प्रमाण
कानुन सम्बन्धी केही जानकारी
प्रमाण:परिचय
प्रमाण
भनेको अरु कसैलाई विश्वास दिलाउने आधार हो |
अदालतमा आफ्नो दावीको पुष्टि र निर्णयको आधार
हो । कुनै पनि विवादको विषयलाई निष्कर्षमा पुयाउन वा हो वा होईन भन्नका
लागि, कुनै कुरा प्रमाणित एवं खण्डित गर्नका लागी प्रस्तुत
गरिने तथ्यहरू नै प्रमाण हुन्। कुनै कुरा स्पष्टसँग सहि तथा
यथार्थता देखाउन, विश्वास दिलाउन तथा विवादका क्रममा त्यसलाई
हो वा होईन भन्नका लागी प्रस्तुत गरिने तथ्यहरु नै प्रमाण हो ।
Evidence
ल्याटिन भाषाको Evidera बाट आएको शब्द हो ।
जसलाई, स्पस्त रुपमा प्रदर्शन गर्नु, कुनै कुराको स्पस्त गर्नु, कुनै कुराको
निश्चत गर्नु, कुनै कुराको प्रमाणित गर्नु, जसको अर्थ सही तथा यथार्थता देखाउने वा
पत्ता लगाउने स्पष्टसँग देखाउने कुनै पनि कुरा प्रमाणित गर्ने नै हुन्छ। न्यायिक तथा
अर्धन्यायिक निकायहरुलाई विश्वास दिलाउने आधार तथा मुद्धा प्रमाणित गर्ने हो।
विद्वान साल्मण्डका अनुसार "४ प्रमाणले सम्भाव्यता होईन विवादको वास्तविकता
वा सत्यता पत्ता लगाउन मद्दत गर्दछ । Taylar
का अनुसार न्यायिक कारबाहीको शिलशिलामा प्रस्तुत
तथ्य जसले कुनै कुरालाई समर्थन वा खण्डन गर्दछ भने त्यो प्रमाण हो ।
शंकर
कुमार श्रेष्ठका अनुसार –"सवुद दशी, लिखित आदीको समष्टी रुप कुनै काम
कुरालाई सिद्धि गर्ने कठन वा कुनै तथ्यलाई सत्य असत्य मान्न अदालतको विचारलाई
प्रेरित गर्ने तत्व प्रत्यक्ष अनुमान शव्द वा
उपमाको रुप भन्ने बुझिन्छ ।"
प्रमाण कानुन (Law of Evidence)
अदालतमा
कस्तो प्रकृतिको प्रमाण बुझ्न हुन्छ र कस्तो प्रकृतिका
बुझ्न हुँदैन, प्रमाण पुन्याउने दायित्व र कार्यविधि, प्रमाणको
किसिम र सक्षमता, न्यायिक जानकारी अनुमान स्वीकृति
तथा सावितिको महत्व, साक्षीको विषेशाधिकारका साथै
प्रमाण सम्बन्धि विस्तृत र स्पष्ट व्यवस्था गर्ने कानुन नै प्रमाण
कानुन हो ।
Monir
का अनुसार “न्यायिक
प्रकृयामा विवादित प्रश्नहरुलाई
कसरी सुनिश्चि गर्ने भन्ने कानुनी प्रकृया नै
प्रमाण कानुन हो।”
Staphen
अनुसार “प्रमाण
कानुन कार्यविधि कानुनको एउटा भाग हो, ।जसले व्यक्तिका अधिकार र कर्तव्यलाई
सुनिश्चित गर्दछ तथा हरेक मुद्दामा:
(क) कस्ता तथ्यहरूलाई प्रमाणित गर्नुपर्छ वा
पर्दैन,
(ख) कस्ता प्रमाणहरूद्वारा प्रमाणित गरिनुपर्छ र
(ग) कसले कसरी प्रमाणित गर्नुपर्छ भन्ने कुराको
स्पष्ट व्याख्या गरेको हुन्छ।”
प्रमाण
कानुनले अदालतमा आफनो अस्तित्व कायम गर्ने सन्दर्भमा विभिन्न कुराहरूलाई ध्यान
पुस्याउनु पर्ने म
अनिवार्यताहरू
देखिन्छ, जुन यसप्रकार रहेको छ:
·
प्रमाणमा
लिन मिल्ने र लिन नमिल्चे कुराहरू,
·
प्रमाण
पुर्याउने दायित्व वा प्रहण गर्ने तरिका,।
·
प्रमाणको
परीक्षण,
·
प्रमाणको
सूल्याङकन र प्रभाव,
·
प्रमाणका
ग्राहयता, गन
·
प्रमाणको
किसिमहरू र त्यसको महत्व,
·
न्यायिक
जानकारी र अनुमानको अर्थ,
·
साक्षीको
कर्तव्य र अधिकार ।
प्रमाण
कानुन कार्यविधि कानुनको एउटा अंशको रहेको हुन्छ र यसले अदालतको फैसलालाई प्रमाणको
कसीमा मापदण्डनिर्धारण गर्ने कार्य गर्दछ। यसले व्यक्तिको अधिकार र कर्तव्यलाई
व्यवस्थित गर्ने कार्य गर्दछ । यस सन्दर्भमा
James Stephen भनेका छन कि
कानुन व्यक्तिका अधिकार तथा कर्तव्यलाई
निर्धारित गर्ने एउटा साधन हो र यसका लागि निम्न तत्वहरूलाई सुनिश्चित गर्न
आवश्यकता छ।
(क)
कस्ता कुराहरूलाई प्रमाणित गर्नेपर्दछ र कस्ता कुराहरूलाई प्रमाणित गरिरहनु पर्दैन,
(ख)
कुनै तथ्यलाई प्रमाणित गर्न कस्ता प्रमाणहरू प्रस्तुत गर्नुपर्दछ,
(ग)
कसले र कसरी प्रमाण पुन्याउनु पर्दछ ।
प्रमाण कानुनको बिकास ईतिहास: (Historical Development of the Law of
Evidence)
किराँतकाल: किराँतकालमा ईमान सिंह
चेम्जोङको किराँत मुन्धुमका
आधारमा न्याय व्यवस्था संचालित
हुन्थ्यो । निस्सा प्रमाण बुझि खतबात अनुसार सजाय गर्ने
।माटो खुवाई सपथ गराउने र दिव्य परिक्षा दिनुपर्ने लगायतका व्यवस्थाहरु
प्रचलनमा थिए ।
लिच्छविकाल: लिच्छविकालमा लिखत
प्रमाणहरुको विकास हुन थाल्यो ।
शिलालेख ताम्रपत्र अभिलेख हरु थिए र
साक्षिलाई ईशारा गर्न नहुने । लिखत
हिनामिना र भुटा बवनेलाई सजायको व्यवस्था गरिएको थियो
|
मल्ल काल मल्ल कालमा वि.सं. १४३७
मा राजा जयस्थिति मल्लले मानव
न्यायशास्त्र ल्याए र त्यसमा साक्षी
बुझ्ने परिक्षण प्रमाणओ
मुल्याङ्कन गर्ने व्यवस्था गरिएको
थियो भने विभिन्न खोट भएका ४९ थरीका मानिसलाई साक्षी बनाउन नहुने
व्यवस्था समेत गरिएको थियो ।
शाहकाल:
शाहकालमा धर्म ग्रन्थ रिति रिवाज
प्रथा परम्पारबाट न्याय
निरुपण गरिन्थ्यो । यस अन्तर्गत दिव्य
परीक्षा गराउने स्थिती
बाध्ने ।
जीरह गर्ने, प्रमाणको
भार वादिले पुन्याउनु पर्ने, लेनेदेन व्यवहारमा
व्यक्तिगत खातालाई प्रमाणको
लिने,
साक्षीले बक्नु भन्दा
पहिला शपथ खानुपर्ने आदि व्यवस्था गरिएको ।
१९१०
को मुलुकी ऐन: विसं
१९१० मा जब २३० सादस्यिय ऐन कौशल आयोग गठन गरी मुलुकी ऐन बनाईयो
