सामाजिक न्याय र समानता
१.
परिचय
आफ्नो
राष्ट्रका सबै नागरिकहरु समान होउन् र समानतापूर्वक व्यवहार हुन सकोस् भन्ने नै
सामाजिक न्यायको आशय र मान्यता हो । राष्ट्रका सबै नागरिकहरुले राज्यबाट प्रवाह
गरिने सेवा सुविधा र अवसरहरु समान रुपमा उपभोग गर्न पाउन्, यो नै सामाजिक न्याय हो
। माहिलाहरु पुरुष सरह स्कुल जान सकून्, डाक्टर, कानून व्यवसायी, शिक्षकको
भूमिकामा काम गर्न सकून् । आफूले गरेको आर्जन आफ्नो छनौटमा खर्च गर्न सकून् ।
महिलाहरु बलयुक्त श्रम वा अन्य उद्देश्य वा प्रयोजनको लागि नबेचियून् । पुरुष सरह
समान कामको लागि समान पारिश्रमिक पाइन् । त्यस्तै, सीमान्तकृत वर्ग वा जातिले
अरुले जस्तै समान अवसर प्राप्त गर्न सकून् । बालबालिकालाई जोखिमयुक्त काममा
लागउनुको सट्टा विद्यालय जान सक्ने अवस्था होस् । सबै नागरिकहरु देशको राजनीतिक
प्रणालीमा भाग लिने अवसर प्राप्त गर्न समर्थ होइन्, आफ्नो दिमागले निर्देशित भएर
आफ्नो कुरा निर्धक्क राख्न सकून् । सबैलाई राज्यले
निष्पक्षता, समान तथा सम्मानपूर्वक व्यवहार गर्न सकोस् । वातावरणीय स्वच्छतामा
सबै बाँच्ने अवसर प्राप्त होस् । राज्यका कामकारवाहीबारे जनतालाई जानकारी हुन
सकोस् । यही नै सामाजिक न्याय हो । सामाजिक न्यायको सम्बन्ध जनताको बृहत्तर मलाई र
हितसँग सम्बन्धित हुन्छ । राष्ट्रमा विविध प्रकारका असमानता हटाउने र राज्यद्वारा
वितरण गरिने सेवामा समान अवसर प्रदान गर्नु भन्ने नै हो सामाजिक न्याय ।
२. परिभाषा
सामाजिक
न्यायको शब्दको सर्वप्रथम प्रयोग सन् १८४० मा Jesuit
Luigi Taparelli
ले St. Thomas Acquinas बाट प्राप्त शिक्षाको
आधारबाट गरेका थिए । इसाई पादारी Father
Coughlin ले
क्याथेलिक प्रकाशनहरुमा १९३०-४० को दशकमा सामाजिक न्याय शब्दको प्रयोग गरेको
पाइन्छ । सामाजिक न्यायको सन्दर्भमा Black's
Law Dictionary
मा यसरी उल्लेख गरिएको छः– Social Justice
concerns obligation of individual to community and its' end of the common good.
