परिच्छेद-चौध
पुनरावेदन, मुद्दा दोहोर्याउने र पुनरावलोकन
१४.१ पुनरावेदन
कुनै अदालतले शुरु कारबाही गरी फैसला वा अन्तिम आदेश
गरेको मुद्दामा चित्त नबुझ्ने पक्षलाई सो फैसला वा आदेश उपर पुनरावेदन सुन्ने क्षेत्राधिकार
भएको अदालतमा पुनरावेदन गर्ने अधिकार हुन्छ।
शुरु अदालत वा पुनरावेदन सुन्ने अदालतले गरेको फैसलामा चित्र नवुझेमा चित्त
नवुझेको हदसम्म आधार र कारण खोली त्यस्तो फैसला उल्टि वा वदर गरिपाऊ भनी मुद्दाका पक्षले
पुनरावेदन सुन्ने अदालतमा दिएको लिखित जिकिरलाई
पुनरावेदनपत्र भनिन्छ। पुनरावेदनपत्र कानूनको म्यादभित्र तोकिएको ढाँचामा प्रस्तुत
गर्नुपर्दछ।पुनरावेदन सम्वन्धमा देवानी कार्यविधि संहितामा रहेका ब्यबस्थाहरूलाई
यस परिच्छेदमा समावेश गरिएको छ।
|
विषय |
कार्यविधि |
कानून |
|
निर्धारित अवधिभित्र पुनरावेदन गर्न सक्ने |
·
शुरु अदालतको फैसला उपर
पुनरावेदन गर्दा फैसला भएको थाहा पाएको
मितिले ३० दिन भित्र पुनरावेदन सुन्ने अदालतमा पुनरावेदन दिनु पर्छ। ·
पुनरावेदन दिने म्याद निम्नानुसार
कायम गर्नु पर्छः -
मुद्दाको पक्ष वा वारिसले
अदालतमा हाजिर भई फैसला सुनिपाएको भए सोही मितिले, -
पक्ष हाजिर नभएकोमा फैसलाको सूचना तामेल भएको मितिले, -
माथि उल्लेखित अवस्थामा बाहेक
न्यायाधीशले फैसला प्रमाणीकरण गरेको ६ महिनासम्म फैसलाको नक्कल लिएको मितिले, ·
सुनुवाईको दिन निर्धारण
गरिएको तारिखमा मुद्दाको पक्ष आफैँ वा निजको वारिस उपस्थित भएको रहेछ र सोही तारिखको दिनमा नै मुद्दाको फैसला भएको रहेछ भने मुद्दाको पक्षले फैसला भएको थाहा पाएको
मानिन्छ। ·
पुनरावेदनको म्यादको
प्रयोजनका लागि थाहा पाएको मिति कायम गर्दा न्यायाधीशले फैसला प्रमाणीकरण गरेको
दिनबाट गर्नुपर्छ। |
दफा 205 |
|
पुनरावेदन दर्ता गर्न सकिने अदालतहरू |
·
जुन अदालतले फैसला गरेको हो
सो अदालतको पुनरावेदन सुन्ने अदालतमा पुनरावेदन दर्ता गर्नु पर्छ, ·
मुद्दा फैसला गर्ने
अदालतमार्फत पनि पुनरावेदन दर्ता गर्न ल्याए दर्ता गरिदिनु पर्छ, ·
सरकारी कर्मचारी पुनरावेदन
सुन्ने अदालतमा आफै उपस्थित हुन नसक्ने भए त्यसको कारण खुलाई आफू बहाल रहेको
ईलाकामा पुनरावेदन सुन्ने अदालत भए सोहि अदालतमा र नभए सोहि इलाकाको जिल्ला
अदालत मार्फत दर्ता गर्न सक्नेछ। |
दफा २०९,२१०, २११ |
|
पुनरावेदन लाग्न नसक्ने अवस्था |
·
निम्न अवस्थामा पुनरावेदन
लाग्न सक्दैनः -
शुरु म्याद गुजारी प्रतिवाद नगरेको वा प्रतिउत्तरपत्र नदिएकोमा, -
