नेपालमा विकास योजना र चालु आवाधिक योजना
"Planning of Desire, Design, Dollar (Money) and Decision"
१. आवाधिक योजना/योजनावद्ध विकास
उपलब्ध साधन श्रोतको उचित तथा व्यवस्थित परिचालन गर्न वनाइएको खाका
नै योजना हो । कुनै पनि कार्य सम्पादन गर्नु अगाडी कुन कुन समयमा कस्ले कसरी गर्ने
भनि निर्दिष्ट गर्नुलाई नै सामान्य अर्थमा योजना भनिन्छ । सिमीत श्रोत साधन वाट विकासको उच्च प्रतिफल
प्राप्त गर्न, उपलब्ध श्रोत साधनको उपयूक्त सदुपयोग
गर्न, वाच्छित समयवधी भित्र लक्ष्यहरु पूरा
गर्न तय गरिएको आर्थिक योजना नै विकास योजना हो ।
निश्चित अवधीमा देशमा उपलव्ध श्रोत साधन सुनियोजित ढंगले राष्ट्रिय
माग, आवश्यकता र प्राथमिकता वमोजिम परिचालन गर्ने
व्यबस्थित कार्य योजना सहितको योजना पद्धतीलाई आवाधिक योजना भनिन्छ ।नेपालमा
योजनावद्ध विकास २०१३ साल वाट शुरु भएको हो । हाल सम्म १२ वटा योजनाहरु सफल रुपमा कार्यान्वयन
भैसकेका छन् भने हाल तेह्रौं योजना कार्यान्वयनको चरणमा छ ।
२. आवाधिक योजनाको उदेश्य
तथा महत्व
आवाधिक/विकास योजनाका
उदेश्य तथा महत्वहरुलाई निम्नानुशारका वुदाहरुवाट स्पष्ट पार्न सकिन्छ ।
·
विकासका प्राथमिकताहरु निर्धारण गर्नु
·
उच्चदिगो र फराकिलो आर्थिक वृद्धि हासिल गर्नु,
·
वैदेशिक सहायता आकर्षण गर्नु र सदुपयोग गर्नु
·
श्रोत साधनको समुचित उपयोग गर्नु (Resource Constraint)
·
सामाजिक न्याय र समानताको प्रवर्धन गर्नु
·
अन्तराष्ट्रिय प्रतिवद्धताहरु पुरा गर्नु
·
आर्थिक सामाजिक विकास (रोजगारी सृजना, पुर्वाधार विकास, गरिवी न्युनिकरण) गर्नु
·
सन्तुलित विकास गर्नु
·
सुशासन प्रवर्धन गर्नु
३. आवाधिक योजनाका अन्तरवस्तु/समिटिने विषय
आवाधिक योजना निश्चित अवधिको लागी तय गरिएका
हुन्छन् । यस्मा उक्त अवधिमा मुलुकको विकास र समृद्धिका निम्ति गरिने मुख्य मुख्य
कार्यहरुको सुची निर्धारण गरिन्छ । सामान्यतया आवाधिक योजनामा निम्नानुशारका विषयबस्तु
समावेस गरिन्छ ।
·
दिर्धकालिन सोच, लक्ष्य एवं उद्देश्य
·
आर्थिक वृद्धिदर र लगानी अवस्था
·
साधन श्रोत व्यवस्था
·
क्षेत्रगत नीति तथा रणनीतिहरु
·
क्षेत्रगत विनियोजन र प्राथमिकता
·
कार्यान्वयन व्यस्था
·
अनुगमन र मूल्याङ्कन
४. आवाधिक योजना तर्जुमा
It is a process by which government's
Development Policy and Commitment are translated into the stages of the
implementation, it consists of
·
vision setting
·
Preparing
guidelines
·
Objective
& priority setting
·
strategy
setting
·
Implementation
agreements: Resources, structures
५. आवाधिक योजना तर्जुमाका आधार
·
मुलुकको प्रचलित संविधान
·
निर्वाचित सरकारको घोषणा पत्र
·
क्षेत्रगत दीघकालीन योजना/नीतिहरु
·
अन्तराष्ट्रिय
प्रतिवद्धताहरु (जस्तै MDG)
·
उपलव्धश्रोत साधनको अबस्था
·
कार्यान्वयन क्षमता
·
जनचाहना, राष्ट्रिय आवश्यकता र प्राथमिकता
६. योजना तर्जुमा प्रकृया
·
Review of Current
Plan (Mid)
·
Concept paper
preparation
·
Approach Paper
Preparation
·
Approval of Approach
Paper
·
Detail Plan
·
Plan Implantation
·
Review