Wikipedia the web-based Encyclopedia मा Social
justice refers to the conception of justice applied to an entire society. It is
based on the idea of a just society, which gives individuals and groups fair
treatment and just share of the benefit of society.*
न्यायको
अर्को नाम समानता हो । समानहरुबीच राज्यबाट समान वज्यवहार भएमा मात्र समानता हुन्छ
। त्यसैले समान अवसर प्रदान र व्यवहार गरी राज्यबाट समान न्याय प्रदान हुनु नै
सामाजिक न्याय हो । सामाजिक न्याय सम्पूर्ण समाजको हित सम्बोधनतर्फ लक्षित छ ।
माथि उल्लेखित परिभाषाले पनि यही कुरालाई इंगित गर्दछ । विद्वान् एरिष्टोटलले
वितरणात्मक (Distributive) र उपचारात्मक (Corrective) न्यायको कुरा गरेका थिए । सामाजिक न्याय बढी त
वितरणात्मक न्यायसँग सम्बन्धित छ । नोबेल पुरस्कार विजेता अमर्त्य सेनले वैयक्तिक
क्षमताको विकास सामाजिक न्यायको दीगो आधार हुन सक्छ भन्ने निष्कर्ष निकाले ।§ कानूनको अगाडि समानता र कानूनको समान संरक्षण औपचारिक
समानतासँग सम्बन्धित छ तर औपचारिक समानताले मात्र यथार्थमा र परिणाममा समानता
प्राप्त हुन सक्दैन । त्यसैले यथार्थमा र परिणाममा समानता ल्याउनको लागि सारभूत
समानता (Substantive Equality) का उपकरणहरु सकारात्मक
विभेद, विशेष व्यवस्था, आरक्षणको प्रयोग गर्न आवश्यक हुन्छ । यो नै सामाजिक न्याय
पनि हो ।
सामाजिक
न्यायको अवधारण व्यक्ति विशेषभन्दा समाजको उन्नति र भलाईतर्फ लक्षित रहेकोले यो
कसैको निजी विषय नभई सामूहिक विषय मानिन्छ । समग्र समाजले न्याय प्राप्त गरेपछि
व्यक्तिले न न्याय प्राप्त गर्ने नै हुन्छ । समाजमा विभिन्न कारणले पछाडि परेका,
आर्थिक, सामाजिक, शैक्षिक दृष्टिमा कमजोर, अवसरको वञ्चितीकरणमा परेका वर्ग,
पिछडिएका वर्ग, वृद्ध, महिला उपर विशेष व्यवस्था गरेर सामाजिक न्याय प्रदान हुन
सक्दछ । यस सन्दर्भमा सामाजिक न्यायको उद्देश्य देहाय बमोजिम उल्लेख गर्न सकिन्छ¨ :–
·
समाजका विभिन्न वर्गलाई साधन स्रोत एवं लाभ र हानीको
न्यायोचित वितरण गरी न्यायपूर्ण समाजको स्थापन गर्ने,
·
सार्वजनिक कल्याण अभिवृद्धि गर्दै राष्ट्र निर्माणको
अभियानमा सम्पूर्ण वर्ग, क्षेत्र र समुदायका नागरिकहरुलाई मूल प्रवाहीकरण गर्ने,
·
जातजाति, धर्म, भाषा, लिङ्ग, वैचारिक आस्था, सामाजिक
उत्पत्ति, शारीरिक अवस्था, गर्भावस्था, वैवाहिक स्थिति आदिका आधारमा नागरिक उपर
गरिने भेदभावबाट मुक्त गरी उनीहरुलाई आर्थिक, सामाजिक राजनीतिक र सांस्कृतिक रुपमा
समानताको स्थितिमा पुर्याउने,
·
लक्षित वर्ग, क्षेत्र, लिङ्ग र समुदायप्रति गरिने स्वच्छ
