देवानी कार्यविधि स‌हिता २०७४ सम्बन्धी महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरहरु

कुनै पनि मुद्दाको सुनुवाई गरी निर्णय गर्न कानून बमोजिम अदालतलाई प्रदान गरिएको अधिकारलाई अधिकारक्षेत्र भनिन्छ। अधिकारक्षेत्र मिचेर गरेको आदेश वा फैसला बदर हुने भएकोले कुनै मुद्दा दायर गर्नुअघि वादी वा निवेदकले सम्बन्धित अदालत वा निकायलाई आफ्नो मुद्दा हेर्ने अधिकारक्षेत्र भए नभएको कुरा यकिन गरेर मात्र मुद्दा दायर गर्नुपर्छ।

२ वादी प्रतिवादी बसोवास गरेको जिल्लाबाहेक अन्यत्र गरेको लेनदेन कारोवारमा फिराद दिनु परेमा कहाँ दिनुपर्छ?

जुन जिल्लामा कारोबार गरेको हो, सोही जिल्लाको जिल्ला अदालत वा वादी वा प्रतिवादी रहेको जिल्ला अदालतमध्ये जुनसुकै अदालतमा मुद्दा दायर गर्न सकिन्छ । प्रतिवादीहरू दुई जनाभन्दा बढी भए सबैभन्दा बढी प्रतिवादी बसेको जिल्लाको जिल्ला अदालतमा र एकभन्दा बढी जिल्लामा समान सङ्ख्याका प्रतिवादी भए कुनै एक जिल्ला अदालतमा मुद्दा दायर गर्न सकिन्छ । (दे.का.स.', दफा १९(२))

३ कुनै व्यक्तिले एकै विषयमा भिन्न भिन्न अदालतमा छुट्टाछुट्टै फिराद दिएमा कुन फिराद कायम रहन्छ ?

एकै विषयमा फरक फरक अदालतमा भिन्ना भिन्नै फिरादपत्र दर्ता गरेको भएमा मुद्दाका दुबै पक्षको सहमति अनुसार कुनै एउटा अदालतको मात्र फिरादपत्र कायम रहन्छ। कुन फिरादपत्र कायम रहने भन्नेमा पक्षहरूबीच सहमति हुन नसकेमा पहिले दर्ता भएको फिराद कायम राखी इन्साफ गरिन्छ। (दे.का.स.,दफा २६)

४ निषेधाज्ञाको निवेदन कस्तो अवस्थामा दिन पाइन्छ ?

कुनै व्यक्ति वा निकायले कुनै व्यक्तिको कानून प्रदत्त हकमा आघात पुर्याएमा वा आघात पुर्याउने आशङ्का भएमा त्यस्तो हकको प्रचलनको लागि निषेधाज्ञाको आदेश जारी गर्ने अधिकार सम्बन्धित जिल्ला र उच्च अदालतलाई हुन्छ। (न्या.प्र.ऐ.,दफा ७(३)(आ))

५ निषेधाज्ञाको निवेदनपत्रमा के के कुरा खुलाउनु पर्छ ?

निषेधाज्ञाको निवेदनमा निम्न कुराहरू खुलाउनुपर्छः ( जि.अ.नि., ३१)

(क) अदालतको अधिकार क्षेत्र सम्बन्धी कुरा,

(ख) के कुन नागरिक अधिकारमा आघात हुने सम्भावना छ सो कुरा,

(ग) निवेदकले मागेको उपचार,

(घ) सो उपचार पाउन सक्ने कानुनी आधारहरू,

(ङ) यही विषयमा अन्य अदालतमा कुनै कानूनी कारवाही चलाए नचलाएको कुरा ।

६ बन्दीप्रत्यक्षीकरणको निवेदन के कुन अवस्थामा कहाँ दिनु पर्छ?

कसैले कुनै व्यक्तिलाई गैरकानूनी रूपले थुनामा राखेमा, त्यस्तो व्यक्तिको हक प्रचलनको लागि आफुलाई पायक पर्ने जिल्ला,उच्च र सर्वोच्च जुनसुकै अदालतमा बन्दी स्वयम्ले निवेदन दिन नसक्ने अवस्था भएमा सो को कारण खुलाई निजको नातेदार वा सो सम्बन्धमा जानकार राख्ने सरोकारवाला व्यक्तिले बन्दीको हकमा निवेदन दिन सक्नेछ ।

७ बन्दीप्रत्यक्षीकरणको निवेदन दायर गर्नु परेमा कुन कुन कुरा खुलाउनु पर्छ ?

बन्दीप्रत्यक्षीकरणको निवेदनमा निम्न कुराहरू खुलाउनुपर्छः

(क) बन्दीलाई कसले वा कहिलेदेखि र कुन परिबन्दबाट बन्दी बनाएको हो ?

(ख) बन्दीलाई अन्न, पानी बन्द गरिएको छ, छैन ?

(ग) बन्दीलाई थुनामा राखिएको स्थान कुन हो ?

घ. थुनाको सम्बन्धमा पहिले वा अन्य कुनै अदालतमा निवेदन दिएको छ छैन ?

