्रतिनिधि सभाका समितिहरूले आयोगको
कामकारवाहीको अनुगमन गर्न सक्छन् ?
नेपालको संविधानको
धारा २९३ बमोजिम अन्य संवैधानिक निकायसरह प्रतिनिधि
सभाका समितिहरूले आयोगको कामकारवाहीको अनुगमन गर्न सक्दैनन् ।
९. कस्ता
सङ्घसंस्थाले नेपालभित्र मानव अधिकारको संरक्षण र संवद्र्धनसम्बन्धी कार्यक्रम सञ्चालन गर्न चाहेमा आयोगको सहमति लिनुपर्दछ
? सहमति लिनको लागि
के–कस्तो विवरण संलग्न गरी निवेदन दिनुपर्छ ?
नेपालभित्र मानव अधिकारको
संरक्षण र संवद्र्धनसम्बन्धी कार्यक्रम सञ्चालन
गर्न चाहने विदेशी सङ्घसंस्थाले राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग ऐन, २०६८ को दफा २०(३) अनुसार आयोगको सहमति लिनुपर्दछ । त्यस
प्रयोजनका लागि त्यस्ता सङ्घसंस्थाले देहायबमोजिमका
कागजात संलग्न राखी आयोगमा निवेदन दिनुपर्दछः
(क) आपूmले गर्ने
कामको विवरण,
(ख) मानवीय
र आर्थिक स्रोत साधनको विवरण,
(ग) कार्यालय
रहने स्थान,
(घ) पत्राचार
गर्ने ठेगाना र
(ङ) समाज कल्याण
परिषद्सँग स्वीकृति लिएको भए त्यसको विवरण ।
१०. राष्ट्रिय
मानव अधिकार आयोगले मानव अधिकार उल्लङ्घसम्बन्धी उजुरीहरूको विस्तृत छानबिन के–को आधारमा
गर्दछ ?
आयोगले राष्ट्रिय
मानव अधिकार आयोग (उजुरी, कारबाही तथा क्षतिपूर्ति निर्धारण) नियमावली २०६९ बमोजिम उजुरीहरूको विस्तृत
छानबिन गर्दछ । जसको बारेमा पछिल्ला परिच्छेदहरूमा
विस्तृतमा उल्लेख गरिएको छ ।
११. राष्ट्रिय
मानव अधिकार आयोगको रणनीतिक योजना (सन् २०१५–२०२०) अनुसार मुख्य रणनीतिक उद्देश्यहरू के के हुन् ?
आयोगको रणनीतिक योजना
(सन् २०१५–२०२०) मा निर्धारण गरिएका मुख्य
मानव अधिकार ः जान्नुपर्ने
कुरा छ
रणनीतिक उद्देश्यहरू
यस प्रकार छन्ः
१. मानव अधिकार उल्लङ्घनका
घटनाको अनुसन्धान तथा मानव अधिकार अवस्थाको
अनुगमन गर्ने,
२. मानव अधिकार प्रवद्र्धनको
सुदृढीकरण गर्ने,
३. विपन्न, सीमान्तकृत
एवम् पिछडिएका वर्गको अधिकार सुनिश्चित गर्ने र
४. आयोगको पहुँच बिस्तार, प्रभावकारिता
सुदृढीकरण एवम् संस्थागत विकास गर्ने ।
१२. मानव
अधिकार उल्लङ्घन र अपराध भनेको के हो ? यी दुईबिचमा के फरक छ ?
सामान्यतः राज्यका
निकायहरूले मानव अधिकारको सिद्धान्त वा कानूनबमोजिम गर्नुपर्ने कार्य नगर्दा र नगर्नुपर्ने कार्य गर्दा
हनन् हुन जाने अधिकार मानव अधिकारको उल्लङ्घन
हो भने व्यक्ति–व्यक्ति वा समूहबिचमा हुने र मुलुकको फौजदारी कानूनले आपराधिक भनी घोषणा गरेका घटनाहरू
अपराध हुन् । मानव अधिकार उल्लङ्घन र अपराधमा
निम्न फरकहरू रहेका छन्ः
·
मानव अधिकार उल्लङ्घन अपराध
·
राज्य पक्षको संलग्नतामा घटना भएको हुन्छ ।
·
राज्यको जिम्मेवारी वहन गर्ने सिलसिलामा घटना घटेको हुन्छ । ड्ड उजुरी दिन हदम्याद
लाग्दैन ।
·
अनुसन्धान वा पुनःअनुसन्धान हुनसक्छ ।
·
राज्य पक्षको निष्क्रियता वा
·
सक्रियतामा घटना घटेको हुन्छ ।
·
राज्य पक्षले दायित्व वहन गर्नुपर्छ ।
·
राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग, संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय समितिमा उजुरी लाग्दछ ।
·
दोषीलाई कारबाही र पीडितलाई क्षतिपूर्ति हुन्छ ।
·
मानव अधिकार उल्लङ्घनका उदाहरणहरूः
·
गैरन्यायिक हत्या, वेपत्ता, यातना, गैरकानूनी थुना, शान्तिसुरक्षा
दिन नसक्नु,विस्थापित गराउनु, जातीय विभेद, आदि ।
·
व्यक्ति वा समूहको संलग्नतामा घटना भएको हुन्छ ।
·
व्यक्तिगत हैसियतमा घटना घटेको हुन्छ ।
·
हदम्यादभित्रै जाहेरी दिनुपर्छ ।
·
राज्यका अङ्गबाट सामान्यतः एक पटक अनुसन्धान हुनसक्छ ।
·
कुनै व्यक्ति वा समूहको
·
सक्रियताबाट घटना घटेको हुन्छ ।
·
अपराधीले मात्र दायित्व वहन गर्नुपर्छ ।
·
प्रहरी कार्यालय, जिल्ला प्रशासन कार्यालय लगायतमा उजुरी लाग्दछ ।
·
दोषीलाई कारबाही र पीडितलाई क्षतिपूर्ति पनि हुनसक्छ ।
·
अपराधका उदाहरणहरूः
कर्तव्य ज्यान, चोरी, डकैती, कुटपिट, लुटपिट, ठगी, बलात्कार, मानिस बेचबिखन, किर्ते, जालसाजी आदि
।
स्रोत मानव अधिकार जान्नै पर्ने कुरा