व्यवहार र समाजका सबै किसिमका अवसर र लाभको निष्पक्ष वितरण गर्ने,
·
समाजमा रहेका कमजोर र विपन्न समुदायको उत्थान, सशक्तिकरण
र विकास गर्ने ।
समतामूलक
समाजको लागि तथा सारभूत रुपमा नै समानता कायम गर्नको लागि भित्र्याइएको अवधारणा
सामाजिक न्यायको अवधारणा हो । समानहरुबीच समान व्यवहार गरेर मात्र पुग्दैन,
असमानतामा रहेकाहरुबीच असमान व्यवहार गरी असमानता हटाउनु नै सामाजिक न्याय हो ।
वृद्ध, महिला, नाबालक, विभिन्न कारणले पछाडि परेको पारिएका वर्ग, समुदायलाई विशेष
संरक्षणका उपायहरुद्वारा सम्बोधन गरी न्याय प्रदान गर्नु नै सामाजिक न्यायको
उद्देश्य हो । सामाजिक न्याय समातामूलक समाजको आधार हो ।
३. सामाजिक न्यायको सुनिश्चितताका आधारहरु
समाजको
बृहत्तर हित र भलाईको लागि भएकोले सामाजिक न्यायको सुनिश्चितताका आधारहरु राष्ट्रको
आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक हैसियतका आधारमा फरक-फरक हुन सक्तछन् । सामाजिक न्याय
प्राप्ति वा सुनिश्चितताको लागि देशको संविधान, ऐन कानून, सरकारको बजेट, योजना
तथा नीतिहरुमा उपयुक्त व्यवस्था गरिएको हुनु वाञ्छनीय हुन्छ । यी साधनहरुमार्फत्
समानताको प्रत्याभूति, भेदभावको अन्त्य, सकारात्मक विभेद, समावेशीकरण, आरक्षण,
सामाजिक सुरक्षा जस्ता आधारभूत कुराहरु व्यवस्थित भएको हुनुपर्दछ । कानून तथा
नीतिहरु भएर मात्र पुग्दैन, कार्यान्वयन संयन्त्र मार्फत् कार्यान्वयन पनि जरुरी
हुन्छ ।
४. सामाजिक न्यायको लागि अन्तर्राष्ट्रिय प्रयास
संयुक्त
राष्ट्र संघले १९४८ मा मानव अधिकारको विश्वव्यापी घोषणापत्र जारी गरी सबै
व्यक्तिहरु जन्मजात स्वतन्त्र रही प्रतिष्ठा र अधिकारमा समान छन् भन्ने उल्लेख
गर्यो । नागरिक तथा राजनीतिक अधिकारसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिज्ञापत्र,
१९६६, आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक अधिकारसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रय
प्रतिज्ञापत्र, महिला विरुद्धका सबै प्रकारका भेदभाव उन्मूलनसम्बन्धी महासन्धि,
१९७९, बालअधिकार महासन्धि, १९८९ लगायतले कुनै नै कुनै रुपमा सामाजिक न्यायको विषय
तथा उद्देश्यलाई आत्मसात गरेका छन् । १९९५ मा कोपनहेगनमा सम्पन्न सामाजिक
विकाससम्बन्धी विश्व सम्मेलनले न्याय कायम गर्नको लागि गरिबी निवारण, रोजगारी,
सामाजिक एकिकरण, शिक्षा, स्वास्थ्य जस्ता विषयमा ध्यान दिनुपर्ने निष्कर्ष
निकालेको थियो । सम्मेलनले राम्रो जिवनयापन, पर्याप्त पौष्टिक आहार, शिक्षाको
अधिकार, सामाजिक सुरक्षाको अधिकार जस्ता आधारभूत आवश्यकताहरु अन्तर्राष्ट्रिय