भए त्यसको परिणाम के भएको छ? (जि.अ.नि., २४)

८ अदालतमा दर्ता गर्नुपर्ने जुनसुकै प्रकारका निवेदन पत्रमा कुन कुन कुरा खुलाएको हुनुपर्छ ?

अदालतमा दर्ता गर्नु पर्ने जुनसुकै प्रकारका निवेदनपत्रमा निम्न कुराहरू खुलाउनुपर्छः

(क) निवेदकको पूरा नाम, थर र ठेगाना,

(ख) निवेदनमा माग गरेको बिषय,

(ग) सम्बद्ध कानूनको नाम र दफा,

(घ) मुद्दासँग सम्बन्धित निवेदन भए मुद्दा परेको साल, मुद्दाको नम्बर र मुद्दा रहेको अदालत।

(ङ) पहिले निवेदन दिएकै विषयमा फेरि निवेदन दिएको भए पहिलो निवेदनमा भएको आदेश बारे उल्लेख गर्नुपर्छ। (जि.अ.नि., १०६)

९.मुद्दामा कानून व्यवसायी राख्न नसक्ने पक्षले के गर्ने?

मुद्दामा कानून व्यवसायी राख्न असमर्थ पक्षले सम्बन्धित अदालतमा गई वैतनिक कानून व्यवसायीको सहायता लिई आफ्नो मुद्धाको फिराद, प्रतिउत्तर, निवेदन आदि लिखतहरू लेख्न लेखाउन र अदालतमा दर्ता गराउन सकिन्छ। यसका साथै सम्बन्धित अदालतको बार एशोशिएशनमा समेत निःशुल्क कानूनी सहायताको प्रबन्ध रहेको हुँदा त्यहाँ सम्पर्क गरी कानूनी सहायता लिन पनि सकिन्छ।

१० वैतनिक वकीलको लागि कहाँ सम्पर्क गर्ने ?

कानून व्यवसायी राख्न नसक्ने व्यक्तिहरूलाई निःशुल्क रूपमा कानूनी सहायता उपलब्ध गराउन तीनै तहका अदालतमा वैतनिक कानून व्यवसायीको व्यवस्था रहेको हुँदा सम्बन्धित अदालतमा गई स्रेस्तेदार वा रजिष्ट्रारसमक्ष वैतनिक वकील राखिपाऊँ भनी अनुरोध गर्नुपर्छ। (जि.अ.नि.,१०१)

११ अदालतमा दर्ता हुने सबै लिखतहरू कानून व्यवसायीबाट लेखाउनु नै पर्छ?

अदालतमा दर्ता हुने सबै लिखत वा निवेदनहरू कानून व्यवसायीबाट लेखाइरहनु पर्दैन। केही निवेदनहरूको ढाँचा अदालतको तर्फबाट पहिले नै तयार गरी कम्प्युटरमा राखिएको हुन्छ। पक्षले माग गरेमा त्यस्ता निवेदनहरू अदालतको कर्मचारीले नै भरेर निशुल्क रुपमा पक्षलाई उपलब्ध गराउने व्यवस्था छ। जस्तैः फैसला वा अन्य कागजातको नक्कल पाऊँ भन्ने, वारिस राखिपाऊँ भन्ने वा वारिस बदली गरिपाऊँ भन्ने, तारिख थामी पाऊँ भन्ने, जग्गा रोक्का वा फुकुवा गरिपाऊँ भन्ने आदि विभिन्न फुटकर निवेदनहरू पक्षले माग गरेमा अदालतकै तर्फबाट उपलब्ध गराइन्छ।

१२ अदालतमा पेश हुने लिखतमा सहिछाप गर्दा के कस्तो रीत पुगेको हुनुपर्छ ?

(क) अदालतमा पेस हुने लिखतमालेख्न जान्ने व्यक्तिले नउड्ने पक्का मसिको प्रयोग गरी आफ्नो पूरा नाम, थर, ठेगाना लेखी हस्ताक्षर गरेको हुनुपर्छ र लेख्न नजान्नेले प्रष्टसँग देखिनेगरी ल्याप्चे सहीछाप गर्नु पर्छ।

(ख) दुबै हातको बुढी औंलाको ल्याप्चे सहीछाप र हस्ताक्षर गरेको हुनुपर्ने भनी तोकिएका लिखतमा सोही बमोजिम सहीछाप गरेको हुनुपर्छ । (दे.का.सं,दफा २९ र ३०)

१३ कस्ता व्यक्तिको तर्फबाट कागज गर्दा संरक्षकको रोहबरमा गराउनु पर्छ ?

दृष्टिविहीन वा बोल्न नसक्ने, नाबालक वा होस ठेगानमा नरहेका आवादीव्यक्तिकोतर्फबाट कुनै लिखत गराउँदा त्यस्ता व्यक्ति र निजको संरक्षक वा माथवरको समेत सहीछाप गराउनु पर्छ। साथै लेख्न पढ्न नसक्ने व्यक्तिले समेत चाहेमा आफूले रोजेको व्यक्ति रोहबरमा राखी लिखतमा सहिछाप गराउन सकिन्छ । (दे.का.सं.,दफा ३५)

१४ नाबालक, दृष्टिविहीन जस्ता अशक्त व्यक्तिको तर्फबाट फिराद दिने हक कसमा रहन्छ ?