मुद्दा मिलापत्र गरेकोमा, -
मुद्दाको दाबी फिर्ता लिएकोमा, -
वेरीतपूर्वक डिसमिस भएको
अवस्थामा बाहेक डिसमिस फैसला भएकोमा। |
दफा 20६ |
|
पुनरावेदनको ढाँचा |
·
पुनरावेदनपत्र शिष्ट र
मर्यादित भाषामा देवानी कार्यविधि संहिताको अनुसूची २१ को ढाँचामा लेखिएको हुनुपर्छ। ·
पुनरावेदन जिकिर पुष्टि गर्ने
आवश्यक कागजातहरू पुनरावेदन साथ संलग्न गर्नुपर्छ। |
दफा 20८ |
|
पुनरावेदनपत्रमा उल्लेख गर्नु पर्ने विवरण |
· पुनरावेदनपत्रमा देहाय बमोजिमको
विवरण उल्लेख भएको छ छैन जाँच गरी दर्ता गर्नुपर्छः ü फैसला वा अन्तिम आदेश गर्ने अदालतको नाम, ü
पुनरावेदक बादी वा प्रतिबादी भएको
व्यहोरा, ü
मुद्दाको नाम, ü
फैसला वा अन्तिम आदेश भएको
मिति, प्रमाणीकरण मिति र थाहा
पाएको मिति, ü
मुद्दामा दाबी गरेको बिगो र
कायम भएको बिगो, ü फैसला वा अन्तिम आदेशमा चित्त नबुझेको बिषय,
त्यसको आधार र कारण, ü पुनरावेदन जिकिर र सो को कानूनी आधार, ü
अन्य पक्ष वा प्रत्यर्थीको पुनरावेदन
परे वा नपरेको जानकारी भए सो व्यहोरा, ü
लाग्ने अदालती शुल्क र
पुनराबेदन दस्तुर बुझाएको भए सो को प्रमाण, ü
पुनरावेदनको म्याद सम्बन्धी बिषय, ü
अधिकारक्षेत्र सम्बन्धी बिषय ।
|
देकानि ४४ |
|
पुनरावेदन गर्दा अदालती शुल्क /दस्तुर बुझाउनु पर्ने |
·
फिराद दर्ताका बखत अदालती शुल्क पछि तिर्ने गरी अनुमति पाएको अवस्थामा बाहेक कानून बमोजिम लाग्ने अदालती शुल्क वा पुनरावेदन दस्तुर बुझाएको निस्सा पुनरावदनपत्र साथ पेश गर्नु पर्छ। |
दफा 2०७ |
|
पुनरावेदन दर्ता |
·
मुद्दाका कुनै पक्षले अदालतमा दर्ता गर्न ल्याएको पुनरावेदन हेरी जाँची रितपूर्वक र म्याद
भित्रको भए लाग्ने दस्तुर लिई दर्ता गरी निजलाई देवानी कार्यविधि संहिताको अनुसुचि ३ को ढाँचामा
भरपाई दिनु पर्छ। ·
दर्ता गर्न ल्याएको
पुनरावेदनपत्र वेरितको देखिए सो को कारण खुलाई दरपीठ गर्नु पर्छ। ·
पुनरावेदनपत्र दर्ता गर्दा तल्लो तहको
अदालतको फैसलाबमोजिम लागेको दण्ड जरिवाना बुझिलिएको सो कुराको सूचना लगत रहेको
अदालतलाई दिनु पर्छ । |
दफा 209 देकानि ४५,४८ |
|
पुनरावेदकलाई तारेख तोक्ने |
·
फैसला गर्ने अदालतमा
पुनरावेदन गर्ने पक्ष तारेखमा वस्न चाहेमा पुनरावेदन सुन्ने अदालतमा हाजिर हुने
गरी तारेख तोक्नु पर्छ। ·
पुनरावेदन गर्ने सरकारी
कर्मचारी तारेखमा वस्न चाहेमा पुनरावेदन दर्ता गरेको ईलाकाको अदालतमा नै तारेखमा राखी सो को जानकारी ३ दिनभित्र