समुदायले पूरा गर्नुपर्ने मान्यता अगाडि सारेको थियो । स्न २०० मा सहश्राब्दी
विकास लक्ष्यहरु विश्वव्यापी रुपमा घोषणा गरी शान्ति, सुरक्षा, वातावरण, सुशासन,
गरिबी निवारण, शिक्षा, मातृस्वास्थ्य, बालमृत्युदरमा सुधार लगायतका विकासका विभिन्न
पक्षहरुमा लक्ष्य निर्धारण गरी सो प्राप्तिलाई विश्वव्यापी एजेण्डा बनाइएको छ ।
१० फेब्रुअरीका दिन संयुक्त राष्ट्र संघीय सामाजिक न्याय दिवस मनाइन्छ ।
५. नेपालमा सामाजिक न्यायसम्बन्धी अवस्था
नेपालमा
पछिल्लो पटक ....... मा भएको जनगणना
अनुसार महिलाको जनसंख्या (५१.५ प्रतिशत) भन्दा पुरुषको संख्या (४८.५) कम छ । तर
शिक्षा, सम्पत्तिको हकदार सरकारी तथा सार्वजनिक सेवामा उपस्थिति हेर्दा महिलाको
संख्या कम छ । गरिबीको भार महिलामा बढी छ । यसरी हेर्दा महिला उपर भेदभाव छ, सेवा
र अवसरमा कुनै न कुनै रुपमा वञ्चितीकरण गरिएको अवस्था छ भनी सहजै अनुमान गर्न
सकिन्छ । त्यस्तै गरी स्रोत साधनको वितरणमा क्षेत्रीय असमानता अझै विद्यमान छ ।
सुदुर पश्चिममा अझै गरिबीको दर, विद्यमनता र गहनता उच्च छ । ग्रामीण इलाकाको
तुलनामा स्रोत साधन, विकास र अवसरमा शहरी क्षेत्रको बढी पहुँच छ । जातिय र
सांस्कृतिक विविधता रहेको नेपालमा दलित र केही जनजातिहरु उच्च जातभन्दा निकै तल
परेका छन् । आफ्नो क्षमता, योग्यताको अभावमा संविधानद्वारा प्रद्दत्त मौलिक
हकहरुको उपयोग गर्न यस्ता वर्ग, क्षेत्रका मार्फत् जातिले नपाइरहेको अवस्था पनि छ
। हुने र नहुने बीचको खाडल गहिरो छ । असमानता र भेदभाव अझै व्याप्त छ । दुई
प्रकारको शिक्षा छ । शहरी क्षेत्रका महँगा निजी शैक्षिक संस्थाले प्रदान गर्ने
शिक्षा र सरकारी क्षेत्रको शिक्षा । त्यसमा पनि अधिकांश ग्रामीण भेगमा शिक्षाका
स्तर निराशाजनक छ । शिक्षा निःशुल्क हुन सकेको छैन । १२.६ प्रतिशत बालिका अझैपनि
प्राथमिक शिक्षाबाट वञ्चित छन् । विद्यालय र उच्च शिक्षामा सबै लिङ्ग, वर्ग र
क्षेत्रका छात्रछात्राहरुको समान पहुँच पुग्न सकेको छैन । खाद्य सुरक्षाको हक
संविधानमा प्रत्याभूत गरिएको छ । तर देशका कतिपय हिमाली र पहाडी भेगका जनसाधारण
चरम खाद्य संकटको समस्यामा छन् । न्यूनतम क्यालोरी उपभोग गर्ने क्षमता नभएको कारण
कति कुपोषणको शिकार भएका छन् । बेरोजगारी समस्या बढ्दो छ । निजी क्षेत्र संस्थागत
सार्वजनिक उत्तरदायित्व (Corporate Social
Responsibility)
बाट धेरै हदसम्म विमुख छ । यी र यस्तै अवस्था हुन् । जहाँ सामाजिक न्यायको स्थिति
दयनीय छ । गरिबीलाई सम्बोधन गर्ने, क्षेत्रीय असमानता र असन्तुलन हटाउने।घटाउने,