त्यसमा अदालती बन्दोबस्ति महलको
३४ मा लिखत र साक्षि नभए धर्म भकाउनुपर्छ भन्ने
व्यवस्था गरियो । पछि २०१२ मा संसोधन पश्चात साक्षिको
योग्यता साक्षि जिरह गर्न पाउने लगायतका व्यवस्थाहरु थप
गरिए ।
मुलुकी ऐन २०२० मुलुकी
ऐन २०२० यस ऐनको भाग १ मा नै अदालती बन्दोवस्ती महलको ५०
भन्दा बढिमा प्रमाण कानुन सम्बन्धि
विभिन्न व्यवस्थाहरु गरिएका छन् ।
साक्षी परिक्षण तथा साक्षिको अयोग्यता, साक्षी
बुझ्ने प्रक्रिया, बकपत्र,
जिरह बन्द सवालद्वारा
साक्षी बुभने, लिखत प्रमाण लगायतका बृहत व्यवस्थाहरु
गरिएका थिए ।
प्रमाण ऐन २०३१ यसरी
प्रमाण सम्बन्धि कानुनहरुलाई एकरुप.ताका साथ संहिताबद्ध
गरी व्यवस्थित गर्न, प्रमाण सम्बन्धि नेपाल कानुनलाई
संसोधान र एकिकरण गरी समयानुकुल सुधार गर्नmवाञ्छनिय भएकोले विसं २०३१ मा प्रमाण ऐन
ल्याईयो रयो हाल सम्म प्रचलनमा रहेको छ ।
·
नेपालमा
प्रमाण ऐन २०३ १ आउनुको कारण वा ऐनको आवश्यकता मागमा एकरुपता ल्याउन
।
·
प्रमाण
कानुन सम्बन्धि नयाँ धारणा प्रस्तुत तथा ग्रहण गर्न,
·
छरिएर
रहेका प्रमाण सम्बन्धि कानुनलाई एकत्रित गरी संहिताबद्ध गर्न ।
·
प्रमाण
संकलन एवं मुल्याङ्कनमा एकरुपता ल्याउन अपुर्ण कानुनी व्यवस्थाका कारण बढेको
न्यायिक स्वविवेकको अन्त्य गरी न्यायमा एकरुपता ल्याउन समय अनुसारको गतिशिलता परिमार्जन
र संसोधनको आवश्यकता र व्यवस्था अनुकुलको कानुनी व्यवस्था गर्न ।
१.प्रमाणको बर्गिकरण: (Classification of Evidence)
क) मौलिक तथा सुनीजान्ने प्रमाण (Original and hearsay Evidence)
मौलिक
प्रमाण (Original evidence), त्यो प्रमाण हो, जहाँ शंका,
दुविधाको कुनै गुन्जायस हुँदैन । यस प्रमाणले अदालतलाई
न्याय सम्पादनमा सहजता र सहजकर्ताको भूमिका निर्वाह गर्दछ । जस्तै ज्यान सम्बन्धी
मुद्दामा जश्मदीद गवाह र लेनदेन मुद्दामा तमसुकको सक्कल मौलिक प्रमाणको रहेको
हुन्छ । मौलिक प्रमाणको लिनसकिने तथ्यलाई प्रस्तुतः गर्ने प्रमाण प्रत्यक्ष प्रमाण
हो । मौलिक प्रमाण आफैमा एउटा पूर्ण प्रमाण हो । यसलाई अरु प्रमाणको सहायताको आवश्यकता
पर्दैन ।
सुनीजान्ने प्रमाण (Hearsay Evidence)
प्रमाण
हो, जसमा एउटा व्यक्तिले बोलेको कुरा अर्को व्यक्तिले सुनेर
अदालत समक्ष प्रस्तुत गर्ने खोज्दछ । यसरी प्रमाणको आधारमा, र
सम्प्रेषण प्रत्यक्ष नभएर अप्रत्यक्ष वा सुनेको भरमा गरिने
गरिन्छ। यसमा व्यक्तिको कुनै कुराको पुष्टि अदालत समक्ष
गर्दा त्यस व्यक्तिले आफैले घटना हेरेको,
सुनेको वा अनुभव
गरेको नभई अर्को व्यक्तिले हेरेको,
सुनेको वा अनुभव गर्ने
व्यक्तिले सुनाएको आधारमा जानकारी पाउने दोस्रो व्यक्तिले
अदालत समक्ष प्रस्तुत गर्ने बयानलाई सुनीजान्ने प्रमाण (Hearsay Evidence) भनिन्छ ।यस प्रकार Hearsay
evidence is no evidence सिद्धान्तका अनुसार यसलाई अमान्य
राखेको देखिन्छ । तर प्रत्यक्ष वा मौलिक प्रमाण वा अरु सहायक
प्रमाणको अभावमा यो प्रमाण पनि मान्य हुन जाने सम्भावना
रहिरहन्छ। यस सन्दर्भमा प्रमाण ऐन २०३१ अनुसार;
(१) मौकामा व्यक्त गरिएका कुरा,
(२) मृत्युकालीन घोषणा, TPE) OTE
(३)
खास अवस्थाका व्यक्तिको खास कथन।
प्रत्यक्ष
प्रमाणको अभावमा सुनीजान्ने प्रमाण बुझन हुने व्यवस्था गरेको छ। यस अवस्था बाहेका
अरु सबै अवस्थामा यस प्रमाणलाई अदालतले अमान्य मान्दछ ।
ख)प्राथमिक र गौण प्रमाण (Primary and
Secondary Evidence)
प्राथमिक प्रमाण (Primary evidence) लिखत
सम्बन्धी प्रमाण हो र यो प्रमाण विशेष गरी देवानी मुद्दा (civil case) मा
देखिने गर्दछ । अर्को तरिकाले हेर्दा यो प्रमाण मौलिक र प्रत्यक्ष
प्रमाणकै रहेको हुन्छ । यस प्रमाणले विवादमा आफनो तथ्यलाई
प्रमाणित वा खण्डन गर्नको लागि प्रस्तुत गर्ने लिखत वा कुनै
चिजवस्तुको सक्कल वा मूल स्वरूप नै पेश गरी प्रमाणित गर्न खोजिएको
सक्कल वा मुल रूपको प्रमाणलाई
प्राथमिक प्रमाण भनिन्छ । उदाहरणको लागि लेनदेन
सम्बन्धी मुद्दामा तमसुक र करार मुद्दामा करारपत्र
प्राथमिक प्रमाण हो । प्रमाण ऐन २०३१ को दफा ३५(१) अनुसार कुनै लिखित
वा अलिखित उल्लेख भएको कुरा सो लिखत नै पेश गरी प्रमाणित गर्नुपर्छ
भनेर उल्लेख गरिएको छ ।
गौण प्रमाण (Secondary
Evidence ) को भूमिका प्राथमिक प्रमाणको अभावमा, प्राथमिक
वा मूल प्रमाणको अस्तित्व
प्रमाणित गर्नको लागि प्रस्तुत नक्कल, फोटोकापी
वा रितपूर्वकको उतार वा त्यस सम्बन्धमा दिइने मौखिक प्रमाणलाई
गौण प्रमाण (Secondary Evidence ) भनिन्छ ।
ग)प्रत्यक्ष र परिस्थितिजन्य प्रमाण (Direct and Circumstantial Evidence)
प्रत्यक्ष प्रमाण (Direct evidence) मुद्दामा देखाएको विवादमा कस्तो प्रकारको
तथ्यहरूको विधमानता छ वा छैन भन्ने सन्दर्भमा अदालतलाई निस्कर्षमा पुग्नलाई मद्दत
गर्दछ। यस प्रमाणलाई मौलिक प्रमाणको रूपमा हेरिने गरिन्छ । यस प्रमाणले मुद्दा आफनो
तर्फबाट यस्तो खालको प्रमाण पेश गर्छ, जसको कुनै विकल्प नै हुँदैन र त्यो प्रमाणको
आधारमा नै मुद्दामा अन्तिम फैसला हुने गर्दछ । अदालत सकभर,प्रमाणहरू