पुनरावेदन सुन्ने अदालतमा पठाउनु पर्छ। |
दफा 210, २११ |
|
मिसिल झिकाउने/पठाउने |
·
पुनरावेदन दर्ता भएपछि
पुनरावेदन सुन्ने अदालतले ३ दिन भित्र शुरु अदालत वा निकायमा मिसिल माग गरी लेखी पठाउनु पर्छ। ·
मुद्दा फैसला गर्ने अदालतमा
पुनरावेदन दर्ता भएको ३ दिनभित्र सम्वन्धित मिसिल संलग्न राखी पुनरावेदन सुन्ने अदालतमा त्यस्तो पुनरावेदनपत्र पठाउनु पर्छ। ·
सरकारी कर्मचारीको पुनरावेदन
दर्ता गर्ने बेईलाकाको पुनरावेदन सुन्ने अदालत वा जिल्ला अदालतले दर्ता भएको पुनरावेदनपत्र र त्यस्तो कर्मचारी सो ईलाकामा वाहाल
रहेको व्यहोरा प्रमाणित गरी ३ दिनभित्र पुनरावेदन सुन्ने अदालतमा पठाउनु पर्छ। ·
पुनरावेदन सुन्ने अदालतले
शुरु मिसिल माग गरेकोमा पत्र प्राप्त भएको मितिले ३ दिनभित्र शुरु अदालत वा
निकायले मिसिल पठाउनु पर्छ। |
दफा २१०, 2१२ |
|
प्रत्यर्थी झिकाउने |
·
शुरु मिसिल प्राप्त भएको १५
दिनभित्र पुनरावेदन सुन्ने अदालतले मुद्दाको सुनुवाई गरी तल्लो अदालत वा निकायको
निर्णय फरक पर्ने देखिएमा सो को कारण सहित प्रत्यर्थी झिकाउने आदेश गर्नुपर्छ। ·
त्यस्तो आदेश बमोजिम प्रत्यर्थिका
नाउमा पठाउने म्यादको साथमा प्रत्यर्थी झिकाउने आदेश र पुनरावेदनपत्रको प्रतिलिपि समेत संलग्न
गरी पठाउनु पर्छ । ·
यसरी झिकाएको
प्रत्यर्थीले चाहेमा पुनरावेदन जिकिर र अदालतको आदेशलाई लिखित रूपमा प्रतिबाद पेश गर्न सक्छ। ·
शुरु वा तल्लो अदालतको निर्णय फरक नपर्ने देखिएमा
पहिलो सुनुवाईको दिन ठहरे बमोजिम निर्णय गर्नुपर्छ। |
दफा २१३ देकानि ४९,५० |
|
प्रत्यर्थीलाई म्याद दिनुपर्ने |
·
प्रत्यर्थी झिकाउने आदेश
भएकोमा पुनरावेदन सुन्ने अदालत आफैले वा शुरु अदालत मार्फत देवानी कार्यविधि संहिताको अनुसूचि २२ बमोजिमको
ढाँचामा प्रत्यर्थीलाई बाटोको म्याद बाहेक १५ दिनभित्र उपस्थित हुन म्याद तामेल गर्नु पर्छ। ·
प्रत्यर्थीले चाहेमा
पुनरावेदन उपर लिखित प्रतिवाद गर्न र तारेखमा वसी प्रतिरक्षा गर्न पाउछ। |
दफा 21४ |
|
पुनरावेदनको सुनुवाई |
·
तामेलीको म्याद भित्र
प्रत्यर्थी उपस्थित हुन आए वा नआए वा दुवै पक्ष तारेखमा वसे वा नवसे पनि सुनुवाई हुने पेशीको तारेख तोकी मुद्दा सुनुवाई गर्नु पर्छ। ·
पुनरावेदन उपर सुनुवाई गरेपछि
ठहरे बमोजिम निर्णय गरी देवानी कार्यविधि संहिताको अनुसूचि २३ को ढाँचामा फैसला तयार गर्नुपर्छ। |
दफा 2१5 |
|
पुनरावेदन सुन्ने अदालतको अधिकार |
·