कानून बमोजिम उमेर नपुगेको नाबालिग, उमेर पुगेको भएपनि बृद्धावस्थाको कारणले अशक्त भएको, दृष्टिविहीन, बोल्न नसक्ने, होस ठेगानमा नरहेको वा वेपत्ता भएको व्यक्ति वा निज आफैले नसकेको अवस्थामा त्यस्तो व्यक्तिको तर्फबाट फिरादपत्र, प्रतिउत्तरपत्र, पुनरावेदनपत्र वा निवेदनपत्र दिनु परेमा संरक्षक वा माथवरले दिनसक्ने कानूनी व्यवस्था रहेकोछ । (दे.का.सं.दफा २६७)

१५ संरक्षक वा माथवरले फिरादपत्र दर्ता गर्ने अनुमति माग गर्दा कुन कुन कागजात पेश गर्नुपर्छ?

नाबालिग,अशक्त वा बेपत्ता भएको व्यक्तिको तर्फबाट अदालतमा फिरादपत्र, प्रतिउत्तरपत्र, पुनरावेदनपत्र वा निवेदन दर्ता गर्न अनुमतिको लागि निवेदन दिँदा अशक्त व्यक्तिको हकमा त्यस्तो पुष्टि हुने चिकित्सकको प्रमाणपत्र र नाबालक वा बेपत्ता भएको व्यक्तिको हकमा स्थानीय तहको सिफारिश समेत साथै पेश गर्नुपर्छ । (दे.का.स, दफा २६७), (जि.अ.नि. १०)

१६ फिराद दायर गर्नु अघि के के कुरामा विचार गर्नुपर्छ?

(क) फिरादपत्र दिने हकदैया,हदम्याद र सोसँग सम्बद्ध कानून,

(ख) अदालतको अधिकारक्षेत्र,

(ग)सार्वजनिक हित वा सरोकार निहित रहेको विवादमा मुद्दा दर्ता गर्ने अनुमति भएको,

(घ) संरक्षक, माथवर वा हकवालाको हकमा सो पुष्टि हुने प्रमाण,

(ङ)मुद्दा दर्ता गर्नका लागि कानून बमोजिम अनुमति लिनुपर्नेमा अनुमति लिएको,

(च) फिराद दावीसँग सम्बद्ध कानून,

(छ) फिरादपत्रमा उल्लेख गरिएका प्रमाणको विवरण,

(ज) लाग्ने अदालती शुल्क र फिराद दस्तुर संलग्न गरेको,

(झ) ऐनबमोजिमको रीत ढाँचा मिलेको,

(ञ) आवश्यक सङ्ख्यामा फिरादपत्र र प्रमाणको प्रतिलिपी संलग्न गरेको,

(ट)वादी वा निजको कानून व्यवसायी आफैंले प्रतिवादीको नामको म्याद तामेल गर्ने भएमा सो बेहोरा खुलाएको,

(ठ)अंश मुद्दामा सम्पत्तिको फाँटवारी खुलाएको,

(ड)यसै विषयमा अन्यत्र फिराद दिए नदिएको कुरा ( दे. का.स, दफा ९८), (दे.का .नि. नि.९)

१७ अरु ब्यक्तिहरूबीच चलेको मुद्दाको फैसलाबाट आफ्नो हक प्रभावित हुने अबस्था आएमा के गर्ने?

अन्य व्यक्तिहरूबीच चलेको कुनै मुद्दाको परिणामबाट मुद्दामा संलग्न नभएको अर्को कुनै व्यक्तिको हकहित समेत प्रभावित भएको रहेछ भने आफूलाई प्रभावित गर्ने फैसला, निर्णय वा मिलापत्र बदर गराई पाउँ भनी उजुरी दिन पाइन्छ। यसरी उजुरी दिनु परेमा त्यस्तो फैसला भएको कुरा थाहा पाएको मितिले पैंतीस दिनभित्र सो फैसला वा निर्णय गर्ने अड्डामा नै फिरादपत्र दिनुपर्छ । (दे.का.सं.दफा ९२)

१८ प्रतिवादीका नामको म्याद वादी आफैले तामेल गर्न मिल्छ वा मिल्दैन ?

प्रतिवादीका नामको म्याद वादी आफैंले वा निजको कानून व्यवसायी मार्फत् बुझाउन कानूनतः बाधा छैन। वादी आफैंले म्याद बुझाउने हो सो कुरा फिरादपत्रमा उल्लेख गरेको हुनुपर्छ। प्रतिवादीले पनि यसरी बुझाउन ल्याएको म्याद बुझिलिनु पर्छ । (दे.का.सं.दफा १००)

१९ म्याद तामेलीमा असहयोग गर्ने व्यक्तिलाई के सजाय हुन्छ ?

अदालतबाट जारी भएको म्याद तामेल गर्न तामेलदारलाई असहयोग गर्ने व्यक्तिलाई पाँच हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना हुनसक्छ। (दे.का.सं.दफा १०९)

२० घर ठेगाना पत्ता नलागेका व्यक्तिको नामको म्याद कसरी तामेल गर्न सकिन्छ?

