परिच्छेद-तीन
फिराद पत्र तथा दाबी प्रस्तुती
देवानी
मुद्दाको कारवाही फिरादपत्रबाट सुरु हुन्छ। कुनै ब्यक्तिको काम कारवाहीबाट मर्का
पर्ने ब्यक्तिले आफ्नो हक, हित वा सरोकार कायम गर्न वा हक प्रचलन गराउन माग गरी अदालतमा पेश गरेको
उजुरी, नालिस, दाबी वा निवेदनलाई
फिरादपत्र भनिन्छ। फिरादपत्र सरहको बयान वा प्रतिबादीले प्रतिउत्तरपत्रमा उल्लेख
गरेको प्रतिदाबीलाई पनि फिरादपत्र सरह मानिन्छ। कानुनले तोकेको रित ढाँचा पुगे
नपुगेको, हकदैया भए नभएको, हदम्याद भित्र भए नभएको, मुद्दा हेर्ने क्षेत्राधिकार
भए नभएको र अदालती शुल्क दाखिल गरे नगरेको समेतका देहाय बमोजिमका आधारभूत कुराहरू
जाँचेर मात्र फिरादपत्र दर्ता गर्नु पर्ने ब्यबस्था देवानी कार्यविधि संहिता तथा
सो को नियमावलिले गरेको छ।
३.१ फिराद
दर्ता
|
विषय |
कार्यविधि |
सम्बन्धित
कानून |
|
फिरादपत्र दर्ता गर्दा ध्यान दिनुपर्ने
कुराहरू |
·
फिरादपत्र दर्ता गर्दा निम्न कुराहरूको जाँच गर्नुपर्छः -
फिरादपत्र देवानी कार्यविधि
संहिताको अनुसूची-१ बमोजिजको निर्धारित ढाँचामा छ वा छैन, -
अदालतको अधिकारक्षेत्र भित्र
पर्छ वा पर्दैन, -
कानून बमोजिम हदम्याद भित्रको
छ वा छैन, -
सम्वद्ध कानून उल्लेख गरेको
छ छैन, -
लाग्ने अदालती शुल्क/ दस्तूर दाखिल
भएको छ वा छैन, -
बादीको हकदैया पुग्छ वा पुग्दैन, -
दाबीको विषयवस्तु, सम्बन्धित कानून, प्रमाणहरू र माग दाबी स्पष्ट खुलाएको छ
छैन, -
लेखाई, प्रस्तुती, शुद्धाशुद्धि, अङ्क, अक्षर, आदि मिलेको छ छैन, -
अंश मुद्दाको फिराद भए सम्पत्तिको फाँटवारी खुलाएको
छ छैन, -
यहि विषयमा अन्य
अदालतमा नालिश गरे नगरेको ब्यहोरा खुलाएको छ छैन, -
संगठित संस्थाको तर्फबाट
फिरादपत्र ल्याउने व्यक्तिको हकमा फिरादपत्र दर्ता गर्ने अख्तियारी संलग्न छ
छैन, -
सार्वजनिक हित वा सरोकार
निहित रहेको विवादमा मुद्दा दर्ता गर्न आएकोमा अलग्गै अनुमतिको निवेदन छ छैन, -
प्रतिबादीको नामको म्याद बादी आफै वा निजको कानून
व्यवसायी मार्फत तामेल गर्ने भएमा सो व्यहोरा खुलाएको छ छैन,, ·
फिरादपत्र जाँच गर्दा उल्लिखित
कुराहरूको रित पुगेको भए दर्ता कितावमा दर्ता गरी भरपाई दिनुपर्छ। ·
फिरादपत्र साथ पेश गरेको लिखतको प्रतिलिपि सक्कल
लिखतसंग रुजु गरी सक्कल लिखतमा अड्डाको छाप लगाई दस्तखत गरी फिर्ता गर्नुपर्छ। ·
सो बमोजिम रीत
नपुगेको भए दरपीठ गरी फिर्ता गर्नुपर्छ। ·
फिरादपत्र दर्ता गर्दा सोको बिद्युतीय प्रति समेत
लिनु पर्छ। |
देकासं दफा ८६, ८९ -९८, देकानि नियम ९,११,१२ |
|
हकदैया |
·
वादीले आफ्नो हक पुग्ने
विषयमा मात्र दाबी लिन पाउँछ।हक नपुग्ने विषयमा दाबी लिन सकिदैन।हक नपुग्ने
विषयमा दायर भएको फिरादपत्र खारेज हुन्छ। |
दफा ८६ |
|
फिराद तथा दाबी प्रस्तुती |
·
कानून बमोजिम हक प्रचलनको
लागि दाबी लिन चाहाने ब्यक्तिले अदालत समक्ष फिराद दिनुपर्छ। |
दफा ८५ |
|
·
फिरादमा एउटा व्यक्तिले एउटै
व्यक्ति उपर देवानी विषयका जतिसुकै विषयमा दाबी लिन सक्छ। |
दफा ८७ |
|
|
·
एउटै विषयको विवादको सम्बन्धमा
एकजना वा जतिसुकैजनाले एकजना वा जतिसुकै जना उपर एउटै फिरादपत्र दिन पाउछन्। |
दफा ८८ |
|
|
·
नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार वा स्थानीय तहको हक हित वा सरोकार वा सार्वजनिक हित वा सरोकार
निहित रहेको विषयमा जोसुकैले अदालतको अनुमति लिई फिरादपत्र दर्ता गर्न पाउछ। ·
अनुमतिको लागि निवेदेन दिंदा
फिराद पत्र साथै छुट्टै निवेदन दिनुपर्छ। ·
त्यस्तो निवेदन परेमा सोही दिन स्रेस्तेदारले
अनुमति दिने नदिने विषयमा निर्णय गर्नुपर्छ। |
दफा ९१ जिअनि१० |
|
|
·
अदालतबाट मुद्दा डिसमिस, खारेज,
फैसला वा मिलापत्र भएको कारणबाट तेस्रो पक्षको हकमा असर परेमा त्यस्तो मर्का