पुनरावेदनको रोहमा सुनुवाई
गर्दा आवश्यकता अनुसार शुरु अदालतको अधिकार समेत प्रयोग गर्ने गरी पुनरावेदन
अदालतलाई देहाय बमोजिमको आदेश वा निर्णय गर्ने अधिकार हुन्छः -
तल्लो अदालत वा निकायको फैसला
पुरै सदर वा वदर गर्ने, -
तल्लो अदालत वा निकायको फैसला
आंशिक वा पुरै उल्टी गर्ने, -
तल्लो अदालत वा निकायले
बुझ्नु पर्ने प्रमाण नबुझी फैसला गरेको देखिए थप प्रमाण आफैले बुझ्ने वा तल्लो अदालतलाई बुझी पठाउन आदेश गर्ने, -
तल्लो अदालत वा निकायले
मुद्दामा ठहर गर्नुपर्ने विषयमा सम्बोधन गर्न छुट्याएको वा नबोलेको देखिए त्यस्तो विषयमा आफैले ठहर गर्ने वा तल्लो
अदालतलाई ठहर गर्नु भनी मिसिल पठाउने, -
तल्लो अदालत वा निकायको
फैसलामा आनुषङ्गिक वा प्रासङ्गिक विषयवस्तु नमिलेको भए परिवर्तन गर्ने। |
दफा २१६, २१७ |
|
एकैसाथ सुनुवाई गरी निर्णय गर्ने |
·
दुई वा सो भन्दा बढी पक्ष
भएको एउटै मुद्दामा तल्लो अदालत वा निकायको निर्णय उपर छुट्टाछुट्टै पुनरावेदन
परेकोमा सबै पुनरावेदनहरू लगाउमा राखी एकै साथ सुनुवाई गरी निर्णय गर्नुपर्छ। ·
एउटै मुद्दाका पुनरावेदनहरू मध्ये कारणबस कुनै पुनरावेदनको पहिले नै निर्णय भएको र कुनै पुनरावेदनमा
निर्णय गर्न बाँकि रहेको अवस्था भए बाँकि पुनरावेदनमा ठहरे बमोजिम निर्णय गर्नु
पर्छ। |
दफा २१८ |
१४.२ मुद्दा दोहोर्याउने तथा पुनरावलोकन सम्बन्धी
व्यवस्था
उच्च अदालतबाट भएको फैसला वा अन्तिम आदेश उपर
पुनरावेदन लाग्न नसक्ने अवस्थाका मुद्दामा त्यस्तो आदेश वा फैसलामा गम्भीर कानूनी
त्रुटी भएको, स्थापित सिद्धान्त वा नजिरको पालना नभएको वा गलत ब्याख्या भएको,
सरकारी वा सार्वजनिक सम्पत्ति हिनामिना वा क्षति भएको र नावालक, बृद्ध, अपाङ्गता
भएको ब्यक्ति र मानसिकरुपमा पिडित ब्यक्तिको उचित प्रतिनिधित्व हुन नसकि ईन्साफमा
असर परेको भनी मुद्दाका पक्षले मुद्धा दोहोर्याई हेरी पाऊ भनी सर्वोच्च अदालतमा
निवेदन दिन सक्छन्।यस्तो निवेदन परेकोमा सर्वोच्च अदालतले उच्च अदालतको फैसला वा
अन्तिम आदेश हेरी जाँची मुद्दा दोहोर्याई हेर्न अनुमति प्रदान गर्न सक्छ।यसरी सर्वोच्च
अदालतले मुद्दा दोहोर्याई हेरी पुनरावेदन सरह ईन्साफ जाँच्ने कार्यलाई मुद्दा
दोहोर्याई हेर्ने भनिन्छ।
सर्वोच्च अदालतले गरेको अन्तिम आदेश वा फैसलाबाट
भएको ईन्साफमा तात्विक असर पर्ने कुनै प्रमाण वा तथ्य फैसला भैसकेपछि थाहा हुन
आएमा वा पत्ता लागेमा र त्यस्तो फैसला वा आदेश स्थापित नजिर वा कानूनी सिद्धान्तको