मध्येको सबभन्दा राम्रो र सर्वोतम प्रमाणलाई पेश गर्ने सिद्धान्त वा प्रमाण नै
प्रत्यक्ष प्रमाण (Direct evidence)
हो ।
परिस्थितिजन्य प्रमाण (Circumstantial evidence) एउटा यस्तो प्रकारको प्रमाण हो । जसले सोझै मुद्दाको
तथ्यलाई नछोएर परिस्थितिहरूलाई अदालतको अगाडि राख्ने काम गर्दछ । यसलाई अप्रत्यक्ष
खालको प्रमाणको लिइन्छ। परिस्थितिजन्य प्रमाणले साङ्केतिक मुद्दाको तथ्यसम्म
पुग्ने पुलको अवस्थालाई सिर्जना गर्ने काम गर्दछ र यसले गर्दा अदालतलाई मुद्दाको
तथ्यमा पुगी फैसला गर्न सहज वातावरणको माहोल बन्दछ । उदाहरणको लागि रामले श्यामलाई
हँसियाले काटेर हत्या गरेको मुद्दामा “राम” ले हँसियाले काटेर हत्या गरेको हो, होइन
भन्ने विवाद तथ्य हो। यस सन्दर्भमा रामले दुई दिन अघि हँसिया किनेको, रामले श्यामलाई
नमारी छोड्दिन भन्ने धम्की दिएको वा रामले रगत लागेको हँसिया पखाल्दै गरेको यी सबै
कुराहरू परिस्थितिजन्य प्रमाण (Circumstantial
Evidence) हो |
घ) मौखिक, लिखित र दसी प्रमाण (Oral, Documentary And Real Evidence)
मौखिक प्रमाण (Oral
Evidence) यस्तो प्रकारको प्रमाण हो जसमा व्यक्तिले सुनुवाईको सिलसिलामा अदालत
समक्ष व्यक्त गरेको कुराहरूलाई मौखिक प्रमाण भनिन्छ । यसमा
बोलेर, लेखेर, ईशारा गरेर वा रेकर्ड गरेको कुरा समेत पर्दछ ।
लिखित प्रमाण (Documentary
Evidence)एउटा त्यस्तो किसिमको
प्रमाण हो जसले आफ्नो तर्कलाई प्रमाणित गर्नको
लागि
लिखत रहने Documentry लाई नै लिखित प्रमाण (Documentary evidence) भनिन्छ
। यस सन्दर्भमा
Indian evidence act :- का अनुसार अदालत समक्ष निरीक्षणका
लागि प्रस्तुत गरिएका सम्पूर्ण लिखतहरू लिखित प्रमाण
हुन् । कुनै प्रकारले लिपिबद्ध गरिएको कुरा नै लिखित हो कतै
छापिएको, लेखिएको, लिथो गरिएको, चित्र वा नक्सा, कतै
कुँदिएको तथा प्रतिलिपि गरिएको कुराहरू लिखत हुन् |
दसी प्रमाण (Real evidence) मुद्दाको अनुसन्धानको लागि अदालत
समक्ष प्रस्तुत गरिएका सम्बन्धित चिजवस्तुलाई दसी प्रमाण Real evidence भनिन्छ । यसमा प्रमाणको भौतिक चिज वा
वस्तु रहेको हुन्छ ।
2.प्रमाण कानुनको प्रकृति ( Nature of Evidence law)
प्रमाण
कानुन एउटा यस्तो कडी हो जसको माध्यमबाट सही वा गलत
छुट्याएर मुद्दाको फैसला गर्ने गरिन्छ ।प्रमाण कानुनले नै न्याय सम्पादनमा सहजताको
प्रत्याभुति गरेको छ ।यसले सारवान कानुन र कार्यविधि
कानुनलाई सहयोग गरी
मुद्धालाई
निष्कर्षमा पुयाउने कार्य गर्दछ ।
यसको अभावमा न्याय सम्पादन पुर्ण हुन सक्दैन
किनकी यो शरिर भित्रको प्राण जस्तै हो । यसको प्रकृतिलाई
निम्नलिखित यसरी निर्धारण गर्न सकिन्छ:
(क) साक्षी सक्षम छ वा छैन,
(ख) कुनै कुरा लिखित प्रमाणबाट प्रमाणित
गर्नुपर्छ वा पर्दैन,
(ग) कुन प्रमाणले के कुरा प्रमाणित गर्नुपर्छ ।|
(घ) प्रमाण-कसरी पुयाउनु पर्दछ ।
3.प्रमाण कानुनको क्षेत्र (Scope of Evidence law)
प्रमाण कानुनको क्षेत्र (Scope of Evidence law) ज्यादै
नै व्यापक रहेको छ र यसको क्षेत्र दिन प्रतिदिन व्यापक हुदै गईरहेको
देखिन्छ साथै यसको उपयोगिता झनै बढ्दै गइरहेको देखिन्छ।
यसको क्षेत्र भनेको कुन ठाउँ वा कुन क्षेत्रमा लागु हुने बुझिन्छ
अर्थात् यो कुन व्यक्ति, कुन ठाउँ,
कुन निकाय वा कुन क्षेत्रमा
लागु हुन्छ त्यससँग सम्बन्धित रहन्छ । प्रमाण ऐन २०३१ को
परिच्छेद १को दफा १(२) मा यसको क्षेत्र सम्बन्धी व्यवस्था गरिएको
छ । यसमा यो ऐन अदालत समक्ष हुने मुद्दाको कारवाईमा
लागु हने भनिएको छ। यो ऐनको मौलिक पक्ष के देखिन्छ
भने यसमा ऐनको क्षेत्राधिकारलाई सकुचित नवनाई खुला
राखिएको छ। यस अन्तर्गत न्यायिक निकायको साथ साथै
अर्धन्यायिक निकायलाई समेत यस अन्तर्गत राखिएको देखिन्छ
। यस कुरालाई सम्बोधन गर्दै प्रमाण ऐन २०३१ को दफा २
(क) अनुसार अदालत भन्नाले मुद्दा हेर्ने अन्य अधिकारीलाई
समेत जनाउँदछ, भनिएको छ । यस प्रकार प्रमाण
कानुनको क्षेत्र न्यायिक निकाय, अर्धन्यायिक निकाय, देवानी, फौजदारी
सबैमा यसले आफ्नो उपयोगिता जाहेर गर्छ। यस ऐनकै आधारमा नै सबै
निकायले प्रमाण बुझ्ने र मूल्याङ्कन गर्ने गर्दछ ।
प्रमाण कानूनको विषेशता
प्रमाण
कानुनको प्रकृतिको बारेमा कुरा गर्नु पूर्व यसको बारेमा बुझ्नु
पर्ने देखिन्छ । प्रमाण कानुन एउटा यस्तो कडी हो जसको माध्यमबाट
मुद्दाको फैसला गर्दा सही र गलतलाई छुट्याउने गरिन्छ
। प्रमाण कानुनको महत्त्व न्यायिक प्रक्रियामा विशेष प्रकारको
रहने गरेको छ । प्रमाण कानुनले गर्दा नै न्याय सम्पादनमा
सहजताको प्रत्याभूति भएको छ। प्रमाण कानुनले मुद्दामा
फैसलाको क्रममा बुझिएको सबुद वा प्रमाणहरूलाई संकलित
गरी न्याय सम्पादनमा सहयोगीको भूमिका निर्वाह गर्दछ।
प्रमाण कानुनको प्रकृति नै सारवान कानुन र कार्यविधि कानुनलाई
सहयोग गरी महाको निश्कर्षसम्म पुग्नु रहेको देखिन्छ । प्रमाण कानुन आफनो राष्ट्रको
कानुनद्वारा निर्देशित हुन्छ र यसैको आधारमा आफ्नो कारवाही अगाडि बढाउँदछ । प्रमाण