पर्ने पक्षले सो फैसला वा मिलापत्र
बदर गराई आफ्नो हक कायम गर्नको लागि थाहा
पाएको मितिले ३५ दिन भित्र फिराद दिन पाउछ। |
दफा ९२ |
|
|
·
संगठित संस्थाको तर्फबाट
फिराद दिन ल्याउने प्राकृतिक व्यक्तिले सो संस्थाको सञ्चालक, सञ्चालक
समिति वा व्यवस्थापन समितिको निर्णयबाट अख्तियारी पाएको हुनुपर्छ र सो निर्णयको
प्रमाणित प्रतिलिपि फिरादसाथ पेश गर्नुपर्छ। ·
नेपाल सरकार वा प्रदेश सरकार
वा स्थानीय तहका कार्यालय, संवैधानिक
निकाय वा अदालतको तर्फबाट फिराद दायर गर्दा सो निकायको प्रशासनिक प्रमुखको रूपमा काम गर्ने ब्यक्तिबाट दायर हुनुपर्छ। |
दफा ९३ |
|
|
·
एकै विषयमा भिन्न भिन्न
पक्षले एकै अदालतमा वा छुट्टाछुट्टै अदालतमा फिराद गरेकोमा पहिले दर्ता भएको
फिराद बमोजिम मात्र कारवाही हुन्छ। ·
तर कानून बमोजिम दुवै पक्षको
फिराद लाग्ने अवस्थामा दुवै फिराद बमोजिम कारवाहि हुन सक्छ। |
दफा ८९ |
|
|
नाबालक, अशक्त तथा वेपत्ता भएको व्यक्तिको तर्फबाट मुद्दा
गर्न सक्ने |
·
देहायको ब्यक्तिहरूको तर्फबाट
संरक्षक वा माथवरले फिरादपत्र, प्रतिउत्तरपत्र,
पुनरावेदनपत्र वा निवेदनपत्र दिन सक्दछन्: -
नाबालक, -
अशक्त वृद्ध -
दृष्टिविहीन, -
बोल्न नसक्ने, -
होस ठेगानमा नरहेको वा -
बिना सूचना लगातार तीन वर्षदेखि
घर छाडी हिडेको वा विदेशमा गई फर्की आउने ठेगान नभएको ·
त्यस्ता ब्यक्तिको तर्फबाट
मुद्दा गर्न संरक्षक वा माथवरले अनुमतिको लागि अदालत समक्ष
छुट्टै निवेदन दिई स्रेस्तेदारबाट अनुमति लिनु पर्नेछ। ·
यस्तो निवेदन परेमा वेपत्ता
भएको ब्यक्तिको सम्बन्धमा भए १५ दिनभित्र र अन्यका हकमा ७ दिनभित्र निर्णय
गर्नुपर्छ। |
दफा २६७ जिअनि१० |
|
भरपाई लिनु वा दिनु पर्ने |
·
अदालतमा फिरादसाथ दाखिल भएको कुनै सक्कल लिखत कुनै व्यक्तिलाई फिर्ता दिँदा वा बुझाउँदा सो व्यहोराको भरपाई वा निस्सा लिई मिसिल सामेल राख्नुपर्छ। ·
अदालतले सक्कल लिखत बुझी लिँदा लिखतमा कुनै
केरमेट भएको भए सो समेत खुलाई लिखत पेश
गर्ने व्यक्तिलाई भरपाई दिनु पर्छ। |
दफा २८० |
|
मुद्दाको
कार्यतालिका निर्माण गर्ने |
·
मुद्दा दायर भएपछि सो मुद्दामा
देहायका कारवाहीको लागि लाग्ने अवधिको पूर्वानुमान गरी कार्यतालिका निर्माण गरी पक्षको
दस्तखत गराई मिसिल सामेल गरी सो को प्रतिलिपि पक्षलाई दिनु पर्छः ü
म्याद वा सूचना जारी गर्ने, ü
म्याद वा सूचना तामेल गर्ने, ü
प्रतिबादी चुक्ता हुने, ü
प्रतिदावी लिएकोमा लिखित
प्रतिवाद पेश गर्ने, ü
प्रारम्भिक सुनुवाई गर्ने, ü
साक्षी प्रमाण बुझ्ने, ü
बादी प्रतिबादीको पूर्वसुनुवाई
छलफल गर्ने, ü
अन्य कारवाही गर्ने, ü
फैसला गर्ने । · कुनै कारवाही निर्धारित मितिमा सम्पन्न हुन नसकेमा सोको कारण खोली संशोधित कार्यतालिका प्रमाणित
गरी पक्षलाई जानकारी दिनु पर्छ । |
देकानि नियम२६ |
३.२ अधिकारक्षेत्र सम्बन्धी
|
बिषय |
कार्यविधि |
कानून |
|
अधिकारक्षेत्र |
·
मुद्दाको कारबाही, सुनुवाई र किनारा गर्न अदालतलाई कानूनले अधिकारक्षेत्र तोकेको हुनु पर्छ। ·
अधिकारक्षेत्र नभएको अदालतले
गरेको काम कारबाही, आदेश वा निर्णय बदर हुन्छ। ·
अदालतले कुन कानून अन्तर्गत
अधिकारक्षेत्र प्राप्त गरेको हो सो कुरा फैसलामा खुलाउनु पर्छ। |
देकासं दफा
१६ |
|
जिल्ला
अदालतको अधिकारक्षेत्र |
||
|
संविधानमा
तोकिएको जिल्ला अदालतको अधिकार क्षेत्र |
जिल्ला अदालतलाई निम्न बिषयमा अधिकार क्षेत्र हुन्छः · संघीय कानूनमा अन्यथा व्यवस्था भएकोमा बाहेक आफ्नो अधिकारक्षेत्रभित्रका
सम्पूर्ण मुद्दाको शुरू कारबाही र किनारा गर्ने, · बन्दी प्रत्यक्षीकरण निषेधाज्ञा लगायत कानून बमोजिमका निवेदन हेर्ने, · अर्धन्यायिक निकायले गरेको निर्णय उपर कानून बमोजिम पुनरावेदन सुन्ने, · प्रदेश कानून बमोजिम गठित स्थानीयस्तरका न्यायिक निकायले गरेको निर्णय उपर