अदालतले म्याद सूचना तामेल गर्नु पर्ने व्यक्तिको घर ठेगाना पत्ता नलागेमा त्यस्तो व्यक्तिको गाउँ, शहर र टोल लेखिएको भए सोही ठेगानामा र गाउँ, शहर र टोल पनि पत्ता नलागेको भए सोही व्यहोरा जनाई अदालतको सूचना पाटीमा टाँस गरी राष्ट्रियस्तरका दैनिक पत्रिकामा सूचना प्रकाशन गरी म्याद तामेल गर्न सकिन्छ । (दे.का.सं.दफा १०९)

२१ पत्रिकामा म्याद प्रकाशित गर्दा लाग्ने खर्च कसले बेहोर्नु पर्छ ?

प्रतिवादीका नामको म्याद पत्रिकामा प्रकाशित गर्दा लाग्ने खर्च सम्बन्धित मुद्धाको वादीले बेहोर्नु पर्छ।

२२ बेरीतसँग म्याद तामेल भई एकतर्फी फैसला भएकोमा के कानूनी उपचार प्राप्त गर्न सकिन्छ?

(दे.का.सं.दफा ११८) बेरीतसँग म्याद तामेल गरेको कारण प्रतिवादीले मुद्दामा प्रतिरक्षा गर्न नपाई निजको विरुद्धमा एकतर्फी फैसला भएमा त्यस्तो फैसला भएको ६ महिनाभित्रमा थाहा पाएको मितिले पैंतीस दिनभित्र प्रतिउत्तरपत्र सरहको पुनरावेदन त्यस्तो फैसला उपर पुनरावेदन सुन्ने अदालतमा दिन सकिन्छ। पुनरावेदन सुन्ने अदालतले सुनुवाई गर्दा प्रतिवादीलाई रीतपूर्वक म्याद तामेल नगरेको भन्ने ठहर भएमा त्यस्तो मुद्दामा तल्लो अदालतबाट भएको एकतर्फी फैसला बदर गरी कानून बमोजिम मुद्दाको पुनः कारबाही किनारा गर्न तल्लो अदालतलाई आदेश दिनु पर्छ।

२३.सामान्य अवस्थामा म्याद वा तारिख गुज्रिएमा कति पटक थाम्न सकिन्छ?: (दे.का.सं.दफा २२३)

आफ्नो काबु बाहिरको परिस्थिति उत्पन्न भई तोकिएको म्याद वा तारिख गुज्रेकोमा म्यादको हकमा पन्ध्र दिनसम्म एकपटक र तारिखको हकमा बढीमा दुईपटक गरी एक्काईस दिनसम्म थमाउन सकिन्छ। कुनै मुद्दा पुनः इन्साफ गर्न मातहत अदालतमा पठाएकोमा वा मुलतबीबाट जगाई कारबाही गर्दा अघि थामे थमाएको म्याद वा तारिखको पटक गणना हुँदैन।

२४ विशेष अवस्था उत्पन्न भई हदम्याद, म्याद वा तारिख गुज्रिएमा कति अवधि थमाउन पाईन्छ?

क सं हदम्याद, म्याद वा तारेख गुज्रिनुको कारण थाम्न पाउने अवधि

१ किरिया वा किरिया सरहको शोकवरण गरी बस्नु परेको अवस्थामा व्यक्तिको मृत्यु भएको पन्ध्र दिन पुगेको मितिले बाटोको म्याद बाहेक सात दिन,

२ महिला सुत्केरी भएको अवस्थामा सुत्केरी भएको मितिले बाटोको म्याद बाहेक साठी दिन,

३ बाटो बन्द भई वा अन्य कुनै कारणले सार्वजनिक यातायातको साधन नचलेको अवस्थामा बाटो खुलेको वा सार्वजनिक यातायातको साधन चलेको मितिले बाटोको म्याद बाहेक पन्ध्र दिन,

४. भूकम्प वा ज्वालामुखी जस्ता विपद् परेको अवस्थामा त्यस्तो भएको मितिले बाटोको म्याद अवस्थामा बाहेक दश दिन, ५.अपहरण वा शरीर बन्धक बनाएको अवस्थामा मुक्त भएको मितिले बाटोको म्याद बाहेक पन्ध्र दिन,

६.अस्पतालमा भर्ना भई उपचार गर्नु परेको अवस्थामा त्यसरी भर्ना भएको मितिले बाटोको म्याद बाहेक पन्ध्र दिन, (दे.का.सं दफा ५८,२२५)

२५ गुज्रेको म्याद वा तारिख थाम्ने प्रयोजनको लागि बाटाको म्यादको गणना कसरी गरिन्छ? (दे.का.सं.दफा २२७)

यातायातको नियमित सेवा चलेको ठाउँमा रेल वा बसबाट आउँदा वास्तविक लागेको दिनको दरले र यातायातको नियमित सेवा नभएको ठाउँको लागि पन्ध्र किलोमिटर बराबर एक दिनको दरले बाटाको म्यादको हिसाब गर्नुपर्छ। यसरी बाटाको म्याद हिसाब गर्दा पन्ध्र किलोमिटर देखि घटी दुरीलाई एक दिनको म्याद कायम गरिन्छ। जम्मा पन्ध्र किलोमिटर भन्दा घटी दुरीको बाटोलाई बाटाको म्याद पाईंदैन।

२६.फिरादपत्र दर्ता गर्न हदम्याद पुग्ने अन्तिम दिन सार्वजनिक विदा परेमा के हुन्छ?

