सरकार वादी वा पक्ष हुने देवानी मुद्दा सम्बन्धि व्यवस्था_परिच्छेद-तेह्र

 

परिच्छेद-तेह्र

सरकार वादी वा पक्ष हुने देवानी मुद्दा सम्बन्धि व्यवस्था

सरकारको हक हित सरोकार रहेको वा सरकारको स्वामित्व रहेको सम्पत्ति संरक्षणको लागि सरकारको तर्फबाट वा यस प्रकृतिका विवादमा सरकारको विपक्षमा परेका नालेशमा सरकारको तर्फबाट गरिने प्रतिरक्षा सम्वन्धमा यस परिच्छेदमा उल्लेख भएको छ । त्यसै गरी सरकारबादी वा पक्ष हुने देवानी मुद्दाको अनुसन्धान, फिरादपत्र तयार, म्याद, तथा अन्य कार्यबिधि सम्वन्धी ब्यबस्थाको  बारेमा समेत विस्तृत रुपमा  समावेश गरिएको छ ।

विषय	कार्यविधि	सम्बन्धित कानून
सरकारवादी हुने देवानी मुद्दाहरू	·         देहायका देवानी मुद्दाहरू सरकारवादी हुन्छन्: -          नेपाल सरकार वा त्यसको कुनै कार्यालय, अदालत, तथा संबैधानिक निकायको हक हित वा सरोकार भएको मुद्दा, -          सरकारी जग्गा दपोट सम्बन्धी मुद्दा, -          तिरो दपोट सम्बन्धी मुद्दा, -          विदेशीलाई अचल सम्पति हस्तान्तरण सम्बन्धी र विदेशीलाई प्राप्‍त अंश वा अपुतालीसँग सम्बन्धित मुद्दा, -          सरकारी रकम कलम दवाएको वा सरकारी हकदैया लाग्ने कुरा कायम गर्ने विषयको मुद्दा, -          प्रचलित कानून बमोजिम नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार वा स्थानीय तह बादी हुने देवानी मुद्दा। -          नेपाल सरकार बादी हुने भनी नेपाल सरकारले समय समयमा नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी तोकेको अरु देवानी मुद्दा।	देकासं दफा २५४, २५५ र अनुसूची २८, देसं दफा ४३२, ४३३
सरकार बादी  देवानी मुद्दाको दायरी	·         सरकारवादी हुने देवानी मुद्दा दायर गर्न ल्याएकोमा देहाय बमोजिम प्रक्रिया पूरा गरेको हुनुपर्छः -          सरकार वादी हुने देवानी मुद्दा चलाउन चाहने व्यक्तिले मुद्दाको विषयमा आफूसँग भएको वा आफुले देखे जानेसम्मको प्रमाण खुलाई तोकिएको अधिकारी वा अधिकारी नतोकिएकोमा सम्बन्धित जिल्लाको मालपोत अधिकृतले नाप नक्सा लगायतका विषयमा जाँचबुझ गरी सरकारी वकील समक्ष राय पेश गरेको, -          सम्बन्धित जिल्लाको सरकारी वकीलले मुद्दा चलाउने गरी निर्णय गरी फिराद दायर गरेको।	दफा २५४
सरकारबादी नभै व्यक्तिले मुद्दा चलाउनु पर्ने देखिएमा सूचना गर्नु पर्ने	·         सरकारी वकीलले मिसिल अध्ययन गर्दा त्यस्तो मुद्दा सरकार बादी भई चलाउनु पर्ने नदेखिई व्यक्तिले नै चलाउनु पर्ने देखिए निर्णय गरी सोको सूचना सम्बन्धित व्यक्तिलाई दिनु भनी मिसिल पठाउने अधिकारीलाई सूचना दिनुपर्छ। ·         त्यस्तो सूचना पाएको मितिले सम्बन्धित व्यक्तिको कानून बमोजिमको हदम्यादको गणना हुन्छ।	दफा २५६
सरकारबादी हुने नदेखिएमा सरोकारवाला व्यक्तिलाई पक्ष कायम गर्ने	·         सरकारवादी हुने भनी दर्ता भएका देवानी मुद्दामा कारवाहीको क्रममा नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार वा स्थानीय तह बादी हुने नदेखिएमा अदालतले सोही व्यहोराको आदेश गरी सरोकारवाला व्यक्तिलाई झिकाउनु पर्छ। ·         सो आदेश बमोजिम सरोकारवाला व्यक्ति उपस्थित भई मुद्दा सकार गरेमा निजलाई बादी पक्ष कायम गरी सोही मुद्दाको मिसिलबाट कारबाही, सुनुवाई र किनारा गर्नु पर्छ।	दफा २५७
सरकारी वकिलले दायर गर्ने बाहेकका अन्य सरकारबादी देवानी मुद्दा सम्वन्धी कार्यविधि	·         सरकारी वकीलले दायर गर्ने बाहेका अन्य सरकारवादी हुने देवानी मुद्दा दायर गर्न ल्याएकोमा देहाय बमोजिम प्रक्रिया पूरा गरेको हुनुपर्छः -          कानूनमा तोकिएको अधिकारीले प्रमाण सँकलन गरेको, -          सम्बन्धित जिल्लाको सरकारी वकीलले मुद्दा चलाउने गरी निर्णय गरेको। -          कानूनमा तोकिएको अधिकारीले फिराद दायर गरेको।	दफा २५८