पुनरावेदन सुन्ने, ·
आफू र आफ्नो मातहतका अदालतहरूको अवहेलनामा कारबाही चलाई सजाय गर्ने। |
नेपालको संविधान धारा १५१ |
|
न्याय प्रशासन ऐन, २०७३ मा तोकिएको जिल्ला अदालतको अधिकारक्षेत्र |
·
प्रचलित कानूनमा अन्यथा
व्यवस्था भएकोमा बाहेक आफ्नो जिल्ला भित्रको जुनसुकै प्रकृतिका मुद्दाको शुरु
कारवाही र किनारा गर्ने। ·
संविधानको धारा १४५ को उपधारा
(२) बमोजिम उच्च अदालतले अर्को जिल्ला अदालतबाट मुद्दा सारी सुनुवाई गर्न आदेश
दिएको मुद्दामा शुरू कारबाही र किनारा गर्ने। ·
आफ्नो जिल्लाभित्र कसैले कुनै
व्यक्तिलाई गैरकानूनी रूपले थुनामा राखेमा बन्दीप्रत्यक्षीकरणको आदेश जारी गर्ने। ·
आफ्नो जिल्लाभित्र कुनै
व्यक्ति वा निकायले कुनै व्यक्तिको कानून प्रदत्त हकमा आघात पुर्याएमा वा आघात पुर्याउने आशङ्का भएमा
त्यस्तो हकको प्रचलनको लागि निषेधाज्ञाको आदेश जारी गर्ने। · प्रचलित कानूनमा अन्यथा व्यवस्था भएकोमा बाहेक आफ्नो जिल्लाभित्र संघीय
कानून बमोजिम अर्धन्यायिक निकाय वा अधिकारीले गरेको निर्णय वा अन्तिम आदेश उपर र
प्रदेश कानून बमोजिम गठित स्थानीय स्तरका न्यायिक निकायले गरेको निर्णय वा
अन्तिम आदेश उपर पुनरावेदन सुन्ने। |
न्याय प्रशासन ऐन, २०७३ दफा ७ |
|
स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ |
·
स्थानीय न्यायिक समितिले
गरेको निर्णय उपर जिल्ला अदालतमा पुनरावेदन लाग्छ। |
दफा ५१ |
|
देवानी
कार्यविधि संहितामा जिल्ला अदालतको अधिकार क्षेत्र |
· सम्पत्तिको जाँचबुझ गर्नुपर्ने निम्न मुद्दाको क्षेत्राधिकार घर, जग्गा
वा सम्पति रहेको जिल्लाको जिल्ला अदालतमा रहन्छः o स्थलगत जाँचबुझ गर्नुपर्ने अचल सम्पतिसम्बन्धि मुद्दा, o सुविधाभार, कुलो साँध सम्बन्धी मुद्दा o घर जग्गा वा सम्पति जाँच गर्नु पर्ने मुद्दा निम्न प्रकृतिका मुद्दामा सम्पति रहेको जिल्लाको जिल्ला अदालतमा क्षेत्राधिकार रहन्छः o वहाल वाली वा विगोको प्रश्न समावेश भएको वा सम्पतिको स्वामित्व वा भोग चलन वा हक सम्बन्धी, o अचल सम्पति रोक्का राख्ने वा निखन्ने सम्बन्धी, o अचल सम्पति वाँडफाँडसम्बन्धी, o अचल सम्पति धितोबन्धक राख्ने, भोग्ने, चलन
चलाउने सम्बन्धी, o अचल सम्पति उपरको कुनै सरोकार वा शर्त सम्बन्धी, o अचल सम्पतिसँग सम्बन्धित क्षतिपूर्ति |
दफा १८ |
|
|
·
अंश मुद्दा भए वादी वा
प्रतिवादी भएको जुनसुकै जिल्ला अदालतमा क्षेत्राधिकार रहन्छ। |
|
|
|
·
माथि लेखिएबाहेक अन्य
मुद्दामा प्रतिवादी रहेको वा काम भएको जिल्ला अदालतमा
क्षेत्राधिकार रहन्छ। |
दफा १९ |
|
प्रतिवादी रहेको
वा काम भएको जिल्ला अदालतको अधिकार क्षेत्र |
·
बसोबास गरेको भन्दा अन्य जिल्लामा लेनदेन कारोवार गरेको भए कारोवार गरेको वा वादी वा प्रतिबादी रहेबसेको कुनै एक जिल्ला अदालत, ·
दुईभन्दा वढी प्रतिवादी भएमा सबभन्दा बढी प्रतिवादी भएको जिल्ला अदालत, ·
समान संख्याका प्रतिवादी एक भन्दा वढी जिल्लामा वसेको भएमा कुनै एक जिल्ला अदालत, ·
प्रतिवादी रहेको जिल्ला
भन्नाले प्रतिवादी बसोवास गरेको वा कानूनी व्यक्तिको सम्बन्धमा प्रधान कार्यालय
रहेको ठाउँ जनाउँछ। |
दफा १९ |
|
विदेशमा भएको
कारोवार सम्बन्धी मुद्दाको अधिकारक्षेत्र |
·
विदेशमा भएको लेनदेन व्यवाहार र करारका सम्बन्धमा
नेपालको अदालतमा मुद्दा दायर गर्न सक्ने गरी त्यस्तो लिखत वा करारमा उल्लेख भएको भए वादी वा प्रतिवादी वसोवास गरेको कुनै
जिल्ला अदालतमा फिराद लाग्ने, ·
लेनदेन व्यवहार र करारको लिखतमा कुनै खास जिल्ला
अदालत उल्लेख भएकोमा सोही जिल्ला अदालतमा फिराद लाग्ने, |
दफा २० |
|
वायुयान वा पानी