हदम्याद पुग्ने अन्तिम दिन सार्वजनिक विदा परेमा त्यस्तो विदापछि लगत्तै अदालत खुलेको पहिलो दिन फिरादपत्र दर्ता गर्न जानुपर्छ। उक्त अवधिभित्र दर्ता भएको फिरादपत्र हदम्यादभित्र नै दर्ता भएको मानिन्छ । (दे.का.सं.दफा ५०)

२७ नाबालिक वा होस ठेगानमा नरहेको व्यक्तिको हकमा फिराद दायर गर्ने हदम्याद कहिलेबाट प्रारम्भ हुन्छ?

(क) फिराद दायर गर्नु पर्ने व्यक्ति नाबालक भए निजको हकमा निज बालिग भएको दिनदेखि र हदम्याद शुरु नहुँदै कुनै व्यक्तिको होस ठेगानमा नरहेमा निजको हकम होस ठेगानमा आएको दिनदेखि हदम्याद प्रारम्भ हुन्छ। (ख) हदम्याद प्रारम्भ भएपछि कुनै व्यक्तिको होस ठेगानमा नरहेमा होस ठेगानमा रहेको अवस्थामा व्यतित हदम्यादको अवधि कट्टागरी होस ठेगानमा आएपछि बाँकी हुन आउने हदम्यादको अवधिभित्र फिराद दिनु पर्छ । यसरी बाँकी रहन आउने अवधि पन्ध्र दिनभन्दा कम हुने भएमा पन्ध्र दिन हदम्याद बाँकी रहेको मानिन्छ। (दे.का.सं., दफा ५२)

२८ मुद्दा दायर गर्ने प्रयोजनको लागि हदम्यादको अवधि गणना कसरी गरिन्छ: (दे.का.सं.,दफा६२)

कुनै मुद्दा दायर गर्ने हदम्यादको अवधि यति दिन हुन्छ भनि दिन तोकिएको भए जति दिन तोकिएको छ त्यति नै दिन गणना गर्नु पर्छ। हदम्यादको अवधि महिनामा तोकिएको भए सक्रान्तिको हिसाबले हुन आउने महिनाको गणना गर्नुपर्छ र हदम्यादको अवधि वर्षमा तोकिएको भए बाह्र महिनाको अवधिलाई एक वर्ष मानी जति वर्ष तोकिएको हो त्यति नै वर्षको हिसाबले गणना गर्नुपर्छ।

२९ प्रतिदावी लिएको प्रतिउत्तरपत्रमा कुन कुन कुरा खुलाएको हुनुपर्छ ?

(क) प्रतिदावी लिएको विषय,

(ख) प्रतिदावी लिएको विषयको बिगो खुल्ने भए सो कुरा,

(ग) प्रतिदावीसँग सम्बन्धित कानून,

(घ) प्रतिदावीलाई पुष्टि गर्ने प्रमाण । ( दे.का.नि., २०)

३० अन्य व्यक्तिहरूबीच चलेको मुद्दाबाट आफ्नो हक प्रभावित हुने भए त्यस्तो मुद्दामा आफूलाई सामेल गरी पाउँ भनी माग गर्न मिल्छ मिल्दैन?

अदालतमा विचाराधीन मुद्दामा आफ्नो सरोकार रहेको र त्यस्तो मुद्दा फैसला हुँदा आफ्नो हक, हित प्रभावित हुने भए सोको आधार र कारण खुलाई कुनै व्यक्तिले आफूलाई प्रतिवादी कायम गरी पाऊँ भनी निवेदन दिन सकिन्छ। यसरी परेको निवेदन व्यहोरा मनासिब देखिएमा अदालतले प्रतिवादी कायम गरिदिन्छ।

३१.अदालती शुल्क भनेको के हो?

देवानी मुद्दामा फिरादपत्र, पुनरावेदनपत्र दिँदा वा अदालतमा कुनै प्रतिदावी लिँदा पक्षले अदालतमा बुझाउनु पर्ने रकमलाई “अदालती शुल्क” भनिन्छ। देवानी मुद्दामा अदालती शुल्क अनिवार्य हुन्छ। यो शुल्क दाखिल नगरी अदालतमा दिएको मुद्दा उपर कुनै कारबाही हुन सक्दैन। त्यस्तो मुद्दा खारेज हुन्छ।

३२ क.तत्काल अदालती शुल्क वुझाउन नसकिने अबस्थामा मुद्दा दर्ता हुन सक्छ सक्दैन?