कानुन करार गरिएको प्रकृतिलाई वा करार गरिएको ठाउँलाई महत्व नदिई यसले कारवाही
भईरहेको ठाउँ वा देशसँग सम्बन्ध राख्दछ । प्रमाण कानुन आँफैमा पूर्ण नभई यसले
सहयोगीको भूमिका निर्वाह गर्दछ । प्रमाण कानुनले न्याय सम्पादनमा मार्गदर्शक वा
पथप्रदर्शकको काम गर्दछ ।यसको अभावमा न्याय सम्पादन सम्भव हुन सक्दैन यो शरीर भित्रको
प्राण जस्तै हो । यसको प्रकृतिलाई निम्नलिखित यसरी निर्धारण गर्न सकिन्छ:
(क)
साक्षी सक्षम छ वा छैन,
(ख)
कुनै कुरा लिखित प्रमाणबाट प्रमाणित गर्नुपर्छ वा पर्दैन
(ग)
कुन प्रमाणले के कुरा प्रमाणित गर्नुपर्छ,
(घ)
प्रमाण कसरी पुयाउनु पर्दछ ।
यी
सबै कुरा प्रमाण कानुनले ध्यान पुयाउनु पर्ने कुराहरू रहेकोछ र यो सबै कुराहरू
सम्बन्धित राष्ट्रहरूको अदालतमा
चलाईन्छ
वा सम्बन्धित रहन्छ।
Problems
Faced by the Existing Nepalese
Evidence Act, 2031
नेपालको
विद्यमान फौजदारी न्याय प्रणाली साबिति र बयानमा आधारित रहने गरेको छ । यसलाई
पुष्टि गर्नको लागि विभिन्न अवस्थाहरू विद्यमान रहेको देखिन्छ । यसरी अदालतमा चलिरहेको
फौजदारी मुद्दालाई ध्यान दिँदा खेरि के देखिन्छ भने अधिकांश मुद्दाहरू यिनै
प्रमाणहरूको आधारमा चलिरहेको हुन्छ। यसप्रकार केवल मौखिक प्रमाणहरूको आधारमा अभियोग
लगाउँदा त्यसमा थोरै मात्र पनि गल्ति हुँदा खेरि निर्दोष दोषी र दोषी निर्दोष
साबित हुन पुग्दछ जो कानुनको विपरीत हुन जान्छ । त्यसकारणले नै नेपालको विद्यमान
न्याय प्रणालीमा दण्डहीनता बढेको र स्वच्छ सुनवाइमा खोट रहेको पाइन्छ। त्यसैले
आजको आवश्यकता विधमान न्याय प्रणालीलाई साबिति र बयानमा रहेको निर्भरतालाई केही भौतिक
सबुत र प्रमाणमा आधारित बनाउनु रहेको देखिन्छ र यो विज्ञानमा आधारित हुनुपर्दछ
साथै यसको लागि विभिन्न ज्ञान, दक्षता,
सीप आदिमा सुधार हुनु पर्ने देखिन्छ ।
४.प्रमाण कानुनका आधारभुत सिद्धान्त: (Basic / Fundamental Principles of Law of
Evidence law)
१.
विवाद तथ्य संग सम्बद्ध कुरामा मात्र प्रमाण बुझ्नुपर्छ (Evidence must
be confined to matter in
Issues)
प्रमाणको
मुख्य उद्देश्य नै न्यायिक प्रक्रियामा प्रमाणको माध्ययमबाट
छिटो छरीतो न्याय प्रदान गर्नु हो । किनकी न्याय सम्पादन
ढिलो हुनु भनेको पिडितको लागि सजाय हुनु जस्तै हो।
न्याय नदिनु जस्तै हो । त्यसैले यहि मुख्य उद्देश्य प्राप्तीका लागी
प्रमाण बुझ्ने प्रक्रिया छिटो छरीतो सहज होस र न्यायमा हुने
ढिलासुस्तिलाई हटाउन यो सिद्धान्त प्रतिपादन भएको हो | यस सिद्धान्तले अदालतको समय बचत गर्दै कस्ता प्रमाण बुझन
हुन्छ र कस्ता प्रमाण बुझ्न हुदैन वा बुझन पर्दैन भन्ने कुरालाई
निर्देशित गर्दछ । प्रमाण ऐन २०३१ कोदफा३मा व्यवस्था
भएको छ कि अदालतले मुद्धामा ठहर गर्नुपर्ने कुरा रत्यस्तो कुरा संग सम्बद्ध कुराको
मात्र प्रमाण बुझ्न हुन्छ कानुनी
सम्बद्धता र तार्किक सम्बद्धता प्रमाण
विवादको विषय वा मुख नमिलेको कुरा संग सम्बन्धित कुरामा सिमित
रहनुपर्छ | किनकी समयको बचत गर्न गोपनियता कायम गर्न र अनावश्यक
झन्झटबाट बच्नको लागी ।
2. सर्वोत्तम प्रमाण पेश गर्नुपर्छ (Best evidence must be produced)
छिटो
छरीतो न्याय प्रदान गर्ने कार्यमा सहजता होस भन्नकोलागी विवादको सहित निरुपण गर्ने
अदालतमा पेश गरिने प्रमाण विवाद तथ्य संग सम्बन्धित सर्वोत्तम
हुनुपर्छ । सबैभन्दा महत्वपुर्ण प्रमाण पहिला पेश गर्नुपर्छ भन्ने
मान्यताको विकास गर्दै यस सिद्धान्तको प्रतिपादन भएको हो ।
देवानी मुद्धामा लिखतहरु र फौजदारी मुद्दामा साक्षीहरु र दसी
प्रमाण सर्वोत्तम प्रमाण हुने भएकोले यसलाई पहिलो प्राथमिकताका
साथ पेश गर्नुपर्छ प्रमाण
ऐनको दफा ३५ [१] अनुसार कुनै लिखत वा लिखतमा उल्लेख
भएको कुरा प्रमाणित गर्न खोजिएको भए सो लिखत नै पेश
गर्नुपर्छ । र लिखतको सक्कल नभएमा मात्र त्यसको फोटोकपी
प्रतिलिपि पेश गर्नुपर्ने व्यवस्था छ भने दफा ३७मा मौखिक
प्रमाण देख्ने सुन्ने वा कुनै ईन्द्रियको सहायताले थाहा पाउन
सकिने कुरालाई प्रमाणित गर्न खोजिएको भए सो कुरा प्रत्यक्ष
देख्ने सुन्ने थाहा पाउने व्यक्तिले अदालत समक्ष प्रमाण दिनुपर्छ
। सत्यता पत्ता लगाउन तथा न्याय निरुपणमा सहजता ल्याउन
यो पेश गर्नुपर्छ ।
३.सुनिजाने प्रमाण प्रमाण होईन: (Hearsay Evidence is No Evidence)
प्रमाण
लिदा यथार्थताको धरातलमा टेकेर लिनुपर्छ भन्ने अभिप्रायबाट
यो सिद्धान्तको प्रतपादन भएको हो । न्याय प्रदान गर्दा
बरु १०० अपराधि छुटुन तर एउटा नर्दोष व्यक्तिलाई सजाय
नहोस भन्ने मान्यतालाई यसले सहयोग गर्दछ । न्याय सम्पादनका
क्रममा पेश गरिने प्रमाण पत्येक्ष हुनुपर्छ अन्यथा सुनिजान्ने
प्रमाणलाई भर गर्न र विश्वास गर्न सकिदैन त्यसैले यसलाई
प्रमाणको रुपमा ग्राहय मानिदैन । सुनि जान्ने व्यक्तिलेगल्ति सुनेको हुनसक्छ वा
सत्यता भन्दा फरक सुनेको वाबुझेको हुन सक्छ। सुनिजान्ने प्रमाण पेश गर्नेलाई
अदालतमा सपथ गराउन पाईदैन उसले सपथ लिएको हुँदैन । जिरह