जहाज भित्र भएको कारोवार |
·
नेपालमा दर्ता भएको वायुयान वा पानी जहाज नेपाल
वाहिर रहेको अवस्थामा सो वायुयान वा जहाजभित्र भएको कारोवार सम्बन्धी
मुद्दा दफा २० को अधिनमा रही नेपालको अदालतमा फिराद लाग्छ। |
दफा २१ |
|
माथिल्लो
अदालतको अधिकार क्षेत्र |
·
तल्लो तह र माथिल्लो तहको अदालतको अधिकार क्षेत्रभित्र
पर्ने कुनै विषयमा तल्लो र माथिल्लो दुवै तहमा मुद्दा दायर भएमा माथिल्लो अदालतमा
क्षेत्राधिकार रहन्छ। ·
दुबै अदालतमा मुद्दा दायर भएको जानकारी हुन आएमा तल्लो तहको अदालतले माथिल्लो
तहको अदालतमा मुद्दा दायर भए नभएको बुझी दायर भएको देखिएमा आफ्नो
अदालतको मुद्दा खारेज गरी माथिल्लो तहको अदालतलाई सो को जानकारी दिनु पर्छ । |
दफा २२ देकानि ३ |
|
नियमित अदालतले
हेर्ने |
·
एउटै विषयमा अदालत र अन्य न्यायिक निकाय दुवैमा
मुद्दा दायर भएकोमा नियमित अदालतबाट कारवाही र किनारा हुनेछ। |
दफा २३ |
|
राष्ट्रसेवक
वादी वा प्रतिवादी भएको विषय |
·
राष्ट्रसेवकले पदीय हैसियतमा कसै उपर फिरादपत्र
दिदा वा कसैले राष्ट्रसेवक उपर पदीय हैसियतमा प्रतिवादी बनाई फिराद दिंदा तत्काल
राष्ट्रसेवक कार्यरत रहेको वा वादी
रहेको जिल्ला अदालतमा दिन सक्ने, ·
राष्ट्रसेवकले निजी हैसियतमा फिराद वा प्रतिउत्तर
दिंदा आफू कार्यरत रहेको जिल्ला अदालतमा दर्ता गर्न सक्ने, ·
दर्ता हुने देखिएमा दर्ता गरी निजलाई सोही अदालतमा तारिखमा राखी ३ दिनभित्र त्यस्तो फिराद र प्रतिउत्तर सम्बन्धित जिल्ला
अदालतमा पठाउनु पर्ने। |
दफा २४ देकानि ४ |
|
कानूनमा
अधिकारक्षेत्र नतोकिएको विषयको अधिकार क्षेत्र |
·
कानूनमा कुनै अदालत वा अधिकारीलाई अधिकार क्षेत्र
नतोकिएको विषयमा सम्बन्धित जिल्ला अदालतलाई क्षेत्राधिकार हुने। ·
मुद्दा हेर्ने अधिकार भएको अदालत वा निकाय गठन
नभएको वा अधिकारी नतोकिएको अवस्थामा त्यस्तो अवधिसम्मको लागि सम्बन्धित जिल्ला
अदालतलाई क्षेत्राधिकार हुने। |
दफा २५ |
|
भिन्न भिन्न
अदालतमा फिराद दायर भएकोमा कार्यविधि |
·
एउटै विषयमा भिन्न भिन्न अदालतमा फिरादपत्र दर्ता
भएको मुद्दामा पक्षको सहमति भए कुनै एक अदालतको फिरादपत्र कायम राखी अर्को
अदालतलाई सोको जानकारी पठाउनु पर्छ। ·
पक्षहरूवीच सहमति नभएमा कुन फिराद पहिले दर्ता भएको
हो भन्ने सम्वन्धमा बुझी एकिन गर्नुपर्छ। ·
त्यसरी बुझ्दा आफ्नो अदालतमा दर्ता भएको फिरादपत्र
पछि दर्ता भएको देखिएमा सो फिरादपत्र खारेज गरी अर्को अदालतलाई जानकारी दिनु पर्छ।
· आफ्नो
अदालतमा दर्ता भएको फिरादपत्र पहिले दर्ता भएको
देखिएमा त्यस्तो फिरादपत्र कायम रहने ब्यहोराको जानकारी अर्को अदालतलाई दिनु पर्छ । ·
त्यसरी जानकारी प्राप्त भएमा
सो अदालतले आफूकोमा दर्ता रहेको फिरादपत्र खारेज गरी सो व्यहोराको
जानकारी पहिले फिरादपत्र दर्ता रहेको अदालतलाई दिनु पर्नेछ। |
दफा २६ देकानि ५ |
|
उच्च अदालतको
अधिकार क्षेत्र |
||
|
उच्च अदालतको क्षेत्राधिकार |
·
नेपालको संविधानद्वारा
प्रदत्त मौलिक हकको प्रचलनका लागि देहायका विषयमा बन्दीप्रत्यक्षीकरण, परमादेश, उत्प्रेषण, प्रतिषेध, अधिकारपृच्छा लगायत जुनसुकै
उपयुक्त आदेश जारी गर्न सक्ने अधिकार रहनेः o
अर्को उपचारको व्यवस्था नभएको
वा अर्को उपचारको व्यवस्था भए पनि सो उपचार अपर्याप्त वा प्रभावहीन देखिएको अन्य
कुनै कानूनी हकको प्रचलनका लागि, o
सार्वजनिक हक वा सरोकारको
कुनै विवादमा समावेश भएको कुनै कानूनी प्रश्नको निरूपणका लागि, तर,अधिकार क्षेत्रको अभाव भएकोमा बाहेक संघीय संसद वा प्रदेश सभाको आन्तरिक
काम कारबाही र संघीय संसद वा प्रदेश सभाले चलाएको विशेषाधिकारको कारबाही र
तत्सम्बन्धमा तोकेको सजायमा उच्च अदालतले हस्तक्षेप गर्न पाउदैन। ·
संघीय कानून बमोजिम शुरू