शिक्षामा समान अवसर, खाद्य सुरक्षा, भेदभाव रहितता, हिंसाको अन्त्य, समानता कायम
हुन सकेमा नै सामाजिक न्यायको प्रत्याभूत भएको अनुभूत गर्न सकिन्छ ।
६. सामाजिक न्याय प्राप्तिको लागि भएका कानूनी,
नीतिगत बन्दोबस्तहरु
शब्दमा
"सामाजिक न्याय" जति प्रिय छ, प्राप्तिमा त्यतिकै कठिन छ । सामाजिक
न्यायको लागि कानून बन्दोबस्तहरु हुँदै पनि आएका छन्, कुनै सामाजिक न्यायको
अनुभूति हुने गरी कानून कार्यान्वयन पनि भएका होलान् । यो बृहत् अवधारणालाई
व्यवहारमा उतार्नको लागि राज्य संयन्त्रदेखि सबै क्षेत्रको पहल आवश्यक हुन्छ ।
नेपालको संवैधानिक विकासको क्रममा नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ मा सामाजिक
न्यायका पक्षक धेरै कुराहरु राखिएको थियो । त्यसलाई उछिनेर नेपालको अन्तरिम शासन,
२०६३ मा पहिलो पटक सामाजिक न्यायसम्बन्धी हक भनी छुट्टै मौलिक हकको रुपमा राखिएको
छ । आर्थिक, सामाजिक वा शैक्षिक दृष्टिले पछि परेका महिला, दलित, आदिवासी,
जनजाति, मधेशी समुदाय, उत्पीडित वर्ग, गरिब किसान र मजदुरलाई समानुपातिक समावेशी
सिद्धान्तका आधारमा राज्यको संरचनामा सहभागी हुने हक हुने गरी प्रत्याभूति गरिएको
छ । मौलिक हकको रुपमा प्रत्याभूत यो व्यवस्था बाहेक मौलिक हकका अन्य प्रावधानहरु
तथा राज्यका निर्देशक सिद्धान्तमा उल्लेखित कुराहरु पनि सामाजिक न्यायसँग
सम्बन्धित छन् । उदाहरणको लागि- सबै नागरकि कानूनको दृष्टिमा समान हुने, सामान्य
कानूनको प्रयोगमा कुनै पनि नागरिक माथि धर्म, वर्ण, लिङ्ग, जातजाति, उत्पत्ति,
भाषा वा वैचारिक आस्था वा तीमध्ये कुनै कुराको आधारमा भेदभाव नगरिने तर महिला,
दलित, आदिवासी, जनजाति, मधेशी वा किसान, मजदुर वा आर्थिक, सामाजिक वा सांस्कृतिक
दृष्टिले पिछडिएको वर्ग वा बालक, वृद्ध तथा अपाङ्ग वा शारीरिक वा मानसिक रुपले
अशक्त व्यक्तिको संरक्षण, सशक्तिकरण वा विकासको लागि कानूनद्वारा विशेष व्यवस्था
गर्न रोक लगाएको नमानिने प्रावधन छ । यो सामाजिक न्यायकै लागि हो । त्यस्तैगरी
छुवाछुत तथा जातिय भेदभाव विरुद्धको हक, आधारभूत स्वास्थ्य सेवाको हक, स्वच्छ र
स्वस्थ वातावरणको हक, माध्यमिक तहसम्म निःशुल्क शिक्षाको हक, रोजगारीको हक,
महिला, श्रमिक, वृद्ध, अपाङ्ग तथा अशक्त र असहाय नागरिकलाई कानूनमा व्यवस्था भए
बमोजिम सामाजिक सुरक्षाको हक, शोषण विरुद्धको हक लगायतका मौलिक हकहरु सामाजिक
न्यायसँग सम्बन्धित छन् । तर यी हकहरु अधिकांशको प्रयोगको लागि राज्यले कानून
निर्माण गरी व्यवस्थित गर्नुपर्ने हुन्छ ।
संविधानको
भाग-४ मा रहेको राज्यका निर्देशक सिद्धान्तहरु समाजको बृहत्तर हित र कल्याण गर्ने