प्रतिकूल भएको देखिएको अवस्थामा सर्वोच्च अदालतले आफ्नो फैसला पुनः हेरी जाँच्ने कार्यलाई
पुनरावलोकन भनिन्छ। सर्वोच्च अदालतमा पुनरावलोकनको लागि निवेदन दिंदा मुद्दाका
पक्षले उक्त आधार र कारण खोली अन्तिम आदेश वा फैसला प्रमाणीकरण भएको मितिले ६० दिन
भित्र दिनुपर्छ।सर्वोच्च अदालत बाहेक अन्य अदालतलाई यसरी आफ्नो फैसला आफैले
पुनरावलोकन गर्न पाउने अधिकार प्रदान गरिएको छैन।
मुद्धा दोहोर्याई हेर्ने र पुनरावलोकन सम्वन्धमा देवानी
कार्यविधि संहितामा देहायबमोजिम ब्यबस्था गरिएको छ।
|
विषय |
कार्यविधि |
कानून |
|
मुद्दा दोहोर्याउन
निवेदन दिन सक्ने |
उच्च अदालतले गरेको फैसला र
अन्तिम आदेश उपर कानून बमोजिम पुनरावेदन नलाग्ने मुद्दाहरूका फैसला वा अन्तिम आदेशमा देहायको अवस्था विद्यमान भएमा सर्वोच्च अदालतमा दोहोर्याई पाउने निवेदन दिन सकिन्छः ·
संवैधानिक वा कानूनको
व्याख्यामा गम्भीर त्रुटी भएको, ·
सर्वोच्च अदालतबाट स्थापित
कानूनी सिद्वान्त वा नजिरको पालना नगरेको, ·
त्यस्तो स्थापित कानूनी सिद्धान्त वा नजिरको गलत किसिमले व्याख्या गरी प्रयोग
गरेको, ·
सरकारी वा सार्वजनिक सरोकारको
सम्पति सम्वन्धी विवाद समावेश भएको मुद्दामा प्रमाणको उचित र सही मूल्याङ्कन
नभएको कारणले गर्दा त्यस्तो सम्पति हिनामिना वा क्षति भएको, ·
त्यस्तो सम्पतिमा अनधिकृत
रुपमा व्यक्ति विशेषको स्वामित्व वा भोग कायम भएको, ·
निम्न वर्गका व्यक्तिहरूको
उचित प्रतिनिधित्व हुन नसकी ईन्साफमा तात्विक असर परेकोः -
बालक, -
महिला, -
अपाङ्गता भएका, -
मानसिक रोगबाट पीडित, -
७५ वर्ष उमेर पुरा भएका। |
दफा 219 |
|
मुद्दा दोहोर्याउन
निवेदन दिन पाउने अवधि र तरिका |
·
उच्च अदालतबाट फैसला वा
अन्तिम आदेश भएको थाहा पाएको मितिले ४५ दिनभित्र निवेदन दिनु पर्छ। ·
त्यस्तो निवेदन दिँदा फैसला
वा आदेशको प्रतिलिपि र फैसला वा आदेशमा भएका त्रुटी वा ईन्साफमा तात्विक असर परेका कुराहरू खुलाउनु पर्छ। ·
यस्तो निवेदन मुद्दामा आदेश
वा निर्णय गर्ने उच्च अदालत मार्फत वा सिधै सर्वोच्च अदालतमा दिन सकिने। |
दफा २१९ |
|
दोहोर्याई
पाउँ भन्ने मुद्दाको सुनुवाई प्रक्रिया |
·
सर्वोच्च अदालतमा त्यस्तो
निवेदन प्राप्त भएपछि उच्च अदालतको फैसला वा अन्तिम आदेशमा माथि उल्लेखित त्रुटी विद्यमान रहे वा नरहेको विषयमा प्रारम्भिक सुनुवाई गर्नु
पर्छ। ·