मुद्दा हेर्ने, पुनरावेदन सुन्ने र साधक जाँच्ने अधिकार हुने। ·
संविधानको धारा १३४(२) बमोजिम
सर्वोच्च अदालतले अर्को उच्च अदालतबाट सारी हेर्न आदेश दिएको मुद्दा हेर्ने, ·
धारा १४५ बमोजिम उच्च
अदालतलाई प्रदत्त क्षेत्राधिकारः ·
मातहत अदालतमा विचाराधीन
रहेका मुद्दामा रहेको प्रदेश कानून सम्बन्धी
प्रश्नको निराकरणको लागि मुद्दा झिकाई हेर्न सक्ने। ·
विशेष परिस्थितिमा एक जिल्लाबाट अर्को जिल्ला अदालतमा मुद्दा सार्न सक्ने। ·
मातहतको एउटा जिल्ला अदालतको
मुद्दा अर्को जिल्ला अदालतमा सार्न सक्ने अधिकारलाई मुलुकी देवानी कार्यविधि
संहिताको दफा २०३(3) मा पनि ब्यबस्था गरिएको छ। |
नेपालको संविधान धारा १४४ |
|
न्याय प्रशासन ऐन, २०७३ मा रहेको उच्च अदालतको अधिकार क्षेत्र |
·
संविधानको धारा १४४ को उपधारा
(१) बमोजिम परेका निवेदनमा सुनुवाई गरी आवश्यक र उपयुक्त आदेश जारी गर्ने अधिकार
हुनेछ। देहायका
मुद्दामा
शुरू
कारबाही र किनारा
गर्ने अधिकार हुन्छः -
संघीय कानून बमोजिम उच्च
अदालतबाट शुरू कारबाही र किनारा हुने मुद्दा, -
संविधानको धारा १४५ को उपधारा
(१) बमोजिम मातहतका अदालतबाट झिकाईएको मुद्दा। ·
देहायका मुद्दामा उच्च अदालतलाई पुनरावेदन सुनी निर्णय गर्ने अधिकार हुन्छः -
आफ्नो प्रादेशिक अधिकार क्षेत्रभित्रको
जिल्ला अदालतले शुरू कारबाही र किनारा गरेको मुद्दा -
न्यायिक निकाय, अर्धन्यायिक निकाय वा अधिकारीले गरेको शुरू निर्णय वा
अन्तिम आदेश उपर जिल्ला अदालतले पुनरावेदनको रोहमा निर्णय गर्दा आंशिक वा पूरै
बदर गरी निर्णय गरेको मुद्दा, -
जिल्ला अदालतले पुनरावेदनको
रोहमा निर्णय गरेको सरकारी वा सार्वजनिक सम्पत्ति सम्बन्धी विवाद समावेश भएको, -
पुनरावेदनको रोहमा जिल्ला
अदालतबाट निर्णय हुँदा कैद सजाय भएको वा एक लाख रूपैयाँभन्दा बढी जरिवाना भएको
वा पाँच लाख रूपैयाँभन्दा बढी विगो समावेश भएको मुद्दा, -
संघीय कानूनमा अन्यथा
व्यवस्था भएकोमा बाहेक आफ्नो प्रादेशिक क्षेत्राधिकारभित्रको कुनै न्यायिक
निकायले शुरु कारबाही र किनारा गरेको
मुद्दा। ·
उच्च अदालतलाई संघीय कानून
बमोजिम साधक जाँच्ने अधिकार हुनेछ। |
दफा ८ |
|
सर्वोच्च अदालतको असाधारण अधिकारक्षेत्र |
||
|
न्यायिक पुनरावलोकनको अधिकारक्षेत्र |
सर्वोच्च अदालतलाई देहायबमोजिमका कानून प्रारम्भदेखि नै वा निर्णय भएका मितिदेखि
लागूहुनेगरी अमान्य र बदर घोषित गर्ने न्यायिक
पुनरावलोकनको अधिकार क्षेत्र हुन्छः ·
संविधानद्वारा प्रदत्त मौलिक हक
उपर अनुचित बन्देज लगाईएको वा अन्य कुनै कारणले कुनै कानून संविधानसँग बाझिएकोमा त्यस्तो कानून वा त्यसको कुनै भाग, ·
प्रदेश सभाले बनाएको कुनै
कानून संघीय संसदले बनाएको कानूनसँग बाझिएकोमा सो कानून वा त्यसको कुनै भाग, ·
नगर सभा वा गाउँ सभाले बनाएको
कुनै कानून संघीय संसद वा प्रदेश सभाले बनाएको कानूनसँग बाझिएकोमा त्यस्तो कानून वा सोको कुनै
भाग, |
नेपालको संविधानको धारा १३३ |
|
सर्वोच्च
अदालतको रिट सम्बन्धी असाधारण अधिकारक्षेत्र |
·
सर्वोच्च
अदालतलाई देहायको
अवस्थामा
बन्दीप्रत्यक्षीकरण, परमादेश,
उत्प्रेषण, प्रतिषेध, अधिकारपृच्छा लगायतका अन्य उपयुक्त आदेश जारी गर्न सक्ने रिट सम्वन्धी
क्षेत्राधिकार हुन्छः -
संविधानद्वारा प्रदत्त मौलिक
हकको प्रचलनका लागि वा -
अर्को उपचारको व्यवस्था नभएको
वा अर्को उपचारको व्यवस्था भए पनि त्यस्तो उपचार अपर्याप्त वा प्रभावहीन देखिएको
अन्य कुनै कानूनी हकको प्रचलनका लागि वा -
सार्वजनिक हक वा सरोकारको
कुनै विवादमा समावेश भएको कुनै संवैधानिक वा कानूनी प्रश्नको निरूपणका लागि ·
तर अधिकार क्षेत्रको अभाव
भएकोमा बाहेक संघीय संसद वा प्रदेश सभाको आन्तरिक काम कारबाही र संघीय संसद वा