कुरासँग सम्बन्धित छन्, अर्थात् सामाजिक न्यायसँग सम्बन्धित छन् । यस भागमा
उल्लेखित प्रावधानहरुको कार्यान्वयनबाट समतामूलक समाजको सिर्जना हुन सक्दछ । यसैको
कार्यान्वयनबाट व्यक्ति।नागरिकका मौलिक हकहरु उपयोग योग्य हुन सक्दछन् । यस
भागमा उल्लेखित देहायका बुँदाहरु सामाजिक न्यायको लागि साह्रै महत्वपूर्ण छन्:–
·
उपलब्ध आर्थिक स्रोत साधनलाई सीमित व्यक्तिमा केन्द्रित हुन
नदिई सामाजिक न्यायको आधारमा आर्थिक उपलब्धिको न्यायोचित वितरणको व्यवस्था मिलाई
कुनै पनि जाति, लिङ्ग, वर्ग, उत्पत्तिको व्यक्ति उपर आर्थिक शोषण हुन नपाउने
व्यवस्था गरी आर्थिक असमानतामा हटाउने,
·
सबै किसिमको आर्थिक, सामाजिक असमानता हटाई विभिन्न
जातजाति, धर्म, भाषा, वर्ग, समुदाय र सम्प्रदायका बीच सामञ्जस्य स्थापना गरी
न्याय र नैतिकतामा आधारित स्वस्थ सामाजिक जीवनको स्थापना र विकास गर्ने,
·
...... भ्रष्टाचार र दणडहीनताको अन्त्य गर्दै सुशासन कायम
गर्ने,
·
वर्गीय, जातीय, भाषिक, लैङ्गिक, सांस्कृतिक, धार्मिक र
क्षेत्रीय भेदभावको अन्त्य गर्दै महिला, दलित, आदिवासी, जनजाति, मधेशी, उत्पीडीत,
उपेक्षित र अल्पसंख्यक समुदाय, पिछडिएका क्षेत्र लगायतका समस्याहरुलाई सम्बोधन
गर्न राज्यको वर्तमान केन्द्रीकृत र एकात्मक ढँचाको अन्त्य गरी राज्यको समावेशी,
लोकतान्त्रिक र अग्रगामी पुर्नसंरचना गर्ने,
·
राज्य संरचनाका सबै अंगहरुमा मधेशी, दलित, आदिवासी, जनजाति,
महिला, मजदूर, किसान, अपाङ्ग, पिछडिएका वर्ग र क्षेत्र सबैलाई समानुपातिक
समावेशीको आधारमा सहभागी गराउने,
·
शिक्षा, स्वास्थ्य, आवास, रोजगारी र खाद्य सम्प्रभूतामा सबै
नागरिकको अधिकार स्थापित गर्ने नीति लिने,
·
सुकुम्बासी, कमैया, हलिया, हरवा चरवा लगायतका आर्थिक,
समाजिक रुपले पछाडि परेका वर्गलाई जग्गा लगायत आर्थिक सामाजिक सुरक्षाको व्यवस्था
गर्ने नीति लिने,
·
महिला वर्गको शिक्षा, स्वास्थ्य र रोजगारीको विशेष व्यवस्था
गरी राष्ट्रिय विकासमा आधिकाधिक सहभागी गराउने नित राज्यले लिने,
·
राज्यले एकल महिला, अनाथ, बालबालिका, असहाय, वृद्ध, अपाङ्ग,
अशक्त र लोपोन्मुख जातिको संरक्षण र उन्नतिको लागि सामाजिक सुरक्षाको विशेष
व्यवस्था गर्ने नीति अवलम्वन गर्ने,
·
शिक्षा, स्वास्थ्य, आवास, खाद्य सम्प्रभूता र रोजगारीमा
निश्चित समयको लागि आरक्षणको व्यवस्था गरी आर्थिक तथा सामाजिक रुपले पिछडिएका,
आदिवासी, जनजाति, दलित लगायत सीमान्तकृत समुदाय तथा गरिबीको रेखामुनिका मजदुर
किसानको उत्थान गर्ने नीति राज्यले अवम्वन गर्ने,
·
राज्यले महिला, दलित, आदिवासी, जनजाति, मधेशी, मुस्लिम