/Evaluation
७. आवाधिक
योजनातर्जुमाका समस्या र चुनौतीहरु
·
विगतका योजनाहरुको Review नहुनु
·
राष्ट्रिय माग र प्राथमिकता बमोजिम योजना तर्जुमा हुन नसक्नु
·
आवाधिक योजना र वजेट विचको सम्बन्ध कमजोर हुनु
·
योजनात र्जुमामा अनावश्यक राजनैतिक हस्तक्षेप र Political Interest हावि हुनु
·
Lack
of reliable Data and information
·
Lack
of Project Bank
·
lack
Meaning full public participation
·
Lack
of Institutional Coordination : NPC, MOF and Other Agencies
८. आवाधिक योजना तर्जुमाका समस्या समाधानका उपाय
·
विगतका योजनाहरुको Review भावि
योजना तर्जुमा गर्ने परिपाटी बसाल्ने
·
राजनैतिक भागवण्डा भन्दा राष्ट्रिय माग र प्राथमिकता बमोजिम योजना तर्जुमा गर्ने
·
आवाधिक योजना र वजेट विचतालमेल मिलाउने
·
Project
Bank को अवधारणा लाई
व्यबहारिक रुप दिने
·
तथ्यमा आधारीत योजना तर्जुमा गर्ने
·
सरोकारवालाहरुको सहभागिता सुनिश्चित गर्ने
·
अन्तर निकाय समन्वयलाई प्रभाबकारी वनाउने
९. आवाधिक योजनाको कार्यान्वयन
योजना कार्यान्वयन को वातावरण तयार गर्ने,
कार्यान्वयनमा
उतार्ने र नतिजामूलक कार्यान्वयनका लागि अनुगमन गर्ने कार्यलाइ आवाधिक योजनाको कार्यान्वयन भनिन्छ ।
सामान्यतया,
·
योजनाको कार्यान्वयनवार्षिक बजेट तथाकार्यक्रममार्फत
सम्वन्धितमन्त्रालयले गर्दछन् ।
·
स्थानिय स्तरका कार्यक्रम/आयोजनाको कार्यान्वयन जि.वि.स./न.पा./गा.वि.स. हरुले गर्दछन् ।
·
केन्द्रिय स्तरका आयोजना/कार्यक्रम रा.यो.आ. को स्वीकृती पस्चात कार्यान्वयन हुन्छन् । वैदेशिक सहयोगको
हकमा दातृ
निकायसँग अर्थ मन्त्रालयबाट संझौता हुन्छ ।
१०. आवाधिक योजनाको
कार्यान्वयनका समस्या
·
स्पष्ट कार्ययोजना सहित कार्यान्वयन पद्धती नभएको, नहुनु
·
योजना कार्यान्वयन गर्ने निकायहरु विच कार्यगत सम्बन्ध अत्यन्त कमजोर
·
सर्वथा श्रोत साधनको अभाब
·
समयमै बजेट, अख्तियारी तथा कार्यक्रम स्वीकृती सम्बन्धि समस्या
·
स्थानिय निकायहरु जन प्रतिनीधि विहिन हुनु
·
लक्षित कार्यक्रम लक्षित वर्ग सम्म नपुग्नु
·
अनुगमन मुल्याङ्कन पद्धती फितलो हुनु
११. आवाधिक योजनाको कार्यान्वयन
समस्याका समाधान
·
योजनालाई स्पष्ट कार्ययोजना सहित कार्यान्वयनमा उतार्ने ।
·
योजना कार्यान्वयन गर्ने निकायहरु विच दरिलो कार्यगत सम्बन्ध स्थापित
गर्ने
·
श्रोत साधनको यथोचित व्यबस्थापन गर्ने
·
समयमै बजेट, अख्तियारी तथाकार्यक्रम स्वीकृतीहुने व्यबस्था मिलाउने
·
स्थानिय निकायको सवलिकरण गरी लक्षित कार्यक्रम लक्षितवर्ग सम्मपुग्ने
व्यबस्था मिलाउने
·
सुचकमा आधारीत अनुगमन मुल्याड्ढन पद्धती को विकास र कार्यान्वयन गर्ने
अनुगमन मुल्यांकन
12. Summary of objective of periodic plan
1-3rd Periodic Plan
·
Rural and agriculture
development
·
Building planning
Capacity
4-5th
Periodic Plan
·
Regional
Development
·
Infrastructure
Development
6-7th
Periodic Plan
·
Fulfillment of
Basic needs
·
Growth and Equity
8-9th
Periodic Plan
·
Sustainable
Economic Growth
·
Poverty
elimination
·
Reduction in
Regional Disparity
4.