प्रदेश सभाले चलाएको विशेषाधिकारको कारबाही र तत्सम्बन्धमा तोकेको सजायमा
सर्वोच्च अदालतले हस्तक्षेप गर्ने छैन। |
नेपालको संविधानको धारा १३३ |
|
साधारण अधिकारक्षेत्र |
सर्वोच्च अदालतको साधारण
अधिकारक्षेत्र देहायबमोजिम हुन्छः -
संघीय कानूनमा व्यवस्था भए
बमोजिम मुद्दाको शुरु कारबाही र किनारा गर्ने, -
पुनरावेदन सुन्ने, -
साधक जाँच्ने, -
मुद्दा दोहोर्याउने,
-
निवेदन सुन्ने, -
आफ्नो फैसला वा अन्तिम आदेशको पुनरावलोकन गर्ने, -
संविधान र कानूनको ब्याख्या
सम्वन्धी प्रश्न समावेश भएको सार्वजनिक महत्वको विषयमा सर्वोच्च अदालतबाट निर्णय हुन उपयुक्त छ भनी उच्च
अदालतले राय सहित सिफारिस गरेको मुद्दाको निरोपण गर्ने |
नेपालको संविधानको धारा १३३ |
|
मुद्दा झिकाई हेर्ने र सार्न सक्ने सर्वोच्च अदालतको
क्षेत्राधिकार |
·
समान प्रश्न
समावेश भएको मुद्दा उच्च अदालत र सर्वोच्च अदालतमा बिचाराधिन
रहेको र त्यस्तो प्रश्न सार्वजनिक महत्वको हो भन्ने लागेमा सर्वोच्च अदालतले उच्च अदालतको मुद्दा झिकाई साथै राखी फैसला गर्ने अधिकार, ·
न्यायिक निश्पक्षतामा प्रश्न
उठ्ने बिशेष परिस्थितिमा एउटा उच्च अदालतको मुद्दा अर्को उच्च अदालतमा सार्न
सक्ने अधिकार, मुद्दा सार्ने र झिकाई हेर्ने
सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक अधिकारलाई मुलुकी देवानी कार्यविधि संहिताको दफा २०३ मा
पनि ब्यबस्था गरिएको छ। |
धारा १३४ |
|
|
|
|
|
३.3 हदम्याद सम्वन्धी व्यवस्था |
||
|
बिषय |
कार्यविधि |
कानून |
|
हदम्याद भित्र फिराद गर्नु पर्ने |
·
कानूनमा तोकिएको हदम्यादको
समयावधि भित्र फिराद दर्ता गर्न ल्याएमा दर्ता गरिदिनु पर्छ। हदम्याद नाघी
ल्याएको फिराद दर्ता गर्नु हुँदैन। |
दफा ४७ |
|
कानूनमा हदम्याद उल्लेख नभएकोमा |
·
कानूनमा हदम्याद उल्लेख नभएको
विषयमा मुद्दा दिनुपर्ने कारण परेको मितिले ६ महिना भित्र फिराद दर्ता गर्न ल्याउनुपर्छ। |
दफा ४८ |
|
हदम्यादको प्रारम्भ |
·
कुनै कानूनमा हदम्याद
प्रारम्भ हुने व्यवस्था रहेको भए सोही व्यवस्था अनुसारको अवधिभित्र दर्ता गर्न ल्याउनुपर्छ। ·
कुनै कानूनमा हदम्याद
प्रारम्भ हुने व्यवस्था नभएकोमा फिराद गर्नु पर्ने कारण परेको मितिले हदम्याद
भित्र दर्ता गर्न ल्याउनुपर्छ। |
दफा ४९ |
|
नाबालक वा होस ठेगानामा नभएका व्यक्तिको
हदम्याद |
नाबालक वा होस ठेगानामा नभएको व्यक्तिको सम्बन्धमा देहायबमोजिम
हदम्याद प्रारम्भ हुन्छः ·
नाबालकको हकमा निज १८ वर्ष
पुगी वालिग भएको दिन देखि, ·
मुद्दा दर्ता गर्नु पर्ने
हदम्याद शुरु हुनु भन्दा अगाडि नै फिराद गर्नुपर्ने व्यक्तिको होस ठेगानामा
नभएको भए निज होस ठेगानामा आएको मितिदेख, ·
कुनै व्यक्तिको मुद्दा गर्ने
हदम्याद शुरु भएपछि निजको होस ठेगानामा नरहेको अवस्थामा होस ठेगाना नरहेको दिन
कट्टा गरी हुन आउने बाँकि हदम्यादको अवधिभित्र, ·
त्यसरी होस ठेगानामा नभएको
व्यक्ति होस ठेगानामा आएपछि हदम्यादको अवधि १५ दिनभन्दा कम बाँकि भएकमा १५
दिनभित्र। |
दफा ५२ |
|
कुनै काम थाहा पाउन नसक्ने अवस्था परी
हदम्याद गुज्रेमा |
·
कसैले धोका, किर्ते, जालसाज र षडयन्त्र गरेको कारण
वा यस्तै अन्य कारण परेको र गोप्य
रुपमा भएको कुनै कामको कारणबाट त्यस्तो काम कुरा भएको थाहा पाउन नसक्ने स्थिति
परी हदम्याद गुज्रेमा थाहा पाएको मितिले ९० दिन भित्र सोही कारण उल्लेख गरी
प्रमाण सहित फिराद दिन आएमा दर्ता गर्नुपर्छ। ·
उक्त कारण परी हदम्याद गुज्रन
गएकोमा नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार, स्थानीय तह वा कुनै संगठित संस्थाको हकमा फिराद गर्नुपर्ने कुराको जानकारी पाएको मितिलाई थाहा पाएको मिति मान्नुपर्छ। |
दफा 50 |
|