लगायत अल्पसंख्यक, भूमिहीन, सुकुम्बासी, कमैया, अपाङ्ग, पिछडिएको क्षेत्र तथा
समुदाय र द्वन्द्व पीडितको लागि सकारात्मक विभेदका आधारमा विशेष व्यवस्था गर्ने
नीति लिने,
·
वृद्ध, अशक्त महिला तथा बेरोजगारलाई कानूनमा व्यवस्था गरी
भत्ता दिने लगायत ।
संविधानको
भाग-४ मा राखिएको राज्यको दायित्व, निर्देशक सिद्धान्त तथा नीतिहरु अन्तर्गत
उल्लेख भएका प्रावधानहरुको अधीनमा रही राज्य सञ्चालनकर्ताले शासन व्यवस्थाको सञ्चालन
गर्नुपर्ने हुन्छ । व्यवस्थापिका संसदले यसैका आधारमा कानून निर्माण गर्नुपर्ने
हुन्छ, सरकारले यसैका आधारमा नीति निर्माण तथा कार्यान्वयन हुन्छ । सामाजिक
न्यायको प्राप्तिको लागि विभिन्न कानूनी व्यवस्थाहरु हाम्रो नेपालमा भएका छन् ।
ती मध्ये उदाहरणको लागि उल्लेख गर्नुपर्दा अपाङ्ग संरक्षण तथा कल्याण ऐन, २०३९
आदिवासी।जनजाति उत्थान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान ऐन, २०५८, उपभोक्ता संरक्षण ऐन,
२०५४, कमैया श्रम (निषेध गर्ने) सम्बन्धी ऐन, २०५८, कानूनी सहायता सम्बन्धी ऐन,
२०५४, बालश्रम (निषेध र नियमित गर्ने) ऐन, २०५६, बालबालिका सम्बन्धी ऐन, २०४८,
सामाजिक व्यवहार (सुधार) ऐन, २०३३, ज्येष्ठ नागरिक सम्बन्धी ऐन, २०६३,
प्रतिस्पर्धा प्रर्वद्धन तथा बजार संरक्षण ऐन, २०६३, गरिबी निवारण रोग ऐन, २०६३
लगायतलाई लिन सकिन्छ ।
संविधानको
राज्यका निर्देशक सिद्धान्तमा उल्लेख भए बाहेकका सामाजिक न्याय सम्बन्धी छुट्टै
नीति सरकारले बनाएको छैन । तर नेपाल सरकार राष्ट्रिय योजना आयोगले तयार गरी जारी
गरेको तेह्रौं योजना (आ.व. २०७०।७१ – २०७२।७३) को आधारपत्र (२०७०
आषाढ) मा सामाजिक न्यायसँग सम्बन्धित देहायका कुराहरुलाई समावेश गरिएको छ:–
·
वि.सं. २०७९ नेपाललाई अतिकम विकसित राष्ट्रबाट विकासशील
राष्ट्रमा स्तरोन्नति गर्ने (दीर्घकालिन सोच)
·
देशमा व्याप्त आर्थिक तथा मानवीय गरिबी घटाई आम जनताको
जीवनस्तरमा प्रत्यक्ष परिवर्तनको अनुभूति दिलाउने (उद्देश्य)
·
गरिबीको रेखामुनि रहेको जनसंख्या १८ प्रतिशतमा झार्ने
(लक्ष्य)
यसमा
अतिरिक्त विभिन्न क्षेत्रगत विकास नीति अन्तर्गतका देहायका रणनीति तथा कार्यनीति
सामाजिक न्यायसँग सम्बन्धित छन्:–
·
सामाजिक तथा आर्थिक रुपले पछाडि परेका वा पारिएका वर्गको
भूमिमा पहुँच बढाउने, यसको लागि राष्ट्रिय भूमि नीति तर्जुमा गरिने,
·
महिला, दलित, लोपोन्मुख जाति, शहिद परिवार, जेष्ठ नागरिक
तथा अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुका नाउँमा जग्गा खरिद गर्दा लाग्ने रजिष्ट्रेशन
दस्तुरमा छुट दिइने,
·