कुनै पक्षको आर्थिक अवस्था अत्यन्त कमजोर भई अदालती शुल्क बुझाउन असमर्थ रहेको भन्ने सम्बन्धित स्थानीय तहबाट सिफारिस भई आएमा वा त्यस्तो व्यक्तिको सोही व्यहोराको निवेदन परेमा अदालतले जाँचबुझ गरी विश्वसनीय देखिएमा अदालती शुल्क पछि लिने गरी मुद्दा दर्ता हुन सक्छ ।

३२ ख .फिरादपत्र दर्ता गर्दा बुझाउनु पर्ने अदालती शुल्कको दर कति छ?

a. अदालती शुल्कको दर पहिलो रू २५,०००। सम्मको | रू ५००।रू५०,०००।- सम्म भए दोश्रो रू. २५,०००।- सम्मको ५ % ले

b. रू १२५० रू.१,००,०००।- सम्मभए तेश्रो रू.५०,०००।- सम्मको ३.५% ले

c. रू १७५०। रू. ५,००,०००।- सम्म भए चौथो रू.४,००,०००।- २% ले

d. रू ८०००। सम्मको रू. २५,००,०००।- सम्म भए पाँचौ रू.२०,००,०००।- १.५% ले

e. रू ३०,०००। सम्मको रू. २५,००,०००।- भन्दामाथि जतिसुकै भएपनि (दे.का.सं., दफा ६९)

३३ मुद्दामा पुनरावेदन गरेवापत कति अदालती शुल्क बुझाउनु पर्छ?

(क) जुनसुकै तहमा पुनरावेदन दिनुपेरमा पनि जुन हदसम्म चित्त नबुझी पुनरावेदन गर्ने हो सोही हदसम्म फिरादपत्र दर्ता गर्दा लाग्ने अदालती शुल्कको थप पन्ध्र प्रतिशतको दरले अदालती शुल्क बुझाउनु पर्छ।

(ख) बिगो नखुलेको अंश मुद्दामा पुनरावेदन दिँदा फिरादपत्र दर्ता गर्दा लागे सरहको अदालती शुल्क लाग्छ

(ग) पुनरावेदन गर्ने पक्षले अर्को पक्षलाई फैसला बमोजिम भराई दिनु पर्ने ठहरेको अदालती शुल्क समेत पुनरावेदन गर्दा दाखिला गर्नु पर्छ।

(घ) मुद्दा पुनरावलोकन गरी वा मुद्दा दोहोऱ्याई हेर्ने गरी आदेश भएमा आफूलाई चित्त नबुझेको हदसम्मको कुरामा फिरादपत्र दर्ता गर्दा लाग्ने अदालती शुल्कको थप दश प्रतिशतका दरले अदालती शुल्क बुझाउनु पर्छ।

३४ अदालतमा दर्ता गर्न ल्याएको लिखत दरपीठ भएमा बदर गराउन सकिन्छ सकिँदैन?

अदालतमा दर्ता गर्न ल्याएको लिखत सम्बन्धित अधिकृतले दरपीठ गरेमा चित्त नबुझ्ने पक्षले त्यस्तो अदालतको न्यायाधीश समक्ष र न्यायाधीश स्वयंले दरपीठ गरेको भए पुनरावेदन सुन्ने अदालत समक्ष निवेदन दिई बदर गराउन सकिन्छ। (दे.का.सं.दफा १३०)

३५.विचाराधीन मुद्दाका पक्षले तारिखमा बस्नु अनिवार्य छ छैन ?

अदालतबाट तोकिएको तारेख वादीले गुजारेमा मुद्दा डिसमिस हुने हुँदा तारेख छोड्न हुँदैन। तर वादी र प्रतिवादी दुबै पक्षको प्रमाण बुझी सकेपछि मात्र कुनै पक्षले चाहेमा अदालतको अनुमति लिएर तारिखमा नबस्ने सुबिधा लिन पाईन्छ। पुनरावेदन तहको मुद्दामा अदालतले अन्यथा आदेश दिएमा बाहेक पक्षलाई तारिखमा बस्न अनिवार्य हुँदैन।

३६.अदालतले तारिख तोकेको दिन सार्वजनिक बिदा परेमा कहिले उपस्थित हुनुपर्छ? (दे.का.सं. दफा १३९)

तारिख तोकेको दिन सार्वजनिक विदा परी अदालत नखुलेमा सार्वजनिक विदा समाप्त भई अदालत खुलेको पहिलो दिन उपस्थित हुनुपर्छ।

३७ मुद्दामा वारिस नियुक्त हुने व्यक्तिको योग्यता कस्तो हुनुपर्छः (दे.का.सं.,दफा १४५)

(क) कानून बमोजिम करार गर्न योग्य भएको,

(ख) फैसला बमोजिम सरकारी बिगो, अदालती शुल्क,दस्तुर वा कुनै दण्ड वा जरिबाना तिर्न बाँकी नरहेको,

(ग) कीर्ते, जालसाजी वा भ्रष्टाचार वा नैतिक पतन देखिने कसूरमा सजाय नपाएको ।

तर एकासगोलको व्यक्तिलाई वारिस नियुक्ति गर्न भने माथि उल्लिखित व्यवस्थाले कुनै बाधा पुऱ्याउदैन।

३८ मुद्दामा लिखित प्रमाण पेस गर्ने सम्बन्धमा कस्तो कानूनी व्यवस्था रहेको छ? (दे.का.सं.,दफा १६१)