गर्न पाईंदैन भुट्टा बकपत्र गरेको भनेर सजाय गर्न मिल्दैन
त्यसैले सुनिजान्ने प्रमाण प्रमाण नै होईन तर न्याय
निरुपणका लागी प्रत्यक्ष प्रमाणको अभाव भएको अवस्थामा यसका
अपवादहरु लागु हुन्छन् र सुनिजान्ने प्रमाणलाई गौण
प्रमाणको रुपमा ग्रहण गरिन्छ ।
Exceptions
to Hearsay rules
देखिजान्ने
प्रमाण नभएमा सुनिजान्ने प्रमाणलाई प्रमाणको रुपमा ग्रहण गरिन्छ
।निश्चित शर्त र बन्देज पुरा भएको अवस्थामा प्रमाण ग्रहण गर्न सकिने
कुरा प्रमाण कानुनमा व्यवस्था गरिएको छ । प्रमाण ऐन २०३१ को
परिच्छेद ३ मा दफा ५ देखी यसका व्यवस्थाहरु छन्। दफा ५ पक्षले
व्यक्त गरेका कुरा दफा १० मौकामा व्यक्त गरेका कुरा । दफा ११
मरेको व्यक्तिले होस छदै व्यक्त गरेको
कुरा । दफा १२ खास अवस्थाका व्यक्तिले व्यक्त
गरेका खास खास कुराहरु । यहरुलाई दफा ३७२ ले प्रत्यक्ष
प्रमाण मानेको हुँदा यसलाई प्रमाणको रुपमा लिईन्छा दफा १७
अन्य मुद्धामा साक्षिले बकेका कुराहरु दफा २३ व्यक्तिगत राय ।
४.दावी गर्नेले प्रमाणित गर्नुपर्छ( Who Assert Must be proved)
प्रमाणको
समामन्य सिद्धान्त अनुसार कुनै व्यक्तिले कुनै कुराको दावि
गर्छ भने त्यसको पुष्टि वा प्रमाणित पनि सोहि व्यक्तिले, गर्नुपर्छ
भन्ने हो । अर्थातल जसले जे कुरा हो भन्छ उसैले सो कुरा
प्रमाणित गर्नुपर्छ । अदालतमा न्याय निरुपण प्रक्रियामा सहयोग
गर्नको लागी जसले आफ्नो माग दावी सहित जिकिर लिएको छ
उसले त्यसका लागी आवश्यक प्रमाणहरु पेश गर्नुपर्छ । अर्को पक्षले
स्विकृति वा खण्डन गरेमा खण्डन गरेका
कुरा वा प्रतिदाविको भार सो अर्को पक्षले
पुन्याउनुपर्छ । अदालतले मुल्याङ्कन गरी सहि निर्णय दिने
कार्यमा सहयोग पुग्ने हुँदा यसलाई प्रमाण कानुनको महत्वपुर्ण
सिद्धान्त मानिएको छ । प्रमाण ऐन २०३१ को दफा २५ देखी ३३
सम्म प्रमाणको भार सम्बन्धि व्यवस्था गरिएको छ । दफा २५
मा फौजदारी मुद्धामा आफ्नो अभियुक्तको कसुर प्रमाणित गर्ने भार
बादिको हुनेछ । दफा २६ मा देवानी मुद्धामा आफ्नो दावी प्रमाणित
गर्ने भार वादीको हुनेछ । दफा २७
मा प्रचलित कानुन बमोजिम सजायमा कमी वा छुट हुने वा सजायबाट रिहाई
पाउने कुनै कुराको जिकिर प्रतिवादिले
लिएमा सो कुराको प्रमाण पुस्याउनुपर्ने भार
निजको हुनेछ र प्रचलित कानुन बमोजिम बादीलाई दिनु वा बुझाउनुपर्ने
कुरा सो कानुन बमोजिम दिए वा बुझाएको छ भनि प्रमाणित
गर्ने भार प्रतिवादिको हुनेछ ।दफा २८ मा कुनै खास कुरा
प्रमाणित गर्ने भार कुनै खास
व्यक्तिको हुनेछ भनि कुनै नेपाल कानुनमा
व्यवस्था भएकोमा बाहेक त्यस्तो कुरा प्रमाणित गर्ने भार सो
कुराको अस्तित्वमा अदालतलाई विश्वास दिलाउन चाहने व्यक्ति माथि नै
हुनेछ ।दफा २९ अदालतले यस ऐन बमोजिम अनुमान गरेको कुनै कुरा कुनै
पक्षले खण्डन गर्न चाहेमा त्यस्को प्रमाण पुयाउने भार सोहि
पक्षको हुनेछ । दफा कुनै पक्षको विशेष जानकारीमा रहेको कुनै
कुरा सो पक्षले नै प्रमाणित गर्नुपर्छ ।दफा ३श्मा कुनै कुरा
प्रमाणमा लिनलाई पहिले कुनै अर्को कुरा प्रमाणित गर्नुपर्ने रहेछ
भने सो अर्को कुरा प्रमाणित गर्ने भार सो पहिलो कुरा प्रमाणमा दिन
चाहने पक्ष उपर हुनेछ | दफा ३२ कुनै व्यक्ति जिवित छ वा निजको मृत्यू
भईसकेको छ भन्ने प्रश्न उठेमा सो व्यक्तिको सम्बन्धमा
स्वाभाविक रुपमा जानकारी पाउने व्यक्तिले निजका सम्बन्धमा १२
वर्षदेखी कुनै जानकारी पाएको छैन भन्ने प्रमाणित भएमा निज
जीवित छ भन्ने पक्षले नै सो कुरा प्रमाणित गर्नुपर्छ ।दफा
३३ कुनै व्यक्तिको कब्जा भोग वा चलनमा रहेको सम्पत्त उपर सो
व्यक्तिको स्वामित्व छ वा छैन भन्ने प्रश्न उठेमा सो सम्पत्ति
उपर सो व्यक्तिको स्वामित्व छैन भन्ने पक्षले नै सो कुरा प्रमाणित
गर्नुपर्छ ।
५.विबन्धनको शिद्धान्त(Principle of Estoppel)
यो
Estoppel शव्द फ्रेन्च शव्द
Estoupeaie बाट आएको हो ।जसको अर्थ To stop हुन्छ । एकपटक एउटा कुरा व्यक्त गरिसकेपछि
वा भनिसकेपछि सो व्यक्तिले त्यसलाई नकार्न वा त्यो
संग विपरित हुने गरी फेरी अर्को कुरा भन्न पाईदैन भन्ने व्यवस्था
नै विवन्धन हो । विपरित कुरा व्यक्त गर्नबाट मुख थुन्नु वा मुख
बन्द गराउनु नै विवन्धन हो। दोहोरो फाईदा लिने पक्षलाई
त्यसबाट रोक लगाउछ । यस सम्बन्धमा प्रमाण ऐनको दफा ३४
मा भएको व्यवस्था अनुसार: कुनै व्यक्तिले लेखेर बचनले
वा आचरणटद्वारा कुनै व्यक्तिलाई कुनै कुरा यस्तो हो भन्ने विश्वासमा
पारी वा त्यस्तो विश्वासमा पर्न दिई सो व्यक्तिबाट कुनै काम
गराएमा वा हुन दिएमा निज र सो व्यक्तिका बिचमा चलेको
कुनै मुद्धामा सो कुरा त्यस्तो होईन वा थिएन भनि निजले
खण्डन गर्न पाउने छैन। तर कानुनी बुँदामा यो दफा लागू हुने
छैन । उपदफा १ मा उल्लेख भएका कुराहरु सो उपदफामा उल्लेख
भएका व्यक्तिहरुबाट मुद्धा सम्बन्धि विषय वस्तुमा कुनै प्रकारको
हक प्राप्त गर्ने व्यक्तिलाई समेत लागू हुनेछ ।
विवन्धनका आवश्यक तत्वहरु:
बोलेर
लेखेर वा आचरणद्वारा कुनै अर्को व्यक्तिलाई विश्वासमा परि काम
गर्नु वा गराउनु । त्यसबाट पक्षलाई हानि हुनु । निज र