सार्वजनिक विदा परेमा |
·
मुद्दा दायर गर्नु पर्ने
हदम्याद पुग्ने अन्तिम दिन पुरै वा आधा दिनको सार्वजनिक विदा परेमा त्यसपछि
अदालत खुलेको पहिलो दिन उक्त विदा परेको कारण खुलाई फिराद दिन ल्याएमा दर्ता
गर्नुपर्छ। |
दफा ५१ |
|
संरक्षक वा माथवरले फिराद दिन पाउने |
·
नाबालक वा होस ठेगानामा
नरहेका व्यक्तिको हकमा कानून बमोजिम निजहरूका संरक्षक वा माथवर व्यक्तिले सो को
प्रमाण सहित कानूनको हदम्यादभित्र फिराद दिन ल्याएमा दर्ता गर्नुपर्छ। |
दफा 54 |
|
हकवालाको हदम्याद प्रारम्भ हुने अवस्था |
·
फिराद गर्नु पर्ने १८ बर्ष
मुनिका बालबालिका र होस ठेगानामा नरहेको व्यक्ति वालिग वा होस ठेगानमा नहुँदै
मृत्यु भएमा मृत्यु भएका मितिले हदम्याद शुरु हुन्छ। ·
नाबालक वालिग भएपछि र होस
ठेगानामा नरहेको व्यक्ति होस ठेगानामा आएपछि मृत्यु भएको अवस्थामा निजहरूको ३५
दिन वा सो भन्दा बढी हदम्याद बाँकि
रहेको भए सोही हदम्याद कायम हुन्छ। ·
नाबालक वालिग भएपछि वा होस
ठेगानामा नरहेको व्यक्ति होस ठेगानामा आएपछि निजहरूको मृत्यु हुँदा ३५ दिन वा सो
भन्दा कम हदम्याद बाँकि रहेको भए मृत्यु भएको मितिले ३५ दिन हदम्याद कायम हुन्छ। |
दफा ५३ |
|
नाबालक र होस ठेगानामा नभएको व्यक्तिको
हदम्याद स्थगन नहुने |
·
नाबालक वा होस ठेगानामा
नरहेको व्यक्ति र अन्य व्यक्तिले समेत संयुक्त रुपमा फिराद दिन पर्ने अवस्था भएकोमा अन्य व्यक्तिले फिराद दिएको र नाबालक
वा होस ठेगानामा नभएका व्यक्तिको हदम्याद भित्र फिराद नपरेको भए पनि निजहरूको हदम्याद जाँदैन। निजहरूका हकमा छुट्टै
फिराद दिन देवानी कार्यविधि संहिताको दफा ५२ बमोजिमको हदम्याद कायम हुन्छ। |
दफा 55 |
|
क्षेत्राधिकारविहीन अदालतमा दायर भएको
फिरादको हदम्याद |
·
कुनै अदालतमा फिराद दायर
भएपछि सो मुद्दा हेर्ने क्षेत्राधिकार नभएको कारण फिराद खारेज हुने निर्णय भएकोमा पक्षले हदम्याद ढाँटी फिराद
दर्ता गराएको र क्षेत्राधिकार नभएको भनी अदालतले फिराद दरपीठ गरेको अवस्थामा बाहेक देहाय बमोजिमको हदम्याद कायम
हुन्छः- -
फिराद दायर गर्दा जति दिन
हदम्याद बाँकि थियो त्यति नै अवधिको हदम्याद भित्र क्षेत्राधिकार भएको अदालतमा
फिराद गर्न पाउने, -
त्यस्तो अवधि ७ दिन भन्दा कम
रहेकोमा ७ दिन सम्म फिराद गर्ने
हदम्याद कायम हुने, -
क्षेत्राधिकारविहीन फिराद हो
भन्ने जानकारी अदालतलाई भएपछि पनि निर्णय नगरेको कारणले मात्र हदम्याद भित्र
क्षेत्राधिकार भएको अदालतमा अर्को फिराद गर्न त्यस्तो पक्षलाई बाधा नपर्ने। |
दफा 57 |
|
स्वीकृति प्राप्त मितिबाट हदम्याद प्रारम्भ हुने |
·
कुनै व्यक्ति, संस्था वा पदाधिकारी उपर फिराद दायर गर्नु अघि कसैको
स्वीकृति प्राप्त गर्नु पर्ने भनी कानूनमा उल्लेख भएकोमा त्यस्तो स्वीकृतिको
सूचना प्राप्त गरेको मितिबाट फिराद गर्ने हदम्याद शुरु हुन्छ। |
दफा 60 |
|
अधिकारी तोकेपछि हदम्याद सुरु हुने |
·
कुनै कानूनमा उल्लेख भएको
हदम्याद भित्र मुद्दा हेर्ने अधिकारी, अदालत
वा निकाय नतोकिएको अवस्था भएमा जुन मितिमा त्यस्तो निकाय वा पदाधिकारी तोकिएको
हो सोही मितिबाट ३५ दिनभित्र फिराद गर्ने हदम्याद शुरु हुन्छ। |
दफा ६१ |
|
विदेशमा भएको कारोबारको हदम्याद |
·
कुनै व्यक्तिले विदेशमा गरेको
काम कारबाही र कारोबारको विषयमा कानून वा करार बमोजिम नेपालको कुनै अदालतमा
फिराद लाग्ने व्यवस्था भएकोमा नेपालभित्र काम कारोबार भए सरह मानी देवानी
कार्यविधि संहिताको हदम्याद सम्बन्धी व्यवस्था लागु हुन्छ। |
दफा 56 |
|
हदम्याद नगुज्रने र प्रमाण पेश गर्नुपर्ने |
·
हदम्यादभित्र फिराद गर्न
नसक्नाको कारण उल्लेख गरी सो को पुष्टि गर्ने आवश्यक प्रमाण सहितको निवेदन साथ फिराद दिन आएमा सो