वादी दावी र प्रतिउत्तर जिकिरसँग सम्बन्धित लिखित प्रमाणको सक्कल र त्यसको प्रतिलिपि फिरादपत्र वा प्रतिउत्तरसाथै पेश गर्नु पर्छ । कुनै लिखित प्रमाणको सक्कल प्रति तत्काल अदालतमा पेश गर्न नसकने अवस्थामा कारण सहित त्यसको प्रतिलिपि पेश गर्न सकिन्छ। आफुले पेस गर्नु पर्ने प्रमाण कुनै व्यक्ति वा संस्थाको जिम्मामा रहको भए फिरादपत्र वा प्रतिउत्तरपत्रमा सोही कुरा उल्लेखन गरिदिए हुन्छ।

३९ अन्तर्कालिन आदेशउपर चित्त नबुझ्ने पक्षले त्यस्तो आदेश कसरी बदर गराउन सकिन्छ ?

मुद्दाको कारबाहीको सिलसिलामा कुनै एक पक्षको निवेदनको आधारमा अन्तर्कालीन आदेश जारी गरिएको भए अर्को पक्षले त्यस्तो आदेश बदर गराउँन सोही अदालतमा निवेदन दिनुपर्छ। दुबै पक्षको सुनुवाई गरी अन्तर्कालीन आदेश जारी भएको अवस्थामा चित्त नबुझ्ने पक्षले त्यस्तो आदेश भएको मितिले पन्ध्र दिनभित्र उक्त आदेश बदर वा रद्द गरिपाउँ भनी त्यस्ता अदालतको पुनरावेदन सुन्ने अदालतमा निवेदन दिन सकिन्छ । (दे.का.सं.दफा १५६/१५७)

४० बकपत्रका लागि अदालतमा साक्षी उपस्थित गराउने जिम्मेवारी कसमा रहन्छ ?

मुद्दाका पक्षले प्रमाणको रूपमा उल्लेख गरेका साक्षी बकपत्रका लागि अदालतद्वारा तोकिएको तारिखका दिन आफैं उपस्थित गराउनु पर्छ। यसरी बकपत्रको लागि साक्षी उपस्थित गराउँदा साक्षीको पहिचान खुल्ने कागजातसमेत पेश गर्नुपर्छ। (दे.का.सं. दफा १७९)

४१ आफूले राखेका साक्षी परिक्षणका लागि अदालतमा उपस्थित हुन नसक्ने अवस्था आएमा के गर्ने ?

मुद्दाको कुनै पक्षका साक्षी शारीरिक अस्वस्थताका कारणले अदालतमा उपस्थित हुन नसक्ने भएमा त्यस्ता साक्षीलाई निज रहे बसेको ठाउँमा नै गई बुझिपाउँ भनी अदालतमा निवेदन दिनुपर्छ। यसरी परेको निवेदन व्यहोरा मनासिब देखिएमा साक्षी रहे बसेको ठाउँमा नै न्यायाधीश आफैं गई वा कर्मचारी खटाई साक्षी बुझ्न सकिन्छ। यसरी साक्षी बुझ्न जाँदा लाग्ने खर्च निवेदन दिने व्यक्तिले व्यहोर्नु पर्छ । (दे.का.सं.दफा १८१)

४२.कस्ता प्रकारका साक्षीको परिक्षण श्रव्यदृश्य संवाद (भिडियो कन्फरेन्स) को माध्यमबाट गर्न सकिन्छ?

अति बृद्ध अवस्था, शारीरिक अशक्तता, अस्वस्थता वा नेपाल बाहिर रहे बसेको कारण कुनै साक्षी अदालतमा उपस्थित हुन नसक्ने अवस्था आएमा त्यस्तो साक्षीको श्रव्यदृश्य सम्वादको माध्यमबाट परीक्षण गर्न सकिन्छ। अदालतले माथि उल्लिखित अवस्थाका साक्षीको परीक्षण श्रव्यदृश्य संवादको माध्यमबाट गर्ने आदेश दिएमा सम्बन्धित पक्षले अदालतबाट तोकिएको दिन र ठाउँमा त्यस्ता साक्षीलाई परीक्षणका लागि उपस्थित गराउनु पर्छ। यसरी सूचना प्रविधिको प्रयोग गरी गरिएको साक्षी परीक्षणको काम कानून बमोजिम भएको मानिन्छ । (दे.का.सं.दफा १८२)

४३ कस्ता मुद्दामा मिलापत्र वा मेलमिलाप हुन सक्तैन ?

कानूनबमोजिम मेलमिलाप हुनसक्ने मुद्दा मेलमिलापका लागि पठाउने व्यवस्था रहेको छ। नेपाल सरकार वादी भई चलेको र सार्वजनिक, सरकारी वा सामुदायिक सम्पत्ति सम्बन्धी मुद्दा पक्षहरू बीच मिलापत्र हुन वा मेलमिलापको माध्यमबाट समाधान हुन सक्तैन। तर सार्वजनिक, सरकारी वा सामुदायिक सम्पत्ति कायम हुने गरी मिलापत्र गर्न बाधा पर्दैन । (दे.का.सं.दफा १९५, जि .अ. नि. ५२)

४४ पुनरावेदन दिँदा कुन कुन कुराहरूमा विचार पुयाउनु पर्छ ?