10th Periodic Plan
Poverty
Alleviation
5.
11thTYIP
: Inclusive Growth
6.
12thTYP
12 : Inclusive and Equitable growth sustainable pence and poverty alleviation
7.
13thTYP
:
१३. नेपालको समग्र योजना र विकास प्रकृयाका चुनौती
·
द्धन्द पछिको विकास निर्माण
·
विकासमाबिकन्द्रिकरण
·
उत्पादनशिल क्षेत्रमालगानीप्रवर्धन
·
Monitoring
&Evaluation
·
श्रोत साधनकोउपलव्धता
·
राजनैतिक र प्रशासनिक
प्रतिवद्धता
14. Conditions for successful
planning
·
Effective
presence of NPC
·
Good Governance
with Decentralization
·
Political and
Administrative Commitment
·
Political and
Policy Stability
·
सरोकारवालाहरुको सहभागीता
वाह्रौ
योजना (२०६७/६८ — २०६९/७०)
१५.वाह्रौ योजनाको
रणनीति
१. दिगो र फरकिलो आर्थिक वृद्धिः PPC र सवैको प्रयासमा । –६५, –४५
२. भैतिक पुर्वाधार विकासः भावि अवश्यकता
पुरा गर्ने खालको ।
३. दिगो शक्तिर समावेसी, समन्यायीक विकास
४. आर्थिक सामाजिक रुपान्तरण
५. सुसासन र नतिजामुखी प्रशासन
६. क्षेत्रगत विकास र PPC, आर्थिक स्थाइत्व ।
१६. समिक्षा/ कार्यान्वयन अवस्था
१. MGD
कार्यान्वयको अवस्थामा सुधार
२. पुर्वाधार विकास कम सन्तोषजनक
३. दिगो शान्ति, समावेसी तर्फ उन्मुख
४. शुसासन र प्रशासनमा सुधार
५. खर्चक्षमतामाह्रास
५. क्षेत्रगतविकास माध्यम
तेह्रौ त्रिवर्षिय योजना (२०७०/७१ — २०७२/७३)
१७ तेह्रौ योजना (२०७०/७१—०७२/७३)
१
दिर्घकालिन
सोचः नेपाललाई सन् २०२२ (वि.सं. २०७९) सम्ममा अतिकम विकसित मुलुक वाट विकाशसील मुलुकमा स्तरोन्न्ती गर्ने
२
उदेश्यः देशमा व्याप्त आर्थिक तथा मानविय गरिवी घटाई आम जनताको जिवनस्तरमा प्रतक्ष्य परिवर्तनको अनुभुती दिलाउने
३
मुख्य लक्ष्यः गरिवी– १८ प्रतिशतमा झार्ने
४ अन्य लक्ष्यः
आर्थिक वृद्धि – ६ प्रतिशत
साक्षरता ९० प्रतिशत
प्राथमिक भर्ना –१०० प्रतिशत,
टेलिफोन – १०० प्रतिशत,
विद्युत– १४२६ मेघावाट,
सडक – २८१३३ कि.मि.
सडक यातायात ७५ जिल्ला
वनजंगल ४० प्रतिशत
१८. रणनीतिः
·
दिगो र फराकिलो आर्थिक विकासः PPC
·
भौतिक पुर्वाधार विकास
·
सामाजिक सेवा विस्तार, पहुच र गुणस्तर अभिवृद्धि
·
शुसासन प्रवर्धन
·
आर्थिक र सामाजिक शसक्तिकरण
·
Climate Change अनुकुलविकास कार्यक्रम
१९.प्राथमिकताः
·
जलविद्युत र अन्यऊर्जा
·
कृषिउत्पादकत्व, विविधीकरण
र व्यवसायीकरण
·
पर्यटन, उधोग, व्यापार
·
शिक्षा, स्वास्थय, खानेपानी
·
शुसासन
·
पुर्वाधार
·
प्रकृतिकश्रोत र वातावरण
२०.विकासमा विभिन्न पक्षहरुको
भुमिका
·
सार्वजनिक क्षेत्र
·
स्थानियनिकाय
·
नीजि क्षेत्र
·
सहकारी क्षेत्र
·
गैर सरकारी क्षेत्र
२१. नेपालको परिवर्तित
सन्धर्वमा योजनावद्ध विकासको औचित्य/सान्धर्विकता
नेपाल हालै केन्द्रिकृत शासन व्यबस्था वाट संघात्मक शासन व्यबस्थामा
प्रवेश गरेको छ । यो परिवर्तित परिस्थितीमा देशमा विगत छ दशक देखी चल्दै आएको