सो व्यक्ति विच चलेको मुद्धामा सो कुरा त्यस्तो होईन थिएन
भनि पहिलो व्यक्तिले भन्न वा खण्डन गर्न पाउने छैन तर यो कानुनी बुँदामा लागु हुने
छैन । कानुनी बुँदा बाहेक
हुनुपर्छ। विवन्धन पारस्परिक हुनुपर्छ। विवन्धन
निश्चित हुनुपर् यसको ४ प्रकार छ । अभिलेखद्वारा विवन्धन अन्तिम अदालतबाट
फैसाला भएको कुनै मुद्धाको बारेमा सोहि पक्षहरु तथा
विषय भएको मुद्धा फेरी अर्को पटक दायर गर्नु पाईदैन अर्थात
प्राङ्गन्यायको सिद्धान्त लिखतको आधारमा विवन्धन | देवानी मुद्धामा लिखत पेश
गरेपछि सोहि नै अन्तिम प्रमाण
हुन्छ प्रतिनिधित्वको आधारमा विवन्धन एजेन्टले
गरेको कुरालाई मालिक Principle
ले होईन भन्न पाउँदैन किनकी उसले
अधिकार प्रत्यायोजन गरेको हुन्छ सम्झौताद्वारा विवन्धन दुई
पक्षले सम्झौता गरेको अवस्थामा त्यहि सम्झौता अनुसार अनिवार्यता
हुन्छ । मान्दिन भन्न पाईदैन ।
४. प्रमाणित गर्नु पर्ने र नपर्ने तथ्यहरु (Facts which need or need not to be proved)
:मानिसको
इन्द्रियद्वारा अनुभव गर्न छुन देख्न सुन्न सकिने प्रत्येक
चिजवस्तु र मानिसलाई भान वा अनुभुति गराउने भित्रि मानसिक
अवस्था तथा जानकारी नै तथ्य Siphem का अनुसार ईन्द्रियद्वारा अनुभव गर्न सकिने
प्रत्येक चिजवस्तु र मानसिक अवस्था नै तथ्य अन्तर्गत पर्दछ । तथ्यले गर्दा नै प्रमाणको
उत्पति भएको हो। प्रमाणको सम्बन्धमा नभई नहुनेतत्व भनेको नै तथ्य हो । यसलाई
प्रमाण कानुनमा कुरा भनि उल्लेख गरिएको पाईन्छ बाहिरी र भिन्नी तथ्य, भौतिक र
मानसिक तथ्य, सकरात्मक र नकरात्मक तथ्य, मुख्य र प्रमाणिक तथ्य वा
मुख्य र अनुमानित तथ्य आदि हुन्छ |
विवादित तथ्य र सम्बद्ध तथ्य बीच भिन्नता:
विवादित तथ्य
(Fact in issue) (ठहर गर्नुपर्ने कुरा)
Phipson
का अनुसार विवाद तथ्य भनेको त्यस प्रकारको तथ्यलाई
बुझ्नुपर्दछ । जसलाई बादीले मुद्धा जित्न प्रमाणित गर्नुपर्छ
वा प्रतिवादिले आफ्नो जिकिरमा सफलता पाउन सिद्ध गर्नुपर्छ।
अदालत समक्ष विवादको रुपमा आएको कुनै विषयमा पक्ष र
विपक्षको विचमा मुख नमिलि विवादग्रस्त रुपमा रहेका तथ्यहरु
जसलाई अदालतले आफ्नो निर्णयद्वार ठहर गर्नुपर्दछ। त्यस्ता तथ्यहरुलाई नै ठहर
गर्नुपर्ने कुरा भनिन्छ । विवादको
विषय बन्न पुगेका हक अधिकार दायित्वका आवश्यकिय तत्वका
रुपमा रहेका तथ्यहरुलाई ठहर गर्नुपर्ने कुरा भनिन्छ
सम्बद्ध तथ्य (Relevant Fact)
जुन
तथ्यले विवादका सम्बन्धमा मुल तथ्य विवाद तथ्य वा अदालतद्वारा
तय गर्नुपर्ने तथ्यलाई प्रमाणित प्रमाणित खण्डन वा
पुष्टि गर्न मद्धत गर्ने सबै तथ्यहरु नै सम्बद्ध तथ्य हो । यसले मुल
विवाद तथ्यलाई प्रमाणित गर्न सहयोग पुयाउछ । प्रमाण ऐन २०३१
को दफा ३ मा व्यवस्था भए अनुसार सम्बद्ध कुरा भन्नाले
मुद्धामा ठहर गर्नुपर्ने कुराहरुलाई प्रमाणित वा खण्डन गर्न
सहायता हुने कुरालाई सम्झनुपर्छ । यस अन्तरगत कानुनी सम्बद्धता
र तार्किक सम्बद्धता तथ्यहरु पर्दछन । सम्बद्ध कुरा मुद्धाको
प्रकृति अनुसार फरक फरक हुन्छ । त्यसैले यसलाई कानुनमा
समाविश्ट गर्न गाह्रो हुनाले तार्किक सम्बद्धताको रुपमा
व्यवस्था गरिने हुन्छ
ग्राहयता: (Accessibility)
कुनै
पनि कुरा, तथ्य, तर्क,
सम्बद्ध कुरा आदी प्रमाणको रुपमा
लिन हुन्छ वा हुँदैन भन्ने कुरा
निर्धारण गर्नको लागी त्यो कुरा मुद्धासंग
सम्बन्धित छ वा छैन भन्ने तत्व संगै त्यसमा ग्राहय हुने कुराको
स्तर वा नीति अनुसार भएको हुनुपर्छ । सबै ग्राहय कुरा सम्बद्ध कुरा
अन्तर्गत पर्दछन् । तर सबै सम्बद्ध कुरा ग्राहय कुरा अन्तरगत
पर्दैनन् ।
प्रमाण बुझ्नुपर्ने कुराहरु : (Facts which need to be Proved)
प्रमाण
ऐनको दफा ३ अनुसार अदालतले मुद्धामा ठहर गर्नुपर्ने कुरा र त्यस्तो कुरा संग
सम्बद्ध कुराको मात्र प्रमाण बुझ्न हुन्छ मुद्धामा ठहर गर्नुपर्ने कुरा ठहर
गर्नुपर्ने कुरा संग सम्बंध कुरा । यसका बारेमा मात्र प्रमाण बुझ्नु पर्छ । यसका
अलवा ठहर गर्नु नपर्ने कुरा पक्षका बिच मुख मिलेका कुरा विवादको विषय नबनाईएका
कुरा मुद्धामा ठहर गर्नुपर्ने कुरालाई प्रमाणित वा खण्डन गर्न सहयोग नगर्ने कुराका
सम्बन्धमा अदालतले प्रमाणः बुझ्नु पर्दैन वा बुझ्न हुँदैन ।
प्रमाण बुझ्नु नपर्ने कुराहरु: (Facts which need not to be proved)
कुनै
प्रकारको प्रमाण नै नबुझिकन वा प्रमाण नै पेश नगरिकन कुनै
तथ्य विद्यमान भएको अदालतले मान्दछ भने त्यस्ता अवस्थाका
तथ्यलाई प्रमाण बुझ्न नपर्ने कुरा भनिन्छ । यस अन्तर्गत
कुन कुरा वा अवस्थामा अदालतले प्रमाण बुझ्दैन भन्नेबारे प्रमाण कानुनमा समेत
व्यवस्था गरिएको छ Formal Admission
Judicial Notice Presumption आदी ।
प्रमाण
ऐन २०३१ को दफा ४ मा व्यवस्था भए अनुसार लिखित स्विकृतिका कुरा ( Formal Admission) मुद्दाको कुनै पक्षले व्यक्त
गरेको कुरा अर्को पक्षले लिखित रुपमा स्विकार गरेमा सो स्विकार
गरेको कुरामा प्रमाण बुझ्नु पर्दैन। साविति तथा स्विकृति
भएका कुराहरु, पक्षले मागदावी गरेका कुरामा सहमति