(क) फैसला वा अन्तिम आदेश गर्ने अदालतको नाम,

(ख) पुनरावेदक वादी वा प्रतिवादी भएको बेहोरा,

(ग) मुद्दाको नाम,

(घ) फैसला वा अन्तिम आदेश भएको मिति, प्रमाणीकरण मिति र थाहा पाएको मिति,

ङ) मुद्दामा दावी गरेको बिगो र कायम भएको बिगो,

(च) फैसला वा अन्तिम आदेशमा चित्त नबुझेको विषय, त्यसको आधार र कारण,

(छ) पुनरावेदन जिकिर र सोको कानूनी आधार,

(ज) अन्य पक्ष वा प्रत्यर्थीको पुनरावेदन परे वा नपरेको जानकारी भए सो बेहोरा,

(झ) लाग्ने अदालती शुल्क र पुनरावेदन दस्तुर बुझाएको भए सोको प्रमाण,

(ञ) पुनरावेदनको म्याद सम्बन्धी विषय,

(ट) अधिकारक्षेत्र सम्बन्धी विषय। (दे.का.नि. नियम ७१)

४५ अदालतको फैसलाउपर कस्तो अवस्थामा पुनरावेदन लाग्न सक्दैन ? (दे.का.सं.दफा २०६)

(क) कानून बमोजिम तामेल भएको म्याद भित्र प्रतिउत्तरपत्र नदिई वा प्रतिवाद नगरी म्याद गुजारेको भएमा,

(ख) मुद्दामा मेलमिलाप वा मिलापत्र गरेको भएमा,

(ग) दावी फिर्ता लिएको भएमा,

(घ) फिराद डिसमिस भएकोमा, तर बेरीतपूर्वक फिराद डिसमिस भएकोमा पुनरावेदन गर्न सकिनेछ।

४६ कुन अवस्थामा फैसला कार्यान्वयन स्थगित हुन्छ ?

(क) पुनरावेदन लाग्नेमा पुनरावेदन गर्न सक्ने म्याद भुक्तान नभएसम्म,

(ख) पुनरावेदन परेको भए पुनरावेदनको रोहबाट मुद्दाको अन्तिम किनारा नभएसम्म,

(ग) मुद्दा दोहोऱ्याउने आदेश भएकोमा त्यसको किनारा नभएसम्म,

(घ) मुद्दा पुनरावलोकनको आदेश भएकोमा त्यसको अन्तिम किनारा नभएसम्म। तर पुनरावलोकन वा मुद्दा दोहोऱ्याई पाउँ भन्ने निवेदन परेको कारणले मात्र त्यस्तो मुद्दामा भएको फैसला कार्यान्वयन स्थगित गरिरहनु पर्दैन । (दे.का.सं. दफा २३१)

४७ मुद्दा फैसला भएपश्चात् तरेखमा बस्नु पर्छ पर्दैन ?

शुरु अदालत वा पुनरावेदन सुन्ने अदालतबाट मुद्दा फैसला भएपछि पनि मुद्दाका पक्षहरू फैसला कार्यान्वयन गर्ने प्रयोजनको निमित्त शुरु अदालतमा तारिखमा बसिरहनु पर्छ । (दे.का.सं.दफा २३५)

४८ एकपटक चलन चलाई दिएको सम्पत्ति चलन नछाडी खिचोला गरेमा पुनः फिराद दिनुपर्छ पर्दैन ?

फैसला अनुसार अदालतबाट एकपटक चलन चलाई दिई सकेपछि कसैले त्यस्तो सम्पत्ति चलन नछाडी खिचोला गरेमा अदालतले खिचोला गरेको पटकै पिच्छे पच्चीस हजार रुपैयाँसम्म जरिबाना वा तीन महिनासम्म कैद गरी पहिले चलन चलाई दिएको सम्पत्ति फैसला बमोजिम पुनः चलन चलाई दिनुपर्छ। एक पटक फैसला भइसकेपछि त्यही प्रयोजनको लागि छुट्टै फिराद दिनु पर्दैन । पुनः चलन चलाई दिए बापत अदलातमा कुनै थप दस्तुर समेत बुझाउनु पर्दैन । (दे.का.सं.दफा २३८ (१६))

४९ वादीले अंश पाउने ठहरी भएको फैसला कार्यान्वयन नहुँदै अंशियार थप घट भएमा पुनः फिराद दिनु पर्छ?

अदालतमा मुद्दा विचाराधीन रहेको वा त्यस्तो मुद्दामा फैसला भई कार्यान्वयन नहुँदैको अवस्थामा अंश बण्डा गर्नुपर्ने सम्पत्ति कसैले हस्तान्तरण गरेमा वा नयाँ अंशियार थपिन आएमा वा अंशियार घटेमा त्यसको प्रयोजनको लागि पुनः फिरादपत्र दिनु पर्दैन। त्यस्तो अवस्थामा स्पष्ट बेहोरा खुलाई अदालतमा निवेदन दिएमा अदालतले सत्यता जाँचबुझ गरी अंश बण्डा छुट्ट्याई दिनुपर्छ।

Trending