केन्द्रिकृत योजन प्रणाली उपयुक्त वा सान्धर्वित छ या छैन भन्ने विषयमा चर्चा
परिचर्चाहरु हुने गरेको छ । नेपालमा हालकै योजना पद्धती वा संरचना उपयुक्त छ, छैन या यस्को स्वरुपमा परिवर्तन
आवश्यक छ कि छैन भन्ने तर्फ वहसहरु शुरु भएका छन् ।
नेपालमा केन्द्रिकृत योजना पद्धतीको सान्धर्विकता (आवश्कता) छ
नेपालमा केन्द्रिकृत योजना
पद्धतीको सान्धर्विकता (आवश्कता) छ भन्नेमा निम्न वुदाहरुले सहयोग गर्दछन् ।
·
विकासको खाका तय गर्न तथा प्राथमिकताहरु निर्धारण गर्न
·
क्षेत्रिय रुपमा सन्तुलित एवं आर्थिक सामाजिक रुपमा समावेसी विकास गर्नु
·
विकासका साझेदारहरु संग समन्वय गर्न एवं विकास सहायताको उचित संयोनन
गर्न
·
श्रोत साधनको समुचित उपयोग गर्नु (Resource Constraint)
·
Inter-sectoral Linkage कृषि, उद्योग, शिक्षा, स्वस्थ्य आदी
·
आधारभुत आर्थिक सामाजिक विकास (रोजगारी सृजना, पुर्वाधार विकास, गरिवी न्युनिकरण) गर्नु
नेपालमा केन्द्रिकृत योजना पद्धतीको सान्धर्विकता (आवश्कता) छैन
नेपालमा केन्द्रिकृत योजना
पद्धतीको सान्धर्विकता (आवश्कता) छैन भन्नेमा निम्न वुदाहरुले सहयोग गर्दछन् ।
·
उदारीकरण र केन्द्रिकृत योजना आफैमा विरोधाभासपुर्ण
·
सरकार सहजकर्ता र उत्प्रेरक मात्र हो कर्ता होइन भन्ने भाबनाको विकास
·
संघीयतामा केन्द्रिकृत योजना भन्दा Indicative Planning उपयुक्त
·
Imposition VS Participation
(स्थानिय आवश्यकता र प्राथमिकता स्थानियलाईनै
थाहा हुन्छ)
·
केन्द्रिकृत योजना कार्यन्यवन महंगो :
Overhead Cost High
निष्कर्श
नेपालको हालको राजनैतिक परिवर्तन पछि एक प्रकारले राजनैतिक संक्रमण
समाप्त हुदै गए पनि आर्थिक रुपमा धेरै कार्यहरु गर्न वांकिनै रहेको अवस्था छ ।
नेपालको संविधान २०७२ जारी भए पश्चात राज्यको शासकिय स्वरुप तथा आर्थिक
कार्यप्रणालीका सम्बन्धमा खाका तयार भएता पनि संविधानको भावना अनुरुपमा सवै
परिवर्तनहरुलाई पुर्णरुपमा संस्थागत गर्न अझै केहि समय लाग्ने देखिन्छ । मुलुकको
हालको आर्थिक सामाजिक भौगोलिक तथा राजनैतिक अवस्था, उपलब्ध श्रोत साधनको पर्याप्तता, जनचाहना एवं जनअपेक्षा आदीको
विश्लेशणका आधारमा नेपालको योजना पद्दती कस्तो हुने एवं हालको योजना पद्धतीको
सान्धर्विकता के रहने भन्ने सम्बन्धमा निम्नानुशारको निचोडमा पुग्न सकिन्छः
·
संघीयतामा पनि Indicative Plan, Major Macro Framework र Broad Target केन्द्रले नै तय गर्नुपर्दछ ।
·
Leading Sector को लागी केन्द्रिकृत योजना आवश्यक
हुन्छ ।
·
हालकै स्वरुप भन्दा Think Tank को रुपमा विकास गर्ने कि भन्ने तर्फ सोच्तु
आवश्यक हुन्छ ।
·
Indicative र Macro Plan केन्द्र ले र Detailed
Plan प्रदेशले वनाउदा
राम्रो हुने ।
·
Implementation भन्दा Planning र R&D जोड दिने ।
एकै वाक्यमा भन्नु पर्दा अझै केहि समय केन्द्रिकृत योजना पद्धती
आवश्यक छ तर यस्को स्वरुप कस्तो बनाउने भन्ने चाहि बहसको विषय बन्नु पर्दछ ।