व्यहोरा साँचो देखिए निम्न अवस्थामा देहाय बमोजिमको गुज्रेको अवधिको हदम्याद
थामिनेछः -
आफ्नो नजिकको नातेदारको
मृत्यु भएको र चलिआएको परम्परा अनुसार आफै किरिया वा शोकवरण गरी वस्नु परेको
कारणले फिराद दायर गर्ने हदम्याद गुज्रन गएकोमा त्यस्तो व्यक्तिको मृत्यु भएको १५ दिन पुगेको मितिले बाटोको म्याद बाहेक ७ दिन। -
कुनै महिला सुत्केरी भएको
कारणले फिराद गर्ने हदम्याद गुज्रेकोमा सुत्केरी भएको मितिले बाटोका म्याद बाहेक
६० दिन। -
खोलो पहिरो तथा हिउँपरी बाटो
बन्द भएको वा कर्फ्यूको घोषणा भएको तथा अन्य कुनै कारणले सार्वजनिक यातायातको साधन नचलेको कारणबाट फिराद गर्ने हदम्याद गुज्रेकोमा बाटो खुलेको वा सवारी साधन चलेको मितिले बाटोको
म्याद बाहेक १५ दिन। -
कसैले अपहरण गरेको वा शरीर
बन्धक बनाएको कारणले फिराद दिने हदम्याद गुज्रेकोमा त्यस्तो अपहरण वा बन्धकबाट
छुटकारा पाएको मितिले बाटोको म्याद बाहेक १५ दिन। -
भूकम्प वा ज्वालामुखी जस्ता
विपदका कारणले फिराद दिने हदम्याद गुज्रेकोमा त्यस्तो विपद परेको मितिले बाटोको
म्याद बाहेक १० दिन। -
अचानक कुनै दुर्घटनामा परी
अचेत भएको वा हिडडुल गर्न नसक्ने र कडा रोग लागेको कारणबाट हिडडुल गर्न नसकि
अस्पतालमा भर्ना भई उपचार गरिरहेको कारणबाट फिराद गर्ने हदम्याद गुज्रेकोमा
अस्पतालमा भर्ना भएको मितिले बाटोको म्याद बाहेक १५ दिन। |
दफा 58
र 59 |
|
हदम्यादको अवधि गणना |
·
हदम्यादको अवधि देहाय बमोजिम गणना गर्नु पर्दछः- -
दिन गन्तीमा हदम्यादको अवधि तोकिएको भए दिन गन्तीको हिसावले, -
हदम्यादको दिन गन्ती गर्दा
हदम्याद सुरु भएको भोलिपल्ट देखि, -
हदम्यादको अवधि महिनामा
तोकिएको भए जति दिनको महिना भए पनि संक्रान्तिको हिसाबले, -
हदम्यादको अवधि वर्षमा
तोकिएको भए १२ महिनाको १ बर्ष मानी हुन आउने बर्षको हिसाबले। |
दफा 62 |
३.4 दरपीठ सम्बन्धी ब्यबस्था
|
बिषय |
कार्यविधि |
कानून |
|
त्रुटी देखिएको लिखतको दरपीठ गरी
सच्याउन मौका दिनुपर्ने |
·
फिरादपत्र, प्रतिउत्तरपत्र,
पुनरावेदनपत्र वा निवेनपत्रमा ढाँचा नमिलेको, खुलाउनु
पर्ने व्यहोरा नखुलाएको, लेखाई, प्रस्तुति अपूर्ण भएको,
अङ्क अक्षर फरक परेको जस्ता त्रुटि देखिएमा सच्याई ल्याउन दरपीठ गरी फिर्ता
दिनुपर्छ। ·
यसरी दरपीठ गर्दा ३ दिनभन्दा वढीको हदम्याद वा
म्याद बाँकी भए सोही हदम्याद वा म्याद भित्र र ३ दिन भन्दा कम बाँकी भए ७ दिन
भित्र त्रुटी सच्याई ल्याउन समय दिनुपर्छ। ·
उल्लिखित हदम्याद वा म्यादभित्र सच्याई ल्याएमा लिखत दर्ता गर्नुपर्छ। ·
रित पुर्याउन वा
सच्याउन फिर्ता दिएको वा दरपीठ गरेको लिखतको अभिलेख देवानी कार्यविधि नियमावलीको
अनुसूची १ बमोजिमको ढाँचामा राख्नु पर्छ। |
देकासं दफा १२७ देकानि १३ |
|
हेर्न नमिल्ने लिखतको दरपीठ |
·
हदम्याद वा म्यादभित्र
नभएको, अधिकारक्षेत्र नभएको, अदालतले हेर्न नपर्ने वा नहुने वा कानून विपरीत भएको
लिखत दर्ता गर्न नमिल्ने हुँदा कारण जनाई दरपीठ गरी फिर्ता गर्नुपर्छ। ·
दरपीठ गरिएको लिखतको एकप्रति अभिलेखको रुपमा
राख्नुपर्छ। |
दफा ९०(३), ९८(४), १२८, १२९ |
|
दरपीठ उपरको निवेदन |
·
लिखतमा भएको दरपीठ उपर
७ दिनभित्र न्यायाधीश समक्ष र न्यायाधीशले दरपीठ गरेको भए पुनरावेदन सुन्ने
अदालतमा निवेदन दिन सकिन्छ। ·
लिखतमा भएको दरपीठ आदेश
उपर परेको निवेदनमा न्यायाधीशबाट सदर हुने गरी आदेश भएकोमा सो उपर १५ दिनभित्र
पुनरावेदन सुन्ने अदालतमा निवेदन दिन सकिन्छ। ·
पुनरावेदन सुन्ने
अदालतले त्यस्तो निवेदनमा कैफियत प्रतिवेदन गरी वा नगरी १५ दिनभित्र मातहतको
आदेश सदर वा बदर हुनेगरी आदेश दिनु पर्छ। ·
दरपीठ आदेश वदर भई लिखत
दर्ता गर्ने गरी आदेश भएमा आदेश प्राप्त भएकै दिन दर्ता गर्नुपर्छ। |
दफा १३०, १५७ |