हदम्याद सम्बन्धी व्यवस्था	·         नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार वा स्थानीय तहको तर्फबाट कुनै व्यक्तिको नाउँमा देवानी विषयमा नालिस गर्नु पर्दा देहाय बमोजिम हदम्याद भित्र नालिस गर्नुपर्छः -          कानूनमा हदम्याद तोकिएको भए सोही हदम्यादभित्र, -          त्यस्तो हदम्याद नतोकिएको भए नालिस गर्नु पर्ने कारण सृजना भएको कुरा नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय तहलाई थाहा भएको मितिले २ वर्षभित्र, -          कानूनमा नालिस गर्नलाई हदम्याद नलाग्ने, हदम्याद नभएको वा जहिलेसुकै पनि नालिस गर्न सकिने उल्लेख भएकोमा जहिलेसुकै। ·         नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार वा स्थानीय तहको कार्यालयको सम्बन्धित अधिकारीले थाहा पाएको भए सो निकायले थाहा पाएको मान्नुपर्छ।	दफा २५९
साक्षी बकाउने वा प्रमाण पेश गर्ने	·         नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार वा स्थानीय तह वादी हुने देवानी मुद्दामा साक्षी वा प्रमाण बुझ्दा देहाय बमोजिम गर्नुपर्छः -          जाहेरी दिने वा सूचना दिने व्यक्ति बादी पक्षको साक्षी हुन्छ। -          सरकार वादी भई दायर भएका देवानी मुद्दाको साक्षी वा प्रमाण अदालतले खोजेको दिन सम्बन्धित अधिकारीले सरकारी वकिल मार्फत उपस्थित वा पेश गर्नुपर्छ। -          साक्षी बकाउने वा प्रमाण पेश गर्ने कार्य सरकारी वकिलले गर्नुपर्छ। -          नबुझी नहुने साक्षीलाई फौज्दारी कार्यविधि संहिताको दफा ११२ को प्रक्रिया अपनाई झिकाई बुझ्न सकिन्छ।	दफा २६०, फौजदारी कार्यविधि संहिताको दफा ११२
सरकारी वकिलले बहस पैरवी र प्रतिरक्षा गर्ने	·         सरकारी वकीलबाट दायर भएका सरकारवादी देवानी मुद्दामा सरकारी वकिलले बहस पैरवी र प्रतिरक्षा गर्नपर्छ। ·         सो बाहेक नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार वा स्थानीय तहलाई विपक्षी बनाएको वा नेपाल सरकार बादी भएको देवानी मुद्दामा सम्बन्धित निकायबाट अनुरोध भई आएमा सरकारी वकिलले वहस पैरवी र प्रतिरक्षा गरी दिन सक्छ।	दफा २६१
पुनरावेदन म्याद	·         देवानी कार्यविधि संहिताको दफा २५४ बमोजिम सरकारी वकीलबाट दायर भएका मुद्दामा ७० दिनको पुनरावेदन म्याद दिनुपर्छ। ·         त्यस्तो पुनरावेदन म्याद गुज्रेमा देवानी कार्यविधि संहितामा उल्लेखित अन्य म्यादका अतिरिक्त अदालतले ३० दिनसम्म म्याद थप गरिदिन सक्छ।	दफा २६२
पुनरावेदन, मुद्दा दोहोर्‍याउने वा पुनरावलोकनको निवेदन दिने अधिकारी	·         सरकारबादी हुने देवानी मुद्दामा पुनरावेदन गर्ने, मुद्दा दोहोर्‍याउने, पुनरावलोकन गर्ने वा सो विषयका लागि निवेदन दिने सम्बन्धी कार्य सम्बन्धित सरकारी वकिलले गर्नुपर्छ। ·         सो बाहेक नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार वा स्थानीय तह पक्ष वा विपक्ष भएको देवानी मुद्दामा पुनरावेदन गर्ने, मुद्दा दोहोर्‍याउने, पुनरावलोकन गर्ने वा सो विषयमा निवेदन दिने काम सम्बन्धित अधिकारी वा कार्यालय प्रमुख आफैँले गर्न सक्दछ। ·         तर सम्बन्धित अधिकारी वा कार्यालय प्रमुखले लेखि पठाएमा सरकारी वकिलले पुनरावेदन गर्ने,  मुद्दा दोहोर्‍याउने, पुनरावलोकन गर्ने वा सो विषयमा निवेदन दिने काम गर्न सक्दछ।	दफा २६३
नेपाल सरकार उपर नालिस दिने कार्यविधि	·   नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार वा स्थानीय तह उपर देवानी मुद्दा दायर गर्न देहाय बमोजिमको प्रक्रिया पूरा गर्नुपर्छः o सरोकारवाला व्यक्तिले जसका विरुद्ध नालिस गर्नु पर्ने हो त्यस्तो कार्यालय वा कार्यालयका प्रमुखलाई नालिस गर्ने व्यहोराको सूचना दिएको हुनुपर्छ। o यसरी सूचना दिएकोमा नालिस दिनु नपर्ने कारण भए ३० दिनभित्र सम्बन्धित कार्यालय वा कार्यालय प्रमुखले सूचना दिने व्यक्तिलाई जानकारी गराउनु पर्छ। o त्यसरी सम्बन्धित मुद्दा गर्नु नपर्ने गरी जानकारी नदिएमा वा जानकारी दिए पनि त्यसको कारण मनासिब नलागेमा ३५ दिनभित्र नालिस दिन सकिन्छ।	दफा २६४