जनाएको अवस्थामा र औपचारीक रुपमा मुख मिलेको कुरामा
प्रमाण बुझ्न नपरेपनि अपवादको रुपमा अदालतले उपयुक्त
ठानेमा त्यस्तो कुराका सम्बन्धमा पनि प्रमाण बुझ्न सक्नेछ
।
न्यायीक जानकारी (Judicial Notice )
दफा
५ बमोजिम अदालतले स्वयंम न्यायिक जानकारी लिने कुरा: अदालत
कुनै सवुत वा प्रमाणको भर नपरिकन सिधै आफैले त्यसको
जानकारी राख्नुपर्ने विषयहरुलाई नै न्यायिक जानकारी भनिन्छ ।Stephen का अनुसार जानकारी
भन्नालेत्यस्ता कुराहरु बुझिन्छ जसलाई अदालतले सामान्यत प्रसिद्धि एवं ज्ञानको
आधारमा विना प्रमाण नै प्रमाणित भएको मान्दछ अदालत स्वयम् ले नजानेका विषयमा
औपचारिक प्रमाण पेश गर्न लगाई त्यस सम्बन्धमा जानकारी हासिल गर्दछ केहि विषयवस्तहरुका
बारेमा जानकारी नभए न्यायधिशको योग्यतामाथि नै प्रश्न उठने भएकोले प्रमाण ऐनले
अदालतको श्रम र समयको बचत गरी न्यायलाई अनिश्चित हुनबाट रोक्नको लागी पनि सिमित
विषयवस्तुहरुका बारेमा स्वयम जानकारी राख्नुपर्ने र प्रमाण पेश गर्नु नपर्ने
व्यवस्था गरेको छ ।दफा ५ अनुसार अदालतले न्यायिक जानकारी लिनुपर्ने कुराहरु
नेपालको ईलाका, नेपालको संविधान र नेपाल कानुन, नेपालको
राष्ट्रिय झण्डा, राष्ट्रपतिको सपथ, विधेयकको
प्रमाणिकरण मिति, नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित सुचनाहरु र अदालतले
विवादको विषय हुन नसक्ने सामान्य ज्ञानका कुराहरु स्वयमं न्यायिक जानकारी लिन
हुन्छ भनि व्यवस्था गरिएको छ ।
अदालतले देहायका कुराहरुको स्वयम न्यायिक जानकारी लिनु
पर्दछ।
·
नेपालको
ईलाका
·
नेपालको
संविधान र नेपालको कानून
·
नेपालको
राष्ट्रिय झन्डा
·
राष्ट्रपतिको
सपथ
·
विधेयकको
प्रमाणिकरण मिति
·
नेपाल
राजपत्रका प्रकाशित सूचनाहरु
अनुमान (Presumption
)
दफा
६ र ७ बमोजिम अनुमानका कुरा
Presumption अनुमान भनेको मुद्धाको
सम्बन्धमा कुनै तथ्यको अस्तित्व हो अदालतले निकाल्ने निष्कर्ष हो ।अनुमान
सामान्यता कानुनी अनुमान (Presumption of
Law) र तथ्यगत अनुमान (Presumption of facts) गरी २ प्रकारका हुन्छन्
अनुमानहरु अदालतले गर्ने पर्छ भन्ने बाध्यकारी हुँदैन ।अनुमान अदालतले गर्ने सक्ने
स्वविवेकिय हुन्छन र खण्डनिय
हुन्छ । उपयुक्त प्रमाण पेश गरि अनुमानलाई
खण्डन गर्न सकिन्छ ।
§ कानुनी अनुमान अन्तर्गत मुलुकी फौजदारी कार्यविधि
संहिता २०७४ को दफा १३ र १४ अनुसरा १० वर्ष भन्दा मुनिको बालकले
अपराध गर्दैन भन्ने अखण्डनिय
Irrebuttable अनुमान पर्दछ भने बाँकि सबै अनुमानहरु खण्डनिय
हुन्छन अर्थात अन्यथा प्रमाणित नभएसम्म मात्र मान्य
हुन्छ खण्डनिय कानुनी अनुमान अन्तरगत प्रमाण ऐनको दफा ६
अदालतले अनुमान गर्ने कुराहरु अनुसारका एकाघरका अंशियारहरु
मध्ये जुनसुकै अंशियारको नाममा रहेको सम्पत्ति सगोलको
सम्पत्ति हो भनि अदालतले अनुमान गर्नेछख २ वा सो
भन्दा बढी व्यक्तिहरुको भोगचलनमा रहेको सम्पत्तिमा ति सबैको
बराबर हक छ भनि अदालतले अनुमान गर्नेछ ।
§ अदालत वा सरकारी कार्यालयमा राखिएका कानुन
राख्नुपर्ने स्याहा,
श्रेस्ता वा कागजपत्र सहि रुपमा उल्लेख गरी
राखिएको छ भनि अनुमान गर्नेछ ।
§ शिशुको जन्म सम्बन्धि बैद्यताको अनुमान
विवाह भएको मितिबाट १८० दिन पछि र पतिको मृत्यू भएकोमा
२७२ दिन भित्र जन्मिएमा उक्त शिसु विवाहित पतबाटै जन्मिएको भनि
अनुमान गर्नेछ ।
§ लिखत प्रकाशन सम्बन्धि
अनुमान अधिकार प्राप्त व्यक्ति वा कार्यालयबाट प्रकाशित
भएको भन्ने अनुमान गर्नेछ च विदेशी राज्य वा सरकार
वा अधिकारप्राप्त अधिकारीबाट प्रकाशित पुस्तक वा पत्रिका
सहि रुपमा प्रकाशित भएका छन भन्ने अनुमान गर्नेछ यसै गरी
तथ्यगत अनुमान अन्तर्गत दफा ७ अनुसार अदालतले अनुमान
गर्न हुने कुराहरुको चोरीको अनुमान कुनै व्यक्तिको साथमा
चोरीको सम्पत्ति छ भने सो व्यक्तिले चोरेको वा चोरीको जानिजानि
खरिद गरेको भनि अनुमान गर्न सक्नेछ ।
§ स्वार्थ विपरितको अनुमान कुनै
व्यक्तिको साथमा रहेको लिखत पेश nगर्न आदेश दिदाँ निजले पेश नगरेमा सो लिखत
निजको विरुद्ध प्रमाणमा लाग्ने खालको छ भनि अनुमान गर्न
सक्नेछ ।
§ कुनै घटना वा मानिसको आचरण वा
काम कारोवारको सामान्य क्रम
विचार गर्दा तर्कसंगत रुपमा अनुमान गर्न सकिने
अन्य कुरा अदालतले अनुमान गर्न सक्नेछ ।
प्रमाणमा लिन हुने कुराहरु(Admissible evidence ) :-
प्रमाण
ऐन २०३१ अनुसार दफा ३ बमोजिम प्रमाण बुझ्दा परिच्छेद ३ मा व्यवस्था
गरिए बमोजिम प्रमाणमा लिन हुने र
साक्षिले अदालत समक्ष बकेका कुराहरु मात्र
प्रमाणमा लिन हुन्छ । यस अन्तरगत दफा ५ पक्षले व्यक्त गरेका
कुरा Statement
made by party मुद्धाका कुनै पक्षले व्यक्त गरेका
कुनै कुरा निजका विरुद्ध प्रमाणमा लिन हुन्छ । उपदफा २ ख
अनुसार प्रमाणमा लिन हुने कुनै करा व्यक्त गरेको भए निजको
पक्षका सम्बन्धमा पनि प्रमाणमा लिन हुन्छ । तर मिल्ने उद्देश्यले
व्यक्त गरेका कुरा निजका विरुद्ध प्रमाणमा लिन हुँदैन । यसमा
पक्ष भन्नाले: पक्षको वारिस वा प्रतिनिधिले व्यक्त गरेका कुरा पक्षको तर्फबाट काम