खाद्य तथा पोषण सुरक्षा नीति, खाद्य सम्प्रभूता ऐन र राष्ट्रिय
खाद्य तथा पोषण सुरक्षा कार्ययोजना तर्जुमा गरी कार्यान्वयन गरिने,
·
सबै तह र विषयको शिक्षामा समान पहुँच विस्तार गर्ने,
माध्यमिक शिक्षा (९-१२) मा समतामुलक पहुँच सुनिश्चित गर्न विद्यालय विस्तार गरी
क्रमशः निःशुल्क गर्दै लगिने, विद्यालय जान नसक्ने सीमान्तकृत र लोपोन्मुख
जनजातिको लागि घुम्ती शिक्षा प्रणालीको विस्तार गर्दै विद्यालय शिक्षा पूरा गर्ने
दरमा वृद्धि गरिने,
·
आधारभूत तथा गुणस्तरिय स्वास्थ्य सेवामा सबै नागरिकको
समतामुलक पहुँच बढाउने,
·
सामाजिक संरक्षणको माध्यमबाट गरिब न्यूनिकरण, मानव विकास र
सामाजिक न्यायमा सहयोग पुर्याउने,
·
सबै बालबालिकाहरुलाई आधारभूत शिक्षा प्रदान गरी तिनलाई
विद्यालयमा टिकाई राख्न स्थानीय निकाय र समुदायसँग प्रभावकारी सहकार्य गरी
कार्यक्रमहरु सञ्चालन गरिने,
·
आर्थिक, सामाजिक तथा मानवीय दृष्टिले पछाडि परेका
क्षेत्रहरुको विकासमा विशेष जोड दिई क्षेत्रीय सन्तुलन कायम गर्ने,
·
सबै सामाजिक समूह, वर्ग र क्षेत्रका महिलाहरुको आर्थिक,
सामाजिक र राजनैतिक सशक्तिकरणको लागि लैङ्गिक भूमिकालाई सशक्त बनाउने उद्देश्यल
राखी यसको लागि लैङ्गिक मूल प्रवाहिकरणलाई सुदृढ गर्दै शासन प्रणालीको प्रत्येक
चरण र विकास प्रक्रियाको सबै चक्रमा महिलाहरुको उल्लेखनीय र सार्थक सहभागिता
बढाउने, लैङ्गिकतामा आधारित हिंसा अन्त्य गर्ने रणनीति लिने, राज्यका संरचनामा
महिलाको प्रतिनिधित्वलाई न्यूनतम ३३ प्रतिशत पुर्याउने, लैङ्गिक उत्तरदायी बजेट
तथा नीति लिने लगायतका कार्यनीति लिइने,
·
महिला, दलित, आदिवासी, जनजाति, मधेशी, मुस्लिम, पिछडा वर्ग,
अपाङ्गता भएका व्यक्ति, अल्पसंख्यक लोपोन्मुख जाति, कर्णाली क्षेत्र लगायत दुर्गम
पहाडी र हिमाली क्षेत्रका बासिन्दा, विपन्न वर्ग, समुदाय एवं वञ्चितीमा परेका
समुदाय तथा व्यक्तिहरुको लागि लक्षित कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने, सकारात्मक विभेद
र आरक्षणका माध्यमबाट राज्यका सबै क्षेत्रमा लक्षित वर्गको पहुँच तथा सार्थक
सहभागिता सुनिश्चित गर्ने ।
माथि
उल्लेखित संविधान, ऐन कानून तथा योजनामा भएका सामाजिक न्याय सम्बन्धी प्रावधानहरु
समाज र मानव कल्याण र हितका निम्ति राखिएका हुन् । यसका लागि सरकारी क्षेत्रको
अतिरिक्त गैरसरकारी क्षेत्र समेतको कार्यान्वयनमा महत्वपूर्ण भूमिका रहन्छ ।
सामाजिक न्याय सम्बन्धी यी बन्दोबस्तहरुको कार्यान्वयनबाट समाज र सिंगो राष्ट्रको
हित हुने मात्र होइन । राष्ट्रमा कानूनको शासन र मानव अधिकारको प्रत्याभूतिको
लागि पनि त्यत्तिकै उपयोगी हुन पुग्दछ ।