उक्त अवस्था विद्यमान रहेको देखिएमा सर्वोच्च अदालतले मुद्दा दोहोर्याई हेर्नका लागि मुद्दाका अन्य पक्षलाई
झिकाउने आदेश गर्नुपर्छ। ·
मुद्दाका अन्य पक्ष उपस्थित
भएमा निजहरूलाई समेत राखी मुद्दाको सुनुवाई गरी फैसला गर्नु पर्छ। ·
मुद्दामा झिकाईएका अन्य पक्ष
तोकिएको म्यादमा उपस्थित नभएको कारणले मुद्दाको सुनुवाई र फैसला गर्न रोकिदैन। ·
जुन आधारमा मुद्दा दोहोर्याई
हेर्न आदेश भएको हो सोही आधार र सम्वद्ध विषयमा सीमित रही मुद्दाको किनारा गर्नु
पर्छ। |
दफा २१९,२२१ |
|
मुद्दा
पुनरावलोकन गर्न सक्ने अवस्था |
प्रचलित कानूनको अधिनमा रही
देहायको अवस्था विद्ममान भएमा सर्वोच्च अदालतले गरेको फैसला वा अन्तिम
आदेश उपर सर्वोच्च अदालतमा पुनरावलोकनको निवेदन दिन सकिन्छः ·
मुद्दाको किनारा भएपछि मात्र ईन्साफमा
तात्विक असर पर्ने कुनै प्रमाण वा तथ्य सम्वन्धित पक्षलाई थाहा भएकोमा, ·
त्यस्तो प्रमाण वा तथ्य अन्य
कुनै किसिमले पत्ता लागेमा, ·
सर्वोच्च अदालतबाट स्थापित
नजिर वा कानूनी सिद्धान्तको प्रतिकूल फैसला वा अन्तिम आदेश भएको देखिएमा, |
दफा २२० |
|
पुनरावलोकनको लागि निवेदन दिने अवधि |
·
फैसला वा अन्तिम आदेशमा
हस्ताक्षर गरी न्यायाधीशले प्रमाणीकरण गरेको मितिले ६० दिनभित्र कारण खुलाई सर्वोच्च
अदालतमा निवेदन दिनु पर्छ। ·
स्थापित नजिर वा कानूनी सिद्वान्तको प्रतिकूल फैसला वा आदेश भएको भन्ने
जिकिर भएकोमा त्यस्तो नजिर वा सिद्धान्तको प्रतिलिपि निवेदन साथ संलग्न गर्नुपर्छ। |
दफा २२० |
|
पुनरावलोकन
गर्न आदेश गर्ने |
·
पुनरावलोकनको निवेदन प्राप्त भएपछि जाँचवुझ गर्दा निवेदनको व्यहोरा मनासिव देखिएमा
सर्वोच्च अदालतले सो मुद्दामा
पुनरावलोकन गर्ने आदेश दिनुपर्छ। ·
जुन आधारमा मुद्दा पुनरावलोकन गर्न आदेश भएको छ
सोही आधार र सम्बद्ध विषयमा सीमित रही मुद्दाको किनारा गर्नु पर्छ। |
दफा २२०, २२१ |
|
पुनरावलोकन
नगर्ने अवस्था |
देहायको अवस्थामा सर्वोच्च
अदालतले आफ्नो फैसला वा अन्तिम आदेशको पुनरावलोकन
गर्नु हुँदैनः ·
त्यस्तो फैसला वा अन्तिम
आदेशको एक पटक पुनरावलोकन गरिसकेको, ·
वृहत पूर्ण ईजलासबाट फैसला वा
अन्तिम आदेश भएको, ·
संवैधानिक ईजलासबाट निर्णय
भएको, ·
यो ऐन प्रारम्भ हुनु अघि
तत्काल प्रचलित कानून बमोजिम मुद्दा दोहोर्याई फैसला भएको, ·
यो ऐन प्रारम्भ भएपछि दोहोर्याई
हेरिएको मुद्दामा उच्च अदालतको ईन्साफ सदर भएको, ·
दोहोर्याई पाउने निवेदनमा
दोहार्याई हेर्ने निस्सा नभएको। |
दफा २२० |