गर्ने अधिकार पाएको अधिकारीले व्यक्त गरेको कुरा स्वामित्व वा आर्थिक स्वार्थ कायम
रहेको अवस्थामा व्यक्त गरेका कुरा आदी प्रमाणमा लिन हुन्छ तर अदालत बाहिर व्यक्त गरेको
कुरा अदालतले सचेत अवस्थामा भनेको र गरेको कुरा बुझ्न सक्ने अवस्थामा थियो वा
निजलाई बाध्य पारि यातनाको डर त्रास धाक धम्कि दिई गरेको होईन वा उसले स्वतन्त्र
रुपमाः जानी बुझी गरेको हो भन्ने ठहन्याएमा मात्र प्रमाणमा लिन हुन्छ । यसलाई प्रमाणमा
लिनुको पछाडिको कारण मान्छेले आफ्नो अहित हुने गरी झुटो बोल्दैन । यसमा
स्विकारोक्ति र सावितिःदुवैलाई समावेश गरिएको छ ।
§
स्विकारोक्ति
(Admission) मौखिक तथा लिखित रुपमा तथ्यलाई स्विकार गर्नु
नै स्विकृति हो ।
§ साविति (Confession) फौजदारी केशमा अभियुक्तले आफुमाथि लागेको
अभियोग तथा बहन गर्नुपर्ने दायित्व समेत स्विकार गर्नु नै साबिती हो । पुर्ण
रुपमा गल्ति स्विकार गर्नु हो ।
§ मौकामा गरेको कागज
§ मृत्यूकालिन घोषणा
§ खास खास अवस्थामा व्यक्तिका कुरा
§ सार्वजनिक लिखतमा उल्लेख गरेका कुरा
§ नियमित रुपमा राखिएका खाता वट्टी आदीमा जनाएका
कुरा
§ खास प्रकारका तथ्य सूचीपत्र
§ अन्य मुद्दमा साक्षीले बकेका कुराहरु
§ तहकिकात वा जाँचबुझको सिलसिलाका तयार पारेका
लिखत
§ प्रतिवेदन
§ निस्सा वा प्रमाणपत्र
§ प्रमाणमा लाग्ने अन्य लिखत
§ विवन्ध
प्रमाणमा लिन नहुने कुराहरु
§ मुद्दा पक्षहरुको चरित्र
§ साक्षीका विशेषाधिकार कुराहरु
§ अदालतमा अनुमति वेगर पेश गरेका लिखत
§ गैर न्यायीक साविति
५.प्रमाणको भार (Burden of Proof)
प्रत्येक
मुद्दामा एक पक्षको दावि गर्ने वा आरोप लगाउने र अर्को पक्षले त्यसको खण्डन गर्ने
वा इन्कार गर्ने हुन्छ।मुद्दामा आफ्नो दाविमा वादी पक्षले र जिकिरमा प्रतिवादीले
प्रमाण पेश गरी प्रमाणित गर्नु पर्दछ । टोप बहादुर सिंहको कानूनीक
शव्दकोशमा "प्रमाणको भार कुनै मामिलामा पक्षहरुका वीच उठाइएका तथ्य वा
वादविवादको तथ्यको सकरात्मक रुपमा सवित गर्ने कर्तव्य वा आवश्क्ता हो भनिएको छ ।"
§ जसले जे भन्छ उसले नै सोको प्रमाणित गर्नुपर्दछ
।
§ जो आफै प्रतिरक्षा गर्न सक्षम छ उसलाई अदालतले
मद्दत गर्दछ ।
§ जसले जे कुरा भन्छ उसलेनै प्रमाणित गर्नुपर्छ
नकि होइन भन्ने पक्षले ।
प्रमाणको भारको बर्गिकरण
१.सामान्य अभिभारा- यसमा मुद्दाको पक्षले आफ्नो दाविको विषयबस्तुलाई स्थापीत
गर्ने भार पर्दछ । सामान्य अभिभार वादिउपर रहने गर्दछ ।
2.विशेष अभिभारा-मुद्दामा देखा पर्ने कुनै विशेष खालको तथ्य वा तथ्यहरु वादी
प्रतिवादीहरु कुनै पनि पक्षसँग रहन सक्छ ।
3. प्रमाण पुर्याउने अभिभारा-समान्य तथा विशेष अभिभारा पुरा गर्ने क्रममा
देखा पर्ने तथ्यहरुलाई आवश्कता अनुसार प्रमाण भार पुर्याउने भार दुबै पक्षलाई
रहन्छ ।
6. प्रमाणको प्रस्तुति र परिक्षण
अदालतले मुद्दामा ठहर गर्नुपर्ने कुरा र त्यो सँग सम्बद्द
कुरा मात्र प्रमाण बुझ्ने गर्दछ । प्रमाण प्रस्तुतीका सम्बन्धमा निम्नानुसार
कुरामा ध्यान दिनु पर्दछ ।
§ सर्वोत्तम प्रमाण मात्र पेश गर्नु पर्दछ ।
§ प्रमाण ठहर गर्नुपर्ने कुरासँग सम्बद्ध मात्र
पेश गर्नु पर्दछ ।
§ सुनी जाने प्रमाण प्रमाण होइन ।
§ जसले जे दावी लिन्छ त्यसको प्रमाण पुर्याउनु
पर्दछ ।
प्रमाणको परिक्षण
प्रमाण परिक्षणको सम्बन्धमा प्रमाण ऐन 2031 को दफा 35 र 36
मा लिखत र मौखिक भन्ने व्यवस्था गरेको छ ।
१.लिखित / मौखिक प्रमाण
लिखित प्रमाण- लिखित भन्नाले अङ्क अक्षर चिन्ह कागज ढुङ्गा पर्खाल
भित्तहरु काठमा लेखिएका आदि कुराहरुलाई जनाउँछ । कुनै लिखत वा लिखतमा उल्लेख भएको
कुरा सो लिखत नै पेश गरी प्रमाणित गर्नु पर्दछ ।
मौखिक प्रमाण-मुद्दाको कार्वाहि वा छानमिनको समयमा कुनै पक्ष वा विपक्षको
तर्फबाट वा अदालतको आदेशवाट उपस्थित भई आफूले देखे जानको कुरा वोलि इसारा गरी
लिखित रुपमा गरेको कुरालाई जनाउँछ ।
2.साक्षी परिक्षण- मुद्दाको पक्ष र विपक्षको साक्षीको रुपमा तोकिएको समयमा
अदालतमा आई सोधिएको प्रश्नको उत्तर दिने वादी वा प्रितिवादीको पक्षबाट उस्थित
व्यक्तिलाई साक्षी भनिन्छ । फौजदारी मुद्दामा भन्दा देवानी मुद्दमा साक्षीले दिएको
वकपत्रकै आधारमा ठूलो प्रमाणको रुपमा स्थापीत हुन सक्दछ ।
3.विशेषज्ञको राय- विशषेज्ञको रायलाई व्यक्तिगत राय वा विचार पनि भनिन्छ ।
व्यक्तिगत रायलाई प्रमाणको रुपमा लिइने कुरा प्रमाण ऐन 2031 को दफा 32 मा गरेको
पाइन्छ । हस्ताक्षर पत्ता लगाउन,
कुनै धार्मिक जातीय वा सार्वजनिक हक रिति स्थितिका सम्बन्धमा, कुनै व्यक्तिका नाता
सम्बन्धका बारेमा, कुनै खास स्थानमा हुने खास शव्दहरु तथा बैज्ञानि वा कुनै पनि
विज्ञताको विषयमा राय लिने गरिन्छ ।
नोट-यो सामग्री अध्ययनको लागि तयार पारिएको हो
। त्यसैले आफूले अध्ययन गरेपछी अरु साथीहरुलाई पनि सेयर गरौ ।यो LLB, BALLB, LLM, Advocate license and Court related job सबै तिर निकै महत्वपूर्ण छ ।यो नोट pdf चाहिएमा loksewanotes100@gmail.com
सम्पर्क गर्नुहोला ।
धन्यवाद ।